कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका– ३ मा रहेको कोपिला आलु उत्पादन समूहले रु चार लाख बराबरको ८० क्विन्टल आलुको बीउ उत्पादन गरेको छ । कोपिला आलु उत्पादन समूहमा आवद्ध २७ जना सदस्यले सामूहिक रुपमा आलुको पहिलो पुस्ताको गुणस्तरीय बीउ उत्पादन गरेका हुन । कार्डिनल २०, आइपिवाई आठ ३० र खुमल उज्ज्वल ३० गरी ८० क्विन्टल आलुको बीउ उत्पादन गरिएको समूहका अध्यक्ष पुरनबहादुर डगौराले बताउनुभयो । पहिलो पुस्ताको बीउबाट १५ वर्षसम्म खेती गरी आम्दानी लिन सकिने डगौराले बताउनुभयो। समूहका सदस्यलाई पहिलो प्राथमिकता तथा समूहमा बिक्री नभएको बीउ समूह बाहिर बिक्री गर्ने योजना छ । भण्डारण गृहबाटै खरिद गरेर लैजाने किसानलाई प्रतिकिलो रु ३० का दरले बीउ बिक्री गर्ने समूहका सचिव लक्ष्मणसिंह डगौराले बताउनभुयो । शीतभण्डार गृहमा राखेपछि आलुको बीउ प्रतिकिलो रु ५५ मा बिक्री हुन्छ । भण्डारण गर्दा लाग्ने शुल्क, ढुवानी र लोडअनलोड गरी आलुको बीउको मूल्यमा वृद्धि हुने डगौराले बताउनुभयो । गतवर्ष समूहले ५० क्विन्टल बीउ उत्पादन गरेको थियो । विसं २०६० देखि आलुको बीउ उत्पादन गर्दै आएको उक्त समूहले बीउ बिक्री गरेर रु १७ लाख ४० हजार रकम समूहको बीउ कोषमा जम्मा गरेको छ । कोषमा जम्मा गरेको रकम व्यावसायिक तरकारीखेती गर्ने समूहका सदस्यलाई न्यून ब्याजमा उपलब्ध गराइन्छ । कोषको रकम खर्चेर यहाँका किसान तरकारी खेतीका लागि जिल्लामै चिनिएका छन् । व्यक्तिगत रुपमा व्यावसायिक आलुखेती गर्ने किसानले करिब सात सय क्विन्टल आलु उत्पादन गरेका छन् । यहाँ उत्पादित आलु कञ्चनपुरसहित प्रदेश नं ७ को पहाडी जिल्लामा बिक्री गरिन्छ । रासस

बैतडी, फागुन २७ । स्याउका लागि प्रसिद्ध मानिएको बैतडीको सतबाँझमा जलवायु परिवर्तनका कारण स्याउ उत्पादन हुनै छाडेको छ । केही वर्षअघिसम्म स्याउको राम्रो उत्पादन गरेको गरेको सतबाँझमा पछिल्लो समय उत्पादन हुनै छाडेको हो । पछिल्लो समयमा हिउँ पर्न छोडेपछि स्याउ फल्न पनि छोडेको सुख्खा फलफूल विकास केन्द्रका प्रमुख वागवानी विकास अधिकृत लक्ष्मीदत्त पाण्डेयले जानकारी दिए । स्याउ फल्न छोडेपछि सुख्खा फलफूल विकास केन्द्रले अहिले हिउँदे फलफूलका विरुवा उत्पादन गर्न थालेको छ । स्थापनाकालदेखि ७३ जातका स्याउ तथा बोटबिरुवा उत्पादन सुरु गरेको सो केन्द्रमा हाल दुई दर्जन जातका स्याउका बिरुवा मात्र बाँकी छन् ।

तेह्रथुम । जिल्लाको आठराई गाउँपालिका–२, खाम्लालुङका किसान सुमन खापुङको परिवारले अलैंचीको खेती गर्न थालेको पुस्तौँ बित्यो । यसै खेतीबाटै उहाँको परिवार चलेको छ । खापुङलाई अलैँची टिप्नुभन्दा सुकाउन झन्झटिलो लाग्ने गरेको छ । अलैँची टिप्न सहज भए पनि अलैँची सुकाउन आधुनिक प्रविधिको ज्ञान नहुँदा उहाँलाई असजिलो भएको हो । गाउँमा किसानले ढुंगा, माटोले बनेको परम्परागत भट्टीमा अलैँची सुकाउछन् । खापुङले पनि घर नजिकै त्यही परम्परागत भट्टी बनाउनुभएको छ । त्यस्ता परम्परागत भट्टीमा अलैँची सुकाउदा अलैँची पनि राम्रो सुक्दैन र किसानको स्वास्थ्यमा समेत असर पुग्ने गरेको छ । किसानलाई अलैँची आधुनिक भट्टीमा सुकाउनपर्छ भन्ने प्राविधिक ज्ञान छैन । प्राविधिक ज्ञान नभएकैकारण आधुनिक भट्टीको प्रयोग पनि शून्य जस्तै छ । यहाँकका किसानलाई जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघले केही वर्षअघि एक सयवटा आधुनिक भट्टी अनुदानमा वितरण गरे पनि अहिलेसम्म किसानले ती भट्टी प्रयोगमा नल्याएको अलैँची व्यवसायी संघका जिल्ला महासचिव तुलसी ढकालले बताउनुभयो । “किसानलाई आधुनिक भट्टीको प्रयोगबारे ज्ञान छैन, अनुदानमा पाएका भट्टी पनि प्रयोगमा छैनन्,” उहाँले भन्नुभयोे । अनुदानमा पाएको भट्टी जडान गर्न पहिलो वर्ष प्राविधिक सहयोग पाए पनि दोस्रो वर्षबाट जडान गर्नै समस्या भएको फेदाप गाउँपालिका–५, इसिबुका किसान वृखबहादुर तामाङले बताउनुभयो । “भट्टी त पाइयो, तर प्राविधिक ज्ञान पाइएन, त्यसैले प्रयोगमा आएन आधुनिक भट्टीले अलैँचीको गुणस्तरमा सुधार हुने भए पनि त्यसको प्रयोगबारे किसानलाई थाहा नै छैन । ” उहाँले भन्नुभयोे, ‘‘परम्परागत भट्टीमा छिटो सुक्छ, तर आधुनिक भट्टीमा सुकाउदा धेरै समय लाग्ने रहेछ,’’ तामाङले भन्नुभयो । कतिपय किसानलाई परम्परागत भट्टीको प्रयोग गर्नु अलैँची गुणस्तरको हिसाबले गलत हो भन्ने नै थाहा छैन । परम्परागत भट्टीका कारण अलैँची कालो हुने, राम्रो नसुक्ने, डढेर नष्ट हुने, आगलागीको जोखिम हुने, धुवाँ र आगोले मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने जस्ता समस्या किसानले बेहोर्दै आएका छन् । यसवर्ष भट्टीमा सुकाउन थालेको अलैँची आगो दन्किएर सबै जलेर खरानी भएको लालीगुराँस नगरापालिका–८, सोल्माका किसान चन्द्र लिम्बूले बताउनुभयो । ‘अलैँची सुकाउन भट्टीमा हालेको थिएँ, खै के मिलेनँ रु कुन्नि, सबै जलेर खरानी भयो,’ उहाँले भन्नुभयो । काँचो दाउरामा अलँैची सुकाउनु पर्दा आँखा पाक्ने, दम, खोकी जस्ता धुवाँका समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । आगोको झिल्काले उडेर गएर घरमै आगलागी भएका घटना पनि छन् । भट्टी लगाउदा किसान अत्यन्तै सचेत हुनुपर्छ । नसुकिञ्जेल रातदिन नभनी अलैँची भट्टी रुघेर बस्नुपर्छ । यसरी आधुनिक भट्टी प्रयोगमा पहुँच नहुँदा समस्या बेहोर्नु परेको किसान लिम्बूले बताउनुभयो । परम्परागत भट्टीको सबैभन्दा जोखिमको पक्ष भनेकै आगोबाट अलैँची जोगाउनु र धुवाँबाट बच्नु भएको मेन्छ्यायेम गाउँपालिका–३, श्रीजुङका किसान विनय लिम्बूले बताउनुभयो । ‘अलैँची बेच्न लिएर त गइयो, तर व्यापारीले फिर्ता पठाइदिए, फेरि सुकाएर लगेपछि मात्रै बिक्री भयो,’ उहाँले भन्नुभयो । अलैँचीको गुणस्तर वृद्धि गर्न पहल शुरु भए पनि किसानलाई गुणस्तरीय अलैँची उत्पादनका लागि ज्ञान अभिवृद्धिको खाँचो रहेको उहाँले बताउनुभयो । अलैँचीको याममा बगानबाट टिपेर ल्याएपछि अलैँची छोडाउनुपर्छ । छोडाएपछि किसानले भट्टीमा सुकाएपछि मात्रै अलैँची बेच्नका लागि तयार हुन्छ । किसानले परम्परागत भट्टीमा सुकाउनुपर्दा १० केजी अलैँची सुक्न करिब १७ घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ । काँचो दाउरामा अलैँची सुकाउनुपर्दा समस्या हुने आठराई गाउँपालिका–४, इवाका किसान नरेन्द्र इङनामले बताउनुभयो । ‘अलैँची राम्रो सुक्दैन, काँचो दाउराले अलैँची सुकाउदा आफूलाई उत्तिकै गाह्रो हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पाए त आधुनिक भट्टीमा अलैँची सुकाउन सजिलो हुन्थ्यो नि ।’ परम्परागत भट्टी आफैँले बनाउन सकिने भए पनि आधुनिक भट्टी भन्दा कम खर्चिलो र एक पटक बनाएपछि वर्षौसम्म प्रयोग गर्न सकिनेहुन्छ । आधुनिक भट्टी पनि पटक÷पटक प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर प्रयोग गरेपछि त्यसलाई फुकालेर राख्नुपर्छ । पुनःजडान गर्न प्राविधिक कारणले समस्या भएको किसानको भनाइ छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले वर्षौदेखि अलैँचीखेती प्रविधि र विस्तारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि गुणस्तरीय उत्पादन तथा आधुनिक भट्टीको प्रयोगतर्फ किसानको ध्यान तान्न सकेको छैन । अब स्थानीय सरकारको पहलमा अलैँची खेतीको विकास तथा गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने अलैँची व्यवसायी संघका जिल्ला अध्यक्ष अमृत सुवेदीको भनाइ छ । । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार गत वर्ष जिल्लामा २२० मेट्रिक टन अर्थात रु ४६ करोड २० लाख बढीको अलैँंची उत्पादन भएको थियो । यसवर्ष पनि मौसम अनुकूल रहेकोले अलैँची उत्पादन बढ्ने आंकलन कृषि प्राविधिक लगाउछन् । यो वर्षको अलैँची मूल्य बढ्ने आशाले किसानले अहिले पनि थन्काएर राखेका छन् । रासस

कलैया, पुस १२ । नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघ बाराले आउँदो माघ २५ गतेदेखि २७ गतेसम्म कोल्हवी नगरपालिका–१ कोल्हवी बजारमा दोस्रो माछा महोत्सव आयोजना गर्ने भएको छ । ‘मत्स्यपालनको विकास समृद्धिसँगै राष्ट्रको विकास, स्वदेशी माछा खाऊँ, स्वस्थ रहौँ’ नाराका साथ उक्त महोत्सवको आयोजना गर्न लागेको नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघ बाराका अध्यक्ष जंगबहादुर साहले जानकारी दिनुभयो । महोत्सव सम्पन्न गर्न संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्र चौधरीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समारोह समिति तथा विभिन्न उपसमिति गठन गरिएको छ । गत वर्ष कलैयामा प्रथम माछा महोत्सव आयोवजना गरिएको थियो ।

म्याग्दी, पुस १२ । पर्याप्त पानीको स्रोत नभएको ठाउँमा पोखरीमा पानी संकलन गरेर सिँचाइ गर्ने प्रविधि प्रभावकारी बनेको छ । थोरै पानीको स्रोत भएको ठाउँमा पोखरीमा संकलन गरेर आपूर्ति गर्दा सिँचाइ गर्न सहज भएको हो । पोखरी निर्माण भएपछि सुख्खायाममा पनी सिँचाइ सुविधा भएपछि कृषकले मौसमी र बेमौसमी तरकारी खेती गरेर आम्दानी गर्न थालेका छन् । बेनी नगरपालिका–२ खबराका कृषक यामबहादुर घिमिरेले पोखरी निर्माण भएपछि बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको बताउनुभयो । खबराको सिम्ले टोलका पाँच घरधुरीले गत वर्ष ६० हजार लिटर क्षमताको पक्की पोखरी बनाएका थिए । “मुहानको पानी पोखरीमा संकलन गरेर आवश्यक पर्दा आलोपालो गरेर सिँचाइको व्यवस्था मिलाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “पोखरीको पानी हिउँदमा गहुँ, तोरी, आलु र तरकारी बालीमा सिँचाइ गर्न प्रयोग गर्छौँ ।” पानीको स्रोत थोरै भए पनि पोखरीमा संकलन गर्दा सिँचाइ गर्न छिटो र सजिलो भएको छ । पोखरीमा पानी संकलन गर्ने व्यवस्था भएपछि हिउँदको सुख्खायाममा तरकारी उत्पादन गर्न सहज भएको खबराका प्रकाश घिमिरेले बताउनुभयो । तरकारी र केरा खेतीका लागि खबराका हरेक टोलमा पोखरी निर्माण गरिएको छ । पोखरी भरिन दुईतीन दिन लाग्छ । खबरामा पचास जनाभन्दा बढी व्यावसायिक कृषक छन् । हाँडेभिरबाट पम्प गरेर लभ्लीहिलमा पु¥याएको पानी पिपलडाँडा र दारम्बोट पु¥याएर पोखरीमार्फत गाउँभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न पहल गरिएको सो आयोजनाका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । एउटा पोखरी निर्माण गर्न रु दुई लाखदेखि रु तीन लाखसम्म खर्च लाग्छ । गत वर्ष जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयको सहयोगमा खबरामा पाँचवटा पोखरी निर्माण तथा दुईवटा पुराना पोखरीको मर्मत गरिएको भू–संरक्षण अधिकृत दिवाकर पौडेलले बताउनुभयो । बेनी नगरपालिका– १ रत्नेचौर, ४ थामडाँडा, भगवतीको रिसिन चौतारी लगायतका ठाउँमा पोखरी निर्माण गरी सिँचाइ गरिँदै आएको छ । पानीको स्रोत कम भएको ठाउँमा पोखरी प्रभावकारी बनेको भूसंरक्षण अधिकृत पौडेल बताउनुहुन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कृषकले सुख्खा क्षेत्रमा पोखरी बनाउने योजनालाई निरन्तरता दिएमा सिँचाइ सुविधा विस्तारका साथै कृषि उत्पादन र आयआर्जन वृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सप्तरी, पुस १० । साउनको अन्तिम महिनामा आएको बाढीका कारण यस वर्ष सप्तरीमा धान खेत बगाउँदा धान उत्पादनमा कमी आएको छ । बाढी र पछिल्लो समय पानी तथा सिँचाइको अभावले गत वर्षको तुलनामा करिब पाँच प्रतिशतले धान उत्पादनमा कमी आएको जल्ला कृषि विकास कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ । धान रोपाइँको समयमा पर्याप्त वर्षा नभएको र रोपिसकेपछि आएको बाढीका कारण उत्पादनमा कमी आएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भागीरथ यादवले बताउनुभयो । यस वर्ष सप्तरीमा एक लाख ४९ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । यस वर्ष ५४ हजार ५०० हेक्टरमा धानबाली लगाइएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ५२ हजार हेक्टर जमिनमा प्रतिहेक्टर २.७५ मेट्रिक टनको दरले धान उत्पादन भएको थियो । आव २०७१÷७२ मा ४२ हजार हेक्टर जमिनमा प्रतिहेक्टर अढाइ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । अन्न भण्डारका रुपमा चिनिने तराईका जिल्लामध्ये सप्तरीमा ५४ हजार ५०० हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ हुँदै आएको छ ।

चितवन, कात्तिक १४ । नेपालका लागि चीनका राजदूत यु हङले चितवनको कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा सहयोग गर्न चीन इच्छुक रहेको बताएको छ । जिल्ला समन्वय समिति चितवनमा सोमबार आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा चिनियाँ राजदूत यु हङले पर्यटकीय नगरी चितवनको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक सहयोग गर्न इच्छा व्यक्त गर्दै चितवनमा आधुनिक कृषि प्रणाली आवश्यक रहेकाले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग गरिने आश्वासन समेत दिए । उनले चीन सरकारको सहयोगमा बनेको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको स्तरोन्नति र आधुनिकीकरणका लागि पनि सहयोग गरिने बताए । राजदूत युले चीनमा हुन लागेको चिनियाँ मेलामा सहभागी हुन जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई अनुरोध गरे । कार्यक्रममा जिससका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले चितवनको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्था र स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णप्रसाद सुवेदीले चितवनको विकास निर्माण र आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने क्षेत्रका बारेमा जानकारी दिएको थियो । गैँडा लैजानुअघि ‘बुमा’ मा राखेर निगरानी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट दुर्लभ एकसिँगे गैंँडा लैजाने विषयमा चिनियाँ अधिकारीसँग छलफल भएको छ । तीन दिनअघि नेपाल आएको वन्यजन्तु विज्ञसहितको आठ जनाको चिनियाँ टोलीले निकुञ्ज घुमेर वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले जानकारी दिए । “बीचमा कुनै बाधा उत्पन्न नभए तीन महिनाभित्र पुस माघसम्ममा गैँंडा लैजाने एक किसिमको सहमति भयो” खड्काले भने, “चुनाव, बाघगणना यही समयमा परेकाले १५–२० दिन तलमाथि होला ।” चितवनबाट लगिने चार वर्षभन्दा तलका उमेरका दुई जोडी गैंँडालाई चीनको चिमे लङ सफारी पार्क र सांघाई वाइल्ड अनिमल पार्कमा राखिने छ । अर्ना जसरी गैँंडा पनि म¥यो भने समस्या आउने भएकाले पहिलो चरणमा निकुञ्जको सौराहा क्षेत्रमा बुमा (एक प्रकारको खोर) मा राखिने निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले जानकारी दिए । त्यसका लागि बुमा बनाउने प्रक्रिया थालिएको छ । सौराहा नजिकै जंगलमा ३० मि लम्बाइ र २० मि चौडाइको बुमा बनाइने छ । बुमाको चारैतर्फ तल्लो भागमा कँक्रिट पर्खाल लगाइने र माथिल्लो भागमा मेस जाली लगाइने कँडेलले जानकारी दिए । अरु बेलामा पनि वन्यजन्तुको उद्धारमा प्रयोग गर्न मिल्ने खालको बुमा बनाइने छ । दुई बुमामा दुई जोडी गैंँडा राखेर करिब एक महिना निगरानी गरिने र चिकित्सक टोलीले लैजान हुन्छ भनेर प्रमाणित गरेपछि पठाइने निकुञ्जले जनाएको छ । बानी पार्नका लागि करिब एक महिना बुमामा गैँडा राखिने निकुञ्जले जनाएको छ । त्यसपछि चिनियाँ र नेपाली पशु चिकित्सकको टोलीले निगरानी गर्नेछन् । लागेको सबै खर्च भने चीनले बेहोर्ने जनाइएको छ । आठ जनाको चिनियाँ टोलीमा साइटिष्टका प्रतिनिधिमा-एग्ओ सिपाओ, सांघाई वाइल्ड एनिमल पार्कका शु चुंङ जङ, चिमे लङ सफारी पार्कका डासिजी सिन्जवासहित रहेका छन् । चीनबाट आएको नेपाल सरकारले चीनलाई दुई जोडी गँैंडा पठाउने निर्णय अघिल्लो वर्ष नै गरिसकेको छ ।

काठमाडौं, कात्तिक ९ । ठूलो मात्रामा निकासी हुने उत्पादनमा लगानी गर्न चिनियाँ व्यवसायी इच्छुक – नेपालको अलैँचीमा लगानी गर्ने तथा आफ्नो मुलुकमा आयात गर्न चिनियाँ व्यवसायीले चासो देखाएका छन् । मंगलबार उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रसँग चाइना एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन होलसेल कोल्डचेन लजिस्टिक कम्पनी लिमिटेडका व्यवसायीले सो विषयमा छलफल गरेका हुन् । यो कम्पनीले कृषि उपज उत्पादन गरी विश्वभर निर्यात गर्दै आएको छ । कृषि र जडीबुटीमा लगानी गरेका दुई व्यवसायी संलग्न रहेका चिनियाँ टोलीसँग कृषि उद्यम केन्द्रका पदाधिकारीले छलफल गरेका थिए । केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) प्रदीप महर्जनका अनुसार चिनियाँ व्यवसायीले नेपालमा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा कुन कृषि उपज ठूलो परिमाणमा उत्पादन गरी निर्यात गर्न सकिन्छ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । ‘मैले अदुवा, अलैँची र चियाको नाम लिएँ,’ उनले भने, ‘उनीहरू (चिनियाँ)ले अदुवा र चियामा चीनले उल्लेख्य प्रगति गरेको बताए । अलैँचीमा भने चासो दिएका छन् । तर आफ्नो कम्पनीमा आवश्यक छलफल गरी निर्णय जानकारी गराउने भनेका छन् ।’ निकासीजन्य वस्तुमा सूचीकृत अलंँची मुख्य रूपमा भारततर्फ निर्यात हुने गर्छ । तर, नेपाली अलैँचीमा मिसावट भएको र गुणस्तर खस्केको आरोप भारतले लगाउँदै आएको छ । जसकारण किसानले उचित भाउ नपाउने र निर्यातमा समस्या खेप्ने गरेका छन् । नेपालको अलैँची चीनतर्फ निर्यात गर्न पाए किसानले उचित मूल्य पाउने महर्जनले बताए । चीनले नेपालको कृषि वस्तु निर्यातमा शून्य भन्सार सुविधा पनि दिएको छ । पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू अलैँचीका लागि उर्वर मानिन्छन् । आर्थिक सर्वेक्षण ०७४ का अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा १६ हजार ६ सय ४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा १२ हजार ८ सय ४७ मेट्रिकटन अलैंँची उत्पादन भएको थियो । त्यस्तै, अलैँचीले कृषकको आयस्तर सुधार गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । ‘समय–समयमा विभिन्न रोगको प्रकोपले अलैँचीको उत्पादनमा न्यूनता, बजारमा मूल्य अस्थिरता र स्वदेशमै गुणस्तरीय प्रशोधनको अभावजस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिएमा अलैँची निर्यातको राम्रो सम्भावना छ,’ सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । छलफलमा चीनले कृषि उपज उत्पादनमा लगानीका लागि उत्साह देखाएको महर्जनले बताए । ‘कृषि उपज उत्पादनमा चिनियाँ व्यवसायीले गम्भीरतापूर्वक चासो दिएका छन्,’ उनले भने, ‘उत्पादनमा चिनियाँ लगानी भित्रिए किसानले ठूलो राहत महसुस गर्न सक्छन् ।’ केन्द्रले कृषि विकास मन्त्रालयसँग मिलेर ताप्लेजुङमा अलैँची उत्पादनका लागि विशेष कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । संयुक्त लगानीमा थोक बजार निर्माणको प्रस्ताव निर्यात सम्भावना बोकेको कृषि उपजको ठूलो मात्रामा उत्पादनसँगै आधुनिक थोक बजार निर्माणमा चिनियाँ व्यवसायीले चासो देखाएका छन् । चीनले नेपाली व्यवसायीसँगको साझेदारीमा आधुनिक कृषि थोक बजार सञ्चालनको प्रस्ताव गरेको छ । कालीमाटी र बल्खुको तरकारी बजार अवलोकन गरेका उनीहरूले सुविधासम्पन्न थोक बजार निर्माणका लागि इच्छा देखाएका हुन् । केन्द्रका सिइओ महर्जनले नेपालले जमिन दिने र चिनियाँ व्यवसायीले प्रविधि र पुँजी लगानी गर्ने विषयमा छलफल अघि बढेको जानकारी दिए । ‘यहाँ आधुनिक र किसानको सहज पहुँच हुने थोक बजारको आवश्यकता छ र चिनियाँ व्यवसायीले लगानीका लागि इच्छा देखाएका छन्,’ उनले भने, ‘राम्रो होलसेल मार्केट बन्यो भने किसानले पनि ठूलो फाइदा लिन सक्छन् ।’ होलसेलमा किसानले कोठा भाडामा लिएर कृषि उपज ल्याएर राख्ने र स्टोरेज, बिक्रीलगायतको जिम्मा व्यवस्थापनले लिने गरी काम अघि बढाउन सकिने उनले बताए । डी–फ्रिज भएको भ्यानमा तरकारी, माछालगायतका वस्तु राखेर खुद्रा पसलसम्म पुर्‍याउने गाडीको व्यवस्था गर्न सकिनेबारे चिनियाँ व्यवसायीले जानकारी गराएको उनले बताए ।

धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकामा रहेको एक मात्र त्रिनगर कृषि उपज हाट बजारलाई दीर्घकालिन रुपमा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने किसान तथा व्यापारीले माग गरेका छन् । उनीहरुले धनगढी उपमहानगरपालिकाले कर मात्र लिने तर व्यवस्थापनमा चासो नदेखाएको गुनासो समेत गरेका छन । कृषि हाट बजारमा सुधारको प्रयास भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनीहरुको भनाइ छ । हाट बजारलाई दीगो बनाउने उद्देश्यका साथ कृषक तथा व्यापारीले कृषि हाट बजारलाई दीर्घकालिन रुपमा व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन । एक मात्र हाटबजार त्रिनगर भाडामा रहेको र भाडाको समयावधि सकिएपछि के हुने भन्दै किसान चिन्तित भएका देखिन्छन् । उनीहरुले हाट बजारको दीर्घकालिन व्यवस्थापनको माग गरेका छन् । किसानहरुको मुख्य आम्दानीको स्रोत तरकारी तथा फलफुल भएकाले व्यवस्थित हाट बजारमा सधैभरी कृषि उपज बिक्री गनृ पाउनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । हालसम्म हाट बजारको व्यवस्थापन नहुँदा उत्पादित कृषि उपज बिक्री गर्न समस्या हुने गरेको किसानको भनाइ छ । उनीहरुले आफूहरुबाट कर उठाउने तर हाट बजार व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने धनगढी उपमहानगरपालिका जाईका किसान फर्तिराम कुश्मीले बताए । हाल लाग्दै आएको हाट बजार त्रिनगर माध्यमिक विद्यालयको जग्गामा पर्दछ । उक्त जग्गा भाडामा लिएर हाट बजार सञ्चालन गरिदैं आइएको छ । विद्यालयसंग भाडा सम्झौता सकिएपछि बजार व्यवस्थापनमा झनै समस्या हुने भन्दै स्थायी हाट बजारको व्यवस्थाका लागि पहल गर्न आवश्यक रहेको जाईकै कृषक मिना चौधरीले बताइन् । हाट बजारमा सान्य सेवा पनि नभएको किसानहरुको गुनासो छ । तरकारी ब्यापारी बढदै गएकाले पनि हाट बजारको ब्यवस्थापन अति आवस्यक रहेको किसान देवलाल चौधरीले बताए । अहिलेसम्म धनगढी बजार अस्थायी रहेकाले स्थायी हाट बजारको लागि कदम चाल्नु पर्ने कतिपयको भनाइ छ । अहिलेसम्म भइरहेको अस्थायी व्यापारलाई स्थायी बनाउनु पर्ने हाट बजार ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भवान सिंह चैसिरले बताए । हाट बजार व्यवस्थित र स्थायी नहुँदा बेला बेलामा विभिन्न समस्या खेप्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । सम्बन्धित निकायले कृषक, व्यापारीबाट कर लिने तर हाट बजार व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ । हाट बजारको दीर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि ध्यान नदिइएमा आन्दोलनमा समेत उत्रिनु अध्यक्ष चैसिरले चेतावनी दिए ।

डडेल्धुरा, वैशाख १८ । दैनिक ज्यालादारी र मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका डडेल्धुरा अमरगढी नगरपालिका–८ खनमडाका दलित महिला व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ उन्मुख भएका छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र जिल्लास्थित विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग दिन थालेपछि डडेल्धुरा अमरगढी नगरपालिका खनमडाका २७ परिवार दलित महिला व्यावसायिक तरकारीखेतीमा लागेको यहाँस्थित अनुकूलन परियोजनाले जनाएको छ । तरकारी खेतीका लागि नयाँ प्रविधि र सिँचाइको व्यवस्थासमेत मिलाइएको सो परियोजनाका जिल्ला संयोजक पुरन ऐरले जानकारी गराउनुभयो । पुरुषहरु ज्यालादारी तथा पुख्र्यौली पेसा डोका डाला निर्माण गर्ने भए पनि महिला भने तरकारीखेतीका लागि दिनहुँजसो खेतबारीमै व्यस्त रहने गरेको पाइन्छ् । दैनिक मजदुरी गरी तरकारी खानका लागि बजारबाट किन्ने यहाँका दलित महिला अहिले भने तरकारीखेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत दिलबहादुर विष्टले बताउनुभयो । पहिला ज्यालादारीमा काम गरेर भए पनि बजारबाट तरकारी किनेर खाने गथ्र्यौ तर आजभोलि आफै‌ँ तरकारी लगाएर बजारमा बेच्नका लागि जाने गरेको व्यावसायी कलावती पार्कीले बताउनुभयो । रसायनिक मलले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्नेबारे ज्ञान पाएपछि आफूहरुले तरकारीमा जैविक विषादी प्रयोग गर्ने विधि सिकेर तरकारीबारीमा जैविक विषादी र मलको मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको घटाल कृषक समूहका महिला बताउँछन् । थोरै जमिन हुँदा धान गहँुलगायतका खाद्यान्न बालीबाट हुने उत्पादनबाट तीन महिनाका लागि पनि खान नपुग्ने खेतबारीमा तरकारीखेतीबाट जीविकोपार्जनका लागि सहज हुने भन्दै यहाँका दलित परिवार तरकारीखेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् । तरकारीखेती सुरु गरेसँगै उनीहरुको आयस्तर समेत वृद्धि भएको छ ।

काभ्रे – कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी सूचना किसानको हात हातमा पुर्याउन ४३ कृषकलाई नि:शुल्क मोवाइल र सिमकार्ड वितरण गरिएको छ । खबर आजको कान्तिपुरमा  प्रकाशित समाचार अनुसार,  कृषि विकास मन्त्रालयको जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाअन्तर्गत २६ कृषक र १७ पशुपालक किसानलाई सिमसहितको मोबाइल वितरण गरिएको हो । कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अन्तर्गत एन्रोएड फोनमा रहने हाम्रो कृषि एपमार्फत विभिन्न बाली, मौसम, रोग किरा, प्रविधिबारे जानकारी दिइन्छ । कृषकले राखेको जिज्ञासाको समधान पनि एपमार्फत गरिने व्यवस्था मिलाईएको बाली विकास अधिकृत थर्कबहादुर जीसीले जानकारी दिए ।

रोल्पा,चैत १३ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रोल्पाको आयोजनामा बाल उदय मावि माडिचौरमा शनिबार बाली उपचार शिविर सम्पन्न भयो । जङ्कोट र कोटगाउँ गाविसका करिब चार दर्जन कृषकको उपस्थिति रहेको शिविरमा गहँुको कालोपोके, आलुको डढुवा र प्याजमा पर्ने धुसीको उपचार विधि सिकाइएको थियो। यसैगरी, ५० भन्दा बढी समस्या कृषकहरुबाट अघि सारिएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत लालकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार शिविरमा धुसीनाशक र निमजनिया विषादी निःशुल्क वितरण गरिएको थियो । अन्य विभिन्न समस्या समाधानका लागि प्राविधिक सल्लाह सुझाव दिइएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रोल्पा तथा केयुबिके कार्यक्रमका प्रविधिज्ञको उपस्थिति रहेको थियो । यसै आवमा कृषकको मागअनुसार जिल्लाका अन्य स्थानमा पनि शिविर सञ्चालन गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।

डडेल्धुरा, माघ १३ । कृषियोग्य भूमिको वैज्ञानिक उपयोग र आधुनिक कृषि प्रविधिको अवलम्बन गर्ने गरी डडेल्धुरा जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यो परियोजना १० वर्षसम्म अर्थात् २०८२ सालसम्म लागू हुने जिल्ला कृषि विकास कार्यालय डडेल्धुराले बुधबार जिल्लास्तरीय अभिमुखीकरण गोष्ठीको आयोजना गरी कार्यक्रमबारे जानकारी गराएको छ । परियोजनाअन्तर्गत साना तथा व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट र ब्लक) वृद्धि गर्ने, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र जोन र सुपरजोन विकास गर्ने कार्यक्रम रहेको जोन परियोजनाका वरिष्ठ कृषि अधिकृत दिनेश आचार्यले जानकारी गराए । डडेल्धुरा जिल्लामा यो आर्थिक वर्षमा तरकारी र मकै बीउ उत्पादनका लागि परियोजनाले २० वटा पकेट र दुईवटा ब्लक निर्माण गर्ने कार्यक्रम राखिएको परियोजनाका वरिष्ठ कृषि अधिकृत आचार्यले जानकारी गराए । राष्ट्रिय प्राथमिकता र स्थानीय सम्भावनाका आधारमा तोकिएका पूर्वाधार भएको क्षेत्रमा उत्पादन हुने वस्तुलाई प्राथमिकता दिई जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यक्रम लागू गरिने जनाइएको छ । डडेल्धुरालाई आलुखेतीको व्यावसायिक उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय डडेल्धुराका वरिष्ठ कृषि अधिकृत दिलबहादुर विष्टले बताउनुभयो । जिल्लाका गांखेत, अशिग्राम र अमरगढी नगरपालिकाको पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा आलुखेती गरी प्रशोधन केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रतिफलका आधारमा कृषकलाई प्रोत्साहनसमेत गरिने कार्यक्रम परियोजनाले तय गरेकाले वैदेशिक रोजगारको सट्टा परियोजनाले युवालाई विकल्प स्वरुप व्यावसायिक तरकारी र बीउ उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गर्ने विश्वास लिइएको छ । कृषिजन्य वस्तु व्यावसायिक रुपले उत्पादन गर्न जोन स्थापना गर्न चाहने कृषक समूह, कृषि उद्यमी वा कृषि सहकारीको साझदारीमा एक नौ सदस्यीय जोन सञ्चालक समिति गठन गरिने समेत परियोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम रहेको र सो समितिमा अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागितासमेत रहने व्यवस्था गरिएको छ । डडेल्धुरा जिल्लामा गांखेत, बगरकोट र नगरपालिका क्षेत्रमा तरकारी ब्लक स्थापना गरिने र अन्य समैजी, अजयमेरु, मणिलेक, वृलापुर, कोटेली, आलिताल लगायतका क्षेत्रमा मकै बीउ र अन्य बीउ उत्पादन गर्न पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने भएको छ । रासस

बैतडी,पुस २५ । बैतडीमा पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुिनकीकरण परियोजना सुरु भएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले चालु आवमा जिल्लामा ब्लक र पकेटको अवधारणा अनुसार परियोजना सुरु गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बैतडीका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत दिव्यदेव भट्टले जानकारी दिए । परियोजनाअन्तर्गत १०० हेक्टरको एक ब्लकका आधारमा मकै र मकैको बीउ उत्पादन तथा तरकारी उत्पादनका लागि कार्यक्रम गरिएका छन् । मकै र मकैको बीउ उत्पादनका लागि गाँजरी, सिगास, शिवलिङ्ग, थालाकाँडा, ढुङ्गाड, भटना, हाट, न्वादेउ, महादेवस्थान, मल्लादेही, मेलौली, सलेना, महारुद्र, विशालपुर र शिवनाथ गाविस छनोट गरिएका छन् । यस्तै तरकारी उत्पादनका लागि देहीमाडौँ, सलेना, सिद्धपुर, गोकुलेश्वर, दशरथचन्द नगरपालिका, गुरुखोला, सिद्धेश्वर, महारुद्र, चौखाम, भूिमराज र न्वाली छनोट गरिएका छन् । परियोजनाअन्तर्गत बीउबीजन, कृषि यान्त्रीकरण ५० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ भने सिँचाइमा ८५ प्रतिशत अनुदान दिइने जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकृत कर्णबहादुर चन्दले बताए । रासस