प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन

काठमाडौं । प्राविधिक परीक्षण समितिले यातायात व्यवस्था विभागको ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण (टेक्निकल अडिट)सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बुझाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको संयोजकत्वमा सूचना प्रविधि विभागले गठन गरेको प्राविधिक परीक्षण समितिले आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने बताए ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सञ्चालित सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियामा ठूलो सङ्ख्यामा नक्कली लाइसेन्स जारी भएको घटनामा त्यहाँ प्रयोगमा रहेको प्राविधिक प्रणालीमा देखिएको समस्या रहेको उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको समन्वयमा सूचना प्रविधि विभागद्वारा सो प्राविधिक प्रणालीको परीक्षण सम्पन्न गरिएको हो।

सरकारले ‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन २० प्रतिशत महङ्गो भए पनि स्वदेशमै उत्पादित वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको र सूचना प्रविधिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै आइसिटी परीयोजनामा स्थानीय सहभागीलाई प्रोत्साहित गर्न समेत प्राविधिक परीक्षणलाई अगाडि बढाइएको हो। 

सार्वजनिक निकायको सूचना प्रविधि प्रणालीमा बारम्बार समस्या आउँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएकाले समिति नै बनाएर अध्ययन गरिएको समितिका संयोजक एवं सूचना विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले जानकारी दिए उनका अनुसार हाललाई यातायात व्यवस्था विभागको अध्ययन गरिएको र आगामी दिनमा सार्वजनिक निकायमा जहाँ समस्या आउँछ त्यहाँ प्राविधिक परीक्षण गरिनेछ। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत माघ १० गते नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा रहेको सूचना प्रविधि प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण गर्न १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिमा सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव विपिन आचार्य, सूचना प्रविधि निर्देशक मनिष भट्टराई, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझी, सूचना प्रविधि विभागका निर्देशकहरूसहित विज्ञहरू सहभागी रहेका छन्।

हाल नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रले भोगीरहेका विविध समस्या र यसका पछाडिका कारणको अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्राविधिक परीक्षण समिति बनाएको र सो समितिले तयार पारेको यातायात व्यवस्था विभागको प्राविधिक परिक्षण प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले जानकारी दिए।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/२०७० देखि २०७९/२०८० सम्मको दश वर्षीय अवधिमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा विनियोजित बजेट र भएको खर्चको विश्लेषणबाट उक्त क्षेत्रमा अनावश्यक एवं गैर-मितव्ययी खर्च भएको र यसले राज्यमाथि ठूलो आर्थिक भार पारेको तथ्य उजागर भएको उनको दाबि छ।

उनले यसबाहेक, सरकारी बजेटबाट खरिद र निर्माण गरिएका डिजिटल प्रणालीहरू र तिनीहरूबाट प्रवाह हुने सेवा–सुविधामा निरन्तर समस्याहरू देखापर्ने, जसले गर्दा सेवा वितरणमा नै बाधा पुग्ने गरेको साथै, प्रणालीहरूबीच पर्याप्त अन्तरआवद्धता नभएका कारण नागरिकहरूले प्रत्येक निकायमा एउटै विवरण पटक–पटक उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै यी प्रणालीगत त्रुटीहरूका कारण सरकारको कार्यसम्पादन र सुशासनमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरूमा प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको जानकारी दिए।

रविलाई बोल्न दिएर संसद्‌ अवरुद्ध गर्ने कांग्रेसको निर्णय

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्‌मा बोल्न दिए पछि संसद अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको जारी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा वैशाख २८ गतेबाट सञ्चालन हुने सदनको बजेट अधिवेशनमा रास्वपा सभापति समेत रहेका लामिछानेलाई आफ्नो कुरा राख्न दिने र त्यसपछि अवरुद्ध गर्ने पक्षमा कांग्रेस पुगेको हो ।  बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल भएकाले कसैको बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित नगर्ने विषयमा छलफल भएको हो । उनका अनुसार गृहमन्त्री लामिछानेले बोले पनि संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् बैठक भने चल्न नदिने कांग्रेसले तयारी गरेको छ।  कांग्रेसले सहकारीको बचत अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समिति माग गरिरहेको छ।यसअघि सो विषयमा छलफल गरी संसद चलाउन सभामुखले बोलाएको बैठकमा कांग्रेसले परानै अडान कायम राखेको थियो ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव संकलन गर्न उपसमिति गठन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव संकलन गरी पेस गर्न पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।  सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा बुधबार बसेको बैठकले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो । समितिका सदस्यहरूमा बद्री पाण्डे, देवेन्द्र पौडेल, डा‍. तोसिमा कार्की र रामप्रकाश चौधरी रहेको समितिका सभापति अम्मरबहादर थापाले जानकारी दिए । विधेयकमाथिको दफाबार छलफलमा सांसदहरूले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई नीतिगत निर्देशन दिन गठन हुने परिषद्को अध्यक्ष नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विधेयकको बुँदा नं ६ मा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नीतिनिर्माण गर्न तथा सो संस्थाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्देशन दिन एउटा परिषद्को गठन हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।  विधेयकमा परिषद्को अध्यक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्री र सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव, सञ्चार मन्त्रालयको सचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव, पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष, नेपाल विज्ञापन सङ्घको अध्यक्ष, चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष, विभिन्न पेसाकर्मी, समाजसेवीलगायत १४ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।  परिषद्को सदस्य मनोनयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्नेछ । परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा एकपटक बस्ने र बैठकमा आवश्यकताअनुसार विषयविज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । रासस

वीर अस्पतालमा दाँतको उपचार गराउँदै प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज वीर अस्पतालमा दाँतको उपचार गरेका छन् ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दाँतको परीक्षणका लागि बुधबार दिउँसो वीर अस्पतालमा पुगेका हुन् ।सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका मै गएर प्रधानमन्त्रीले दाँतको उपचार गरेका हुन् । 'आज बिहान् देखि दात दुखी रहेपछि वीर अस्पतालमा उपचारका लागि आउनु भएको हो।' प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने । विरका डा.रितु श्रेष्ठ नेतृत्वको टिमले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उपचार गरेको उनले जानकारी दिए ।प्रधानमन्त्रीले यसअघिसमेत वीर अस्पतालमै दाँतको उपचार गरेका थिए ।

मुलुकलाई औद्योगिक विकासतर्फ लैजान उद्यमशीलतालाई बढावा दिनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकलाई औद्योगिक विकासतर्फ अग्रसर गराउन साना तथा घरेलु उद्यमशीलतालाई बढावा दिनु जरुरी रहेको बताएका छन्।  बुधबार नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले आयोजना गरेको नेपाल १७ औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्यौगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताए।  राष्ट्रपति पौडेलले गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउन योगदान दिने मुलुकको अर्थतन्त्रको जगका रुपमा रहेको लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।  उनले साना तथा घरेलु उद्योग क्षेत्रको विद्यमान पुँजी, कच्चा पदार्थ, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, बजारीकरण र दक्ष जनशक्ति लगायतका समस्या समाधानमा सरकार र व्यवसायीले हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।  राष्ट्रपति पौडेलले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग समावेशी र समानुपातिक सहभागितामा मात्रै नभएर परम्परागत कृषिलाई औद्योगिक कृषिमा बदल्नेसमेत सघाउ पुर्‍याउने बताए। उनले देशमा महिलाले सञ्चालन गरेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले ठूलो सङ्ख्यामा स्वरोजगार सिर्जना गरेकाले यसको प्रवर्धनमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।  राष्ट्रपति पौडेलले महिला युवा र उद्यमीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने खाँचो रहेको धारणा राखे। उनले स्वदेशी वस्तु बिक्रीकक्ष स्थापना, स्वदेशी वस्तुबिक्री बजार, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई महत्त्व दिनुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताए। उनले पुँजी पहुँचमा अहिले पनि घरेलु तथा साना उद्योगी मारमा परेको भन्दै सरकारले सुहलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था तथा साना उद्योगमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर यस क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्‍यानुपर्नेमा जोड दिए।  उनले देशमा उत्पादित वस्तुको प्रवर्धन गरी उद्योगको विकास गर्न केन्द्र तथा प्रदेशमा निर्यात गृह खोल्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक संरचना बनाउन सरकारको ध्यान दिनुपर्ने बताए।  

लोकप्रिय