एसईई आजदेखि सुरु, ३५ प्रतिशत ल्याउँनै पर्ने

काठमाडौं । इलाम–२ मा एमालेका तर्फबाट चुनावी मैदानमा रहेका उमेदवार सुहाङ नेम्वाङले मतदान गरेका छन् । उनले सवा ७ बजे महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसमा रहेको मतदान केन्द्रमा मतदान गरेका हुन् ।  मतदान गरेपछि सुहाङले उत्साहित भएको बताए । “उत्साह महसुस भएको छ । बुवा (सुवास नेम्वाङ)लाई सम्झेर भावुक भएको छु,” उनले भने, “उमेदवार बनेर मतदान गरेको पहिलो अनुभव हो । उत्साहजनक रह्यो । जित निश्चित भन्नेमा म आशावादी छु । इलाम नयाँ युगमा अग्रसर भएको छ ।” बिहान ७ बजेबाट मतदान सुरु भएको मतदान साँझ ५ बजेसम्म हुनेछ । लामो लाइनमा सबेर इलाममा मतदाताले मतदान गरिरहेका छन् ।  इलाममा १९ उमेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक तथा पूर्व सांसद रेशमलाल चौधरीले नाउपाकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ तथा निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा मिसिल झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। रेशमले दायर गरेको सो मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय बालकृष्ण ढकाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो। टीकापुरमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका रेशम चौधरीलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले अध्यक्षमा रन्जिता श्रेष्ठलाई नै सदर गरेपछि रेशम चौधरी निर्वाचन आयोग र रन्जितालाई विपक्ष बनाएर उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊ भने रिट दायर गरेका थिए ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने र उनीमाथि सहकारी ठगीको आरोपमा छानबिन हुनुपर्ने आदेशको माग राखी दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट दरपिठ भएको छ। सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले निवेदन दर्ता गर्न योग्य नभएको भन्दै दरपिठ (रिट) निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकारको आदेश गरेका हुन् । रिट निवेदकले राज्यका निकायमा कानूनी उपचारको बाटो बन्द नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले असाधारण अधिकार क्षेत्र (रिट निवेदन)को प्रयोग गर्न नपर्ने जनाएको हो। ‘निवेदकको के कुन हक अधिकार कसरी हनन् हुन गएको हो, स्पष्ट खुलाउनु पर्नेमा सो उल्लेख भएको देखिएन’ आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकको माग साधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी उपचार खोज्न सकिने हुँदा प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।

ललितपुर । काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग चालु आर्थिक वर्षसम्मको विद्युत् बक्यौता राफसाफ गरिदिन अनुरोध गरेको छ। विद्युत् प्राधिकरणले तीन महिनाअघि स्थानीय तहलाई विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्न बिलसहित पत्राचार गरेको थियो। काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन नेतृत्वको टोलीले बिहीबार अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग विद्युत् महसुलको बक्यौता राफसाफ गरिदिन आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष महर्जनले आगामी आवदेखि स्थानीय तहले आफ्नो विद्युत् महसुल तिर्ने बताए। “चालु आवसम्मको राफसाफ होस्, आउने आवदेखि ६०÷४० मा जाऔँ । विद्युत् महसुलबापत उठेको रकममध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तहले र ४० प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपछ” उनले भने। विद्युत् प्राधिकरणले २०७४ सालदेखिको महसुल असुल्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरु र मेयर्स फोरमले विरोध जनाउँदै आएको छ । अर्थमन्त्रीलाई भेट्न पुग्नुभएका जनप्रतिनिधिले नगरपालिकालाई प्राप्त बिलमा उल्लेखित रकम तथ्यपरक नभएको गुनासो गर्नुभएको छ । “कहिले देखिको बिल हो भन्ने थाहा छैन, कसरी त्यति उठ्यो भन्ने पनि थाहा छैन, यो बिलले स्थानीय तहको ढाड सेक्छ”, अध्यक्ष महर्जनले भने । काठमाडौँ उपत्यकालाई उज्यालोसहित सुरक्षित बनाउने अभियानमा लागेका जनप्रतिनिधिलाई विद्युत् प्राधिकरणले निराश बनाएको उनको आरोप छ। चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख तथा फोरमका महासचिव घनश्याम गिरीले आगामी आवदेखि विद्युत् महसुल तिर्न आफूहरु तयार भएको बताए। यसअघि फोरमका टोलीले ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर स्थानीय तहलाई विद्युत् महसुल भुक्तानीको रकमउपर पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेका थिए । फोरमको गोकर्णेश्वरमा बसेको छैटौँ बैठकले विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्न आएको पत्रको बारेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।उक्त निर्णयअनुरुप फोरमका पदाधिकारीहरु ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेट्न ऊर्जा मन्त्रालय पुगेका थिए । त्यसबखत मन्त्री बस्नेतले विद्युत् महसुल बक्यौताको बारेमा छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालय जान अनुरोध गरेका थिए। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमका जनप्रतिनिधिले राखेको मागमा छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । प्राधिकरण पनि सरकारको अङ्ग भएकोले यो विषयमा सकारात्मक ढङ्गबाट अघि बढ्न सकिने उनले प्रष्ट पारे । “प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालयमा छलफल गरौँ, सकारात्मक ढङ्गबाट अघि बढौँ”, उनले भने। आफू ऊर्जा मन्त्री हुँदा पनि यो विषयमा छलफल गरेको उनले स्मरण गरे । विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्ने सन्दर्भमा कानुनी छलफल, कानुन संशोधनलगायतका विषयमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अर्थमन्त्री पुनले विद्युत् महसुल नतिरेका कारण विद्युत् लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए।