पर्वतका ७० वनमा डढेलो लाग्दा १४०० हेक्टर जंगल नष्ट

पर्वतका ७० वनमा डढेलो लाग्दा १४०० हेक्टर जंगल नष्ट

पर्वत । पर्वत जिल्लाका विभिन्न वन–जङ्गलमा डढेलो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन । गत चैत दोस्रो सातादेखि सुरु भएको डढेलोले हालसम्म एक हजार चार सय हेक्टर वन–जङ्गल सखाप पारेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत रामबहादुर विकका अनुसार हालसम्म एक हजार चार सय १६ दशमलव छ हेक्टर वन–जङ्गल डढेलोले सखाप परेको छ ।

पर्वतमा गत चैत २२ गते जलजला गाउँपालिका–१ को देउराली सामुदायिक वन र जलजला वडा नं ५ को सिमल्टेचौर सामुदायिक वनबाट आगो लाग्न सुरु भएको हो । बुधबारसम्म ७० सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनमा आगो लागेको विकले जानकारी दिए ।

हरेक वर्ष सामान्यतयाः फागुनदेखि जेठसम्मको समयलाई वन डढेलोको याम भनेर चिनिन्छ । प्रायः यो समयावधिमा वन डढेलोको प्रकोप देशभर अत्यधिक बढ्ने गरेको छ ।

यसरी हरेक वर्ष लाग्ने डढेलोले वन प्राकृतिक र मानवीय धनजनको ठूलो क्षति गर्दै आएको छ । डढेलोले जङ्गलमात्र नभएर मानव बस्तीलाई समेत जोखिममा पारेको छ । जिल्लामा वन्यजन्तु तथा मानवीय क्षति नभएको जिल्ला वन कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

जिल्लामा गत चैतमा खासै डढेलोका घटना नभए पनि वैशाख लागेसँगै यहाँ रहेका सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनमा डढेलो लागेको सहायक वन अधिकृत विकले बताए । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष वनमा धेरै मात्रामा डढेलो लागेको छ ।

आगलागी भएका वनमा सामुदायिक नै धेरै छन् । विकले भने, ‘जनचेतना र प्रचार–प्रसारको कमी हुँदा वनमा धेरै आगलागी भएको छ, यसको नियन्त्रणका लागि कार्यालय सक्रियताका साथ लागेको छ ।’

डढेलोबाट हुने जनधन र वनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सञ्चारमाध्यममा प्रचार–प्रसारका सामग्री प्रसारण तथा प्रकाशित गरिएको छ ।

जिल्लाका तीन सुरक्षा निकायलाई एक–एक अग्नि सेट उपलब्ध गराउनुका साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमार्फत सचेतना गोष्ठी र अग्नि नियन्त्रण डेमो प्रदर्शन गरिएको उनको भनाइ छ । वनमा डढेलो लाग्न नदिन सबै नागरिकलाई सचेत हुन डिभिजन वन कार्यालयले अनुरोध गरेको छ ।

जिल्लामा वन डढेलो प्राकृतिक कारणले मात्र नभएर मानवीय कारण धेरै हुने गरेको छ । वन पैदावार सङ्कलन, वन अतिक्रमण, चोरी सिकारीलगायत खेती किसानीका लागि प्रयोग गरिने आगो पनि डढेलो लाग्नुका मुख्य कारण बनेको छ ।

मुलुकी ऐनमा आगो लगाउनेको महलले आगो लगाउने कार्यलाई फौजदारी अभियोग मानेको छ ।

वन ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को ‘वनमा आगो लगाउन वा आगो लाग्न सक्ने क्रियाकलापहरूलाई अपराधको रूपमा लिएर कैद सजाय र दण्ड जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यो कागजमै सीमित छ ।

जिल्लामा कुल भूमि ५४ हजार दुई सय १० हेक्टरमध्ये वन क्षेत्र २७ हजार छ सय ४० हेक्टर (५१ प्रतिशत) मा फैलिएको छ ।

पोखरामा ६ वटा सहकारी पीडितको संयुक्त प्रदर्शन

पोखरा । पोखरामा रहेका ६ वटा सहकारीका बचतकर्ताले वचत फिर्ता र आफूहरुको रकम अपचलन गर्ने सहकारी सञ्चालकलाई कारबाहीको माग गर्दै सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन् । पोखराका सूर्यदर्शन, इमेज, शिवशिखर, बलिदानी, मित्रमिलन र विन्दवासिनी सहकारीका पीडित वचतकर्ताले संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर सोमबार पोखरामा प्रदर्शन गर्नुका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र पोखरा महानगरपालिकामा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सबैजसो दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर समस्या सुनाउँदा पनि न्याय पाउन नसकेको भन्दै उनीहरुले एकीकृत आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । सहकारी पीडितहरुले  ‘सहकारी ठग विदेशमा चिल्ला गाडीमा सरर, हामी पीडित यहाँ भोक, रोग र प्यासले हरर !’, ‘सहकारी पीडितलाई अझै कति दिन तड्पाउँछस् सरकार ?’ ‘जीबी राई, देवकुमार नेपालीलाई पक्राउ गर’, ‘जीबी राई कहाँ छ, रवि दाइलाई थाहा छ,’ ‘देवकुमार नेपाली कहाँ छ, रवि दाइलाई थाहा छ’, जस्ता नारा लगाउँदै सडकमा निस्किएका छन् । ६ वटा सहकारीबाट मात्र ३ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको प्रहरीको भनाइ छ । ती सबै सहकारीका सञ्चालक र जिम्मेवार व्यक्तिहरु अधिकांश फरार भएको र उनीहरुलाई राजनीतिक दल र नेताहरुको संरक्षण रहेको पीडितहरुको गुनासो छ । कास्की सहकारी वचत पीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई आफूहरुको समस्या जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता गरेकाले सामूहिक रुपमा आन्दोलन सुरु गरेको बताए ।

बागलुङका २५ स्थानमा तटबन्ध हुँदै

ढोरपाटन । बागलुङमा यस वर्ष २५ स्थानमा तटबन्ध गर्न थालिएको छ । खोला छेउछाउका बस्ती संरक्षणका लागि तटबन्ध गर्न थालिएको हो । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमार्फत तटबन्ध तथा नदी नियन्त्रण गर्न थालिएको हो । जिल्लाको सबैभन्दा बढी गलकोट नगरपालिकामा तटबन्ध गर्न थालिएको छ । यस पालिकामा सातव तटबन्धका योजना छन् । बडिगाड गाउँपालिकामा तीन, बागलुङ नगरपालिकामा तीन, बरेङ गाउँपालिकामा दुई, ढोरपाटन नगरपालिकामा चार, निसीखोला गाउँपालिकामा तीन, तमानखोला गाउँपालिका एक र काठेखोला गाउँपालिकामा दुई योजान छन् । बागलुङका धेरै बस्ती खोला छेउमा हुँदा कटानको उच्च जोखिममा छन् । कटानबाट बस्ती संरक्षणका लागि तटबन्ध गर्न थालिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्र पौडेलले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा रु चार करोड ९५ लाखको लागतमा २५ स्थानमा तटबन्ध गर्न थालिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार गलकोट–६ खहरेखोला तटबन्ध वडा नं ९ दरमखोला नदी नियन्त्रण, सोही वडामा चुदीखोला तटबन्ध, वडा नं ४ मा खरुवा माध्यमिक विद्यालय तटबन्ध, वडा नं ९ मा पात्रेढुङ्गा–गौतमघाट तटबन्ध, वडा नं ७ मा चोखालघाटबाट प्रगति प्रावि तटबन्ध र वडा नं १० मा अँधेरीखोला तथा लङ्गुरेघाट बस्ती संरक्षण योजना रहेका छन् । बडिगाडको वडा नं २ मा बडिगाड खोला नियन्त्रण, वडा नं ५ मा दीक्षफाँट तटबन्ध र वडा नं ७ मा खोल्टेपानी तटबन्धको काम सुरु भएको उहाँको भनाइ छ । बागलुङ नगरपालिका १ मा कालीगण्डकी नदी नियन्त्रणको काम भइरहेको पौडेलले बताए । सो स्थानमा रहेको लक्ष्मीनारायण मन्दिर संरक्षणका लागि तटबन्ध गरिएको भन्दै वडा नं १० स्थित गलुवाखोलामा समेत तटबन्ध गर्न थालिएको प्रमुख पौडेलको भनाइ छ । बरेङ वडा नं ३ को राउसीखोला र वडा नं २ को गुहिएखोला ठूलो खोलामा पनि तटबन्ध गरिएको छ । ढोरपाटन ६ मा गाडीखोला खाल्टेखुल्टे उत्तरगङ्गा ढोरपाटन बस्ती संरक्षण, वडा नं ६ कै तुलाआवि तटबन्ध वडा नं ५ को दोगाडी स्वास्थ्य चौकी संरक्षण र शिवालय मावि संरक्षणका लागि भुजीखोलामा तटबन्ध गर्न थालिएको उहाँले जानकारी दिए । निसीखोला(२ मा छन्त्याल गाउँ बस्ती संरक्षण, वडा नं १ मा हुल्दी पहिरो नियन्त्रण, वडा नं ५ मा कालाखेत सानोखोला तटबन्धको काम भइरहेको छ । तमानखोला गाउँपालिका(६ नर्जागाउँ तटबन्ध र काठेखोला गाउँपालिका(४ मा धाकखोला तटबन्धको योजना कार्यान्वयन भइरहेको उनी बताउँछन् । पौडेलले २५ योजनामध्ये पाँच योजना सम्पन्न भएको, १८ योजनाको काम तीव्रगतिमा भएको भन्दै दुई योजना कालाखेत सानोखोला र अँधेरीखोला लङ्गुरेघाट बस्ती संरक्षण योजना सम्झौता नै नभएको जानकारी दिए । सबै योजना असार मसान्तसम्म सक्नुपर्ने पौडेल बताउँछन् । उनले भने, ‘दुईवटा बाहेक सबै योजना कार्यान्वयन भइरहेका छन्, अहिले तीव्रगतिमा काम भइरहेको हुँदा असार मसान्तअगावै सक्ने सम्भावना देखिन्छ, यी योजना जहाँ बस्ती जोखिममा छन्, खोला किनारका विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था पनि छन्, ती सबैलाई संरक्षण गर्नका लागि यो वर्ष तटबन्ध गर्न थालिएको हो ।’

६ महिनापछि गण्डकीको संसद बैठक बस्दै

पोखरा, १६ फागुन । गण्डकी प्रदेश सभाको हलमा ६ महिनापछि संसद बैठक चल्दैछ । गत असोज ११ गते अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएको थियो भने बुधबारदेखि विधेयक अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो । संसदको पुराना फेरेर नयाँ स्वरुपका कुर्ची टेबल हालिएको छ । करिब १४ लाख रुपैयाँ बराबरको कुर्ची टेबल फेरेर बनाइएको भवनमा हिउँदे अधिवेशन बोलाइएको छ । कार्पेट पनि नयाँ फेरिएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले बिजनेस दिन नसकेकै कारण ६ महिनादेखि प्रदेश सभा बैठक बस्न नसकेको हो । विधायन अधिवेशनका लागि सरकारले केही विधेयक तयार पारेको जनाएको छ भने प्राइभेट फार्म दर्ता ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्न बनेको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । यी दुवै विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारी छ । यसैगरी विषयगत समितिबाट पारित भएका आमसञ्चार र बीउविजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि संसदमा पेश हुने कार्यसूची तय भएको  संसद सचिवालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले जानकारी दिए । सरकारले बिजनेस नदिएकै कारण संसद चल्न नसकेको प्रमुख प्रतीपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि आवाज उठाउँदै आएको छ । ६ महिनादेखि सांसद नचल्दा सांसदहरु समेत काम विहीन बनेका थिए । पछिल्लो समय समितिका बैठक भने बसिरहेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति सुधिर पौडेलको भनाइ छ ।

मित्रमिलन सहकारी ठगी प्रकरणः पत्रकार गिरी पुर्पक्षका लागि थुनामा

पोखरा, १० फागुन । पोखराको मित्रमिलन सहकारी ठगी प्रकरणमा पत्रकार अर्जुन गिरीलाई जिल्ला अदालत कास्कीले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । पोखराको ताण्डव न्यूज डटकमका प्रधान सम्पादकसमेत रहेका गिरीलाई मित्रमिलन सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला न्यायाधीश रामचन्द्र शर्माको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो । मित्रमिलन सहकारीको लेखा समितिका पूर्वसदस्य समेत रहेका गिरीलाई मित्रमिलन सहकारीको रकम ताण्डव न्यूज पत्रिका, रेस्टुरेन्ट र घरमा समेत लगाएको आरोप थियो । गत मंसिरमै पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार भएका गिरी बुधबार अदालतमा आफैं उपस्थित भएका थिए । बुधबार थुनछेक नसकिएपछि हिरासतमा पठाइएको थियो भने बिहीबार पुनः थुनछेक बहसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको हो । मित्रमिलन सहकारी ठगी प्रकरणमा ३३ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । मंगलबारमात्र पोखरा महानगरपालिका– २१ का वडाध्यक्ष दीपक सुवेदी अदालतमा उपस्थित भएपछि ८ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको थियो । त्यसको लगत्तै सवा २ करोड रुपैयाँ ठगी आरोपमा प्रहरीले सुवेदीलाई पक्राउ गरेको थियो । पछिल्लो समय मित्रमिलन सहकारी ठगी प्रकरणमा एकपछि अर्को धरौटीमा छुटिरहेका थिए । सोही सहकारीको ठगी प्रकरणमा फरार अधिवक्ता जनकल्याण पराजुली पनि सोमबार अदालत उपस्थित भएपछि ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । यसैगरी माघ २४ गते अर्का आरोपी सहप्राध्यापक विष्णुप्रसाद भण्डारीलाई पनि कास्की जिल्ला अदालतले ७ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको गरेको थियो । मित्रमिलन सहकारी प्रकरणमा गिरीसहित ७ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका छन् । सहकारी ठगी आरोप लागेका सुरेशकुमार श्रेष्ठ र हरेराम भण्डारी ७ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए भने लेखा समितिका संयोजक सूर्यबहादुर अधिकारी ७ लाख, विष्णुप्रसाद भण्डारी ७ लाख र पूर्वअध्यक्ष कृष्णबहादुर राउत १२ लाख रुपैयाँमा छुटेका थिए । सहकारीका अध्यक्ष रमण पौडेल, पूर्व रजिष्ट्रार उदयबहादुर पराजुली, सहकारी सञ्चालक सदस्य गोपाल खनाल, कार्यकारी अधिकृत किरण अधिकारी, सल्लाहकाररशेयर सदस्य राजु बराल, शेयर सदस्य बुद्धिसागर पौडेल थुनामा छन् । २२ जना अझै फरार छन् । पोखरा महानगर–९, नयाँ बजारस्थित सहकारीका सञ्चालक र अन्य मिलेर करिब २७ करोड रुपैयाँ रकम अपचलन गरेको आरोप छ ।

लोकप्रिय