आप्रवासन कानुनमा सुधार गर्ने ईयू सदस्य राष्ट्रबीच सहमति
ब्रसेल्स। युरोपेली सङ्घ ९ईयू० का सदस्य र सांसदहरू बीच शरणार्थी र आप्रवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ईयूको कानुनमा फेरबदल गर्ने विषयमा बुधबार सहमति भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
यस सुधारमा अनियमित आगमनको द्रुत परीक्षण, सीमा क्षेत्रमा हिरासत केन्द्रहरू सिर्जना गर्ने, अस्वीकृत शरण आवेदकहरूको लागि द्रुत निर्वासन र ठूलो प्रवाहको सामना गरिरहेका दक्षिणी देशहरूबाट दबाब हटाउन ऐक्यबद्धता संयन्त्र समावेश छ ।
ईयूको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै लामो वार्ताको अध्यक्षता गरेको स्पेनले एक्स (ट्वीटर)मा भनेको छ, “आप्रवासन र शरणसम्बन्धी ईयूको नयाँ सम्झौताका पाँच विषयमा राजनीतिक सहमति भएको छ ।”
युरोपेली आयोगका उपप्रमुख मार्गारिट्स शिनासले भने, “यहाँसम्म आइपुग्न निकै लामो यात्रा तय भएको छ । अन्ततः हामीले कानुन बनायौँ । यूरोपले अन्ततः आप्रवासनलाई बढावा दिइरहेको छ ।”
आयोगका प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयेनले भने, “आप्रवासन समस्या साझा युरोपेली चुनौती हो । आजको निर्णयले हामीलाई मिलेर यसको व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिनेछ ।”
युरोपेली सङ्घका २७ सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने युरोपेली परिषद् र युरोपेली संसद्ले यो सम्झौतालाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्न बाँकी छ ।
इटाली, स्वीडेन र नेदरल्याण्ड्सलगायत ईयूका धेरै देशहरूमा राष्ट्रवादी आप्रवासी विरोधी दलहरूको उदयसँगै हालैका वर्षहरूमा यूरोपमा आप्रवासनको मुद्दाले कडा राजनीतिक धार लिएको छ ।
वार्ताकारहरू सन् २०२४ को जुनमा वर्तमान यूरोपेली संसदको कार्यकाल सकिनुअगावै लागू गर्न सकिने व्यावहारिक सम्झौतामा पुग्न इच्छुक थिए ।
तर एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, अक्सफाम, कारितास र सेभ द चिल्ड्रेनलगायतका दर्जनौं परोपकारी संस्थाले यो परिवर्तनको आलोचना गर्दै यो कार्यक्रमले ‘क्रूर प्रणाली’ सिर्जना गर्ने बताएका छन् ।
तीन वर्षअघि आयोगले अघि सारेको प्रस्तावका आधारमा गरिएको यो फेरबदल पछि पनि शरणार्थीले प्रवेश गर्ने पहिलो इयू देश आफ्नो मुद्दाका लागि जिम्मेवार हुन्छ भन्ने विद्यमान सिद्धान्तलाई कायम राखेको छ ।
तर भूमध्यसागरीय देशहरू इटाली, ग्रीस र माल्टामा जस्तै उच्च सङ्ख्यामा आगमन अनुभव गरिरहेका देशहरूलाई मद्दत गर्न अनिवार्य ऐक्यबद्धता संयन्त्रको स्थापना गरिनेछ ।
यसको अर्थ निश्चित सङ्ख्यामा आप्रवासीलाई अन्य ईयू देशहरूमा स्थानान्तरण गर्नु वा आप्रवासीहरू लिन इन्कार गर्ने देशहरूले उनीहरूलाई आर्थिक वा भौतिक योगदान प्रदान गर्नेछन् ।
योजनाबद्ध सुधारको उद्देश्य शरण खोज्नेहरूलाई शीघ्र खोज्ने, छान्ने र अनुसन्धान गर्नु पनि हो ताकि अयोग्य ठानिएकाहरूलाई चाँडै उनीहरूको गृह देश वा ट्रान्जिट भएको देशमा फिर्ता पठाउन सकियोस् ।
यो प्रक्रियाका लागि सीमा क्षेत्रमा हिरासत केन्द्रको स्थापना गर्न आवश्यक छ । कानुन सुधार ती देशहरूबाट आउने अनियमित आप्रवासीहरूको लागि लागू हुनेछ जसको नागरिकहरूको शरण अनुरोध ८० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दाहरूमा अस्वीकार गरिएको छ ।
“युरोपेली संसद्का सदस्यहले साना बच्चाहरू भएका परिवारहरूको पर्याप्त अवस्था हुने र हिरासतमा राखिएका आप्रवासीहरूको अधिकारलाई कायम राख्न र निःशुल्क कानुनी सल्लाह प्रदान गर्न निगरानी गरिने ग्यारेन्टी प्राप्त गरेका छन्,” सांसद फेबिएन केलरले भने ।
अर्को कुरा प्रस्तावित आगमन वृद्धिप्रति प्रतिक्रिया पनि हो । यसअन्तर्गत सन् २०१५र०१६ मा २० लाखभन्दा बढी शरणार्थीहरू इयूमा प्रवेश गरेका थिए, जसमध्ये धेरै युद्धग्रस्त सिरियाबाट आएका थिए । ईयूमा अनियमित आप्रवासी आगमन र शरण अनुरोधहरूको सङ्ख्या बढ्दो देखिइरहेको छ ।
यस वर्षको पहिलो ११ महिनामा ईयूको सीमा मामिला हेर्ने निकाय फ्रन्टेक्सले तीन लाख ५५ हजारभन्दा बढी अनियमित सीमा पार गरेर ईयू सदस्य राष्ट्रमा पुगेको पुष्टि गरेको छ । यो १७ प्रतिशतले वृद्धि हो ।
ईयूको आप्रवासन व्यवस्थापन निकायका अनुसार यस वर्ष शरणार्थीको सङ्ख्या १० लाखभन्दा बढी हुन सक्छ । रासस/एएफपी
भोलिदेखि ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गरिने
काठमाडौं । भोलि बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिने भोलि शुक्रबार अर्थात् नोभेम्बर १५ मा नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात गरिने भएको छ। बंगलादेशमा निर्यात गरिने विद्युत्को स्रोत परियोजनालाई भारतले स्वीकृत गरेसँगै शुक्रबार ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न लागिएको हो। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले भारतमा दश वर्षमा दश हजार मेगावाट र बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौत अघि बढाएको थियो । बंगलादेशमा विद्युत् पठाउन पनि आयोजना नै तोकेर भारतबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्न २५ मेगावाटको त्रिशूली र २२ मेगावाटको चिलिमे परियोजना प्रस्ताव गरेको थियो, त्यसमा भारतले बिहीबार स्वीकृत पत्र पठाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्रीका लागि भारतबाट स्वीकृती आएको बताए। ‘भारतले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृती दिएको छ। भोलि बंगलोदशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात हुनेछ,’ उनले भने, ‘हामीले सम्झौताअनुसार १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म मात्रै विद्युत् बिक्री गर्न पाउछौं। त्योअनुसार भोली एक दिन मात्रै विद्युत् निर्यात हुनेछ। त्यसपछि अर्को बर्ष जुन १५ तारिखदेखि विद्युत् निर्यात सुरु हुनेछ।’ नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न गत १७ असोजमा नेपाल, भारत र बंगलादेशबिच सम्झौता भएको थियो। काठमाडौंमा बिशेष समारोह गरेर नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बंगलादेशको तर्फबाट बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष मोहमद रेजुल करिम र भारतको तर्फबाट एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन)की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नारङले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौताअनुसार बंगलादेशमा नेपालले पाँच वर्षसम्म १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म पाँच महिनाको अवधिमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेछ। नेपालले विद्युत् निर्यात गर्दा प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट प्राप्त गर्नेछ। यो सम्झौतापत्रको अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ। वर्षमा पाँच महिनासम्म ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा नेपालले ९२ लाख १६ हजार डलर आम्दानी गर्नेछ। जुन बिहीबारको विनिमयदरमा एक अर्ब २३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ हुन्छ। प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनमार्फत भारतको मुजफ्फरपुर विन्दुसम्म विद्युत् पु¥याउनेछ। बंगलादेशमा निर्यात हुने विद्युत्को मिटर मुजफ्फरपुरमै रहनेछ। त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले बंगलादेशबाट भुक्तानी पाउनेछ। ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारणलाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै व्यहोर्नेछ। मुजफ्फरपुरबाट उता भने बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारणलाइन हुँदै बंगलादेशमा विद्युत् पु¥याइनेछ। त्यसपछिको प्रसारणलाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने र ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बंगलादेशले नै व्यहोर्नेछ।
आज विश्व मधुमेह दिवस, यस्ता छन् जोगिने उपाय
काठमाडौं । आज विश्व मधुमेह दिवस । ‘मधुमेह र स्वस्थ जीवन’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । दिवसको सन्दर्भ पारेर गत शुक्रवारदेखि विभिन्न संघसंस्थाले कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् । नेपालमा बढ्दै गएको मधुमेहको समस्या, यसको असर, पहिचान, उपचार र रोकथामका उपायका बारेमा जनचेतनामूलक सन्देश दिने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । चिकित्सकहरुका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा मधुमेहका बिरामीको संख्या अत्यधिक बढेको छ । विशेष गरी बालबालिका, युवा र ज्येष्ठ नागरिक सबै उमेर समूह यसको जोखिममा परेका छन्। मधुमेह हुनबाट जोगिने निम्न कुरा ध्यान दिनु पर्छ स्वस्थ आहारः चीनी, मैदा, र प्रोसेस्ड खानेकुरा कम गर्ने। फाइबरयुक्त खाना (जस्तै, हरियो सागसब्जी, फलफूल, गहुँ र दाल) बढी खाने। खानामा माछा, मासु, वा अण्डा सेवन गर्ने भए पनि सन्तुलित र सिमित मात्रामा राख्ने। व्यायामः नियमित रूपमा व्यायाम गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। हप्तामा कम्तिमा पाँच दिन ३० मिनेटदेखि १ घण्टासम्म हल्का जस्तै पैदल हिँड्ने, दौडने, वा साइकल चलाउने गर्न सकिन्छ। तौल नियन्त्रणः शरिरको तौल स्वस्थ र सन्तुलित राख्नुपर्छ। मोटोपन मधुमेहको खतरा बढाउने प्रमुख कारण हो। तनाव व्यवस्थापनः तनावले रगतमा चिनीको मात्रा बढाउन सक्छ। ध्यान, योग, र गहिरो श्वासप्रश्वासको अभ्यास तनाव घटाउन उपयोगी हुन्छ। सुताईको समयः पर्याप्त र गुणस्तरीय निद्रा पनि मधुमेहबाट बच्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हरेक रात कम्तिमा ७/८ घण्टा सुत्ने प्रयास गर्नुहोस्। नियमित जाँचः मधुमेहको इतिहास भएको परिवारमा हुने व्यक्तिले रगतमा चिनीको मात्रा नियमित रूपमा जाँच गराउँदै गर्दा जोखिमलाई चाँडै पहिचान गर्न सकिन्छ। धूम्रपान र मद्यपानको परित्यागस् यीले मधुमेहको जोखिम बढाउन सक्छन्, त्यसैले धूम्रपान र मद्यपान नगर्नु वा परित्याग गर्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ। यस्ता जीवनशैलीका परिवर्तनहरूले मधुमेहबाट बच्न र यदि मधुमेह भएमा यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सहयोग पुर्याउँछ।
गण्डकी प्रदेशकी सांसद विमला गौचनको निधन
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशकी सांसद विमला गौचनको निधन भएको छ । उहाँको बुधबार राति काठमाडौंमा निधन भएको हो । ६३ वर्षकी गौचन केही दिनअघि डेंगुबाट संक्रमित हुनुभएको थियो । बुधबार राति अस्वस्थ भएपछि ग्राण्डी अस्पताल पु¥याइएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । उहाँको मृत्युको कारण भने खुल्न सकेको छैन । गौचन नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रदेशसभामा चुनिनु भएको थियो । गौचनका छोरा अमेरिकाबाट आएपछि अन्त्यष्टि गरिने उहाँको परिवारले जनाएको छ ।
उपनिर्वाचनको उमेदवार बन्न के गर्नुपर्ला, यस्तो छ अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सरकारको स्वामित्वमा रहेका वा सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका व्यक्ति उपनिर्वाचनमा उमेदवार बन्न नपाउने जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद सापकोटाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका व्यक्ति पनि उमेदवार बन्न नपाउने जानकारी गराएका छन् । उनका अनुसार, त्यस्ता व्यक्तिको उमेदवारी मनोनयन हुने छैन । स्थानीय तहका रिक्त ४२ पदमा आउँदो मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ । यस्तो छ अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था