नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन -'प्रतिस्पर्धात्मक जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित हुनुहोस् '

नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन -'प्रतिस्पर्धात्मक जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित हुनुहोस् '

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  योग्यताक्रमका  आधारमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्ति गरिएको बताएका छन्। हालै नियुक्त हुनुभएका पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले आज सिंहदरबारमा भेट गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको बताएका हुन्।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका नवनियुक्त कुलपति प्रा.डा.विजुकुमार थपलिया, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका नवनियुक्त कुलपति प्रा.डा ध्रुवकुमार गौतम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका नवनियुक्त कुलपति प्रा.डा.हेमराज पन्तले आज नियुक्तिपत्र बुझेसँगै प्रधानमन्त्री एवं कुलपति प्रचण्डलाई भेट गरेका हुन्। 

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी तवरले सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए। “विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा दलीय भागवण्डाको अन्त्यगरी प्रतिस्पर्धाका आधार जिम्मेवारी दिन सुरु गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यहाँहरूको नियुक्ति पनि सोहीअनुसार भएको हो, आ–आफ्ना जिम्मेवारी निष्पक्ष तवरले पूरा गर्नुहोला ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित हुन उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिए। 

महानगरले माग्यो नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई नागरिक केन्द्रित तथा सहभागितामा आधारित बनाउन सुझाव मागेको छ। स्थानीय सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमले सबैलाई समेट्न सकियोस् र पारदर्शी होस् भन्ने हेतुले यो विधि अपनाइएको महानगरले जनाएको छ।  महानगरको हटलाइन ११८० मार्फत वा काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वयम् उपस्थित भएर उपलब्ध गराइदिन इच्छुक सबैमा अनुरोध गरेको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ ७ गते विश्वासको मत लिने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही जेठ ७ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा चौँथो पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।  प्रतिनिधिसभा बैठक नेपाली कांग्रेसले अवरुद्ध गरिरहेका बेला अचानक सत्तापक्षले विश्वासको मत लिने भएको हो। गत वैशाख २३ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा विभाजन भएपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।  सभामुख देवराज घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार विश्वासको मतका लागि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाइसकेको छ। सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आज बिहानलाई संसदीय कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।  कांग्रेसले शुक्रबार बिहान ८ः ३० बजे संसदीय दल कार्यसमितिको र बिहान ९ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो । बैठक नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा बस्ने जानकारी दिएको छ । बैठकमा संसद्‍मा भएको तनाव र नयाँ रणनीतिक विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगिको छानबिनको माग गर्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउन सरकार तयार नभएपछि संसद्को अवरोध जारी राखेको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, कांग्रेसको अवरोध कायमै रहने

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबार बस्दैछ।बिहीबारको बैठकमा पनि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अवरोध गरेपछि आज बिहान ११ बजे बैठक बस्नेगरी स्थगित गरिएको थियो।  बिहीबार कांग्रेसको विरोधबीच सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक अघि बढाएपछि  तनाव उत्पन्न भएको थियो ।आज पनि संसद्मा  अवरोध जारी रहने कांग्रेसले बताएको छ।  हिजोको बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूबीच घम्साघम्सी भएको थियो।एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङबीच विवाद भएपछि घम्साघम्सीको अवस्था आएको हो।सत्तापक्षसँग प्रतिनिधिसभा बैठकमा बिहीबार मुठभेडको अवस्था सिर्जना भएपछि गत चैत ६ गतेदेखि गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा रहेको संलग्नता छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आइरहेको कांग्रेस र सत्तापक्षबीचको दूरी झन् बढेर गएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउन मागसहित संंसद् अवरोध गर्दै आएको छ।सभामुख देवराज घिमिरेले गृहमन्त्री रबि लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न आग्रह गरेपनि प्रतिपक्षीले अवरोध गरेका थिए। यता गृहमन्त्रीले आफू संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।  पछिल्लो समय संसद्को विवादमा दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि यसले झनै उग्र रूप लिन लागेको छ । 

लोकप्रिय