कर्णालीमा नियुक्त भए ६ मन्त्री,  लिए शपथ

कर्णालीमा नियुक्त भए ६ मन्त्री,  लिए शपथ

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ । आज नवनियुक्त ६ जना मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् ।

कर्णालीका प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नेकपा माओवादीका ३ जना र नेकपा एमालेका ३ जना मन्त्री समावेश गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।

मन्त्री हुनेहरूमा माओवादीबाट कालीकोटका दुर्गबहादुर रावत, रुकुम पश्चिमका महेन्द्र केसी र डोल्पाका वीरबहादुर शाही छन् ।

यस्तै एमालेबाट दैलेखका विनोद शाह, डोल्पाका शेरबहादुर बुढा र दैलेखकी गमता विक रहेको छन् ।

विद्युत महशुल बढेपछि आन्दोलन

स्याङ्जा। विद्युत नियमन आयोगले बुटवल पावर कम्पनीलाई विद्युत महशुल बढाउने निर्णय गरेपछि आन्दोलन शुरु भएको छ । पश्चिम, दक्षिण स्याङ्जाका उपभोक्ता आयोगले कम्पनीलाई विद्युत महशुल बढाउन पाउने स्विकृती दिएपछि आन्दोलन शुरु गरेका हुन् । पहिलो चरणको आन्दोलनमा स्याङ्जाका ७ राजनीतिक दलले छुट्टाछुट्टै ध्यानाकर्षण विज्ञप्ती बीपीसी र विद्युत नियमन आयोगलाई बुझाएर आन्दोलन शुरु भएको जानकारी दिए । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी, नेकपा समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीका नेताले हस्ताक्षर गरेर बुटवल पावर कम्पनीको आँधीखोला विद्युत वितरण कार्यालय वालिङमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । नेपाली काँग्रेसका वालिङ नगर सभापति नेत्रप्रसाद पाण्डे, नेकपा एमाले वालिङ नगर कमिटीका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका वालिङ नगर उपाध्यक्ष थमनदेवी काफ्ले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीका प्रतिनिधि प्रकाश अर्याल, नेकपा समाजवादीका केन्द्रीय परिषद सदस्य जगदिश गैह्रे, राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र गैह्रे र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्याङ्जा क्षेत्र नम्वर २ का उपाध्यक्ष बिजय बस्नेतले हस्ताक्षर गरेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । ७ नेताले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्युत नियमन आयोगले एकतर्फीरुपले विद्युत महशुल बढाएको आरोप लगाइएको छ । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले आफ्नो कार्यकाल सकिनै लागेका बेला ठुलो आर्थिक प्रलोभनमा उपभोक्तालाई मर्कामा पार्ने गरी एकतफीरुपले विद्युत महशुल बढाएको ध्यानाकषर्ण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगले गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा कम्पनीले विद्युत महशुल बृद्धि नगर्ने र थप गुणस्तरीय सेवा बनाउदै लैजानुपर्ने माग गरिएको बिषयलाई वेवास्ता गरेको र आम उपभोक्तालाई प्रभावित बनाउने गरी गरिएको महशुल बृद्धि तुरुन्तै खारेज गर्न माग गरिएको छ । राजनीतिक दलमार्फत महशुल खारेज गर्ने अनुरोधलाई नसुनिएमा चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त संघर्ष समिति निर्माण गरी राजनीतिक दलले आन्दोलन सुरु गरेको जनाएका छन् । आन्दोलनबाट हुने क्षती बीपीसी र आयोगले जिम्मेवारी लिनुपर्नेसमेत चेतावनी ७ राजनीतिकदलले दिएका छन् । आयोगले कम्पनीलाई समग्रमा झण्डै ४५ प्रतिशत विद्युत महशुल बृद्धि गर्ने अनुमति दिएको छ । सेवा शुल्कमा पनि उत्तिकै बढाउने अनुमति दिएको बताइएको छ । उपभोक्ताले पुरानो महशुलमा प्रति युनिट झण्डै ३ रुपैयाका दरले बृद्धि गरिएको महशुल बुझाउनु पर्नेछ । समग्रमा ५ रुपैयाँ ९८ पैसा प्रति युनिट तिर्दै आएका उपभोक्ताले अव समग्रमा ८ रुपैयाँ ९८ पैसा महशुल लाग्ने गरी निर्धारण गरिएको छ । विद्युत नियमन आयोगको निर्देशीका अनुसार विद्युत महशुल निर्धाण गर्दा अपनाईने व्यवस्था कायम गरिएको छ । तर आयोगले महशुल बृद्धि गर्दा सार्वजनिक सुनुवाई मात्रै गरेर अन्य राय, सल्लाह र सेवा प्रवाहकोसमेत सुझाव र अनुगमन नगरी महशुल बृद्धि गरिदिएको छ । यसरी महशुल बृद्धि गरिदिएपछि यहाँका राजनीतिकदल र उपभोक्ता आन्दोलित हुन शुरु गरेका हुन् ।

व्यास नगरपालिकाको मत पुनः मतगणना गर्न अदालतको आदेश

दमौली । तनहुँको व्यास नगरपालिकामा खसेको मत पुनः मतगणना गर्न उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ । व्यास नगरपालिकाका प्रमुखका उम्मेदवार दीपकराज जोशीले दायर गरेको रिटमा मङ्गलबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै अदालतले निवेदकको दाबी पुग्ने फैसला गरेको हो  ।  उच्च अदालतका न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र निर्मला पौडेल भट्टराईको संयुक्त इजलासले रिट निवेदक जोशीको पक्षमा फैसला सुनाएको उच्च अदालतका सूचना अधिकारी विश्वनाथ अर्यालले जानकारी दिए । मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै जोशीले विसं २०७९ जेठ १२ गते निर्वाचन आयोग समेत पाँचजनालाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गरेका थिए।स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गत व्यास नगरपालिकाको प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपाने १२ हजार ७८ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए। प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार जोशीले ११ हजार आठ सय २६ मत प्राप्त गरेका थिए ।

भरतपुर अस्पतालमा रक्तसञ्चार केन्द्र स्थापना

चितवन । भरतपुर अस्पतालमा नवनिर्मित रक्तसञ्चार केन्द्र औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । केन्द्रको एक कार्यक्रमका बीच भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले उद्घाटन गरेकी छन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख दाहालले भरतपुर अस्पताल आउने विरामीलाई रगत पाउन झन्झटिलो प्रकृया अब भने अन्त्य भएर जाने विश्वास व्यक्त गरिन्। अस्पतालले रक्तसञ्चार केन्द्र स्थापना गर्ने जमर्को गरेकोमा खुसी व्यक्त गरिन्।आगामी दिनमा स्तरोन्ती गर्ने, सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाउन जोड पनि दिइन्। भरतपुर मेडिकल सिटी भएकाले छिमेकी जिल्लालगायत भारतबाट पनि विरामी आउने भएकाले रगतको धेरै माग रहेकाले यो केन्द्रले रक्तसञ्चारको कामलाई थप व्यवस्थित गर्दै लैजाने उहाँले उल्लेख गरिन्।अहिले भरतपुर अस्पतालमा भइरेको पूर्वाधार विकास आशा लाग्दो ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको पनि उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष राजु पौडेल, मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट श्रीराम तिरारी, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी चितवनका अध्यक्ष हरि पौडेल लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।   रक्तसञ्चार केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै भरतपुर अस्पताल उपचार गर्न आउने विरामीले सहजै रगत पाउने विश्वास गरिएको छ । अहिले २०० पोका भण्डार गर्ने क्षमतासहित सञ्चालनमा आएको केन्द्र अस्पतालको बी ब्लकमा रहेको छ । 

कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक : अधिवेशन वैशाख ३१ गते बोलाउन सिफारिश

मोरङ । हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वमा गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारले बैशाख ३१ गते बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ । विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बिहिवार पदभार ग्रहणपछि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बैशाख ३१ गते बजेट अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैगरी कोशी प्रदेश सरकारको प्रवक्तामा मन्त्री राम बहादुर मगरलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय संघियता कार्यान्वयन तथा कानुन निर्माण सम्बन्धी एकिकृत अध्ययन कार्यदल निर्माण गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री राम बहादुर मगरले जानकारी दिए।

लोकप्रिय