कांग्रेस नेता अफताब आलमसहित चार जनालाई जन्मकैद

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने गरी ल्याउने बताएका छन्। बिहीबार आर्थिक पत्रकार समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन  प्रशासनिक, आर्थिक नीति नियम र व्यवसायीक वातावरण बनाउने गरी फरक–फरक छलफल गरेर असहज भएको ठाउँमा सहज बनाउने काम गरिरहेको जानकारी दिए। मन्त्री पुनले लगानी सम्मेलनअघि कानुनी अप्ठ्यारो हटाउन ८ वटा कानुन संशोधन गरेको भन्दै त्यसबाट केही सहज वातावरण बनेको बताए। सरकारले एकल निर्णय गर्ने अधिकार भए पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर नीतिगत व्यवस्था गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना कानुनहरु नबनाएको बताए। उनले औद्योगिक क्षेत्रका अन्य विषयलाई सरकारले बजेटमार्फत सहजिकरण गर्ने बताए। उनले सरकारको सोच लगानी र व्यवसायी मैत्री वातावरण बनाउने भएको उल्लेख गरे। उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा एकरुपता ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताए। मन्त्री पुनले स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीले दैनिक कार्यमा चासो दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नभएको बताए। उनले सरकारको नीतिभन्दा बाहिर राष्ट्र बैंक नभएको भन्दै सरकारको नीतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। उनले राष्ट्र बैंकसँग अर्थ मन्त्रालयले सहकार्य गरेर नीतिहरु ल्याउने काम गरिरहेको बताए। अर्थमन्त्री पुनले नीति कार्यक्रम एकातिर लाग्ने, बजेट अर्कोतिर लाग्ने र मौद्रिक नीति तेस्रो बाटोमा लाग्ने कुराको अन्त्य गर्ने बताए। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निबन्ध नहोस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले सहभागिता जनाएर काम गरिरहेको बताए। उनले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने कोशिस गरिरहेको बताए। स्रोतमा सिमितता भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रले खर्च गरेको आधारमा ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारको रहेको उनको भनाइ छ । ‘‘सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने कोशिस गर्छ । खर्च बढाउँदा पनि सरकारको योगदान पुँजीगत खर्चमा २५ प्रतिशत हो । बाँकी पुँजीगत खर्च निजी क्षेत्रकै छ। निजी क्षेत्रका लागि राम्रो स्पेस बनाइदिन्छौँ । सरकारसँग स्रोतमा सिमितता छ । सरकार र निजी क्षेत्रले खर्च गरेको आधारमा ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने हो । तीन वर्ष सात प्रतिशत कसरी बढ्योभन्दा भूकम्प आउँदा वैदेशिक ऋण बढी नै लियौं ।,’’ मन्त्री पुनले भने, ‘‘पुँजीगत खर्च बढ्यो । तीन वर्ष लगातार सात प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भएको छ । त्योभन्दा बाहेक ४.२ भन्दा बढी भएको छैन । हाम्रो अपेक्षा दोहोर अङ्कको आर्थिक वृद्धि हो । सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी बढाउन र आन्तरिक लगानी पनि बढाउन सक्दा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएर अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । आशा जगाउन सकिने सरकारको विश्वास छ ।’’ अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक लगानी र आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरी आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउने वातावरण बनाउने गरी ल्याउने बताए। उनले बैंक, घरजग्गा, कृषि र निर्माण क्षेत्रमा सकारात्मक नभए पनि जलविद्युत् र होटल पर्यटनमा राम्रो भएको भन्दै राम्रोलाई अझ राम्रो बनाइराख्ने योजना रहेको बताए।

विराटनगर । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेलगतै एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ जना सांसदको समर्थनमा कार्कीले दाबी पेश गरेका हुन् । सरकार गठनको आह्वानविरुद्ध स्वतः कामचलाउ भएका मुख्मन्त्री केदार कार्की सर्वोच्च अदालत जाँदैछन् । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बुधबार राति संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि २ दिनको समय दिएर आह्वान गरेका थिए।  मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने ५२ जना सांसदको आजै हस्ताक्षर सनाखत गर्ने तयारी छ । सनाखतपछि कार्कीले नियुक्ति पाउनेछन् ।

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरिएकोविरुद्ध मुख्यमन्त्री केदार कार्की कानूनी प्रक्रियामा जान लागेका छन्‌। सरकार गठन आह्वान असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै कार्की सर्वोच्च अदालत जान लागेका हुन्‌। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बुधबार बेलुकी प्रदेशमा सरकार गठन निम्ति दावी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए। प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान असंवैधानिक भएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्की अन्तरिम आदेश माग गर्न काठमाडौं आउँन लागेका हुन् । उनले आजै सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेका हुन्‌ । मुख्यमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार कार्की अदालत खुलेसँगै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारीमा छन् । यता एमाले-माओवादीको गठबन्धले आजै नयाँ सरकार गठनका निम्ति दाब पेश गर्ने भएका छन्। बिहान ११ बजे प्रदेश प्रमुख समक्ष नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्ने तयारी रहेको एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले जानकारी दिएका छन्‌ ।एमालेका ३९ र माओवादी केन्द्रका १३ सहित ५२ जना प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकार गठन निम्ति दाबी पेश गर्ने कार्कीले बताए। एमाले-माओवादी गठबन्धनले एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेको हिक्मत कार्कीलाई प्रदेशको छैटौँ मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेस गर्न लागेका हुन्‌ । प्रदेश प्रमुख खापुङ आजै सांसदहरू हस्ताक्षर सनाखत गराएर मुख्यमन्त्री नियुक्ति र शपथ गराउने तयारीमा छन् ।खापुङले बुधबार साँझ संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पारदर्शिता र सुशासन एक अर्काका पूरक रहेको बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा नेपाल चार्टड एकाउण्टेन संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले लेखा व्यवसायीहरूको सक्रियताको कारण मुलुकमा हुने आर्थिक क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिता कायम गर्न योगदान पुगेको बताए ।  “आफ्नो अर्थनीतिमा आफ्नो लक्ष्यअनुरुप अघि बढ्न सम्मेलनले नेपालको अर्थनीतिमा लेखा व्यवसायीहरूको बेग्लै स्थान कायम गर्ने विश्वास मैले लिएको छु । तपाईंहरूकै सक्रियताको कारण मुलुकमा हुने आर्थिक क्रियाकलापहरुमा पारदर्शिता कायम गर्न योगदान पुगेको हो । सम्बन्धित निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन चार्टड एकाउण्टेनको विषयमा ज्ञान भएका दक्ष व्यक्तिको आवश्यकता र भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ,” उनले भने ।  उनले कुनै देशले सहयोग गर्दा हेर्ने भनेको त्यो देशको खर्च र हिसाब प्रणालीको पारदर्शीता नै रहेको बताए । राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार देशको आर्थिक विकास र राजस्व परिचालनमा विश्वसनीय वातावरणको अभिवृद्धि यसैबाट हुन्छ । विकास निर्माणको ठूला खर्चमा प्रयोग हुनसक्ने फर्जी बिल र राजस्व छलीको नियन्त्रण लेखा परीक्षणबाटै सम्भव हुने उनको भनाइ छ।  राष्ट्रपति पौडेलले कुनै पनि क्षेत्रमा हुनसक्ने सानादेखि ठूला आर्थिक चुहावट तथा हिनामिना हुनबाट रोक्न यसले मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनि स्पष्ट हिसाब हुन नसक्ने हो भने सानादेखि ठूला आर्थिक कारोबारमा भएका गलत गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषय सहज नहुने बताए।  उनले हरबखत चनाखो रहेर हिसाव मिलान गर्नु र गराउनु नै लेखा परीक्षणको धर्म रहेको र आफ्नो कर्ममा धर्म नबिर्सिनु नै न्याय भएकाले न्यायोचित ढंगबाट कर्म सम्पादन गरिरहेका लेखा परीक्षकहरू राष्ट्रका आर्थिक पहरेदार भएको बताए।