यस्तो छ शनिबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

मोरक्को । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले युरोपेली सङ्घ ९ईयू० का कमिस्नर जुत्ता उर्पियालिनेनलाई भेटेर नेपालको हवाई सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटाउन आग्रह गरेका छन् । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को वार्षिक बैठकमा भाग लिनेक्रममा मोरक्कोको मारकेसमा रहनुभएका अर्थमन्त्री महतले साइड लाइन वार्तामा युरोपियन कमिस्नरसँग यस्तो आग्रह गरेका हुन्। उनले ईयूलाई नेपालमा आर्थिक सहायता बढाउन आग्रह गरे। सन् २०१३ देखि इयुले नेपालका वायु सेवा कम्पनीलाई हवाई सुरक्षा चासोमा राखेको छ । जसले नेपाली वायुसेवा कम्पनीले युरोपको आकासमा उडान गर्न पाउँदैनन् । इयुले २०७९ असारमा नेपालका वायुसेवा कम्पनीको अनुगमन गर्दा हवाई सुरक्षा चासोबाट हटाउन अस्विकार गरेको थियो । २०७९ फागुनमा इयुले हवाई सुरक्षाको अवस्थाका विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । तर, गत माघमा पोखरा विमानस्थलमा भएको दुर्घटनापछि इयुको टोली नेपाल अनुगमनमा आएको थिएन । यस वर्ष गत साउन र भदौमा इयुको हवाई सुरक्षा कमिटिले नेपाली वायू सेवा कम्पनी र हवाई सुरक्षाको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष नोभेम्बरमा इयूले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा नेपाली वायु सेवा कम्पनी हवाई सुरक्षा चासो मै थियो । हरेक ६ महिनामा हवाई सुरक्षा चासो सम्बन्धी प्रतिवेदन अध्यावधिक गर्ने इयूको हवाई सुरक्षा कमिटीले अहिले नेपालको स्थलगत अनुगमन गरेको अवस्थामा मन्त्री महतले हवाई सुरक्षा चासोबाट हटाउन युरोपियन कमिसनको टोली सँग आग्रह गरेका हुन् । सो भेटमा जुत्ता उर्पियालिनेनले नेपालमा रहेको दूतावासबाट काम गर्ने र हवाई सुरक्षाका विषयमा छलफल गर्ने बताए ।

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजननिक भएको छ । चैत्र ३० गते बिहिबार महालेखा नियन्त्रक टंकमणि शर्माले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तर्फबाट ६० औँ प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार अन्तर्गतका निकायहरू तथा समिति, सङ्गठित तथा अन्य संस्थाहरूको लेखापरीक्षण गरेर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा बेरुजु फर्स्यौटको अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन। ती सबै निकायमा गरिएको लेखापरीक्षणबाट गएको वर्ष मात्र १ खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको थियो। महालेखाका अनुसार नेपालमा हालसम्मको बेरुजु रकम भने ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ। त्यो भनेको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम सहितको बेरुजु हो। त्यस्तो रकम गत वर्षको तुलनामा १५.७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको महालेखाको विवरणमा जनाइएको छ।त्यस्तै सरकारी खर्चमा चरम लापरबाही गरिएका विवरणहरू पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्ता लापरबाहीमा असार अन्तिम सातामा गएर ठूलो मात्रामा खर्च गर्नेदेखि लिएर जथाभाबी रकमान्तर गर्ने जस्ता कार्यलाई उसले औँल्याएको छ। यस्ताखाले बेथिति विशेषगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यापक रूपमा पाइएको महालेखाले जनाएको छ। राजस्व बक्यौता बाँकी रहने, सरकारी निकायबाट गर्न सकिने कामका लागि परामर्शदातामार्फत् गराइने, पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका गतिविधि हुने, अनियमित रूपमा खर्च गर्ने, प्रभावकारिता नभएका तथा उपयोगविहीन कार्यक्रमहरू चलाइने लगायतका कैयौँ आर्थिक बेथितिलाई पनि महालेखाले औँल्याएको छ। कैयौँ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले “नियम, कानुनलाई बेवास्ता गर्दै जथाभाबी खर्च गर्ने परिपाटी विकास भएको” पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो छ महालेखाको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने हावा नफैलाउन आग्रह गरेका छन् । आर्थिक पत्रकार समाजको २६औँ वार्षिकोत्सवमा मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा संकट नभएर केही चुनौती रहेको बताए । नेपालको मिश्रित खालको अर्थतन्त्र भएको भन्दै चुनौतीमा छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रका सूचकांक सुधार उन्मुख छन् । हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमा छैन,’उनले भने, ‘राजस्व उठ्न केही कमी भएको छ । यसलाई सुधार गर्नु छ । विकास निर्माणका काम घटेका कारण केही चुनौती आएको हो ।’ त्यस्तै, निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर यी चुनौतीको समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले निजी क्षेत्रका कुरा सुनेका छौँ । तर, अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर अर्थशास्त्री र व्यवसायीले नभन्दिनुस्,’मन्त्री शर्माले भने ।

सल्यान। सल्यानबाट चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा रु २२ करोडभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु निर्यात भएको छ । गत साउनदेखि कात्तिकसम्म जिल्लाबाट रु २२ करोड १२ लाख २७ हजार बराबरको कृषिजन्य वस्तु निर्यात भएको हो । यस आवमा रु. नौ करोड ८३ लाख ३६ हजार बराबरको तरकारी निर्यात गरिएको कृषि विकास कार्यालय सल्यानले जनाएको छ । चार महिनाको अवधिमा तीन हजार ५०० मेट्रिक टन तरकारी निर्यात गरिएको कृषि विकास कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी रेशमकुमार बस्नेतले जानकारी दिए । यसैगरी रु चार करोड १२ लाख बराबरको अदुवा र रु सात करोड ६७ लाख ७० हजारको बर्खे आलु निर्यात भएको बस्नेतले जानकारी दिए । “गत चार महिनाको अवधिमा दुई हजार ५५९ मेट्रिक टन आलु र ८२५ मेट्रिक टन अदुवा निर्यात भएको छ”, बस्नेतले भने । यस्तै ९२ मेट्रिक टन कागती, निबुवा, अम्बा, नास्पातीलगायतका फलफूलबाट रु ४८ लाख ७१ हजार जिल्लामा भित्रिएको बस्नेतको भनाइ छ । उनका अनुसार ४६० मेट्रिक टन तरकारी जिल्लाभित्र खपत भएको छ । “जिल्लामा पाँच मेट्रिक टन अदुवा, ७३१ मेट्रिक टन आलु जिल्लामै खपत भएको छ, यसले सल्यान जिल्ला कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर छ भन्ने देखाउँछ”, बस्नेतले भने । सल्यान जिल्लामा बेमौसमी तरकारीका लागि प्रख्यात भएको तथा कृषिले राम्रो मूल्य पाएको कार्यालयको भनाइ छ । यो वर्ष लकडाउनका कारण भारतबाट समेत तकारी आउन समस्या भएकाले किसानले राम्रो मूल्य पाउन सफल भएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । “कृषकले लकडाउनको समयमा तरकारी बिक्री हुँदैन भनेर धेरै जमिनमा अन्नबाली लगाए तर भारतबाट तरकारी नआएपछि किसानले राम्रो मूल्य पाए”, सूचना अधिकारी बस्नेतले भने । जिल्लामा तरकारी खेतीका लागि उपयुक्त जलवायु भएको कारणले किसानले यसलाई आम्दानीको स्रोत बनाउन थालेका छन् । पछिल्लो समय जिल्लामा वैदेशिक रोजगारमा गएर आएका युवासमेत व्यावसायिकरूपमा कृषि पेशामा आकर्षित हुन थालेका छन् । जिल्लाको शारदा नगरपालिका, शिद्धकुमाख गाउँपालिका र बागचौर नगरपालिकामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर युवाले व्यावसायिक कृषि शुरु गरेको कृषि विकास कार्यालय सल्यानले जनाएको छ ।