अहिले न्यायालयको विवाद पैसाको चक्कर हो – डा. केसी

अहिले न्यायालयको विवाद पैसाको चक्कर हो – डा. केसी

प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भनेको नैतिकता मूल्य, मान्यता र आदर्शमा चल्छ । दुर्भाग्य मल्लकालीन जयप्रकाश मल्लको भारदार हुन सुहाउनेहरुको हातमा यो देशको शासन पुगेपछि न्यायलयबारे बहस गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र केसी बताउँछन् । विश्वविद्यालयको भिसीमाथि, प्रधानन्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ । राजनीतिक दलका नेतामाथि पनि आरोप छ, तर उनीहरुलाई लाज लाग्दैन । यसको घानमा हामी पर्‍यौं, मूल्य निर्माण गर्न सकेनौं । हाम्रो देशको नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, सञ्चारमाध्यम सबै दलगत राजनीतिमा होमिएको भनाइ प्राध्यापक केसीको छ । यिनै विषयमा चन्द्र धामीले प्राध्यापक डा. केसीसँग गरेको कुराकानी ।

अहिले न्यायलयमा देखिएको विवाद के हो ?
यो पैसाको खेल हो, आर्थिक चक्कर हो ।

न्याय किनबेच हुन्छ ?
फेरि मलाई पनि लगेर थुन्लान्, विश्वविद्यालयमा एक महिनाको जागीर बाँकी छ । यो एक महिनाभित्र यस्ता प्रश्नको जवाफ दिनुपरोस् भन्दै आएको छु । तर यी कुरा बजारमा सर्वत्र छन् ।

नेपालकाे न्यायिक इतिहासमा डा. केसीलाई पक्राउ गर्ने आदेश पहिलो हो ?
प्रधानन्यायाधीश नै क्लाइन्टविरुद्ध उत्रिएको पहिलो पटक हो ।

 यस्तो कुनै प्रधानन्यायधीशको कार्यकालमा भएको छैन ?
अहिले सम्म भएको छैन ।

कानुनी शिक्षामा केही प्रगति भएको हो ?
शिक्षा भनेको समाज परिवर्तनको माध्यम हो । त्यस हिसाबले हाम्रो देशमा केही सुरुवात भएको छैन । राजनीति, अर्थनीति पनि त्यो कोणबाट गएको छैन । त्यो सबै कुराको बाइ प्रोडक्ट कानुन हो । ती कुरालाई व्यवस्थित गर्ने कुरा कानुन हुन्छ । त्यसको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै हुन्छ । हिजो न्यायाधीशहरु ब्रिलियन्ट हुन्थे, प्रजातन्त्रमा त्यो प्रवृत्ति कमजोर भएर गयो । यो नेपाल न्याय प्रणालीको दुःखद् पाटो हो ।

न्यायलय कि न्यायमूर्ति असक्षम ?
समग्र न्याय भनेको न्यायलय हो, त्यो न्यायको व्यक्त रुप भनेको चाहिँ न्यायाधीशहरु हुन्, तिनीहरुका बीचमा अन्योन्यश्रित सम्बन्ध हुन्छ । एकलाई अर्कोबाट छुटाएर हेर्न सकिँदैन । पात्र मात्र भएर हुँदैन, पात्राता पनि चाहिन्छ । कुनै एक देशमा राजदूत नियुक्त भएर जानु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यो व्यक्ति राजदूत हुन लाहेक हो कि होइन भन्ने कुरा पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । मन्त्रीको हकमा पनि यही हुन्छ । विश्वविद्यालयको हकमा पनि यही हुन्छ । सञ्चारको हकमा पनि । गोरखापत्र भन्नु पर्याप्त भएन, गोरखापत्रको सम्पादक को हो भन्ने कुराले त्यसको गरिमाको आँकलन गर्छ । तल्लो दर्जाको व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्यो भने फलानो त प्रधानन्यायाधीश छ, राजदूत छ भनेर नाक खुम्च्याउने अवस्थाहरु आउँछन् ।

डा. गोविन्द केसीले न्यायलयविरुद्ध बोलेको होइन, गोपाल पराजुलीको कार्यशैली विरुद्ध बाेलेकाे हुँ भन्नुभयो ? यसबाट हामीले बुझ्ने के हो ?
त्योभन्दा माथिल्लो तहको कुरा म सुनाउँछु । देशका प्रधानमन्त्रीले समेत गोविन्द केसीलाई कसरी पक्राउ गरियो मलाई थाहा भएन भने, यसलाई के भन्ने ? प्रधानमन्त्री देउवा अल्कोहलिक मान्छे भएको हुनाले सायद उहाँ मातेको हुनुपर्छ वा निन्द्रामा हुनुपर्छ । आरजु देउवाको कुरा बिक्छ, आरजुसँग कुरा मिलाएर प्रहरीले यस्तो गरेको हुनुपर्छ । किनभने नेपाल प्रहरीले प्रधानमन्त्रीलाई इग्नोर गरेर केही गर्न सक्छ भन्ने कुरा कसैले पत्याउँदैन । कसलाई सोधेर गर्‍यो होला प्रहरी प्रमुखले यो काम ? शेरबहादुरको आनीबानी थाहा पाएको हुनाले अल्कोअलको प्रभाव हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुमान हो ।

मलाई मानहानी नलागोस् रामचन्द्र पौडेलले भनेको एउटा कुरा दोहोर्‍याउँछु । सर्वोच्च अदालत भनेको क्लिन चिट दिने संस्थाजस्तो भयो । मानहानी लागे पनि एक महिनापछि लागोस्, किनभने म एक महिनापछि अवकास पाउँदैछु । एक महिनापछि पूराका पूरा जेलमा लेखेर बस्छु केही छैन । रामचन्द्र पौडेललाई पनि मानहानी लाग्यो । विशेष अदालत र अख्तियारले भ्रष्टहरुको प्रकृया अगाडि बढाउने, भर्खर दुई खरदार सुब्बाको केसमा सर्वोच्चले क्लिन चिट दियो । चुडामणी शर्मा, गोपाल खड्काको केस हाम्रो अगाडि छ । सबैभन्दा भ्रष्ट र नालायक भनिएका साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धकको केस हाम्रो अगाडि छ । के हो यो अदालत भनेको ? यसले जे जे गर्छ, त्यो मान्दै जाँदा उसको मान हुन्छ ।

पहिले प्रकाश वस्तीलाई न्यायलयबाट जसरी लखेटियो । त्यही बेला उहाँले भन्नु भएको थियो । अब हेर नेपालको अदालतमा के–के निर्णय हुन्छ भनेर । अहिले जुन एउटा घटना घटेको छ डा. शशि शर्मा, खेलो फड्कोमा डिन बनाइएको थियो आइओएममा । त्यसपछि अनेक उठापटकहरु भए । मुद्दा मामिला भए । तीन वर्ष पछाडि ३०औँ पटकको पेशीमा रिटार्यड हुनुभन्दा ६ दिन अगाडि उहाँलाई पुनःवहाली गरिएको छ । सर्वोच्चमा यस्तो कुरा पहिलो पटक मात्रै भएको छैन । पार्वती थापाको त्यस्तै भयो । अच्यूतकृष्ण खरेलको पुर्नवहाली भइसकेपछि पुनःस्थापना गरेको थियो अदालतले । डिआइजी सिलवालको मुद्दामा कति हतारो गरे । सिलवालले पद मात्रै त्यागेनन् निर्वाचनमा जानु पर्ने अवस्था आयो । मलाई मानहानी नलागोस्, लागेपनि एक महिनापछि लागोस् ।

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो र ?
विचारा गोविन्द केसी राजीनामाकै कुरा गर्छन् । कहिले भिसीको, कहिले अख्तियार प्रमुखको कहिले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्छन् । अरन्य रोधनजस्तो हुन्छ, बगरेको अगाडि रोगो रुनेजस्तो भयो । बगरेले नकाटी छोड्दैन किनभने उसको व्यवसाय नै त्यही हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भनेको नैतिकता मूल्य, मान्यता र आदर्शमा चल्छ । दुर्भाग्य मल्लकालीन जयप्रकाश मल्लको भारदार हुन सुहाउनेहरुको हातमा यो देशको शासन रह्यो । हेर्नुस् विश्वविद्यालयको भिसीमाथि के के आरोप छन् । अहिले प्रधानन्यायाधीशमाथि के के आरोप छन् ? राजनीतिक दलका नेतामाथि पनि आरोप छ, तर उनीहरुलाई लाज लाग्दैन । यसको घानमा हामी पर्‍यौं, मूल्य निर्माण गर्न सकेनौं । हाम्रो देशको नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, सञ्चारमाध्यम सबै दलगत राजनीतिमा होमिए । कसैले भनेको कोही पनि पत्याउँदैन ।

फल प्रधानन्यायाधीश भन्थ्यौ हामी हरिप्रसाद प्रधान, उहाँलाई विस्थापित गरेर ‘प्रधान न्यायालय’लाई सर्वोच्च अदालत नामाकरण गरियो, जसलाई दरबारिया स्वार्थ पनि भनियो, २०१३ सालमा ३२ वर्षका अनिरुद्रप्रसाद सिंह प्रधानन्यायाधीश हुनु भयो, अक्षम भर्तिको श्रृंखला त दरबारियाहरुबाटै सुरु भए छ नि होइन ?
दरबार त झन खतरा थियो नि त ! तर, उसले विधि भने पुर्‍याउँथ्यो । विधि पुर्‍याएर सर्वोच्च अदालत ऐन ल्याउने नाममा हरिप्रसादलाई डाँडा कटाइदियो । मैले हरिप्रसादबारे सानो खोज गरेको थिए । नेपालको अदालतको जग नै हरिप्रसादले बसाल्नु भएको रहेछ । उनी वीपी कोइरालाका साथी थिए । कानुनको भ्याल्यूबाट स्कुलिङ थिए हरिप्रसाद । उहाँबारे पढ्दा मेरो आँखाबाट आँशु खसेको थियो । यस्ता मान्छेहरु पनि अदालतमा आएका रहेछन् भनेर म रोएको थिए ।

अनि वीपी कोइरालाले चारपासे प्रधानन्यायाधीशबाट सपथ लिन्न भन्नु भो, ३२ वर्षका अनिरुद्रप्रसाद सिंह प्रधानन्यायाधीश थिए, पछि २०१६ सालमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पनि हुनु भयो, तर, वीपीले सपथ लिन्न भन्नु भयाे ? यस्तो पनि भएछ हैन ?
बीएलसम्म गरेको व्यक्तिलाई त्यस्तो भन्नु सुहाउने हो त । यस्तो पनि नेताहरुले गर्छन् है, पछि कान्छा कोइरालाले सर्वोच्च अदालत दरबारमा लगेर राखियो भन्नु भयो । हामी अहिले मानहानीकै कुरा गरिरहेका छौँ । त्यो मानहानी भएन फेरि । जान्न म बयानै दिन जान्न भन्नु भो उहाँले, त्यतिबेला मानहानी भएन । अहिले विचरा लुरे डाक्टरको पछाडी कोही छैन भन्दैमा यो जाडोमा यिनीहरुले गरेको हेर्नुस् त । वृद्ध डाक्टरलाई जो, हाम्रो लागि लडिरहेको छ । लाज हुनु पर्ने हो नि यिनीहरुलाई । आफु केही नगर्ने देश र जनताको लागि । जसले देश र जनताको लागि कही न कहीबाट आवाज दिन्छ । सारा राज्य लागेर मारिदिने, यो कुनै धर्म हो । यो कुनै न्याय, आदर्श हो ।

२०६३को अन्तरिम संविधानपछि अदालतमा अझ बढी विकृति सुरु भएको हो ?
जति लोकतन्त्र त्यति विकृति भयो हाम्रो देशमा । जति लोकतन्त्र त्यतिनै आदर्श र मानकहरु बन्दै जानु पर्ने । ति मानकको आधारमा कार्यप्रणालीहरु अघि बढ्नु पर्ने । विश्वविद्यालयमै पहिले त्यस्तै खालमा मान्छेहरु भीसी हुन्थे । तर, ती मानिसहरुले पदको मर्यादा व्यवस्थापन गर्थे । म यत्रो वर्ष जागिर खाए, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु, पूर्वपदाधिकारीहरु सम्झदा मलाई अहिले पनि गौरव लाग्छ । जुन दिन यो देशमा लोकतन्त्र आयो त्यो दिनबाट यो देशमा भाँडभैलो पस्यो ।

अदालतबारे बाेल्न पाइँदैन अनि, गोविन्द केसीले बोलेको तरिका ठीक छ त ?
अदालतविरुद्ध त्यो शैली र भाषामा बोल्न पाइँदैन । त्यो कुरा सत्य हो । तर, प्रश्न आयो कहिलेसम्म हामी चुप लाग्ने ? दोहोरो हुन्छ । अदालतले पनि आफ्नो मर्यादालाई निभाएको हुनु पर्छ । न्याय गरेर मात्रै हुँदैन । न्याय गरेको पनि देखिनु पर्दछ । उहाँहरु जे–जे फैसला गर्नु हुन्छ प्रत्येक फैसलाहरु विवादित छन् । एनसेलमा जानुस् त्यही हुन्छ, चुडामणिमा जानुस्, गोपाल खड्कामा जानुस् त्यही हुन्छ । साझाको डोलिन्द्र शर्मातिर जानुस् त्यही छ । के गरेको यस्तो, नबोल्ने त हामीले ? व्यक्तिगत रुपमा ति जम्मै मेरा मित्र हुन् । बोल्ने समय आइसक्यो नि त । मानहानी गर्ने मलाई ? कहिलेसम्म चुप लागेर बस्ने त ? त्यसकारण अदालतको न्याय अन्याय भन्दा पनि गोविन्द केसीको प्रतिउत्तर मलाई ठिकै लाग्यो ।

न्यायलयविरुद्ध होइन, गोपाल पराजुलीको हर्कतको विरुद्ध भनेपछि मैले देखेको न्यायको व्याख्या गर्ने ठाउँ सर्वोच्च अदालत हो । डा. सुरेन्द्र भण्डारीले यो मुद्दा लिनु भएको छ । उहाँ पढेको र जानेको मान्छे हो । त्यसकारण हाम्रो बोल्ने समय आयो र हामी बोल्ने ठाउँमा उभिएका छौँ । हेर्नु होला म एक महिनापछि रिटायर्ड हुँदैछु । सुरेन्द्र केसी खरो बोल्छ भन्छन् । यो राष्ट्रले सुन्नेछ सुरेन्द्र केसी बोलेको । एक महिना त पर्खियोस् यो देशले त्यसपछि हामी देखाइदिन्छौँ । भ्रष्टहरुको ठाउँ कहाँ हो र हाम्रो ठाउँ कहाँ हो । (हाम्राकुरा डटकमबाट साभार)

माओवादी केन्द्रको पश्चिम उपमहादेशीय संगठन समितिद्वारा दश लाख सहयोग

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको पश्चिम उपमहादेशीय संगठन समितिले बाढीपहिरोपीडितका लागि दश लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थापना गरेको केन्द्रीय राहत कोषमा सो समितिले सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो। समितिका सचिव तिलक केसी र प्रवास कार्यालयका मुख्य सचिव टिबी पाठकले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दश लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। सहयोग ग्रहण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पश्चिम उपमहादेशीय संगठन समितिलाई धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले हिजो बसेको पदाधिकारी बैठकको निर्णयअनुसार आज केन्द्रीय राहत कोष स्थापना गरिएको उल्लेख गर्दै यसमा पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलगायत इच्छुक सबैलाई सहयोगका लागि आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले घटनालगत्तै सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका नेता कार्यकर्ता उद्धारमा परिचालित भएको जानकारी दिंदै सबै जवस र मोर्चाहरुलाई संस्थागतरुपमा नै उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि स्वयंसेवक परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । प्रसावमा रहेका पार्टी कमिटीहरुले पनि सहयोग पठाउने कार्य सुरु गरकोमा उहाँले खुशी व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले जनताको दुःखपीडालाई सम्बोधन गर्नु नै राजनीतिको मुख्य अभिष्ट भएकाले संकटको बेलामा जनताको सेवामा जुट्न सबै नेता कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। यसअघि हिजो माओवादी केन्द्रको एसिया संगठन समितिले पाँच लाख सहयोग हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यस्तै आज माओवादी केन्द्र निकट नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च युरोप कमिटीले दुई लाख लाख रुपैयाँ सहयोग नेपाल पठाएको जनाएको छ । मञ्चका अध्यक्ष चित्र सुवेदी र महासचिव धर्मराज खतिवडाले विज्ञप्तिमार्फत सहयोग पठाएको जानकारी गराउँदै राष्ट्रिय कमिटीहरू, पदाधिकारी, सल्लाहकारलगायतलाई स्वैच्छिक रूपमा आर्थिक सङ्कलनका लागि अपिल गर्नुभएको छ ।

पत्रकारलाई कैद सजाय प्रकरणः पत्रकार महासंघले उठायो आदेशमाथि प्रश्न

काठमाडौं ।  अनलाइन न्युज पोर्टल सिधा कुरा डटकमका कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगाना र प्रकाशक युवराज कँडेललाई सर्वोच्च अदालतले जेल सुनाएपछि नेपाल पत्रकार महासंघले चासो जनाएको छ । सोमबार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चबाट भएको फैसलाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । ‘समाचार स्रोतलाई विश्वास गरेर गलत समाचार प्रकाशन-प्रसारण गरेको स्वीकार गर्दै सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले उक्त समाचार हटाएको र माफीसमेत मागिसकेको थियो’, उनले भनेका छन्, ‘स्रोतबाट प्राप्त सामग्री पत्रकारले प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने व्यवस्था नभएको र सञ्चारसम्बन्धी नीति तथा कानूनले त्यस्तो व्यवस्था नगरेको अवस्थामा प्रकाशित सामग्री गलत भएमा सच्च्याउने व्यवस्था पत्रकार आचारसंहितामा गरिएको छ ।’ सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीमा चित्त नबुझेमा प्रचलित कानुनअनुसार प्रेस काउन्सिल नेपाल र अदालतबाट निरुपण हुनुपर्ने मान्यता महासंघले राखेको उनलले बताएका छन् । महासंघले कुनै पनि फैसला संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध हुन नहुने पनि भनेको छ । ‘सञ्चारमाध्यमले माफी मागेर गलत सामग्री हटाइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफैंले प्रतिवेदन उठान गरेर, निवेदन दर्ता गरी आफैंले पत्रकारलाई जेल पठाउने फैसला गरेकोमा महासंघको गम्भीर चासो र चिन्ता छ । महासंघ कुनै पनि फैसला वा निर्णय सञ्चार क्षेत्र नियन्त्रणका लागि दिर्घकालीन नजिर नबनोस् भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ उनले भनेका छन् ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताको पक्षमा नेपाल सरकार, न्यायालय र अन्य सम्बन्धित पक्षलाई गम्भीर हुन महासंघ आग्रह गर्दछ ।’ सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भवरप्रसाद श्रेष्ठसहित ९ न्यायाधीश संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासले आइतबार निर्णय सुनाउँदै विवादित अडियो रेकर्ड गर्ने राजकुमार तिम्सिनालाई पनि ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । त्ययसैगरी सिधाकुराका कँडेल र ढुंगानालाई जनही ३ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । यद्यपि, माफी मागे ७ दिन मात्रै कैद बस्नुपर्ने कुरा फैसलामा उल्लेख छ ।

माओवादी केन्द्रद्वारा केन्द्रीय राहतकोष स्थापना, सांसदहरुले दश/दश दिनको पारिश्रमिक दिने

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले बाढीपहिरो पीडितका लागि केन्द्रीय राहत कोष स्थापना गरेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को नाममा रहेको ग्लोवल आइएमई बैंक कोटेश्वर शाखामा रहेको ३६०१०१०००००४५ नम्बरको खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने गरी केन्द्रीय राहत कोष स्थापना गरिएको हो। हिजो बसेको कार्यालय (पदाधिकारी) बैठकको निर्णयअनुसार राहतकोष स्थापना गरेर माओवादी केन्द्रले माताहतका कमिटीहरुलाई राहत जम्मा गर्न परिपत्र पनि गरिसकेको छ। सो केन्द्रीय राहतकोषमा संघीय संसदका सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरुले दश दश दिनको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने छन् भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई स्वैच्छिक सहयोग गर्न माओवादी केन्द्रले परिपत्र गरेको छ । त्यस्तै पार्टीका प्रदेश समितिहरुले पनि राहत रकम संकलन गरी केन्द्रीय राहतकोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । पदाधिकारी बैठकको निर्णयअनुसार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पार्टीको विपत व्यवस्थापन विभागले हेल्प डेस्क स्थापना गरेर दैनिक विपतको स्थिति अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। विपतको सामना गर्न पार्टी पंक्ति, जबस र मोर्चाहरुलाई विपत् क्षेत्रमा स्वयंसेवक खटाउन, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा जुट्न पनि माओवादी केन्द्रले माताहतका कमिटीलाई परिपत्र गरिसकेको जनाएको छ।

अखिल क्रान्तिकारीमा उम्मेदवारको उमेरहद टुंग्याउन मतदान गरिने

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले नयाँ नेतृत्व चयनमा उमेरको हदबन्दी लगाउने कि नलगाउने भन्ने निर्णय निर्वाचनमार्फत् गर्ने भएको छ । उमेरको हदबन्दी लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेकालाई मतपत्रमा २८, ३० र ३२ वर्षको उमेर हदको विकल्प दिइएको छ । उमेरको हदबन्दी लागे पनि नलागे पनि नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया भने मतदानमार्फत् नै हुने छ । अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय कार्यालय टिमले आज विहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गरेको छलफलपछि सो निर्णय गरेको हो । अखिल क्रान्तिकारीका फ्र्याक्सन इन्चार्ज हिमाल शर्माले सुरुमा उमेरको हदबन्दी लगाउने कि नलगाउने भन्नेमा मतदान हुने र लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा भएकालाई २८, ३० र ३२ वर्षमध्ये कतिमा हदबन्दी लगाउने भन्ने विकल्प दिइने बताउनुभयो । निर्वाचनबाट जे रिजल्ट आउँछ त्यही अनुसार नेतृत्व चयन गर्दा फेरि निर्वाचन गरिने छ ।  अखिल क्रान्तिकारीले यसपटक नेतृत्व चयनमा मात्रै होइन, विधानमै मतदान गर्ने नयाँ अभ्यास गर्ने भएको छ । इञ्चार्ज शर्माले नीति र नेतृत्व चयन दुबै प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक विधि अपनाइने बताउनुभयो ।  यत्तिको लोकतान्त्रिक विधि अरु कुनै पनि संगठनमा नभएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।  अध्यक्ष प्रचण्डले पूरै लोकतान्त्रिक विधिबाट नीति र नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिएको इञ्चार्ज शर्माले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले माथिबाट कुनै निर्णय लाद्ने काम नहुने जानकारी गराउँदै हलले जे भन्छ, त्यही मान्न विद्यार्थी नेताहरुलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । अखिल क्रान्तिकारीको २३ औं राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा जारी छ ।

लोकप्रिय