वाग्मतीको मुख्यमन्त्रीमा जम्कट्टेललाई निरन्तरता दिने चार दलीय सहमति

काठमाडौं । आम जनता पार्टी र समाजवादी जनएकता पार्टी नेपालबीच पार्टी एकता भएको छ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह र समाजवादी जनएकता पार्टीका संयोजक नारायण श्रेष्ठबीच शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा पाँचबुँदे पार्टी एकतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । दुवै पार्टीबीच भएको एकताको आधारपत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको बुझाइ, जनजीविकाका सवाल तथा शोषित, दमित र उत्पीडित वर्ग एवं समुदायका हकहितको विषयमा सँगसँगै जान सकिने धरातल स्पष्ट रहेको उल्लेख छ । नेपालको अग्रगामी आन्दोलनमा गुणात्मक विकासको अपरिहार्यता जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा आधारभूत बुझाइ एवम् दृष्टिकोणमा एकरूपता विद्यमान रहेको निचोडमा पुगेको एकता आधारपत्रमा उल्लेख छ । विद्यमान दलीय शासन प्रणाली, दलभित्र ठूला दलको भूमिका र वर्तमान बुझाइमा पनि दुई दलको एउटै दृष्टिकोण रहेको जनाउँदै जनताको शासन कायम गर्न देशभक्त, प्रगतिशील अग्रगामी शक्ति एकजुट भई अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । सहमतिपत्रमा पार्टी एकतापश्चात् प्रभु साहको नेतृत्वमा आम जनता पार्टी रहने उल्लेख छ । अग्रगामी सोच–विचारका लोकप्रिय व्यक्ति, समूह, संगठन र शक्तिबीच योजनाबद्ध वार्ता, संवाद र सहकार्यमार्फत निकट भविष्यमा थप बृहत् ध्रुवीकरण एवं एकतालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन संकल्पित रहने पनि सहमतिपत्रमार्फत जानकारी दिइएको छ । रासस

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लगानी सम्मेलन लक्षित ऐन संशोधनप्रति विरोध जनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशप्रति ‘घोर निन्दा र भर्त्सना’ गरेका हुन्‌ । सरकारले भोलि र पर्सी (वैशाख १६ र १७ गते) गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनअघि अध्यादेशमार्फत विभिन्न ९ वटा कानून संशोधन गरेको थियो । सरकारको सोही कदमलाई लिएर कांग्रेस सचेतक लेखकले विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएका हुन्‌ । ‘संघीय संसदको गत अधिवेशनमा कानून निर्माण गर्ने पर्याप्त समय र अवसर हुँदाहुँदै सरकारले सहकारी पिडित लगायत देशमा विद्यमान तमाम समस्याहरु समाधान गर्नुको साटो अप्रत्यासित र असमयमा संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो,’ लेखकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । लेखकद्वारा जारी विज्ञप्ति

ललितपुर। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को संरचनागत सुधारका लागि निर्देशन दिएकी छन्। मन्त्री नियुक्त भएर आएपछि पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्दै परिषद्का अध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्री चौधरीले त्यस्तो निर्देशन दिएकी हुन्। बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारको विशिष्टिकृत निकाय राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् भएको कारणले यसको शासकीय सुधार, यसले समाजमा प्रभाव पार्ने नीति, योजना र कार्यक्रममा बाल अधिकार केन्द्रित हुने हिसाबले काम गर्न परिषद्लाई मन्त्रीले निर्देशन दिइन्। बैठकले बालगृह, बाल सुधार गृहका विषयमा जति पनि समस्या देखिएका छन्। त्यो समस्याहरूका बारेमा छानबिन गर्ने, संस्थालाई सबलीकरण बनाउने विषयमा बैठकले निर्णय गरेको छ। यस्तै बैठकले परिषद्को पदाधिकारीको जिम्मेवारीमा केही हेरफेर समेत गरेको छ। जसअनुसार समन्वय लगायतका कामको जिम्मेवारी परिषद्का उपाध्यक्ष र प्रशासनिक तथा आर्थिक कामको जिम्मेवारी सदस्य सचिवले गर्ने गरी निर्णय गरेको हो। सदस्य सचिवबारे केही प्रश्नहरू उठेको भन्दै उनले नियमावलीमा जे अधिकार दिइएको छ त्यो भन्दा बाहिर गएर काम गर्दा प्रश्न उठेको बताइन्। राज्यका हरेक निकायमा बसेका व्यक्तिहरूले ऐन, कानूनलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो। मन्त्री चौधरीले सडक बालबालिका मुक्त बनाउने, बाल अधिकारका क्षेत्रमा सरकारको बलियो उपस्थिति रहने गरी योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नका लागि अगाडि बढ्न निर्देशन दिँदै सिस्टमेटिक हिसाबले यो संरचनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्लाइन्। ‘अब सडकमा बालबालिका देखिनुहुँदैन। अबका दिनमा सडकमा बालबालिका नभेटिने गरी परिषद्ले काम गर्नुपर्छ’, उनले भनिन, ‘यो विषयमा हामी काम गरौँ। यदि सडकमा बालबालिका भेटिइहाल्यो भने हामीसँग बालगृह, बाल संगठनहरू छन्। त्यसकारण हाम्रो कमिटमेन्ट पनि नयाँ परिमार्जनको कुरामा हुनुपर्छ। अब सडकमा बालबालिका भेटिनु हुँदैन।’ देशभरि सन्देश जाने हिसाबले बालबालिकाका लागि के(कस्ता काम गर्ने रु कसरी काम गर्ने रु विषयमा योजना बाहिर ल्याउने निर्णय गरेको छ।त्यस क्रममा मन्त्री चौधरीले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, कानून, सेवा सुविधा, अदालतका फैसला लगायतका विषय समेटिएको बडापत्र निर्माण गर्न समेत निर्देशन दिइन्। मन्त्री चौधरीले परिषद् अन्तर्गत रहेको उपसमितिलाई जिम्मा दिएर बडापत्र तयार गरी यस सम्बन्धी निकाय तथा स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी बडापत्र जारी गर्न निर्देशन दिएकी हुन्। बैठकमा मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले ओएनएमका लागि प्राइमरी डकुमेन्ट बनाएर मन्त्रालयले यसको थप कारबाही गर्नुपर्ने बताए। बालगृह र अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रका विषयमा जति पनि सवालहरू उठेका छन्। ती उठेका सवालहरूमा मन्त्रालयले आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले त्यस क्रममा बताएका थिए।

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री डा. भीम रावलले नेकपा एमालेमा आफुले जति पढेको व्यक्ति कोही नभएको दावी गरेका छन् ।  आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले आफुले अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध र कुटनीति पढेर पार्टीलाई योगदान दिएको बताए । रावलले भने, ‘अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विषय पढेको मान्छे एमाले पार्टीमै छैन ।’  एमालेमा सबैभन्दा लामो समयसम्म आफूले विदेश विभागमा काम गरेको स्मरण गराउँदै उनले देश र देशको सार्वभौमसत्ताका विषय उठाएकै कारण पार्टीमा निषेध गरिएको बताए । उनले आफू राजनीतिको एउटा घुम्तीमा पुगेको बताए । उनले पार्टीभित्रको निषेधित राजनीतिको कारण आफू नयाँ घुम्तीमा पुगेको बताएका हुन् । उनले आफूले लिने आगामी मोडबारे रिपोर्टर्स क्लबको मञ्चबाटै सार्वजनिक गर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाए । आफूलाई एमाले अछाम जिल्ला अधिवेशन हुँदै राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकमा समेत निषेध गरिएको उनको गुनासो छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पार्टीको १०औं महाधिवेशनमा प्रतिष्पर्धा गरेकै कारण आफूलाई निषेध गरिएको उनको निश्कर्ष छ ।  ‘गोदावरीको अधिवेशनमा मलाई उहाँहरुले जुनप्रकारले व्यवहार गर्नुभएको छ, यसपछि मैले के सोचेको छु भने अब मलाई राजनीतिको जीवनको एउटा मोडमा धकेलिएको जस्तो महशुस भएको छ । एउटा घुम्तीमा पुगेजस्तो मैले महसुस गरेको छु । हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रो सामान्य जीवनमा पनि हिँड्दै जाँदा घुम्तीमा पुग्यौं भने त्यो अर्को मोडमा मान्छे लाग्छ ।’ उनले भने,‘कतै उहाँहरुले मलाई त्यो घुम्तीमा धकेलेर अर्को मोडमा जाओस् भनेर यो काम त गरिरहेको हो कि भन्ने मैले महशुस गरेको छु । म घुम्तीमा पुगेको छु भने मोड कस्तो हुने छ भन्ने कुरा रिपोर्टर्स क्लबको लोकप्रिय मञ्च छँदैछ, फेरि म त्यो कुरामा आउनेछु ।’  उनले आफू महाधिवेशन परिषद् समितिको सदस्य भए पनि  बैठकमा सहभागी हुन पाउने अधिकारबाट निषेध गरिएको बताए । ‘म त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को सदस्य हुँ । म त्यहाँ जाने मनस्थितिमै थिएँ । किनकी पार्टी भनेको त धेरै मानिसको पसिना, त्याग र तपस्याबाट बनेको हुन्छ नि । त्यो कुनै व्यक्तिको कम्पनी या नीजि हुँदैन । नेतृत्व भनेको परिवर्तन हुन्छ । प्रत्येक महाधिवेशन र त्यसको मञ्चहरुमा निश्पक्ष ढंगले निर्वाचन गरेर प्रत्येक व्यक्तिको चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकार हुन्छ,’– उनले भने ।  टीका लगाएर पद दिने, आदेशबाट नेतृत्वमा पठाउने र निषेधको राजनीति गर्ने हो भने एमालेले मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’लाई छाड्नुपर्ने उनको माग छ । उनले जबजको १४ वटा विशेषतामध्ये महत्वपूर्ण विशेषता पार्टी चलाउने नेता कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुने र प्रत्येक कमिटीका अधिवेशन र महाधिवेशनहरुमा निश्पक्ष ढंगले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘फलानो उठ, फलानो उठ्न पाउँदैनौं । फलानोलाई हराउ, फलानोलाई जिताउ । नेकपा (एमाले) ले यदि त्यस्तो गर्ने हो भने, महाधिवेशनलाई लफडा ठान्ने हो भने, त्यहा चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकारलाई निरर्थक ठान्ने हो भने जनताको बहुदलीय जनवादको घोषणालाई सबैभन्दा पहिले खारेज गर्नुपर्छ । त्यसलाई हटाउन पर्छ,’– उनले भने ।  एमालेले अधिवेशन र सम्मेलनमा आफूलाई मन परेका मान्छेलाई विपक्षी दलका भएपनि ल्याएर मञ्चमा राख्ने र आफ्नो पार्टीमा देशको लागि आवाज उठाउँदा, विधिको पक्षमा आवाज उठाउँदा तैले अमुक देशको विरोध गरिस् भनेर भाग लिन पाइँदैन भन्ने गरेको उनको आरोप छ । साथै, उनले पार्टीको पछाडि लेखिएको माक्र्सवाद, लेलिनवाद पनि हटाउन एमाले नेतृत्वलाई सुझाव दिए । पाटीे माक्र्सवाद, लेलिनवादको सिद्धान्तविपरीत चलेको उनको बुझाइ छ ।  गोदावारीमा सम्पन्न महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन आफू इच्छुक रहेको भएपनि एमालेले आफ्नो परिचयपत्र नै नबनाइदिएको उनको गुनासो छ । उनले पार्टी अध्यक्ष ओलीनिकट केही मान्छेले भीम रावल को हो ? भन्ने प्रश्नसमेत गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।  नेकपा (एमाले) को गोदावारीको महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक जबज र पार्टीको परम्पराविपरित रहेको उनको उनको आरोप छ । ‘१०औं महाधिवेशनमा अध्यक्षको पदमा उम्मेदवार बनेको कारणले प्रतिशोध साध्ने बाहेक त्यो केही पनि होईन । मेरो लागि त्यो अस्वीकार्य छ । यो विषयलाई मैले एकदमै गम्भीर रुपमा लिएको छु । म नेकपा (एमाले) कार्यकर्ताहरुलाई सोध्न चाहन्छु– महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को सदस्यको हैसियतले त्यहाँ भाग लिन नै नदिने, त्यहाँ परिचय पत्र नै नदिने, पार्टीको एक जना मान्छे गएर भीम रावल भनेको को हो ? किन पठाउन पर्ने ? हामीले नपठाएकै हो भन्ने ?’ प्रश्न गर्दै उनले आक्रोश पोखे ।  देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता ल्याएपनि नेतृत्वका कारण त्यसको औचित्यता पुष्टि हुनै नसकेको उनको भनाइ छ । नेता रावलले देशको जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोत राष्ट्रको सर्वोपरी हितमा प्रयोग गरेर देशलाई विगतका सन्धि तथा सम्झौताबाट मुक्त गर्ने, युवाहरुलाई देशमै रोजगारी दिलाउने, कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास, सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार र विकृतिको अन्त्यका लागि गणतन्त्र ल्याइएको भएपनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।  लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण रहेको भएपनि यस विषयमा नेपालका प्रधानमन्त्री भारत जाँदा र भारतका मन्त्रीहरु नेपाल आउँदा गम्भीर ढंगले कुरै नभएको रावलको आरोप छ ।