काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ वटा बैंकलाई कारबाही गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष तेस्रो त्रैमासमा बैंक सुपरीवेक्षण विभागले नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्दा चार वटा वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको हो । यसैगरी शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लंघन गरेकोमा दुई विकास बैंकलाई पनि विभागले कारबाही गरेको छ । नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्ने लक्ष्मी सनराइज बैंक, कुमारी बैंक, प्राइम बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई कारबाही भएको हो ।  राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गर्ने लुम्बिनी विकास बैंक र एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले लक्ष्मी सनराइज बैंकको संस्थापक सेयरधनी राजेन्द्रकुमार खेतानलाई १० लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गराएको छ । बैंकको १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गरेका संस्थापक सेयरधनी खेतानले सोही बैंकका ऋणी पंकज झुनझुनवालालाई प्रवाह गरेको १२ करोड कर्जामध्ये ११ करोड ४४ लाख आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरी गराइ उपयोग गरेको देखिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । उक्त कर्जाको ब्याजसमेत खेतानको खाताबाट ट्रान्सफर गराई भुक्तानी भएकाले राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशनमा भएको व्यवस्था उल्लंघन भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा ९२० बमोजिम राजेन्द्रकुमार खेतानलाई १० लाख जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले कुमारी बैंकले कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानीबापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार कायम नगरेपछि बैंक सञ्चालक समिति र सीईओलाई सचेत गराएको छ । बैंकले ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि,२०७५ विपरीत ब्याज अनुदान दिएको समेत देखिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यस्तै, नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्ने प्राइम बैंकका सीईओलाई उक्त ऐनको दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार नसिहत दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्रचलित कानुन र केन्द्रीय बैंकबाट जारी नीति, निर्देशन तथा नियमन परिपालना भए नभएका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट पर्याप्त अनुगमन नभएको भन्दै प्राइम बैंक सञ्चालक समितिलाई उक्त दफाबमोजिम सचेत गराइएको हो । त्यस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई पनि नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेपछि बैंकका सीईओलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ । त्यसैगरी लुम्बिनी विकास बैंकमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वित्तीय संस्थामा ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको र सोही निर्देशनमा उल्लेख भएबमोजिम शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि पहिचान गर्ने प्रणाली पूर्णरूपमा लागु हुन नसकेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकले पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेकाले सोही बुँदाअनुसार सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । आज २०८१ साल वैशाख २० गते बिहीबार सन् २०२४ मे २ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ७९ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४२ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्री दर १४२ रुपैयाँ ७७ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६६ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्री दर १६६ रुपैयाँ ९५ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तो छ आजको विनिमय दर 

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले अर्थतन्त्र शिथिलताबाट बाहिर आउन थालेको बताएका छन् ।राजधानीमा बुधबार आयोजित ‘दिगो विकासका लागि वित्त नीति’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै उनले गत वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेतहरु देखापरेको बताएका हुन् । विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा ३.३, एसियाली विकास बैंकले ३.६ र राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले ३।८७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले ४।५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको उनले उल्लेख गरे । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा थोरै शिथिलता छ । स्वाभाविक रुपमा यसका आन्तरिक र बाह्य कारण छन् । तथ्याङ्कहरुले विस्तारै त्यसमा सुधार देखाएको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘आर्थिक वर्ष अझै तीन महिना बाँकी छ । केही पूँजीगत खर्चहरु हुन्छ । हामीले केही सकारात्मक प्रयत्नहरु गरेका छौं ।’ यद्यपि अझै पनि ढुक्कैले अर्थतन्त्र राम्रो भयो भन्ने अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ थियो ।मन्त्री पुनले विश्वको आर्थिक र राजनीतिक केन्द्र, श्रम बजारको अवस्था, श्रम शक्ति, आन्तरिक प्राकृतिक स्रोत तथा भूराजनीतिमा टेकेर आर्थिक नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल विश्व अर्थतन्त्रका दुई उदयीमान हस्तीहरु भारत र चीनको बीचमा रहेकाले ती मुलुकको बजार हेरेर नीति बनाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ । आर्थिक शिथिलताकै बीचमा पनि चालू आर्थिक वर्षमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा २१ प्रतिशत र ऊर्जा क्षेत्रमा १७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । निर्माण क्षेत्रमा भने नकारात्मक अवस्था रहेकाले त्यसमा सुधार गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताउँदै उनले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास हुन सकेन भन्ने स्वीकार्न आफू तयार नरहेको उल्लेख गरे । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०६४ सालमा अख्तियार गरिएको ऊर्जासम्बन्धी नीतिको निरन्तरताका कारण नेपालले भारत र बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्नसक्ने अवस्था आएको चर्चा अर्थमन्त्री पुनले गरे । ‘प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा लिएको नीतिको निरन्तरता अझै छ । यो बीचमा १५ वटा सरकार फेरिए होलान्, तर नीति फेरिएको छैन’, उनले भने, ‘नेपालमा स्थिरता छैन भन्ने हल्ला सरकार, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र वौद्धिक व्यक्तित्वहरु मिलेर चिनुपर्छ ।’ फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले नेपालमा वैदेशिक लगानीको समेत राम्रो सम्भावना रहेको बताए । वातावरण राम्रो भएकै कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु नेपालमा लगानी गर्न आइरहेको उनले उल्लेख गरे । हालसम्म नेपालमा लगानी गरेका कम्पनीहरुले घाटा व्यहोरेको आफूले थाहा नपाएको चर्चा गर्दै उनले त्यही नै नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण भएको प्रमाण रहेको बताए ।

काठमाडौं।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले थालेका कानुन निर्माणले पूर्णता पाएपछि नेपाली सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना हुने बताएकी छिन्।  नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी तथा पूर्व अध्यक्षहरु, सञ्चार सम्बद्ध पेशागत तथा समावेशी संगठनका प्रमुखहरुसँग भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धी अन्तक्र्रियामा उहाँले यस्तो आफूले नीतिगत सुधारमा जोड दिएको बताइन् ।  ‘मैले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ’– उनले भनिन्– ‘यो बीचमा नेपालको आम सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित केही सुधारात्मक काम पनि भएका छन् तर मुख्यगरी हामीले कानुन निर्माणमा जोड दिएका छौं, हामीले थालेका कानुन निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पाएपछि नेपालको आम सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना हुने सरकारको विश्वास छ ।’ मिडिया काउन्सिल विधेयक संघीय संसदमा दर्ता भएको, आम सञ्चार विधेयक र सामाजिक सञ्जाल विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले विज्ञापन नीति लगायत अन्य नीति तथा कानुन परिमार्जनको क्रममा रहेको जानकारी दिइन्। सञ्चार र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित आधा दर्जन जति कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।  नीति, कानुन र संरचनात्मक सुधारबाट अघि बढ्न सुरुमै विज्ञहरुको समिति बनाएर काम थालिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले विज्ञ र सरोकारवालाहरुको परामर्श लिएपछि मस्यौदा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेर आम नागरिकको रायसुझाव लिने र त्यसपछि मात्रै बाँकी प्रक्रियामा लैजाने भएकाले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन समय लागेको पनि स्पष्ट पारिन् । ‘विधेयक ल्याउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, विवादरहित बनाएर पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड रहेको छ’– उनले भनिन्– ‘विगतमा यस्तै विधेयक आउँदा जुन जुन क्षेत्रमा सरोकारवालाको बिरोध आएको थियो, त्यसलाई सरोकारवालाकै सहमतिमा सच्याएर अघि बढाएका छौं ।’ उहाँले सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमको पनि समीक्षा जरुरी रहेकाले विज्ञहरुलाई आवश्यक राय सुझाव दिन आग्रह गरिन्। ‘हिजो जुनबेला सरकारी सञ्चारमाध्यम स्थापना भए, त्यतिबेला अन्य सञ्चारमाध्यम थिएनन् र राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्र पनि कम थियो’– उनले भनिन्– ‘अहिलेको अवस्थामा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको रुपमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ, अघि बढाउन आवश्यक छ ।’ उनले अब सञ्चारमाध्यमको संख्यामा मात्र होइन, गुणस्तरमा जोड दिनुपर्ने समय आएकाले विषवस्तुको विविधतालाई ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । मन्त्री शर्माले पत्रकारितालाई सँधै सत्ताको प्रतिपक्षको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने धारणा पनि सही नभएको बताइन्। ‘सत्ता पक्ष होस् वा जोसुकै होस् मिडियाले खराबीको बिरोध गर्नुपर्छ तर हिजो जनविरोधी र निरंकुश व्यवस्था भएको बेलामा बनाइएको परिभाषा सँधै बोकेर हिड्नुपर्छ भन्ने छैन’–उनले भनिन्– ‘हिजो व्यवस्था र राज्य सञ्चालकको रवैयाविरुद्ध उत्रनु सही थियो तर अहिले नेतृत्वको खराब पक्षको आलोचना गर्नु सही नै भए पनि व्यवस्थाको रक्षाका लागि पत्रकारिता क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्छ किनकि यो व्यवस्था परिवर्तनमा पत्रकारहरुको ठूलो भूमिका छ ।’ कार्यक्रममा अगुवा पत्रकारहरुले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पत्रकार महासंघको भौतिक संरचनामा सहयोग गर्न, पत्रकार स्वास्थ्य विमा र तोकिएका अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न, मिडिया मर्जलाई प्रोत्साहन गर्न, आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न, पत्रकार आफैले चलाएका स्वरोजगारमूलक मिडियालाई थप सहयोग गर्न, पत्रकारिता संघसंस्था अनुदान बढाउन, शैक्षिक पाठ्यक्रममा मिडिया साक्षरता समावेश गर्न सुझाव दिएका थिए ।  कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेल, पूर्वअध्यक्षहरु धर्मेन्द्र झा, डा.महेन्द्र बिष्ट, शिव गाउँले, किशोर नेपाल र मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले धारणा राख्नुभएको थियो । त्यस्तै प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, प्रेस यूनियनका उपाध्यक्ष नकुल अर्याल, प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा, समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी, सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष विमला तुम्खेवा, फोनिजका अध्यक्ष गजुरधन राई, मधेशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका अध्यक्ष विनोद पहाडी, क्रियाशील पत्रकार महिलाका उपाध्यक्ष रामकला खड्का, लोकतान्त्रिक छापासञ्जालका अध्यक्ष दामोदर दवाडी, अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरी, बानका अध्यक्ष कुमार भट्टराई, निर्मला शर्मा, लाल ऐरी, फूलमान बललगायतले सुझाव दिनुभएको थियो । कार्यक्रम सहजीकरण मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीले गरेका थिए ।

काठमाडौं । आज २०८१ साल वैशाख १९ गते बुधबार सन् २०२४ मे १ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ७९ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४२ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्री दर १४३ रुपैयाँ ४७ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६७ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्री दर १६७ रुपैयाँ ८५ पैसा रहेको छ। कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घटाएको छ । आज राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी निगमले डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँ घटाएको हो । भारतबाट मूल्य घटेर आएपछि नेपालमा पनि मूल्य घटाउने निर्णय भएको निगमले जनाएको छ । मूल्य घटेसँगै पहिलो वर्गअन्तर्गत चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगन्जमा डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १५६.५० रुपैयाँ पुगेको छ । दोस्रो वर्गअन्तर्गत सुर्खेत र दाङमा प्रतिलिटर १५८ रुपैयाँ पुगेको छ ।तेस्रो वर्गअन्तर्गत काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा प्रतिलिटर १५९ रुपैयाँ पुगेको छ । पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने यथावत् राखिएको छ ।निगमले हवाई इन्धनको मूल्य भने बढाएको छ । आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर एक रुपैयाँ बढाएर १३७ रुपैयाँ र बाह्यतर्फ प्रतिकिलो लिटर सात डलर वृद्धि गरिएको निगमले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति औसत आय बढेको छ ।चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति औसत आय १ हजार ४५६ डलर पुग्ने अनुमान केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ४०५ डलर रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ५१ डलर बढेको हो ।पर्यटन आवागमनमा देखिएको सकारात्मक प्रभाव लगायतका कारणले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको हो ।

  काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरबीच भेटवार्ता भएको छ । विश्व बैंक समूहको नेतृत्व गर्दै तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा आएका रेजरले मन्त्री पुनसँग भेटेका हुन् । भेटमा विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)को २१औं बैठकबारे छलफल भएको छ । उक्त बैठक आगामी असार ४ देखि ७ गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदै छ ।  बैठकमा विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष अजय बंगा सहभागी हुनेछन् । बैठकपछि उच्च अधिकारीहरुले विश्व बैंकको लगानीमा निर्माणाधीन विभिन्न आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्ने जानकारी उपाध्यक्ष मार्टिनले दिए । मन्त्री पुनले स्थलगत अध्ययनको व्यवस्था मिलाइने बताए ।  आईडीएको २१औं बैठक आगामी असारमा काठमाडौँमा हुँदै छ । मन्त्री पुनले आईडीए बैठकको राम्रो तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।  बैठक तयारीका लागि अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीको नेतृत्वमा आयोजक समिति र मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति गठन गरिएको र ती दुवै समितिले तयारीका काम अघि बढाएको जानकारी मन्त्री पुनले दिए ।  यस्तै बैठक तयारीबारे काठमाडौंस्थित विश्व बैंकको देशीय कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ । विकास साझेदारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनको भूमिकामा रहेको आईडीए बैठकमा विश्व बैंकका अध्यक्ष अजय बंगासहित विश्वका ९२ देशका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । आईडीए विश्व बैंकको सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने निकाय हो ।  नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक विकासमा कसरी थप सहयोग गर्ने भन्ने आईडीए बैठकको प्रमुख एजेण्डा छ । आईडीएको २१औं बैठक आयोजना गर्न नेपालसहित विभिन्न देशले प्रस्ताव राखेकामा विश्व बैंक समूहले नेपाल रोजेको हो । विश्व बैंक समूहको यो स्तरको बैठक नेपालमा यसअघि भएको थिएन । हरेक तीन वर्षमा हुने आईडीएको २०औं बैठक सन् २०२१ को डिसेम्बर १४ र १५ मा जापानले आयोजना गरेको थियो ।

काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलबार सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक २५.९३ अंकले बढेको छ । नेप्से १.३० प्रतिशतले बढेर २००६.२८ को विन्दुमा पुगेको छ । यस दिन ३२० धितोपत्रका एक करोड १८ लाख ३८ हजार १५० कित्ता सेयर चार अर्ब ८० करोड ४४ हजार ६०१ रुपैयाँमा किनबेच भयो । १३ उपसमूहमध्ये १२ वटाको समूहगत सूचक बढेको छ । फाइनान्स उपसमूहको समूहगत सूचक घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ । विकास बैंक उपसमूहको समूहगत सूचक सबैभन्दा धेरै ४.९० प्रतिशतले बढेको छ । फाइनान्स उपसमूहको समूहगत सूचक १.१८ प्रतिशतले घटेको छ । कर्पोरेट विकास बैंक लिमिटेडको सेयर मूल्य सर्वाधिक १० प्रतिशतले बढेको छ । पोखरा फाइनान्स लिमिटेडको सेयर मूल्य सर्वाधिक ७.१८ प्रतिशतले घटेको छ ।

सम्मेलनका क्रममा ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको र एक दर्जनभन्दा बढी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ।

काठमाडौँ । तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा उद्योग विभागमार्फत विभिन्न चारवटा परियोजनाका लागि रु नौ अर्ब १३ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ ।  उद्योग विभागअन्तर्गतको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शङ्कर सिंह धामीले दिएको जानकारीअनुसार भक्तपुरमा लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि रु छ अर्ब, काठमाडौँमा व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि रु तीन अर्ब, संयुक्त अधिराज्यको एकेलस इनर्जी लिमिटेडको ८५ प्रतिशत र कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको १५ प्रतिशत लगानीमा दुई सय किलोवाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि रु सात करोड ६६ लाख र ललितपुर जिल्लामा होटल तथा रेस्टुरेन्ट निर्माणका लागि रु छ करोड २५ लाख बराबर लगानी स्वीकृत भएको छ । विभागले आज स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) मार्फत विदेशी लगानी स्वीकृति हुने प्रणालीको उद्घाटन गरेको छ । सरकारले स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्थाका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ को पहिलो संशोधन गरी यही वैशाख ७ गते प्रकाशित भएको राजपत्रअनुसार शतप्रतिशत शेयर स्वामित्व वा संयुक्त लगानीमा नयाँ कम्पनी संस्थापना गर्न वा विदेशी लगानीमा संस्थापना भई सञ्चालनमा रहेको विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो कम्पनीमा पूँजी वृद्धिका लागि लगानी गर्न स्वचालित मार्गमार्फत निवेदन दिने तथा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था कायम रहेको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गर्दै उद्योग विभागले स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्नका लागि विद्युतीय प्रणाली तयार गरिसकेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले उक्त प्रणालीबाट आजकै मितिबाट आवेदन दिई विदेशी लगानी स्वीकृति गरिएको पत्र इमेलमार्फत आवेदन दिने बित्तिकै प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने सोही आधारमा कम्पनी दर्ता गर्न सक्नेछन् । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूका लागि स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा लगानीको न्यूनतम सीमा लागू गरिएको छैन । उक्त स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत हुँदा लगानीकर्ताको समय र खर्चको बचत हुन गई लगानीको वातावरण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस

केपी ओली भन्छन् -‘यो सरकार परिणाममूलक काम गर्ने स्पष्ट खाकासहित अगाडि बढेको छ । यसले सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ।'

काठमाडौं। मुगुको रारा ताल क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट खोल्नका लागि अष्ट्रेलियन लगानी भित्रिएको छ । आइतबारबाट सुरुभएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन आज रिसोर्टमा लगानीका लागि अष्ट्रेलियाको एक्सपर्ट ग्रुपसँग सम्झौता भएको हो ।  लगानीसम्बन्धी सहकार्यका लागि एक्सपर्ट ग्रुपका तर्फबाट बद्रि अर्याल र सञ्जीव शर्मा तथा रारा होल्डिङ्स रिसोर्ट प्राईभेट लिमिटेडका तर्फबाट अभिषेकविक्रम शाहले हस्ताक्षर गरे। मुगु जिल्लाको छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर ९, मुर्माटपमा ८० रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने यो रिसोर्टमा पहिलो चरणमा करिब ७० करोड र दोस्रो चरणमा ४० करोड बराबर लगानी गरिने शाहले जानकारी दिए । डेढ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको रिसोर्ट स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग र त्यहाँको संस्कृति झल्किने गरी निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत बनिसकेको शाहले बताए। रासस   

काठमाडौं । लगानी सम्मेलनको अवसरमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेका छन् । उद्योग मन्त्रालयले उद्योग विभागमा आएका ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको हो।   सोमबार मन्त्री भण्डारीले ती लगानीकर्ताहरुलाई प्रमाणपत्र समेत दिएका छन् । स्वीकृतमध्ये बहुउद्देश्य राखिएको एउटा चिनियाँ व्यक्तिगत लगानी पनि छ। मन्त्रालयले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमार्फत यो लगानी गर्ने प्रतिबद्धता रहेको जनाएको छ। त्यसमा ६ अर्बको लगानी प्रस्ताव गरिएको छ भने यसबाहेक दोस्रोमा एस एण्ड जेजी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी अस्ट्रेलियाको लगानी पनि स्वीकृत भएको छ। बिजनेस कम्प्लेक्स बनाउने भनिएको प्रस्तावमा ३ अर्बको लगानी हुनेछ। तेस्रोमा बेलायती लगानीकर्ताको १३ करोड लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट २ सय किलोवाटको जलविद्युत् आयोजना बनाउने भनिएको छ।  नेपालमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने दुई निकाय लगानी बोर्ड र उद्योग विभागले मध्ये बोर्डले ६ अर्बभन्दा माथिको लगानी स्वीकृत गर्ने गर्छ भने सोभन्दा कम विदेशी लगानी उद्योग विभागमार्फत स्वीकृत हुन्छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले मुलुकको आवश्यकतालाई पहिचान गरेर १६ औँ योजनाको लक्ष्य र कार्यक्रम निर्धारण गरिएको बताएका छन्। लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन आयोजित ‘हार्नेसिङ ग्रीन फाइनान्स फर सस्टेनेबल इन्भेस्टमेन्ट’ सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको बताए। लगानीका विभिन्न सम्भाव्य क्षेत्रमध्ये ऊर्जा क्षेत्र सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको र सोहीअनुसारको कार्यक्रमसमेत तय गरिएको उनको भनाइ थियो।  लगानी विस्तार गर्नुपर्ने प्रमुख क्षेत्रका रूपमा कृषि रहेको र त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले आधुनिक खेती प्रणालीका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको प्रबन्ध जरुरी रहेको बताए। वन क्षेत्रलाई बहुआयामिकरुपमा संरक्षण गर्ने र आर्थिकोपार्जनका लागि प्रयोग गर्ने सोचका साथ सरकारले कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिँदै उपाध्यक्ष डा.श्रेष्ठले वनलाई समृद्धिको आधार बनाइएको तथ्य पेस गरे।  लगानीको क्षेत्रको चर्चा गर्ने क्रममा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले खानेपानी क्षेत्र पनि उल्लेख गरे। उनले नेपालको कञ्चन पानीमा लगानीका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गरे। हिमनदीको पानी प्रशोधन गरेर बिक्री गर्न सकिने जानकारी दिँदै उहाँले पानी पनि निर्यातयोग्य वस्तुकारुपमा हो भन्दै चर्चा गरे। वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रगतिका आधारमा ग्रीन फाइनान्स तथा कार्बन न्यूनीकरणमा पुर्‍याएको योगदानबापत थप सहुलियत पाउनुपर्ने बताए। दिगो विकासका लागि नेपालले गरेको सार्थक प्रयासको लाभ नेपालले मात्रै प्राप्त गर्ने नभई संसारभरले नै उपभोग गर्न पाउने र समग्र पृथ्वीको हितका लागि नै हुने मर्मलाई आत्मसात् गर्न पनि उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आग्रह गरे। सो सत्रमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष आशिष् गर्गलगायतले हरित अर्थतन्त्र र त्यसका आयामबारे धारणा राखेका थिए ।