आम जनतामा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार आवश्यक : मन्त्री शर्मा

आम जनतामा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार आवश्यक : मन्त्री शर्मा

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको पहुँच आम जनताको बीचमा लैजान सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।

नेपाल एशोसियशन फर सफ्टवेर एण्ड आइटी कम्पनिज् (नास–आइटी)का पदाधिकारीसँगको भेटमा उहाँले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएर मुलुकको डिजिटल रुपान्तरणका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् ।

मन्त्री शर्माले नेपालमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकासका लागि यसलाई आम जनताले बुझ्ने गरी स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हरेक क्षेत्रको विकासका लागि त्यसको महत्व आम नागरिकले बुझ्नुपर्नेमा उदाहरण दिंदै भनिन्– ‘योग विज्ञान आजको होइन तर रामदेवले स्थापित गरेपछि योग घरघरमा पुग्यो । उत्पीडित समुदायको मुक्ति र अधिकारको नारा नयाँ होइन तर माओवादी जनयुद्धले त्यसलाई घरघरमा पुर्याएपछि मात्रै परिवर्तन संभव भयो । त्यसैगरी अब सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको महत्व र औचित्य पनि आम जनताले महसुस गर्ने गरी स्थापित गर्नुपर्छ, ताकि यसलाई आफ्नो जीवनशैली बनाएर त्यसबाटै उनीहरुले जीवन सहज र सरल बनाउन सकून् ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको महत्व केही प्राविधिक व्यक्तिहरुले मात्रै बुझ्ने र बाँकीले आफूलाई उपभोक्ताको रुपमा मात्र लिने भन्दा पनि सबैले सूचना प्रविधि क्षेत्र लाई आत्मसात गर्ने गरी यसको विकास गर्नपर्नुमा मन्त्री शर्माले जोड दिइन्। अब सुशासन र समृद्धिको आधार नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र भएकाले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न कानुन परिमार्जन गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट सूचना प्रविधि प्रयोग गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने स्पष्ट गरिन् । 

छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झाले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई समुदायस्तरमा पुर्याएर हरेक विद्यालयमा यसलाई प्रतिष्पर्धाको विधा बनाउनुपर्ने बताइन्। सूचना प्रविधिमा विद्यालय तहहुँदै प्रदेश र राष्ट्रियस्तरमा प्रतिष्पर्धा गराएर लाखौं युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगार र स्वरोजगार बनाउन सकिने उनले स्पष्ट गरिन्।

सो क्रममा नास आइटीका पदाधिकारीहरुले पालिका स्तरमा हरेक नागरिकको एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने गरी एकीकृत डाटा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, नेपाली आइटी कम्पनीहरुले देशबाहिर शाखा स्थापना गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, आइटी उद्योग र स्टार्टअपहरुलाई प्राथमिक क्षेत्रको ऋणको वर्गको समावेश गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधिको काम एकद्वार प्रणालीबाट गर्न आइटी बोर्ड स्थापना गर्नुपर्ने, आइटी पार्क र हब स्थापना गरेर एकैथलोबाट सूचना प्रविधिको काम गराउन सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने, सरकारी निकायका लागि सफ्टवेयर खरिद गर्दा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए । छलफलमा नास–आइटीका अध्यक्ष रिचन श्रेष्ठलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस

काठमाडौं । आज ३१ औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, ‘विश्वका लागि प्रेसः वातावरणीय संकटको सामनामा पत्रकारिता’ नाराका साथ प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालसहित विश्वभर मनाइँदै छ ।  स्वतन्त्र एवं बहुलवादी प्रेसका लागि विन्डहक घोषणापत्र’ जारी गरेको दिनको सम्झनामा मे ३ तारिखलाई प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको रुपमा मनाइने गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन ९युनेस्को०को आयोजनामा अफ्रिकी राष्ट्र नामिबियाको विन्डहक सहरमा भएको पत्रकारहरुको सम्मेलनले ‘बहुलवादी र स्वतन्त्र प्रेसको लागि विण्डहक घोषणापत्र’ जारी गरेको सम्झनामा सन् १९९३ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघले यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो ।  जनताको सधैँ सबै प्रकारका सूचनामा पहुँच हुनुपर्छ र पत्रकारहरूलाई आफ्नो काम गर्न सुरक्षित वातावरण सिर्जनामा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने बुझाउन पनि यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।   यो दिवसले सत्य सम्प्रेषण गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको सदैव सम्मानको सुनिश्चिततालाई केन्द्रमा राखेको छ । यसै अवसरमा युनेस्कोको आयोजनामा चिलीको राजधानी सान्टियागोमा सम्मेलन भइरहेको छ । रासस

जनताका समस्या समाधानमा जिम्मेवार बन्न कर्मचारीलाई अध्यक्ष ओलीको आग्रह

काठमाडौं। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताको समस्या समाधनका लागि जिम्मेवार बन्न कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन्। बिहीबार महिला सशक्तीकरण, सांस्कृतिक तथा व्यापार महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले जनताका समस्या समाधन गर्न कर्मचारीले विभिन्न वहाना देखाएर बाधक बन्न नहुने बताएका छन् । उनले सुकुम्वासीहरूको व्यवस्थापनका लागि तीनै तहको सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए । उनले भत्काउने नभई बनाउने अभियान चलाउनुपर्ने बताए।  उनले भने, ‘सुकुम्वासी बस्तीमा हामीले डोजर देखाएर आतङ्क फैलाइरहेका छौँ । डोजर चलाउन बन्द गरेर उनीहरूको समस्या समाधान गर्न र व्यवस्थापन गर्नतिर लाग्न आवश्यक छ । सुकुम्वासी कहिल्यै पनि विकासका बाधक हुन सक्दैनन् । उनीहरूलाई व्यवस्थापनका लागि लाग्न आवश्यक छ ।’ जनताका समस्या समाधानका लागि कर्मचारीतन्त्र बाधक भइरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले गरिब विरुद्ध डोजर चलाउन रोक्नुपर्ने बताए ।  उनले भने, ‘अहिले हामी सरकारमा आएका छौँ । तर विभिन्न वहानामा कर्मचारीतन्त्र बाधक बनिरहेका छन् ।  जनताका समस्याप्रति जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्न चाहन्छु । लोकतन्त्रमा जे पनि गर्न मिल्दैन ।  सुकुम्वासी समस्या व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र समाधान गरेर जानुपर्छ ।’ आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भोकमरीले कोही पनि मर्न नदिने कसमको खाएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले सबैभन्दा बढी जोड गरिबी निवारणमा दिएको र दिनुपर्ने औँल्याए ।  उनले भने, ‘सरकारले सबभन्दा बढी जोड गरिबी निवारणमा दिनुपर्दछ । मैले प्रधानमन्त्री हुँदा भनेको थिए भोकमरीले कोही मर्दैनन् । अर्को पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि गरिबी निवारणका लागि धेरै काम गरेको छु । सडकमा मान्छे भोकै सुत्दापनि सरकार चलाएको छु भन्न मिल्छ रु देश र जनताले भोगिरहेका समस्याप्रति गम्भीर हुन म सबैलाई आग्रह गर्दछु । सुकुम्वासीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । जहाँसुकै जाऊ भन्न मिल्दैन ।’

प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सहायक महासचिवको शिष्टाचार भेट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सहायक महासचिव एवं संयक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने क्षेत्रीय ब्युरो निर्देशक कान्नी विङ्नाराजाले शिष्टाचार भेट गरेकी छिन् । सिंहदरबारमा आज भएको भेटमा उनीहरूबीच नेपाल र युएनडिपीसँगको सहकार्यका विविध विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा.रुपक सापकोटाले जानकारी दिए।  सल्लाहकार सापकोटाअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा युएनडिपीले सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा परेको असर न्यूनीकरणमा  युएनडिपीको सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे।  राष्ट्रसङ्घका सहायक महासचिव विङ्नाराजाले नेपालले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा बधाई दिँदै नेपाल–युनडिपीबीचको सहकार्यलाई अझ विस्तार गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिइन् ।

नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन -'प्रतिस्पर्धात्मक जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित हुनुहोस् '

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  योग्यताक्रमका  आधारमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्ति गरिएको बताएका छन्। हालै नियुक्त हुनुभएका पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले आज सिंहदरबारमा भेट गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको बताएका हुन्। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका नवनियुक्त कुलपति प्रा.डा.विजुकुमार थपलिया, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका नवनियुक्त कुलपति प्रा.डा ध्रुवकुमार गौतम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका नवनियुक्त कुलपति प्रा.डा.हेमराज पन्तले आज नियुक्तिपत्र बुझेसँगै प्रधानमन्त्री एवं कुलपति प्रचण्डलाई भेट गरेका हुन्।  सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी तवरले सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए। “विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा दलीय भागवण्डाको अन्त्यगरी प्रतिस्पर्धाका आधार जिम्मेवारी दिन सुरु गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यहाँहरूको नियुक्ति पनि सोहीअनुसार भएको हो, आ–आफ्ना जिम्मेवारी निष्पक्ष तवरले पूरा गर्नुहोला ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित हुन उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिए। 

लोकप्रिय