अतिविशिष्ट र विशिष्टलाई यस्तो छ सुरक्षा व्यवस्था

अतिविशिष्ट र विशिष्टलाई यस्तो छ सुरक्षा व्यवस्था

काठमाडौं, फागुन २२ । गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत अतिविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई वर्गीकरण गरी नयाँ सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रदेश प्रमुखलाई अतिविशिष्ट व्यक्तिका रूपमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । गृहले अतिविशिष्ट, विशिष्ट, मध्यम स्तर र सामान्य स्तर गरी चार तहमा सुरक्षा व्यवस्था तर्जुमा गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको सुरक्षा व्यवस्थालाई गृह मन्त्रालयले सेनासहित तीनवटै सुरक्षा निकायमा पठाएको छ ।

गृहप्रवक्ता नारायणप्रसाद दुवाडीले अतिविशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको बताए । ‘मर्यादाक्रम, सुरक्षा थ्रेटलगायत विषयको समेत विश्लेषण गरेर अतिविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्था बनाएका हौं’, उनले भने, कुन सुरक्षा फौजले कति संख्यामा उहाँहरूलाई सुरक्षा दिने भन्नेसमेत तय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छौं ।’

गृहले देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि सिर्जना भएका प्रदेश प्रमुख, प्रदेशमन्त्री र कर्मचारीसहितको सुरक्षा व्यवस्थालाई लक्षित गरी नयाँ सुरक्षा व्यवस्था बनाएको हो ।

सरकारले उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मन्त्री, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, प्रदेश मुख्यमन्त्री र संघीय राज्यमन्त्रीलाई विशिष्ट व्यक्तिमा वर्गीकरण गरेको छ । उनीहरूलाई सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संघीय सहायकमन्त्री, प्रदेश सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेशसभाको आन्तरिक मामिलामन्त्रीलाई समेत विशिष्ट व्यक्तिका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, रक्षासचिव, प्रधानसेनापति, संघीय गृहसचिव, संवैधानिक निकायका प्रमुख, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, संवैधानिक निकायका सदस्य र महान्यायाधिवक्तालाई मध्यमस्तरमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।

गृहले प्रदेश सरकारका अन्य सचिव, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत मध्यमस्तरमा वर्गीकरण गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले सामान्यस्तरमा कोही(कसैबाट सुरक्षा माग भए उनीहरूको सुरक्षा संवेदनशीलताअनुरूप सुरक्षा समितिको निर्णयबमोजिम व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ सेनाका दुई सय ७५ जना, सशस्त्रका ६ जना, प्रहरीका सात जना र राष्ट्रिय अनुसन्धानका पाँच जना खटिनेछन् । त्यसैगरी, उपराष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ सेनाका ७५, सशस्त्र ६, प्रहरीका पाँच र राष्ट्रिय अनुसन्धानका तीन जना खटिनेछन् । प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा एक सय ७५ जना सेना, २८ जना सशस्त्र, ८२ जना प्रहरी र १० जना राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रहरी खटिनेछन् ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अगुवा, पछुवा सबै सेनाबाट हुने र उनीहरूलाई प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रहरीले समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको सुरक्षार्थ १५÷१५ जना सेना र २÷२ जना नेपाल प्रहरी खटिनेछन् ।

प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको पछुवा सेनाले गर्नेछ । प्रदेश प्रमुखका लागि पनि १५ सेना र प्रहरी, सशस्त्र र राअविका २–२ जना प्रहरी खटाएको छ ।

प्रदेश प्रमुखको अगुवा र पछुवा दुवै सेनाले गर्नेछ । प्रदेश मुख्यमन्त्रीका लागि सेनाका १३ र प्रहरीका दुई जना सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् । उपप्रधानमन्त्रीको सुरक्षार्थ सेनाका १५ जना, सशस्त्र, प्रहरी र राअविका २–२ जना सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् । उपप्रधानमन्त्रीका लागि सशस्त्र प्रहरी बलका जुनियर अधिकृतको कमान्डमा पछुवा गाडी हुनेछ । –अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतको नाम अनुमोदन

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नाम अनुमोदन गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा राउतको नाम अनुमोदन गरेको हो । बैठकपछि समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति आनन्दप्रसाद ढुंगानाले सुनुवाई समितिले राउतको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको बताउनुभयो । गत भदौ ३१ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश राउतलाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशका लागि सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन हुनुभएका राउत २०७१ साउन १७ मा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो ।

बाढीपहिरोको प्रभावित स्थलमा सरकारको पहल पुगेन : अध्यक्ष प्रचण्ड

असोज । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा योजनाबद्ध पहल नपुगेकाले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको प्याकेज कार्यक्रम तत्काल अघि सार्न सरकारको ध्यानार्षण गराउनुभएको छ ।  काभ्रे जिल्लाका विभिन्न बाढीपहिरो प्रभावितस्थलको निरीक्षण अवलोकनपछि उहाँले यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।  प्रभावित क्षेत्रको स्थिति भयावह रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अझै पनि केही नागरिक वेपत्ता रहेको, केही नागरिक प्रभावित क्षेत्रमा फसेको र प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यवस्तुलगायत आधारभूत मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति हुन नसकेको बताउनुभयो । स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र, राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंगठन उद्वार र राहतमा खटेको भए पनि केन्द्रको योजनाबद्ध काम अझै पर्याप्त रुपमा प्रभावितस्थलमा पुग्न नसकेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले बेपत्ताको खोजी, पीडितलाई राहत र ढाडस, घाइतेको निःशुल्क उपचार,आवासविहीनलाई आवास र पुनर्वासको व्यवस्था, सडक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, विद्युत आपूर्ति, सञ्चार सम्पर्कलगायतका अत्यावश्यकीय विषयमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको भन्दै यी कामका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा खटिरहेका स्थानीय अधिकारी र नेता कार्यकर्ताहरुलाई धन्यवाद दिंदै आफूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको तर्फबाट सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले मौसम पूर्वानुमानपछि सरकारलाई पूर्वतयारीका लागि लगातार सचेत गराए पनि सरकार गम्भीर हुन नसकाले क्षति बढेको औल्याउँदै अब सरकारको आलोचना गरेर बस्नुभन्दा पनि मुलुकलाई एकताबद्ध गरेर राहत र पुनर्निर्माणमा जुट्न आह्वान गर्दै आफूले प्रभावितस्थलमै पुगेर यथार्थ जानकारी लिने प्रक्रिया सुरु गरेको बताउनुभयो । सोहीअनुसार हिजो आफूले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रभावितस्थलको अवलोकन गर्नुका साथै आज काभ्रे आएको पनि स्थानीयवासीलाई जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पीडामा रहेका जनतालाई साथ दिनु पार्टीको प्रमुख अभिष्ट रहेकाले यसलाई सेवा गर्ने अवसरको रुपमा उपयोग गर्न निर्देशन दिनुभयो । जनता पीडामा रहेको बेला उनीहरुलाई आशा र भरोसा दिंदै हरेक समस्या समाधानका लागि अगुवाई गर्नु साँचो अर्थमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको कर्तव्य भएकाले निरन्तर जनताको साथमा रहेर सहयोग गर्न र कम्तीमा पनि दशैंअघि पीडितलाई राहतको महसुस गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले बाढीपहिरो र डुबानका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला काभ्रेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा धुलिखेलमा काभ्रेका जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा प्रमुखसहित कार्यालय प्रमुखहरुबाट बाढी पहिरोपछिको जिल्लाको अवस्था, पीडितहरुको उद्वार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका बारेमा भएका कामको जानकारी लिनुभएको थियो ।  त्यस्तै उहाँले धुलिखेल अस्पतालमा घाइतेहरुलाई भेटेर उपचारबारे जानकारी लिनुका साथै बनेपा १२ पनौतीमा पुगेर ठूलो क्षति व्यहोरेको पलाती भूमिडाडाको अवस्थाको अवलोकन गर्नुभएको थियो ।

राहत र पुनर्स्थापनामा राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढ्न अध्यक्ष प्रचण्डको आह्वान

भक्तपुर । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहरी क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा देखिएको समस्याका कारण नै काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्र काठमाडौंको खल्खु, ललितपुरको नक्खु र भक्तपुरको हनुमन्तेखोला तथा आसपासको क्षेत्रमा भएको क्षतिको स्थलगत अवलोकन गरेपछि स्थानीयबासीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रायः सबैतिर भौतिक पूर्वाधार निर्माणले गति नलिंदा नै क्षति भएको आफूले पाएको बताउनुभयो । यसअघि आजै अध्यक्ष प्रचण्डले काठमाडौंको बल्खुबाट स्वयंसेवक परिचालन अभियानको उद्घाटन पनि गर्नुभएको थियो । हनुमन्तेखोलाले क्षति पुर्याएको क्षेत्रमा करिब एक किलोमिटर पैदल यात्रा गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘हनुमन्तेखोलाको करिडोरमा पर्खाल नबन्नु नै यस क्षेत्रको क्षतिको मुख्य कारण देखियो, जसका कारण सयौं किसानले लगाएको करोडौंको तरकारीमा क्षति पुगेको छ ।’ यो सडकमा बजेट अभाव नभई कानुनी अड्चनका कारण तटबन्धसहितको पर्खाल बन्न नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले निर्माणाधीन संरचनालाई पूर्णता नदिंदा सुविधाबाट वञ्चित हुने मात्रै होइन, प्रकोपको क्षति पनि बढ्ने यसले देखाएको बताउनुभयो । ललितपुरको नख्खुखोलामा पनि निर्माणाधीन करिडोर नै क्षतिको कारक देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्य स्थानमा पनि कतै ढल निकास नहुनु त कतै पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न नहुनुले काठमाडौं उपत्यकामा क्षति बढेकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । ठूलो योजनाहरु खासगरी कानुनी समस्या देखिएका संरचनाको समस्या स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले मात्रै समाधान गर्न नसक्ने भएकाले संघीय सरकारले नै पहल लिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यो समस्या समाधानका लागि आफूले पार्टी अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले सहयो गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो । पछिल्लो विपतका कारण क्षति बढ्नुको एउटा कारण सरकारको प्रतिकार्य तयारीको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘मौसमविद्हरुले पूर्वाअनुमान गरिरहेका थिए, मैले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले असोज ९ गते नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थिए तर सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएन ।’ यो पीडाको बेलामा सबै मिलेर जनताको घाउमा मलम लगाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘म सरकारलाई गाली गर्न त चाहन्न तर अब बाँकी राहत, पुनस्र्थापनार  पुननिर्माणको काम युद्धस्तरमा अघि बढाइनुपर्छ । सरकारले गर्ने राम्रो कामको पक्षमा हामी सहयोग गर्न तयार छौं तर जनताको गुनासो लामो समयसम्म रहे खबरदारी पनि गर्न सुरु गर्ने छौं ।’ २०७२ को भूकम्पमा आफू प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा पनि सत्तापक्षकै भूमिकामा रहेर पुनर्निर्माण र संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले यसपटक प्रतिकार्यको काम पनि राम्रोसँग नगरेको र सर्वदलीय बैठक बोलाउनसमेत ढिलाई गरेपछि आफूले प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले बैठक बोलाएको तर पछि सरकारले बैठक बोलाएपछि आफूले बोलाएको बैठक स्थगित गरेर आफ्नो पार्टीका प्रतिनिधि सोही बैठकमा पठाएको जानकारी दिनुभयो ।

जनगणतन्त्र चीनको स्थापना दिवसमा अध्यक्ष प्रचण्डको शुभकामना

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापनाको ७५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा शुभकामना दिनुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत शुभकामना दिनुभएको हो ।  ‘जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापनाको ७५ औं वार्षिकोत्सवको शुभ अवसरमा म महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, चिनियाँ सरकार र चिनियाँ जनतालाई निरन्तर सुस्वास्थ्य, शान्ति र समृद्धिका लागि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु’– अध्यक्ष प्रचण्डले शुभकामना सन्देशमा भन्नुभएको छ– ‘हाम्रा दुई देश र पार्टीहरूबीचको मित्रताको सम्बन्ध आगामी वर्षहरूमा अझ बलियो हुनेमा म विश्वस्त छु।

लोकप्रिय