विद्युत् बक्यौता राफसाफ गर्न अर्थमन्त्रीसँग मेयर्स फोरमको अनुरोध

विद्युत् बक्यौता राफसाफ गर्न अर्थमन्त्रीसँग मेयर्स फोरमको अनुरोध

ललितपुर । काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग चालु आर्थिक वर्षसम्मको विद्युत् बक्यौता राफसाफ गरिदिन अनुरोध गरेको छ।
विद्युत् प्राधिकरणले तीन महिनाअघि स्थानीय तहलाई विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्न बिलसहित पत्राचार गरेको थियो। काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन नेतृत्वको टोलीले बिहीबार अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग विद्युत् महसुलको बक्यौता राफसाफ गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

अध्यक्ष महर्जनले आगामी आवदेखि स्थानीय तहले आफ्नो विद्युत् महसुल तिर्ने बताए। “चालु आवसम्मको राफसाफ होस्, आउने आवदेखि ६०÷४० मा जाऔँ । विद्युत् महसुलबापत उठेको रकममध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तहले र ४० प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपछ” उनले भने।

विद्युत् प्राधिकरणले २०७४ सालदेखिको महसुल असुल्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरु र मेयर्स फोरमले विरोध जनाउँदै आएको छ । अर्थमन्त्रीलाई भेट्न पुग्नुभएका जनप्रतिनिधिले नगरपालिकालाई प्राप्त बिलमा उल्लेखित रकम तथ्यपरक नभएको गुनासो गर्नुभएको छ । “कहिले देखिको बिल हो भन्ने थाहा छैन, कसरी त्यति उठ्यो भन्ने पनि थाहा छैन, यो बिलले स्थानीय तहको ढाड सेक्छ”, अध्यक्ष महर्जनले भने । काठमाडौँ उपत्यकालाई उज्यालोसहित सुरक्षित बनाउने अभियानमा लागेका जनप्रतिनिधिलाई विद्युत् प्राधिकरणले निराश बनाएको उनको आरोप छ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख तथा फोरमका महासचिव घनश्याम गिरीले आगामी आवदेखि विद्युत् महसुल तिर्न आफूहरु तयार भएको बताए।

यसअघि फोरमका टोलीले ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर स्थानीय तहलाई विद्युत् महसुल भुक्तानीको रकमउपर पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेका थिए । फोरमको गोकर्णेश्वरमा बसेको छैटौँ बैठकले विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्न आएको पत्रको बारेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।उक्त निर्णयअनुरुप फोरमका पदाधिकारीहरु ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेट्न ऊर्जा मन्त्रालय पुगेका थिए । त्यसबखत मन्त्री बस्नेतले विद्युत् महसुल बक्यौताको बारेमा छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालय जान अनुरोध गरेका थिए।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमका जनप्रतिनिधिले राखेको मागमा छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । प्राधिकरण पनि सरकारको अङ्ग भएकोले यो विषयमा सकारात्मक ढङ्गबाट अघि बढ्न सकिने उनले प्रष्ट पारे ।

“प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालयमा छलफल गरौँ, सकारात्मक ढङ्गबाट अघि बढौँ”, उनले भने। आफू ऊर्जा मन्त्री हुँदा पनि यो विषयमा छलफल गरेको उनले स्मरण गरे ।

विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्ने सन्दर्भमा कानुनी छलफल, कानुन संशोधनलगायतका विषयमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अर्थमन्त्री पुनले विद्युत् महसुल नतिरेका कारण विद्युत् लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए।

अशोक राई नेतृत्वको जसपा दर्ता भएको संसद् सचिवालयलाई जानकारी

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी दर्ता भएको जानकारी संघीय संसद सचिवालयलाई पठाएको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट विद्रोह गरी अशोककुमार राई नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी बनाउन आइतबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको थियो । आयोगले सोमबार सो दललाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको छ। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी दर्ता गरेको ब्यहोरा उल्लेख गरी सचिवालयलाई पत्र पठाएको संघीय संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ । 

क्षतिपूर्ति दिन रुस सहमत : परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं । उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले रुसी सेनामा रहेका नेपालीको संख्या अझै यकिन हुन नसकेको बताएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उनले रुसमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले पहल गरिरहेको बताएका हुन् । उनले रुसी सेनामा रहेका नेपालीको संख्या रुसीको सरकारसँग माग गरिएको जानकारी गराए। रुसमा मृत्यु भएका नेपालीको शव नेपाल पठाउन र क्षतिपूर्ति समेत माग गरिएको उनले बताए । क्षतिपूर्तिका विषयमा रुस सरकारले सहमति जनाएको उनको भनाइ छ। प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासको कब्जामा रहेका भनिएका विपीन जोशीको आधिकारिक अवस्थाका बारेमा जानकारी पाउन नसकिएको पनि उनले बताए। उनले आर्थिक कूटनीतिलाई मात्र केन्द्रित गर्ने गरी छुट्टै महाशाखा बनाउने तयारी गरिएको जानकारी गराए । यसबाट विकास र समृद्धिको कार्यभार पूरा गर्न सहज हुने उनको धारणा छ। परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए। अहिले संघीय सरकारले नै परराष्ट्र नीति हेर्ने भएकाले प्रदेश तहले पनि आफ्नै परराष्ट्र नीति बनाउन खोजे समस्या हुने उनले उल्लेख गरे। बैठकमा समिति सदस्यहरूले मापदण्डका आधारमा राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने, रुसमा रहेका नेपालीको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायत धारणा राखेका थिए।

लाइसेन्सको डिजिटल सिष्टमलाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले सवारी चालक अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था र त्यसमा देखिएका समस्याहरूको समाधानबारे यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरू बोलाएर छलफल गरेका छन्। सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सवारी चालक अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था, विभागको सिष्टम देखिएका समस्या, जनतास्तरमा उठेका विषयहरू र विभागले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर विभागसँग छलफल गरेका हुन्। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले लाइसेन्सका सम्बन्धमा जनस्तरमा असन्तुष्टि र आक्रोश देखिएको बताउँदै त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीले भने, “सवारी चालक अनुमतिपत्रका बारे बाहिर गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। यसमा जनताले गम्भीर आलोचना, असन्तुष्टि, आक्रोश देखिन्छ। खासगरी युवाहरूले समयमै सेवा नपाएको लगायतका गुनासो राख्ने गरेका छन्। लाइसेन्स जसरी बितरण हुनुपथ्र्यो, त्यस्तो भएको छैन। नक्कली लाइसेन्स बितरणको कुरा पनि मैले सुनेको छु । यो समस्यालाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। यो समस्या तत्काल समाधान गर्नुस्।” छलफलमा उनले लाइसेन्सको डिजिटल सिष्टमलाई व्यवस्थित गर्नसमेत निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीले भने, “यो नीतिगत समस्या हो कि संरचनागत हो वा हाम्रो नियतमा समस्या हो ? यसको गम्भीरता हेरी सोहीअनुरूप निरूपण गर्नुपर्छ। तसर्थ, जनतास्तरमा उठेका जिज्ञासा र प्रश्नहरूको गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्नुस्। भइरहेको सिष्टमलाई अपडेट र अपग्रेड गर्दै नयाँ सिष्टममा अगाडि जाने तयारी गर्नुस्।” सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको समय भएकाले कस्तो नीति र उपायहरू अपनाउँदा यस क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ, सोबारे ठोस सुझाव प्रस्तुत गर्नसमेत निर्देशन दिए । छलफलमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजाल लगायतका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।

स्वतन्त्र प्रेसले लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ गर्छः राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रेस जति तटस्थ, स्वतन्त्र र सबल हुन्छ उति नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ हुँदै जाने बताएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नवौं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस २०८१ का अवसरमा शीतल निवासमा सोमबार गरेको कार्यक्रममा उनले प्रेस स्वतन्त्रता समग्र समाजको लोकतान्त्रीकरणको अभियानको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको बताए । राष्ट्रपति पौडेलले पत्रकारिताको धर्म र व्यावसायिकताको माध्यमबाट राष्ट्रहितको प्रवर्द्धन गर्न यस क्षेत्रको उल्लेखनीय भूमिका रहेको बताए ।  उनले भने, ‘पत्रकारिता क्षेत्रमा खोज र नविनता प्रवर्द्धनमार्फत अझ बढी व्यावसायिक, जिम्मेवार र समाजप्रतिको उत्तरदायित्व बहन गर्ने गरी प्रेसाप्रतिको जनविश्वास बढाउने कार्यमा तपाईंहरू लाग्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’ उनले निरंकुश शासनको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा नेपाली प्रेस जगतले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको स्मरण गरे । पौडेलले भने, ‘लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा मात्र निष्पक्ष र स्वतन्त्र पत्रकारिता सम्भव छ, त्यसैले अब यसको सुदृढीकरण र यो व्यवस्थाप्रति जनताको भरोसा अभिवृद्धिमा तपाईंहरू अझ क्रियाशील हुनुहुनेछ,’ । राष्ट्रपति पौडेलले सूचना प्रविधि र इन्टरनेटको विकाससँगै बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र यसको माध्यमबाट प्रवाहित हुन सक्ने मिथ्या सूचनाले नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्न सक्ने बताए । उनले व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने चुनौती सामना गर्दै जनतालाई सत्य, तथ्य सूचना प्रवाह गर्न नेपाली प्रेस आगामी दिनमा अझै प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् । सो अवसरमा वरिष्ठ पत्रकार सम्मान, २०८० बाट प्रतीक प्रधान र त्रिभुवन पौडेल (मरणोपरान्त) तथा राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार २०८० बाट मेनका चौधरी, सूर्यमणि गौतम, भवानी सिंह ऐर, दीपक ज्ञवाली, त्रिप्ती शाही र प्रेमबहादुर कार्की ढोली (राजन केडी) पुरस्कृत भएका छन् ।

लोकप्रिय