शिक्षामा राज्यले लगानी बढाउनुपर्नेमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको जोड

शिक्षामा राज्यले लगानी बढाउनुपर्नेमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको जोड

काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएकाले यसको विकासका लागि राज्यको लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

शिक्षालय राष्ट्रिय मासिकले आयोजना गरेको १८औँ ‘नेशनल एजुकेसन अवार्ड’ कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र बिग्रिएमा समाजको विकासक्रम नै बिग्रने भएकाले शिक्षाका भौतिक पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास र सामयसापेक्ष पाठ्यक्रम तर्जुमाका लागि लाग्नुपर्ने बताए। 

उनले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि क्षमतावान्  शिक्षक राखिनुपर्ने र शिक्षकलाई मर्यादा, प्रतिष्ठाका साथै सुविधा दिनुपर्ने बताउँदै शिक्षालयमा शिक्षालयहरूमा योग,ध्यानको अभ्यास सँगसँगै गराउन सुझाव दिए । उनले भने, “शिक्षा बाँच्नका लागि होइन, जीवनका लागि हो भन्ने मान्यता विकास गर्न आवश्यक छ ।”

कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका योगदानकर्ता, सेवी, विज्ञ, विद्यालय सञ्चालक, कर्मचारी र शिक्षा पत्रकारलाई सम्मान गरिएको थियो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा डा नन्दबहादुर सिंह, चितवनको माडी नगरपालिकाका प्रमुख ताराकुमारी काजी महतो, शिक्षक सेवा आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा कमल पोखरेल, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झा, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलका संस्थापक गीता राणा, ज्ञानोदय बालबबाटिकाका संस्थापक इन्दिरा याक्थुङगा, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची ध्याङ माविका प्रधानाध्यापक पूर्णबहहादुर गौतम, काठमाडौँको नीलबाराही माविका प्रधानाध्यापक डा जानुका नेपाल, तनहुँको महेश विद्याश्रम, पृथ्वी माविका सहयोगी राजेन्द्रप्रसाद धिमाललाई  सम्मान गरिएको थियो ।  

यसैगरी, रु १० हजार राशिको शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार ‘जुपिटर मिडिया’का सुनिल आचार्य र रेडियो कान्तिपुरका पार्वता चौधरीलाई प्रदान गरिएको थियोभने शिक्षालय मासिकका प्रधानसम्पादक श्याम तण्डुकारले शिक्षासेवीहरूको योगदानलाई प्रोत्साहन गर्न सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। सम्मान र पुरस्कार चयनका लागि शिक्षा सेवाका उपसचिव गेहनाथ गौतम, शिक्षा पत्रकार प्रकाश सिलवाल, अभियन्ता बिके श्रेष्ठ रहेको निर्णायक समिति र शिक्षाकर्मीहरू दिपीका थापा र रामहरि सिलवाल रहेको स्रोत व्यक्ति समूह गठन गरिएको थियो ।

जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक आज बस्दै छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा अपराह्न ४ बजे बस्ने बैठकमा पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचनको निर्देशिकाका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । हिजोको बैठकमा विभिन्न तहगत समिति, निकाय, भ्रातृ सङ्गठन, पेसागत सङ्घ सङ्गठनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरिएको निर्देशिका प्रस्तुत भएको थियो । निर्देशिकामा करिब एक हजार महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीका ४४६२ शिक्षकका लागि विज्ञापन खुला

काठमाडौं । प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीका चार हजार ४६२ शिक्षकको लागि विज्ञापन खुलेको छ । शिक्षक सेवा आयोगले शनिबार विभिन्न समूहमा सातै प्रदेशका लागि विज्ञापन खुला गरेको हो ।खुला, महिला, दलित महिला, मुस्लिम महिला, आदिवासी जनजाती, दलित, अपाङ्गता, पिछडिएको क्षेत्र र तराई-मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी, आदिवासी जनजाती, दलित, पिछडावर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायका लागि विज्ञापन खुलाइएको छ । सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा ११०३, कोशीमा १०७७, गण्डकीमा ८००, मधेशमा ५०८, लुम्बिनीमा ४९५,  सुदूरपश्चिममा ३०२ र कर्णालीमा १७७ जनाका लागि आवेदन खुलेको ५ । योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली  https://online.tsc.gov.np बाट जेठ १३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । दोब्बर दस्तुरमा भने २० गतेसम्म आवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको छ ।

१६ गतेदेखि २१ गतेसम्म यी क्षेत्रमा हुनेछ विद्युत अवरुद्ध

काठमाडौं ।नेपाल विद्युत प्राधिकरण आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयले काठमाडौं उपत्यका पश्चिम वितरण प्रणाली सुदृ‌ढीकरण गर्न लागेको छ। उपत्यका पश्चिम वितरण प्रणाली सुदृ‌ढीकरण योजनाले वैशाख १६ गतेदेखि २१ गतेसम्म विभिन्न स्थानमा विद्युत लाइन अवरुद्ध हुने सूचना निकालेको छ ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कुलेश्वर वितरण केन्द्र अन्तर्गतको विद्युतीय वितरण लाइन भूमिगत गर्ने कार्यका लागि ती स्थानहरूमा बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ः०० बजेसम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । हेनुृहोस् यस्तो छ सूचना 

देशमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको छ : अध्यक्ष अग्रवाल

काठमाडौँ ।नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई)का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले अधिकतम सहजीकरणको नीति अङ्गीकार गरेसँगै अब  लगानी बढ्दै जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मुलुकमा लगानी वातावरण सुधारका लागि सरकारले चालेका कदमबाट निजी क्षेत्र उत्साही बन्दै गएको उनले बताए । भोलिदेखि आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई  नतिजामुखी बनाउन भइरहेका आन्तरिक प्रयास एवं गृहकार्य र सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालले दिन चाहेको सन्देशबारे  कुरा गर्दै परिसङ्घ अध्यक्ष अग्रवालले लगानीका लागि नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा पहिचान भएको बताए । तेस्रो लगानी सम्मेलनको सहआयोजकसमेत रहेको निजी क्षेत्र अहिलेको वातावरणबाट उत्साही भएको र लगानीका लागि तयार रहेको उनले बताए । “हामी अब लगानीका लागि तयार छौँ । सम्भाव्य क्षेत्रहरु पहिचान भइसकेका छन् । सरकारले ऐन, नियम संशोधन गरेर सहजीकरण गरेको छ”, अध्यक्ष अग्रवालले भने, “नीतिगत, प्रक्रियागत र संरचनागत सुधारका लागि थप आवश्यकता देखिए त्यसका लागि सरकार तयार देखिन्छ । निजी क्षेत्र पनि सहयोग गर्न तत्पर छ ।”       यो लगानी सम्मेलनमार्फत यहाँका सम्भावना देखाउने र लगानीकर्तालाई लगानीका लागि विश्वस्त तुल्याउन सक्नेमा नेपाल सफल हुने आशा पनि उनले व्यक्त गरे । पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिकमन्दीको केही असर नेपालमा पनि देखिएको र अर्थतन्त्र केही शिथिल भए पनि अब चाँडै लयमा फर्किने गरी आधार तयार हुँदै गएको अग्रवालले बताए।       “केही आर्थिक शिथिलताका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र केही तनावमा छ तर आर्थिक शिथिलता सधैँभरि रहने होइन । निश्चित समयपछि अवश्य सुधार हुने नै छ”, उनले भने, “लगानी गर्ने र प्रतिफल हासिल गर्ने विषय पनि लामो प्रक्रिया हो । अहिले लगानी गरेपछि भोलि नै प्रतिफल आइहाल्ने होइन । त्यसका लागि समय लाग्छ । यसकारण अहिले लगानी गरेर प्रतिफल लिने बेलासम्ममा मुलुकको अर्थतन्त्रले सकारात्मक गति लिइसक्नेछ ।”       लगानी वातावरण निर्माणका लागि सरकारले चालेका कदमबाट नेपालको निजी क्षेत्र उत्साही बन्दै गएको र लगानीका लागि आत्मविश्वास पलाउँदै गएको उनले बताए । अध्यक्ष अग्रवालले विदेशी लगानीकर्तामाझ  यो सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक भएको उनले बताए । यो लगानी सम्मेलनबाट नेपालको वास्तविक अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासम्म पुग्ने र त्यसले मुलुकको प्रचार मात्र नभई विदेशी लगानीसमेत बढ्ने उनको बुझाई छ ।       “नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ भनेर हामीहरुलाई विश्वास बढ्दै गएको छ । यद्यपि, यो सुरुआत मात्रै हो । प्रारम्भिक चरणका प्रक्रिया पूरा गरेर लगानी आउने बेलासम्ममा अर्थतन्त्र अझ सुधार भइसक्छ भनेर हामी अघि बढ्नुपर्छ”, अध्यक्ष अग्रवालले भने “हामीलाई विश्वास छ, हामीले राम्रो गरिरहेका छौँ । सम्मेलनले देशको पनि प्रचार हुन्छ ।” लगानीकर्ताले नेपालमा गर्ने लगानी प्रतिबद्धता र त्यसको वास्तविक प्राप्तिमा केही असन्तुलन देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यो समस्यालाई मिहीन ढङ्गले विश्लेषण गरेर समाधान खोजिनुपर्ने बताए । सरकारका केही कमजोरी कारण प्रतिबद्धता र प्राप्तिमा असन्तुलन देखिएको पनि उनको बुझाइ छ ।       “प्रतिबद्धताअनुसारका प्राप्ति किन भएनन् भनेर हामी आफैँले खोजनीति गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले चासो देखाएपछि त्यसको नियमित ‘फलोअप’ गर्न सक्नुपथ्र्यो । सम्झौता गरेको लामो समयसम्म पनि लगानी आएन भने किन आएन भनेर हामी आफैँले सोधीखोजी गर्नुपर्छ । त्यसमा हाम्रो कमजोरी छ”, परिसङ्घ अध्यक्ष अग्रवालले भने, “लगानीकर्तालाई कहाँनेर कस्तो अप्ठेरो परेका कारण उ आउन चाहेन भनेर खोजनीति गर्न सक्नुपथ्र्यो । कानुनी वा प्रक्रियागत जटिलता भए त्यसलाई फुकाउन सक्नुपथ्र्यो ।”       लगानीकर्तासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने, लगानी भित्र्याउन कानुनी, प्रक्रियागत र प्रशासनिक रुपमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी सरकार र मातहतका विभिन्न निकायको रहेको उनी बताउछन् । लगानीकर्तालाई के कुरामा चित्त नबुझेका कारण उसले लगानी गर्न चाहिरहेको छैन भन्ने पहिचान गर्नु पनि सरकारी संयन्त्रको जिम्मेवारीभित्र पर्ने धारणा अग्रवालले राखे । “कुनै विभाग वा मन्त्रालयमा फाइल अड्किएको छ भने त्यसलाई अघि बढाउन निरन्तर ‘फलोअप’ चाहिन्छ । लगानी भित्र्याउन पर्याप्त सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रै निकायको हो”, उनले भने ।       लगानी भित्र्याउने विषय तत्काल नतिजा देखिनेभन्दा पनि दीर्घकालमा प्रतिफल दिने भएकाले यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया र प्राप्तिका चरणबारे बुझ्न आवश्यक रहेको अग्रवालले बताए । “प्रतिबद्धता आउनासाथ तत्कालै लगानी प्राप्ति भइहाल्ने होइन । वास्तविक लगानी आउनका लागि समय लाग्छ”, उनले भने, “प्रतिबद्धताअनुसारको रकम एकैपटक आउने पनि होइन । प्रारम्भिक चरणमा केही  रकम आउला, परियोजना निर्माणको चरणमा केही बढी रकम प्राप्त होला । यसकारण तत्कालको प्राप्तिभन्दा पनि दीर्घकालको नतिजा महत्वपूर्ण हो ।” लगानी सम्मेलनका क्रममा सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित आयोजना, निजी क्षेत्रका व्यवसायी–व्यवसायी ९बिटुबी० बीच सहकार्य गर्नेलगायत विभिन्न अवधारणामा लगानी सहकार्य खोजिने उनको भनाइ छ । नेपालमा लगानीका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान भएका र क्षेत्रगत रुपमा विस्तृत विवरण नै बनेका कारण लगानीकर्तालाई जानकारी लिन सहज हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे। नेपालमा जलजिद्युत्, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधिलगायत लगानीका मुख्य क्षेत्र पहिचान भएका छन् भने सरकारले पनि यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।  शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा सहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सम्भावना छन् । लगानी सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका एक सय ५० वटा आयोजना प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ ।रासस

लोकप्रिय