प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सहायक महासचिवको शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १६औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गरेका छन्।  ‘सक्षम कानुन व्यवसायी, मर्यादित बारः न्यायापालिकाको पुनःसंरचना लोकतन्त्र सुदृढीकरणको आधार’ भन्ने नाराका साथ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाडौँमा आजदेखि सुरू भएको तीनदिने सम्मेलनको राष्ट्रपति पौडेलले उद्घाटन गरेका हुन् ।  उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूको उपस्थिति रहेको छ ।  नेपाल बार एशोसिएशनका अनुसार जेठ ४ देखि ६ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा देशभरका करिब सात हजार कानुन व्यवसायीको सहभागिता रहने छ । रासस

काठमाडौँ ।सरकारले तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको पदस्थापन तथा सरुवा भएको छ। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रशासन सेवा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको पदस्थापन तथा सरुवा गरेको हो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको शुक्रवारको मन्त्रीस्तरिय निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत कार्यरत सहसचिव केदारनाथ शर्माको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वत र सहसचिव नेत्र प्रसाद सुवेदीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा बागलुङमा पदस्थापन गरिएको छ । यसैगरी, बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाललाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा सरुवा गरिएको छ ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्नेगरी सम्झौता भएकाले निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर विद्युत उत्पादनमा लाग्न आग्रह गरेका छन् ।  स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २२ औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने अवस्था समृद्धिको यात्राका लागि ऐतिहासिक उपलब्धी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  “छिमेकी राष्ट्र भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि दीर्घकालीन सम्झौता गरेका छौँ । त्यसैगरि भारतको प्रशारण लाइन हुँदै बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापार गरिनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मेरो कार्यकालमा यति महत्त्वपूर्ण सम्झौता गर्ने अवसर मिलेको छ । यो नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको इतिहासमा मात्र नभएर समृद्धिको यात्रा सङ्कल्प र अभियानका दृष्टिले समेत ऐतिहासिक सफलता हो ।” बिजुली निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौता ऊर्जा विकासका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिमेकी मुलुक भारत मात्र होइन, अर्को छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशले समेत नेपालको बिजुली लैजानेगरी छिट्टै सम्झौता हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  विद्युत् निर्यात मात्र होइन स्वदेशभित्रै विद्युत् खपतका लागि समेत धेरै योजना र कार्यक्रम अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउँदै जाने र विद्युतीय उपकरण र सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरी विद्युतको खपत बढाउँदै जाने सरकारको योजना रहेको बताए। उनले भन्नुभयो, “देशको विकास र समृद्धिका निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सम्भावनायुक्त क्षेत्र विद्युत नै हो भन्ने वैचारिक स्पष्टताका साथ सरकारले काम गरिरहेको छ ।”  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै बेला दैनिक १६ घण्टाको चरम लोडसेडिङको अवस्थामा रहेको मुलुकमा अहिले वर्षायाममा विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको स्मरण गर्दै यो अवस्था सिर्जना गर्नमा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरे। “अहिले निजी क्षेत्रले ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिरहेको र करिब २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन्,” प्रधानमन्त्रीले भने, “यसले समेत निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासको भूमिका र महत्त्वलाई दर्शाएको छ ।”  आन्तरिक खपत तथा निर्यातका लागि ऊर्जा उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा उत्पादनमा इप्पानको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताए। उनले विद्युत उत्पादनका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।  तेस्रो लगानी सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र यसले लगानी भित्र्याउनका लागि स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगानी प्रवर्द्धनमा बाधक देखिएका ऐनहरू अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरिएका कारण पनि अब लगानीका लागि दुविधा राख्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य भएको स्पष्ट पारे । उहाँले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका कतिपय मागहरू सम्बोधन भएको र बाँकी मागहरूलाई समेत क्रमशः सम्बोधन गरिँदै जाने बताए।  नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्त्री प्रचण्डले संसद्मा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त सम्बोधन गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उनले भने, “अब हाम्रो ध्यान नीति तथा कार्यक्रमअनुरूपको बजेट निर्माणमा छ ।” 

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई नागरिक केन्द्रित तथा सहभागितामा आधारित बनाउन सुझाव मागेको छ। स्थानीय सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमले सबैलाई समेट्न सकियोस् र पारदर्शी होस् भन्ने हेतुले यो विधि अपनाइएको महानगरले जनाएको छ।  महानगरको हटलाइन ११८० मार्फत वा काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वयम् उपस्थित भएर उपलब्ध गराइदिन इच्छुक सबैमा अनुरोध गरेको छ।