आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो मिटर ब्याजसम्बन्धी प्रतिवेदन

आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो मिटर ब्याजसम्बन्धी प्रतिवेदन

काठमाडौं । मिटर ब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझेपछि आयोगप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।

त्यसक्रममा आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यद्वय उत्तमराज सुवेदी र गणेशप्रसाद अर्याल, गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई समेत उपस्थित थिए । सुरुमा तीन महिनाको लागि गठन गरिएको आयोगको म्याद एकपटक तीन महिना र अर्कोपटक दुई महिना थप गरिएको थियो । आठ महिनाको अध्ययन र कामपछि आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

अब अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले टुङ्गो लगाउने छन् । संसद्ले यस सम्बन्धी कानुनसमेत पारित गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

आयोगले २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितहरूको निवेदन लिँदा करिब २८ हजार पीडितहरूले निवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये मधेसका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १,८६२ निवेदन परेका थिए । सबैभन्दा बढी निवेदन बाराबाट परेको थियो ।्

आयोगका अनुसार पीडितहरू र साहुहरूबीच कुल पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको थियो । तर, साहुहरूले सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको भनेकोमा त्यमध्ये कुल एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुंगिसकेको छ । साहुहरूले माग गरेको ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ घटेर पाँच अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको आयोगले जनाएको छ । तर, अहिलेसम्मको मिलापत्रबाट साहुहरूको लिखत ९पाँच अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँबाट० घटेर चार अर्ब १७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको आयोगले जनाएको छ।

यसबीच २१८ बिघा, १० कट्टा, ०७ धुर जग्गा ९७९३ कित्ता० साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको र कुल निवेदनमध्ये पाँचहजार १८८ निवेदन मिलापत्र भएर फर्छ्यौट भएको जानकारी आयोगले दिएको छ ।

सरकारले गत चैतमा पूर्वन्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन ९मिटर ब्याज० सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

शैक्षिक प्रमाण पत्र पेस गर्न नसकेपछि भट्टराईद्धारा श्रीलंकन राजदूतबाट नाम फिर्ता

काठमाडौं । सरकारले श्रीलंकाका लागि राजदूतमा प्रस्ताव गरेका रामकृष्ण भट्टराईले आफ्नो नाम फिर्ता लिनुभएको छ ।भट्टराईको संसदीय सुनुवाइ सकिए पनि अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने समितिले निर्णय लिएको थिएन । स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक प्रमाण पत्र पेस गर्न सक्नुभएन। जसका कारण समितिले उनको नाम अनुमोदन गरेको थिएन ।भट्टराईले आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेको कुरा उल्लेख गरेर सुनुवाइ समितिमा पत्र पठाएको बताइएको छ ।

अखिल (क्रान्तिकारी) ललितपुरको अध्यक्षमा खनाल

काठमाडौं । अखिल क्रान्तिकारी ललितपुर जिल्ला समितिको अध्यक्षमा बासुदेव खनाल 'युनिक' निर्वाचित हुनुभएको छ । त्यसैगरी ललितपुर क्रान्तिकारीको उपाध्यक्षहरुमा प्रफुल्ल कुमार दाहाल, उपेन्द्र चाम्लिङ राई, सचिव किरण मर्हजन, सह सचीवहरु लोकराज तिमिल्सिना, आकृति सिल्वाल र कोषाध्यक्ष प्रेमिका मर्हजन निर्वाचित हुनुभएको छ ।   ललितपुर जिल्ला समितिको २५औं जिल्ला सम्मेलनले खनालको अध्यक्षतामा ५१ सदस्यीय समिति निर्वाचित गरेको हो । अखिल(क्रान्तिकारी) २३ औं राष्ट्रिय सम्मेलनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ।सम्मेलन यही असोज १० गते देखि १४ गतेसम्म काठमाडौंमा हुनेछ ।  

सहकारीको अनुसन्धान गर्न सीआईबीको टोली पोखरा जाँदै

काठमाडौं । सहकारीको अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को टोली पोखरा जान लागेको छ ।सरकारले पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सीआईबीलाई पठाउन लागेको हो। सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले सूर्यदर्शन सहकारी लगायत अन्य सहकारीबाट रकम झिक्दा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको भुमिका नदेखिएको भन्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ । तर सो रकम ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।  स्रोतका अनुसार सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी मुद्दामै कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर सरकारी पक्ष लागेको बताइएको छ । हालसम्मको छानविन प्रतिवेदेनका आधारमा सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत कास्कीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न नमानेपछि सरकारले सीआईबीलाई पुनः अनुसन्धानको लागि पठाउन लागेको बताइएको छ ।

तीन संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् ऐजेण्डा

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतका तीन संसदीय समितिको बैठक आज बस्न लागेको छ । संसद सचिवालयका अनुसार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ । बैठकमा आगामी दिनमा गर्ने स्थलगत अनुगमन तथा समितिले गर्ने काम कारवाहीका विषयमा छलफल हुनेछ । ११ बजे नै बस्ने विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप २८) को कार्यप्रगतिबारे छलफल हुने बताइएको छ । त्यसैगरी, बैठकमा विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप २९) मा नेपालको सहभागिताका लागि आवश्यक तयारीका सम्बन्धमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । यस्तै दिउँसो १ बजे बस्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नविकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफल हुने कार्यसूची छ ।

लोकप्रिय