काठमाडौं । नेपाली सेनाले विभिन्न रिक्त पदपूर्तिका लागि आवेदन माग गरेको छ । भर्ना छनोट निर्देशनालय, जंगी अड्डाले सैन्य तथा विभिन्न ट्रेडका फलोअर्स पदहरूका लागि ठूलो संख्यामा दरखास्त आह्वान गरेको हो । खुला तथा समावेशी प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्तिका लागि योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले सैन्य पदको हकमा नेपाली सेनाको आधिकारिक वैबसाइटबाट अनलाइन दरखास्त दिन सक्नेछन् । ट्रेडका फलोअर्स पदहरूको हकमा उमेदवार स्वयं भर्ना केन्द्रमा उपस्थित भई दरखास्त फाराम भरी दरखास्त पेस गर्नुपर्नेछ । दरखास्त आजदेखि पुस ७ गतेसम्म दिन पाइनेछ । दोब्बर दस्तुर तिरेर थप एक हप्ता आवेदन दिन सकिने भर्ना छनोट निर्देशनालय, जंगी अड्डाले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल र जर्मनीले दक्ष श्रम आप्रवासन र ज्ञान आदानप्रदान सम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्र (जेडीओएल) मा हस्ताक्षर गरेका छन् । श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र जर्मनीको संघीय श्रम तथा सामाजिक मामिला राज्य सचिव (उपमन्त्री) लियोनी गेबर्सको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरिएको हो । उक्त घोषणापत्रमा नेपालको तर्फबाट नेपाली राजदूत रामकाजी खड्का र जर्मन संघीय रोजगार निकायका अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका निर्देशक माइकल भान डेर क्यामेनले हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षर गर्नुअघि मन्त्री भण्डारी नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र राज्य सचिव नेतृत्वका जर्मनीको प्रतिनिधिमण्डलबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । सो अवसरमा नेपाल–जर्मनी द्विपक्षीय सम्बन्ध, दक्ष श्रम आप्रवासन, कानुनी आप्रवासनप्रति नेपालको प्रतिबद्धता, श्रमिकको हित तथा सामाजिक सुरक्षा, जर्मन भाषा तथा व्यावसायिक तालिम र सर्कुलर माइग्रेसनलगायत विषयमा विचार आदान प्रदान गरेका थिए । दुवै देशका अधिकारीहरुले दुई देशबीचको सम्बन्ध बढ्दै गएकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए । उक्त घोषणापत्रमा गरिएको हस्ताक्षरलाई दुवै देशले रोडम्यापको पहिलो चरणको रुपमा लिएका छन् । मन्त्री भण्डारीले जर्मनीसँग सबै क्षेत्रमा सहकार्य गर्न नेपाल इच्छुक रहेको बताएका थिए । उपमन्त्री गेबर्सले उक्त हस्ताक्षरपछि जर्मन रोजगारी बजारको आवश्यकता अनुसार नेपाली दक्ष कामदारलाई ल्याउन अघि बढ्ने बताएका थिए । जर्मनीले विदेशी दक्ष कामदारहरु ल्याउन आप्रवासन ऐनलाई सहज बनाइएको बताएकी थिइन् । यसअघि ०९ अक्टोबरमा बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावासमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) बर्लिन ब्यूरो निर्देशक डा. एनेट निडरफ्राङ्कसँग भेटवार्ता भएको थियो । भेटवार्ताको क्रममा श्रमिकको हकहित, श्रमिकको शोषण तथा ओसारपसार विरुद्धको उपाय, समावेशी वैदेशिक रोजगारी, आप्रवासी कामदारलाई उत्पत्तिको जिल्लामा पुर्न एकीकरण गर्नेलगायतका विभिन्न श्रम सम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो । उक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्न जर्मनी पुगेका मन्त्री भण्डारीको टोलीले भोली जर्मनीका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ । यसअघि नेपालले रोमानियासँग श्रम समझादारी गरेको थियो ।

काठमाडौं। नेपाल र युरोपेली देश रोमानियाबिच शुक्रबार रोमानियामा द्विपक्षीय श्रम समझदारी (एमओयु)मा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारी र समकक्षी सिमोना वुक्युरा–अप्रेस्क्युबिच एमओयुमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो । श्रम मन्त्रालयका अनुसार रोमानियासँग भएको श्रम समझदारी नेपाली श्रमिकको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिएको छ । पछिल्लो समय रोमानिया नेपाली श्रमिकको रोजाइको श्रम गन्तव्य बन्दै गएको पनि छ । रोमानिया नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको र श्रम बजारको फराकिलो सम्भावना रहेकाले नेपाल र रोमानियाबिचको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ५५ वर्षपछि दुई देशबिच श्रम क्षेत्रमा थप समझदारी भएको हो । प्रतिनिधिमण्डलबिचको द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा नेपालमा छिट्टै रोमानियाका लागि राजदूतावास स्थापना गरी आप्रवासी श्रमिकको माग प्रमाणीकरण, प्रवेशाज्ञा जारी गर्न लाग्ने गरेको लामो समयावधि तथा श्रम स्वीकृतिका कार्यलाई थप सरलीकरण गर्न, रोमानियामा नेपाली श्रमिकका लागि सम्भावित सिपयुक्त श्रम बजारको पहिचान गर्नुुका साथै महिला श्रमिकलाई समेत लक्षित गरी वैदेशिक रोजगार संयोजन गर्ने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर आपसी सहकार्य गर्ने चाहना रोमानियाले राखेको छ । समझदारीमा दोहोरो करार, आधारभूत अङ्ग्रेजी भाषाको ज्ञान तथा व्यावसायिक सिप जस्ता विषयमा आपसी समन्वय र सहकार्यबाट समाधान र व्यवस्थापन गर्न सहमति कायम भएको उल्लेख छ । रोमानियामा ठुलो सङ्ख्यामा आप्रवासी श्रमिक माग रहेको नेपाली श्रमिकको कार्यस्वभाव इमानदारिता, लगनशीलताले रोजगारदाताको विश्वास आर्जन गर्न सकेकाले नेपालबाट श्रमिक छोटो समयमा स्वच्छ भर्नामार्फत रोमानिया ल्याउनेबारेमा त्यहाँको सरकारबाट चासो व्यक्त भएको छ । दुई देशको समझदारी अनुसार अब रोमानिया जाने नेपाली श्रमिकले रोमानियाका श्रमिकसरह सामाजिक सुरक्षाको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था हुने छ । श्रम समझदारीका क्रममा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, जर्मनीका राजदूत रामकाजी खड्का, रोमानियाका लागि अवैतनिक वाणिज्यदूत नवराज पोखरेलसमेतको सहभागिता रहेको छ । रोमानियाका तर्फबाट श्रमसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायका उच्च तहका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको उक्त द्विपक्षीय वार्तामा श्रममन्त्री भण्डारीले नेपाली श्रमिकसँग सरोकारका विषय र द्विपक्षीय श्रम समझदारीका आवश्यकता र प्रमावका बारेमा प्रस्तुति दिए । रोमानिया पक्षबाट नेपाली श्रमिक माग रहेको र पारदर्शी रूपमा श्रमिकको छनोट तथा छोटो अवधिमा श्रमिक ल्याउने प्रक्रियामा समन्वय र सहकार्य गर्ने चासो व्यक्त गरे । सो अवसरमा दुवै पक्षको श्रमसँग सम्बन्धित निकायबिच समन्वय र सहकार्य गरी द्विपक्षीय श्रम समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भयो । श्रम मन्त्रालयका अनुसार रोमानियामा उद्योग, कलकारखाना, कृषि, निर्माण, उत्पादन र अटोमोबाइल इनर्जी जस्तो श्रम सम्झौता गरी नेपाली श्रमिक पठाउन सकिने सम्भावना रहेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईईको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । यो वर्ष एसईईको नतिजा गत वर्षको भन्दा निकै सुधार आएको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बताए । नतिजाअनुसार २२ हजार ४७५ ले ल्याए ३.६० देखि ४ सम्म जीपीए ल्याएका छन् । यो ४.६३ प्रतिशत हो । गत वर्ष यो संख्या १.९४ प्रतिशत मात्रै थियो । त्यस्तै, ३.२० देखि ३.६० जीपीए ल्याउने विद्यार्थी ११.३६ प्रतिशत छन् । यो संख्या गत वर्ष ८.४० प्रतिशत रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले हाम्रो शिक्षालाई उत्पादन र रोजगारसँग जोड्नु आजको आवश्यकता भएको बताएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ४८औं दीक्षान्त सभारोहमा सहभागी छात्रछात्राहरुलाई बधाई दिँदै उनले नेपालको शैक्षिक र प्राज्ञिक पहिचानलाई विश्वसामु स्थापित गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने, ‘आजको प्रतिस्पर्धाको युगमा नपाली मौलिक परम्परा र ज्ञान सीपलाई विश्वसामु विकसित भएका ज्ञान सीपसँग मेल गराउँदै नेपालको शैक्षिक र प्राज्ञिक पहिचानलाई विश्वसामु परिचित र स्थापित गराउनुपर्ने भएको छ ।’ मुलुकको जेठो र ठूलो त्रिविले नेपालको उच्च शिक्षाको विकासमा प्रशंसनीय भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन समय सापेक्षा यसको सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै नेपाल सरकारको तर्फबाट त्रिविको विकासका लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री पौडेलले दिएका छन् । उनले भने, ‘त्रिविका शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीका प्रतिनिधिसहित सरोकार राख्ने अन्य विभिन्न पक्ष लगायत पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उन्नति र विकासका लागि सहयोग गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’ मन्त्री पौडेलले समारोहमा दीक्षित भएका सबै विद्यार्थीलाई बधाई दिँदै उज्जवल भविष्यको लागि शुभकामना समेत व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । सीप, सिर्जना र उद्यमशीलतासँग जोडिएको ललितकला विषयको अध्यापन शहीद शुक्र मावि बागबजारले यस वर्षदेखि सुरु गरेको छ । आइतबार कक्षा सञ्चालन बारेमा जानकारी दिँदै विद्यालयले ‘ललितकला विषय अध्यापन शुभारम्भ तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ आयोजना ग¥यो । सो अवसरमा अग्रज कलाकार राधेश्याम मुल्मीले कला जानेको मानिसले सहजै रोजगारसँग जोडिन सक्ने बताए । उनले कलाका विविध आयाम र महत्वबारे चर्चा गर्दै ललितककला विषय सीप र सिर्जनासँग जोडिएकाले समाज र देशका लागि आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गरे । मुल्मीले कला पढ्दै विभिन्न अवसरसँग जोडिन सकिने भएकाले यसको महत्व पछिल्लो समय निकै बढेर गएको सुनाए । उनले भने, ‘प्रत्यक्ष रोजगारीसँग जोडिएर कला विषय आएको छ । यसको मानिससँग प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा जोडिएका विभिन्न दिनदैनिकीमा उपभोग गर्ने सामानमा पनि आवश्यकता रहेको हुन्छ । अर्थात् डिजाइनको आवश्यकता उत्पादन गरिएका सामानमा विशेष रहेको हुन्छ । कलाविनाको कुनै सामान नै हुँदैन । कलाकै कारण मानिसले त्यस्ता सामान राम्रो या नराम्रो भनेर छुट्टयाउन सक्छन् ।’ अग्रज कलाकार मुल्मीले कलाको प्रत्यक्ष प्रभावकै कारण विश्वबजारमा डिजाइनको महत्व पछिल्लो समय निकै बढेर गएको बताए । नेपाल ललितकला पत्रकार समाजका अध्यक्ष केशव राज खनालले कला विषयको अध्यापन सुरु गरेर विद्यालयले उदाहरणीय काम गरेको सुनाए । सीप र सिर्जनासँग जोडिएको यो विषयले विद्यार्थीलाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने बताउँदै उनले भने, ‘कलाको प्रभाव संसारमा सबै चीजमा परेको छ । कलाविनाको संसार समृद्ध बन्न सक्दैन ।’ खनालले अहिले चित्रकला, मूर्तिकला तथा प्रायोगिक कलाको ११ कक्षामा अध्यापन सुरु गरेर विद्यालयले कलाको महत्वलाई स्थापित गर्दै सीपलाई बजारसम्म पु¥याउने काममा मद्दत गरेको सुनाए । सो कार्यक्रममा नेपाल व्यवसायिक कलाकार संघका महासचिव भोलानाथ पौड्यालले कलालाई उद्यमशीलतासँग जोडेर यसको महत्वलाई समाजमा स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ विद्यालयले कला अध्यापन गरेको बताए । उनले कलामार्फत नेपालको संस्कृति जर्गेना गर्ने तथा प्रत्यक्ष रुपमा उत्पादनमा जोडेर सहज ढंगले रोजीरोटीमा लाग्न सक्ने बनाउने उद्देश्य राखिएको विचार व्यक्त गरे । महासचिव पौड्णलले संघको प्राविधिक सहयोगमा विद्यालयमा कलाका विविध शिल्पगत विषयलाई समेत रोजगारीसँग जोडेर सिकाउने लक्ष्य राखिएको जनाए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष होमप्रसाद खड्गीले व्यवसायिक कलाको केन्द्र बागबजारमा कलाको शिक्षण सुरु गरिएको बताए । उनले कला शिक्षामार्फत सीपलाई रोजगारीमा बदल्दै समाजका लागि दक्ष र सिर्जनशील नागरिक बनाउने विद्यालयको लक्ष्य रहेको धारणा व्यक्त गरे । यस्तै, कलाकार विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले कलाशिक्षणको महत्वका बारेमा प्रकाश पार्दै शहीद शुक्र माविले ललितकला विषय अध्यापन सुरु गरेर राम्रो काम गरेको बताए । उनले कलाशिक्षालाई आमनागरिकको पहुँचमा पु¥याउन विद्यालयले सर्वसुलभ ढंगले कामको सुरुवात् गरेको भन्दै यसलाई प्रभावकारी रुपले लैजानु पर्नेमा जोड दिए । विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्ण अधिकारीले गुणात्मक शिक्षामार्फत देशका लागि आफूहरुले काम गर्ने भनाइ राखे । उनले कलाशिक्षाको आवश्यकता बोध गरेर यस वर्षदेखि कक्षा ११ मा ललितकला विषयको अध्यापन सुरु गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘कला सीप र सिर्जनासँग जोडिएको विषय हो । यसले रोजगारसँगै संस्कृतिको जर्गेना र महत्वलाई समाजमा स्थापित गर्न मद्दत गर्ने विश्वासका साथ अध्यापन सुरु गरेका हौं ।’ सो कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिका बागबजारक्षेत्रका वडाध्यक्ष भाइराम खड्गी, नेपाल व्यवसायिक कलाकार संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विष्णु सिग्देल, केन्द्रीय सदस्य विजय कार्की ढली, कलाकार श्रवणकुमार चौधरी, किरण मगर, विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य राजेश श्रेष्ठ, विद्यालयका सहप्रधानाध्यापक रोसन शाह, मावि इञ्चार्ज ज्ञान ब. अधिकारी शिक्षक शैलीसिंह राठौर, विजयाकुमारी ढकाल, शकुन्तला सुवेदी, सविना जिसी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) आज शुक्रबार बिहान ८ बजेबाट देशभर एकसाथ सुरु हुँदैछ । पहिलो दिन आज अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा हुँदैछ । परीक्षा २० वैशाखसम्म सञ्चालन हुनेछ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, एसइईका परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीका अनुसार एसईईमा ५ लाख १४ हजार ९ सय ७७ परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन् । जसमध्ये २ लाख ५७ हजार ९ सय २७ छात्र र २ लाख ५७ हजार ५३ छात्रा छन् ।   बोर्डले एसईईका लागि देशभर २ हजार ७ परीक्षा केन्द्र तोकेको छ । विद्यार्थीहरूले ती परीक्षा केन्द्रमार्फत परीक्षा दिनेछन् । बोर्डले परीक्षालाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालय र जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको व्यवस्थापनमा प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समिति गठन गरिसकेको छ । एसइई परीक्षा सञ्चालनका लागि प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समिति, परीक्षाको अनुगमनदेखि उत्तरपुस्तिका परीक्षण, संपरीक्षण र रुजुको कामसमेत गर्ने छन् । कोभिड(१९ महामारीका कारण अघिल्ला दुई वर्ष विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ग्रेडसिट जारी गरेको थियो ।

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले ७७ जना स्वास्थ्यकर्मीका लागि रोजगारी खुलाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले विभिन्न ६ पदमा ७७ कर्मचारीको आवश्यकताबारे सूचना निकालेको हो। सूचना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका निर्धारित स्थानमा कामकाज गर्ने गरी हाललाई तीन महिनाकालागि कर्मचारी माग गरिएको हो। जसमा मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट १, जनस्वास्थ्य निरीक्षक २०, हेल्थ असिस्टेन्ट २५, प्रयोगशाला सहायक २५, हेल्थ असिस्टेन्ट सहायक पाँचौं ३ र स्टाफ नर्स ३ गरी ७७ जनाका लागि आवेदन माग गरिएको छ।  

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्थाहरुलाई आफूले संचालन गर्ने कार्यक्रमको बारेमा तीन दिनभित्र जानकारी पेश गर्नुपर्ने भएको छ । आयोगले एक सुचना जारी गर्दै विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन भएका शिक्षण संस्थामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद्तर्फका प्रमाण पत्र तहका कार्यक्रम हालसम्म सञ्चालन भएका भएयहि शैक्षिक सत्रदेखि विश्वविद्यालय वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषदमध्ये कसका कार्यक्रम सञ्चालन हुने र नहुने कार्यक्रम विश्वविद्यालय वा परिषदबाट स्पष्ट रुपमा खुलाएर तीन दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं । कक्षा १२ को परीक्षा आगामी जेठ १८ गतेदेखि हुने भएको छ। परीक्षा तालिका भने शुक्रबार बस्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकबाट सार्वजनिक हुने छ । बोर्डकाअनुसार आगामी जेठ १८ गतेबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरि तयार गरिएको प्रस्तावलाई बोर्ड बैठकले स्वीकृति प्रदान गर्नेछ। यस पटक बोर्डले अनलाइन माध्यमबाट प्रश्नपत्र पठाउने छ भने परीक्षा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नै सञ्चालन गरिनेछ। यसअघिको बोर्ड बैठकले एसईई आगामी वैशाख ९ देखि २० गतेसम्म सञ्चालन गर्नेगरी परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ।

लहान: स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्दै सिरहाका विभिन्न स्थानका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरु आजबाट सञ्चालनमा आएका छन् । जिल्लाको मिर्चैया र गोलबजार नगरपालिका तथा लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकालगायतका स्थानीय तहमा सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरु आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालनमा आएका हुन् । कोरोना सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको बन्दाबन्दीका कारण गत चैत्र ११ गतेदेखि बन्द रहेका विद्यालयहरु स्थानीय तहको निर्णयअनुसार नियमित सञ्चालनमा आएका छन् । विद्यालयमै सामाजिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर कक्षा सञ्चालन गर्न विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएअनुसार नगर क्षेत्रका विद्यालयहरु आजबाट सञ्चालनमा आएको मिर्चैया नगरपालिका शिक्षा शाखाका स्रोतव्यक्ति श्यामकुमार यादवले जानकारी दिए । करीब ६ महिनापछि विद्यालय सञ्चालनमा आएकाले विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएपनि दुई सिफ्टमा गरी नियमित पठनपाठन सञ्चालनमा ल्याइएको विद्यालयहरुले जनाएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट यसअघि जारी गरिएको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ को व्यवस्थावमोजिम नगरपालिकाले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड तयार पारेको छ । विद्यार्थीले विद्यालय आउँदा अनिवार्य रुपमा मास्क लगाएको र सामाजिक दूरी कायम गरेको हुनुपर्छ ।

लहान: स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरी सिरहाको मिर्चैया नगरपालिकाभित्रका विद्यालय आइतबारदेखि सञ्चालन हुने भएका छन् । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को सङ्क्रमणका कारण लामो समयदेखि अवरुद्ध पठनपाठन नगरपालिकाको निर्णयअनुसार असोज ११ गतेदेखि नगर क्षेत्रका निजी तथा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन हुने भएको हो । मिर्चैया नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले सूचना जारी गरी सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट यसअघि जारी गरिएको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ को व्यवस्थाबमोजिम नगरपालिकाले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न लागेको जनाइएको छ । कक्षा सञ्चालन गर्दा सामाजिक दूरी कायम हुने गरी सिफ्टमा सञ्चालन गरिनुपर्ने, बन्दाबन्दी अवधिको कुनै पनि शुल्क विद्यालयले अभिभावकसँग लिन नपाउने निर्णय गरेको सूचनामा उल्लेख छ । विद्यार्थीलाई बसमा ल्याउँदा एकातर्फको जोडी सिटमा एक जना मात्र बस्ने र विद्यालयमा प्रवेश गर्नुअघि साबुन पानीले हात धुन लगाएर मास्कसहित मात्रै प्रवेश गराउन निर्देशन गरिएको छ । यस्तै विद्यालयमा एउटा डेस्कमा बढीमा २ जना मात्र बस्न पाउने तथा विद्यालयमा भौतिक दूरी कडाइका साथ पालना गराउने सूचनामा उल्लेख छ । विद्यार्थीमा कुनै किसिमको लक्षण देखिए तत्कालै जाँच गराउन लगाउने पनि भनिएको छ ।  

काठमाडौंः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोभिड-१९ को जोखिम कायमै रहेकाले केही समय विद्यालय खोल्नभन्दा वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् । शिक्षा पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको ‘वैकल्पिक सिकाइको कार्यान्वयनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयक भर्चुअल छलफलमा शिक्षालयमा सङ्क्रमण देखिएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुने भएकाले हाललाई सूचना, सञ्चार र प्रविधिको प्रयोगमा आधारित वैकल्पिक प्रणालीमा जोड दिन आग्रह गरेका हुन् । मन्त्री पोखरेलले न्यूनतम सिकाइको सुनिश्चितका लागि सरकारले आकस्मिक कार्ययोजना ल्याई यही असोजको पहिलो साताबाट कार्यान्वयन शुरु गरिसकेकाले सबै स्थानीय तहका सम्बन्धित विद्यालयमा शिक्षकहरुलाई अनिवार्य पुग्नका लागि निर्देशन गरिएको जनाए । उनले शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको सम्पर्क स्थापितका लागि सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क र निजी विद्यालयमा सहुलियत रुपमा क्लोज युनिट ग्रुप (सियुजी) मा आबद्ध गराई सञ्चार सहजता बढाइएको बताए। कतिपय जिल्लाका विद्यालयले अहिले सामाजिक दूरी कायम गरी प्रत्यक्ष सिकाइ पनि आरम्भ गरिसकेका छन् । सञ्चारविद् डा. निर्मलमणि अधिकारीले विपन्न र गरिब विद्यार्थीका लागि निःशुल्क रुपमा उच्चगतिका इन्टरनेट र डाटा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै मिडिया साक्षरतालाई प्रभावकारी नबनाइए वैकल्पिक सिकाइ प्रणाली सफल नहुने बताए । उनले सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि र आमसञ्चारको सदुपयोगका लागि रणनीति तर्जुमा गर्न सुझाव दिए । आसमान नेपालका कार्यकारी निर्देशक नोवलकिशोर यादवले प्रदेश-२ मा गरिएको पछिल्लो अध्ययनले ५१ प्रतिशत बालबालिका वैकल्पिक सिकाइको पहुँचमा पाइएकाले सञ्चारमाध्यमको भूमिका बढाएर पहुँच वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । पहुँच वृद्धि हुँदै गए पनि सिकाइको स्तर २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । उनले आसमान नेपालले समुदाय तहमा युवाहरुलाई स्वयंसेवी परिचालन गरेर करिब १० हजार बालबालिकालाई स्वाध्यायन सामग्री वितरण गरिएको जानकारी दिए । समाजका अध्यक्ष प्रकाश सिलवालले सञ्चारको एउटा धर्म शिक्षा पनि भएकाले वैकल्पिक सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना र सचेतनामूलक भूमिकाका लागि प्रदेश र जिल्लागत बहश गरिने जनाए ।

काठमाडौं : आफूहरूले तलब र सुविधा प्राप्त नभएको जनाउँदै निजी (संस्थागत) विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) ले १० बुँदे माग राखी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सो सङ्गठनले यही असोज ९ गतेसम्म सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र सम्भव भएसम्म सबै गाउँपािलकामा पुनः ज्ञापनपत्र बुझाउने र प्याब्सन, एनप्याब्सनलाई स्मरणपत्र पनि बुझाउने इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापाले बताए । निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक/कर्मचारीलाई अहिलेसम्मको खाइपाई आएको तलबसुविधा यथाशक्य चाँडो प्रदान गर्नुपर्ने तथा निश्कासित शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुनःबहाली गरी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने सङ्गठनको माग छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले शिक्षक÷कर्मचारीका अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने र ऐननियम र कानूनमा भएका प्रावधान अक्षरशः पालना गरिनुपर्ने बताए ।

कोरोना महामारी रोकथामका लागि सङ्घीय सरकारले बन्दाबन्दी जारी राखेका कारण देशभर शिक्षालय बन्द रहेका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य जोखिम नभएका स्थानमा विद्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नदेखिएका ठाउँमा विद्यालय खोल्नका लागि केन्द्र सरकारलाई गत जेठ र असारमा दुई पटक लिखित अनुमति मागेकामा हालसम्म कुनै निर्णय प्राप्त नभएकाले अब प्रदेश र स्थानीय तहमै निर्णय गरेर विद्यालय खोल्न लागिएको हो । मुलुकभर बन्दाबन्दी जारी गर्ने अधिकार केन्द्रको भए पनि विद्यालय तहको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संविधानतः स्थानीय तहको भएकाले तिनले निर्णय गरेर विद्यालय खोल्न प्रदेश सरकारले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो । प्रदेशमा १० जिल्ला छन् । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले सञ्चालन गरेको भर्चुअल प्रविधिको आजको छलफलको एघारौँ शृङ्खलामा सहभागी कर्णाली प्रदेशका सरकारका प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डेले जोखिम नभएका माथिल्लो कर्णालीका जिल्लाका विद्यालयमा अनलाइन वा सञ्चारमाध्यमको पहुँच कम भएका क्षेत्रमा विद्यालय नखुलाइए शैक्षिक रिक्तता र क्षति बढ्ने भएकाले अब विद्यालय सञ्चालन गर्नाको विकल्प नभएको बताए । प्रदेश सरकारको सो प्रस्ताव सङ्घीय सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत कोरोना रोकथाम र व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएसी) मा पुगेको जनाइएको छ । प्रमुख सचिव पाण्डेले सङ्घीयता केन्द्रीयकरण र स्थानीयकरणको दोसाँधमा हुनाको स्थितिले केन्द्रले गत चैत ५ गतेको निर्णयबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) रोक्दा सबैतिर प्रभावित हुनुपरेको जनाउँदै त्यतिबेला पनि आफूहरु परीक्षा र विद्यालय सञ्चालनको स्थितिमा रहेको स्पष्ट गरे । उनले स्थानीय तहले क्वारेन्टिन बनेका विद्यालयलाई निर्मलीकरण र शिक्षकको व्यवस्थापन गरी खुलाउन सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । हिमाली जिल्लामा फागुनमा शैक्षिकसत्र शुरु भई मङ्सिरमा वार्षिक परीक्षा लिइसक्नुपर्ने भएकाले लामो समय पढाइ रोक्न नहुने प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ । सो प्रदेशमा दुई हजार ७१९ बाल विकास केन्द्र, तीन हजार एक सय ८७ विद्यालय र ५६ क्याम्पस तथा करीब छ लाख विद्यार्थी छन् । प्रदेशको हिमाली जिल्लामा गत फागुनमै भर्ना शुरु भई भर्ना कार्यक्रम र पाठ्यपुस्तक वितरण शुरु भइसकेको थियो । विपद् जोखिम प्रतिकार्यका लागि स्थापित नेपाल शिक्षा समूह (एजुकेशन क्लष्टर) मा कार्यरत सेभ द चिल्ड्रेनका प्रतिनिधि आत्माराम भट्टराईले प्रदेशका ४१ स्थानीय तह अर्थात् ५२ प्रतिशत कोरोनामुक्त देखिएकाले क्रमशः विद्यालय खोल्न सकिने बताए । सो प्रदेशमा इन्टरनेटमा १८ दशमलव ४० प्रतिशत बालबालिकाको मात्रै पहुँच छ । शिक्षा समूहले हालसम्म पहिचान गरेको विवरणानुसार प्रदेशमा नेपाल टेलिभिजनको पहुँचका विद्यालय नौ दशमलव ५४, स्थानीय टेलिभिजनको पहुँचका पाँच दशमलव ९१, रेडियो नेपालको पहुँचका ८३ दशमलव १९, स्थानीय एफएमको पहुँचका ७४ दशमलव १६ र कुनै पनि विद्युतीय सञ्चार साधनमा पहुँच नभएका बालबालिका नौ प्रतिशत (२० हजार ७४६) छन् । सङ्घीय सरकारले ‘वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी गरी गत असार १ गतेदेखि वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ निरन्तरता दिने नीति लिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत जेठ १८ गते सो निर्देशिका र त्यसका लागि कार्यविधि जारी गरी असार १ देखि अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनबाट पठनपाठन गराउन निर्देश गरेको थियो । हाल मुलुकभरका करीब ३५ हजार विद्यालयमा ८० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयका कामु सचिव धर्मजीत शाहीले वैकल्पिक रुपमा पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन र विद्यालय तत्काल खोल्न स्थानीय तह र विद्यालय तहबाट सक्रियता नदेखिएको स्थितिमा प्रदेश सरकारले चाँडै आवश्यक पहल गर्ने बताए । नेपाल शिक्षक महासङ्घका उपाध्यक्ष तिलक कुँवरले सुरक्षाको प्रबन्ध भएमा आफूहरु विद्यालयमा जान तत्पर रहेको स्पष्ट गरे । महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण थापाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्रियाशीललता बढाई शिक्षकविद्यार्थीको सुरक्षाको अनिवार्य सुनिश्चितता गरेर विद्यालय र पठापाठन सञ्चालन हुनुपर्ने बताए । महासङ्घका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नै विद्यालय खोल्ने निर्णयको अधिकार दिन आग्रह गरे । महासङ्घका महासचिव गुणराज मोक्तानका अनुसार संस्थाले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ निरन्तरमा देखिएका समस्या, चुनौती र सफल अभ्यासको तथ्यगत बहस गरी सहजीकरण गर्दै आएको छ । रासस