कुवेत, पुस १८ । कुवेतको सुभानमा एक नेपालीलाई अर्का नेपालीले हत्या गरेका छन् । आइतबार अल यासरा फुड कम्पनीमा कार्यरत मोरङका २६ वर्षीय जिवन भट्टरार्इलार्इ सोही कम्पनीमा कार्यरत रसुवा घर भएका राजेश ग्यावाले चक्कु प्रहार गरी हत्या गरेका हुन् । एउटै कम्पनीमा कार्यरत उनीहरु करिब ८ महिनापहिला रोज़गारीको लागि कुवेत गएका थिए । मृतक जिवन मिल्स स्टोरमा कार्यरत थिए भने राजेश ड्राइभर थिए । राजेशले क़रिब एक महिना पहिलादेखि आफूलार्इ मानसिक समस्या रहेको बताउदै गत डिसेम्बर २२ तारिकदेखि कम्पनीमा राजिनामा दिएर कोठामै बसेको बताइन्छ । घटनापछि घटनास्थल पुगेको कुवेत प्रहरीले राजेश ग्यावासहित सोही कोठामा बस्ने लालबहादुर बोहोरा र राम बाबु दमाइलार्इ नियन्त्रणमा लिएको लिई अनुसन्धान थालेको छ ।

काठमाडौं, १७ पुस । मलेसियामा कामदारले अबदेखि लेबी तिर्न नपर्ने भएको छ । मलेसिया सरकारले रोजगारदाता कम्पनीले नै लेबी तिर्नपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– मलेसियाका गृहमन्त्री दातुक अहमद जायिद हमिदीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले नयाँ नियम आइतबारदेखि लागू हुने जनाएका छन् । मलेसिया सरकारले दुई वर्षअघि मात्र लेबी शुल्क दोब्बर बनाएको थियो । कामदारले वार्षिक दुई हजार ६ सय रिंगेट लेबी तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । कामदारसँग लेबी उठाएकोमा मलेसियाको आलोचना हुँदै आएको थियो । श्रम सम्झौता गर्न मलेसियाका प्रतिनिधि आउँदै नेपाल र मलेसिया सरकारबीच श्रम–सम्झौताको विषयमा लामो समयदेखि छलफल चलिरहेको छ । मलेसिया सरकारका प्रतिनिधि एक महिनापछि श्रम–सम्झौताको मस्यौदामा छलफल गर्न नेपाल आउने तयारीमा छन् । सरकारले कामदारको हितका यस्ता निर्णय नेपालसँगको श्रम–सम्झौतामा नै उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाब दिएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङले भने, ‘पटक–पटक कुरा उठ्दा पनि लेबी हटेको थिएन, अहिले कामदार आकर्षण गर्न नै मलेसियाले लेबी हटाएको छ । यस्ता विषय नेपालसँगको श्रम–सम्झौतामा नै उल्लेख गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘हामी कामदार पठाउने देश हो, त्यसैले कामदारको सुविधा र अधिकारका सबै कुरा श्रम–सम्झौतामा सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’ नेपाली कामदारलाई प्रत्यक्ष फाइदा मलेसियाको नयाँ निर्णयले नेपाली कामदारलाई समेत प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने भएको छ । नयाँ निर्णयसँगै प्रत्येक कामदारको वार्षिक दुई हजार ६ सय रिंगेट ९६३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी० जोगिनेछ । मलेसिया नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्य हो । मलेसियामा ६ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार छन् । महँगो लेबी, बायोमेट्रिक, माइग्राम्स, भिएलएन, होस्टेल खर्च, परिचय बनाउने खर्चलगायतका शुल्कले गर्दा पछिल्लोपटक मलेसियाप्रति नेपाली कामदारको आकर्षण घट्दै गएको थियो । नेपालबाट जाँदा म्यानपावरलाई चर्को शुल्क बुझाउनुपर्ने र उता पुगेपछि पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि मलेसिया जाने घटेका थिए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पनि मलेसियाले लेबी शुल्क हटाएपछि नेपाली कामदारको आम्दानी बढ्ने बताएका छन् । ‘हामीले यो विषयमा धेरै पहिलादेखि नेपाल सरकारलाई कूटनीतिक पहल गर्न भनेका थियौँ,’ मदिना इन्टरनेसनलकी सञ्चालिका सुवर्ण श्रेष्ठले भनिन्, ‘खर्च बढी हुने र आम्दानी कम हुने भएपछि मलेसिया जाने कामदार घटेका थिए, मलेसियाले पुनः कामदारलाई आकर्षण गर्ने नयाँ नियम ल्याएको छ ।’

मलेसिया, पुस १६ । मलेसियामा कार्यरत विदेशी कामदारले त्यहाँको सरकारलाई बुझाउँदै आएको लेवि तिर्न नपर्ने भएको छ । अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिनदेखि लागू हुनेगरी यसअघि तिर्दै आएको लेबी रकम तिर्नु नपर्ने निर्णय गरेको हो । मलेसियाले कामदारको लेभी रोजगारदाता कम्पनीलाई तिर्न निर्देशन समेत दिएको छ । यो नयाँ नीति पारित भई पूर्णरुपमा लागू भएमा कानुनी रुपमा रहेका ५ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । शनिबार गृहमन्त्री अहमद जहिद हमिदीले विदेशी कामदारको लेबी शुल्क अबदेखि रोजगारदाता कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने भन्दै कामदारको तलबबाट उक्त शुल्क कटौती नगर्न रोजगारदातालाई निर्देशन दिएका छन् । मलेसियाका स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार उनले ‘रोजगारदाता–अनिवार्य प्रतिबद्धता’ अन्तर्गत उक्त निर्देशन दिएका हुन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका हमिदीले विदेशी कामदार आफ्ना मुलुक नफर्केसम्म रोजगारदाता नै उनीहरुका लागि पूर्णरुपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् । मलेसियाली राष्ट्रिय समाचार संस्था ‘बर्नामा’ का अनुसार परिवर्तित नयाँ नीतिले आफ्ना कामदारको हेरचाहप्रति रोजगारदाता पूर्णरुपमा जिम्मेवार हुने र कामदार भाग्ने, गैरकानुनी भई बेग्लै कम्पनीमा काम गर्ने जस्ता समस्या समेत हट्ने बताए । गृहमन्त्री हमिदीले विदेशी कामदार बस्ने आवासगृहको सुविधा समेत ‘न्यूनतम पारिश्रमिक’ सम्बन्धी मापदण्डअनुरुप रोजगारदाताले नै ब्यहोर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले छिट्टै विदेशी कामदारको रेखदेख तथा अवस्थाको मूल्यांकन गर्न ‘जिम्मेवारी र अवलोकन’ सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याउने बताएका छन् । मलेसियाले कामदारको ‘सेक्युरिटी डिपोजिट’मा पनि पुनरावलोकन गर्ने जनाइएको छ । ‘अहिले लागू गरिएको दर निकै कम र विदेशी कामदारको करार सकिएपछि रोजगारदाताले उनीहरुलाई फिर्ता पठाउन पनि त्यति प्रभावकारी छैन ।’ गहृमन्त्री हमिदीको भनाइ उद्धृत गर्दै समाचार संस्था बर्नामाले आफ्नो अनलाइनमा उल्लेख गरेको छ ।

पुस १४ । झापाली समाज अष्ट्रेलियाले झापामा रहेका बाढीपडितहरुलाई नगद सहयोग गरेको छ । गत वर्ष वर्षातको समयमा आएको वाढीका कारण ज्यान गुमाएकाहरुको आफन्तलाई सो समाजले राहतस्वरुप साढे तीन लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको हो । एक कार्यक्रमबीच समाजका संस्थापक अध्यक्ष दिनेशकुमार पोखरेलले उक्त रकम बराबरको चेक नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा बिर्तामोडका सभापति सजेश शिवाकोटीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । मृतकका परिवारलाई सो रकम दामासाही तरिकाले वितरण गर्नका लागि रेडक्रसलाई हस्तान्तरण गरिएको झापाली समाज अष्ट्रेलियाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । झापाली समाज अष्ट्रेलियाको अगुवाईमा संकलित राहत रकमका लागि अष्ट्रेलियामा बस्ने ४२ जनाले सहयोग प्रदान गरेका थिए ।

पुस १३ । भारतको उत्तर प्रदेशस्थित कानपुरमा रेल दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य ४४ जना घाइते भएका छन् । कानपुरबाट ५० किलोमिटरको दुरीमा रहेको रुरा स्टेशन नजिकै बुधबार अजमेर–सियालदह एक्सप्रेस रेलको १५ वटा डिब्बा लिकबाट उछुट्टिएर सो दुर्घटना भएको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् । हाल त्यहाँ उद्धार कार्य भइरहेको पनि खबर छ । समाचार एजेंसी पीटीआईले घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ तर त्यहाँको रेल मन्त्रालयले भने हालसम्म घटनामा घाइतेमात्रै भएको मृत्यु कसैको नभएको ट्वीट गरेको छ । यसअघि पनि गत नोभेम्बरमा कानुपरमै रेल दुर्घटना हुँदा १ सय ४२ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

कतार, पुस ८ । कतारको सैलियामा दुई नेपाली श्रमिक अलपत्र अबस्थामा भेटिएका छन् । बारा भलायोखोरका कृष्ण प्रसाद न्यौपाने र धनुषा भट्टियानका राजकुमार सादा अलपत्र अबस्थामा भेटिएका हुन् । उनिहरु १६ महिना पहिले अलग–अलग मेनपावर एजेन्सी मार्फत कतार आएको पीडित कृष्ण न्यौपानेले बताए । रोडमा भौतारिएर हिड्ने क्रममा उनीहरुको भेट सैलियामा भए पछि सँगै बस्दै आएका छन् । खाली गोदामको एउटा कुनामा बाहिर रोडमा फालिएको ओढ्ने ओछ्याउने भेला पारेर बस्दै आएका उनिहरु सँग खाने बस्ने कुनै व्यबस्था नभएको उनीहरुले बताए । ‘अलपत्र अवस्थामा बाटोमा कसैले भेटे र देखे कहिलेकाही खाने कुरा दिन्छन् कसैले पैसा दिन्छन त्यही पैसाले खाने कुरा किनेर खान्छौ’– सिरानीमा चाउचाउको पोको देखाउदै उनिहरुले भने– चार महिना देखि हामी यहि अबस्थामा छौ ।’ सूचना र सञ्चारको माध्यम नहुँदा घर –परिवार सँग पनि सम्पर्क बाहिर रहेको उनिहरुले गुनासो गरे । पीडित न्यौपानेले पहिला नेपालीले सञ्चालन गरेको बम्पनीमा काम गरेको बताए । ‘मलाई नेपाल पुगेर त्यहीँबाट यहाँ ल्याइएको हो, महिनाको एक हजार रियल दिएका थिए तर यहाँको कानुनअनुसार पाउनुपर्ने कतारी आइडी नबनाइदिए पछि मैले गरेको कामको वाँकी पैसा दिएनन्, अनि त्यो कम्पनि छाडेर अर्काे कम्पनीमा काम गर्न गएँ ।’ गहँभरी आँसु पार्दै उनले भने । नेपालीले सञ्चालन गरेको उक्त कम्पनी छोड्न उनीसँगै काम गर्ने अर्का नेपाली थिए । भागेर काम गर्दा धेरै कमाइ हुने सुनेर भागेको उनले बताए । ‘म कम्पनी छोडेर भाग्न त भागे तर, साथीसँग सम्पर्क हुन सकेन साथमा भएको मोबाइल हरायो अनि म बिचल्ली जस्तै परेँ ।’ उनले भने । धनुषा मट्टियानिका राजकुमार सादा कतार आएदेखि कम्पनीबाट जम्मा नेपाली रुपैयाँ सा७ी हजार मात्रै बुझेको बताउँछन् । आएदेखि जम्मा साठी हजारमात्रै बुझे अरु दिएनन् उनले गुनासो गरे । लेख पढ नगरेका उनलाई नेपालबाट कुन म्यानपावर कम्पनीले कतार पठाएको पनि याद नभएको बताउँछन् । नेपालबाट कतार आएर कम्पनीबाट उनीहरु ठगिएको भन्ने जानकारी रोल्पाका युबराज बस्नेतले नेपाली जनप्रगतिसिल मञ्चका सूचना तथा सञ्चार प्रमुख होम बहादुर बस्नेतलाई गराएपछि मञ्चका महासचिव जैबी राई र होम बहादुर बस्नेत पीडित लाई भेट्न पुगेका थिए । पीडित लाई भेट्न पुग्दा खुल्ला गोदाम भित्र एउटा कुनामा बसि रहेको उनीहरुको अबस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको पाए पछि तत्काल मञ्चका अध्यक्ष शनि कुमार ओलि र प्रमुख सल्लाहकार होमनाथ शर्मालाई जानकारी गराइ पीडितहरुलाइ नेपाली दूतावास दोहा कतारको सेल्टरमा पुर्याउन थालिएको उनले एभरेष्टदैनिक डटकमलाई जानकारी दिए । यसअघि कतार सरकारले तीन महिनाको लागि विभिन्न रुपले अवैध रहेका कामदारलाई आफ्नो मुलुक फर्कन आम माफी समेत दिएको थियो । तर ती दुई पीडितहरुले कतार सरकारले दिएको आममाफीको समयमा नेपाल फर्कन हवाइ टिकटका लागि लाग्ने पैसा नभएको बताए । ‘कतार सरकारले दिने आममाफीमा घर जान चाहन्छौं, तर, घर जाने हवाई टिकटको लागि पैसा र आवश्यक कागज अभावमा जान सएिको छैन ।’ उनीहरुले आफूहरुलाई उद्धार गरिदिन कतारमा रहेका विभिन्न संघसँस्थासँग अनुरोध गरेका छन् ।

मंसिर २३ । भारत तमिलनाडु राज्यकी लोकप्रिय नेत्रृ तथा तत्कालिन मुख्यमन्त्री जयललिताको निधनपछि उनकाे शोकमा ७७ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । सत्तारुढ दल अन्ना द्रविड मुनेत्र कषगम (एआइडीएमके) ले जारी गरेकाे विज्ञप्तिअनुसार जयललिता अस्वस्थ्य भएको र उनको निधन भएको खबर सुनेपछि आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या ७७ पुगेको हाे । यसअघि जयललिताले आयभन्दा अधिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा केही समय जेलमा बिताउँदासमेत कथित रुपमा केही प्रशंसकले आत्महत्या गरेको बताइन्छ । केन्द्रीय गुप्तचर संस्थाले भने जयललिताको निधनका कारण आफ्नो ज्यान दिनेको संख्या ३० पुगेको र आत्महत्याको प्रयास गर्नेको संख्या ४ रहेको जनाएको छ । तर एआइडीएमकेले जयललिताको निधनपछि शोकाकुल ७७ जनाले आत्महत्या गरेको दाबी गर्दै उनीहरुको सूचीसमेत सार्वजनिक गरेको छ । सो पार्टीले जयललिताको निधनपछि आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेका पार्टीका पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता, आफ्नो औंला काटेर शोक मनाएका कार्यकर्तालाई क्षतिपूर्तिस्वरुप पार्टीका तर्फबाट ५०–५० हजार रुपैयाँ दिने घोषणासमेत गरेको छ ।

                    एजेन्सी । सोमबार राति हृदयघात भई तमिलनाडुकी मुख्यमन्त्री जयललिताको मृत्यु भएको छ । उनी अभिनेत्री हुँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेकी थिइन् । उनको अभिनय र राजनैतिक यात्रामा निकै उतारचढाव देख्न सकिन्छ । उनी तामिलनाडुमा ३ पटकसम्म मुख्यमन्त्रीको पदमा रहेर काम गरिन् । उनको लाखौं समर्थक छन् । अम्मा नामले परिचित जयललिताको निधनले भारत शोकमा डुवेको छ । उनको मृत्युले उनका समर्थकहरुले होस गुमाएका छन् । जीवनभर अबिवाहित रहेर राज्यको लागि योगदान पुर्याउन कटिबद्द जयललिताको जीवनका केही दुर्लभ तस्वीर यहाँ प्रस्तुत छ । हेर्नुस उनका केही स्मरणीय तस्वीरहरुः             तस्वीरः बिबिसी हिन्दी

लक्ष्मण रसाइली कतार, मंसिर १८ । प्रेस सेन्टर नेपालको प्रवास शाखाको अध्यक्षमा होमबहादुर बस्नेत निर्वाचित भएका छन् । शुक्रबार कार्यक्रम दोहाको भुयान नेपाली आगन होटलमा  भएको पहिलो अधिवेशनले बस्नेतको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको छ । समितको उपाध्यक्षमा जैबी राई, महासचिव रुद्र शर्मा आचार्य, सचीब इश्वर शाही, कोषाध्यक्ष केशर खत्री र सदस्यहरुमा कर्ण लिम्बु, महेश दाहाल, प्रशुराम श्रेष्ठ ,लक्ष्मण चौलागाईं ,कैलाश श्रेष्ठ ,ज्ञान बहादुर तामाङ, निम बहादुर बस्नेत, सन्तोष दङगाल, चयन भएका छन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य, तीन नम्बर प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रेस सेन्टर नेपाल बिदेश बिभाग सदस्य सुनिल खड्का थिए । विशेष अतिथिमा जनप्रगतीशिल मञ्चका प्रमुख सल्लाहकार होमनाथ शर्मा, दुर्गा प्याकुरेल, भोला थापा, मंचका कार्यबहाक अध्यक्ष ध्वज राई रहेका थिए ।  नेपाली जनप्रगतीशिल मञ्च कतारका उपाध्यक्ष कर्ण लिम्बुको सभापतित्वमा प्रथम अथिवेशन भएको हो । जनयुद्ध देखी बन्दुक बोकेका हातले नयाँ संविधान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, अब ती हातले कलम चलाएर संविधान कार्यान्वयन गरी  नेपालको विकास गर्ने अपेक्षा राख्दै प्रमुख अतिथि खड्काले भने जनालाई सकारात्मक सूचना दिन प्रवासबाट पनि प्रेस सेन्टर नेपाल कतारले महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्नुपर्छ । प्रवासमा धेरै नेपाली रहेकाले सकारात्मक र सही सूचना दिएर पीडामा रहेकाको उद्धार गर्न  यो शाखा लाग्नुपर्छ । गणतन्त्र पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रता ‘हाम्रो सहभागीता, प्रेस सेन्टर प्रवास शाखा लाई बनाउ गतिशीलता’ भन्ने मुल नारा सहित प्रथम भेलामा कार्यक्रम सञ्चालन महेश दाहालले गरेका थिए । बाक्लो उपस्तिथि रहेको कार्यक्रममा मंचका महासचिब जैबी राई ले प्रवास बाट सञ्चार क्षेत्रमा अबका दिन कलमबाट सघर्ष गरि सबै नेपाली हरु लाई न्याय दिनु पर्ने बताए । कार्यक्रम समापन गर्दै तदर्थ समितिका अध्यक्ष होम बहादुर बस्नेतले प्रेस सेन्टरको भुमिका र अबका दिनको काम कार्बाही बारे प्रतिबद्धता जनाउदै सबै लाई एक जुट भएर कलम चलाउन अनुरोध गर्दै कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गरेका थिए ।

नयाँ दिल्ली,  मङ्सिर  १६। भारतको सर्वोच्च अदालतले बुधबार सबै सिनेमा देखाउनुअगाडि राष्ट्रिय गान बजाउनै पर्ने र दर्शक पनि उक्त समयमा उभिनै पर्ने निर्णय गरेको छ र यसले नागरिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको भनि आरोप निम्त्याएको छ । सर्वोच्च अदालतको समूहले राष्ट्रिय गान बजाउँदा पर्दामा राष्ट्रिय झण्डा देखाइनुपर्ने र दर्शकलाई उभिन लगाइँदा उनीहरूमा राष्ट्रिय भावना जगाउन सकिने उल्लेख गरेको छ । उक्त जानकारी यस मुद्दाका निवेदकतर्फका वकिल अभिनव श्रीवास्तवले दिएका हुन् । धेरै स्थानमा सिनेमा प्रदर्शन हुनुअगाडि राष्ट्रिय गान बजाइन्छ र महाराष्ट्र राज्यले मात्र यसलाई बाध्यकारी बनाएको छ । राष्ट्रिय गान बज्दा उभिनुपर्ने कुरा लामो समयसम्म विवादको विषय बनेको छ । लाइभल न्युज वेबसाइटमा निर्णयमा न्यायाधीशहरूले राष्ट्रिय गान बज्दा सबैले त्यसलाई सम्मान गर्नु उचित हुने उल्लेख गर्नुभएको बताइएको छ । भारतीय आमसञ्चारले त्यसको अर्थ उक्त समयमा दर्शक उभिनुपर्छ भन्ने लाग्ने जनाएका छन् । यस निर्णयले कडा आलोचना निम्त्याएको छ र धेरैले यसले नागरिक स्वतन्त्रता उल्लङ्घन गर्ने बताएका छन् । भारतमा सिनेमाअगाडि राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने कुरा विवादको विषय बनेको छ र केही उदारवादीले वर्तमान शासनमा रहेको दक्षिणपन्थी सरकारले जनताको स्वतन्त्रता कुल्चन चाहेको भन्ने आरोप लगाएका छन् । रासस÷एएफपी