आयोग कार्यालय जिल्ला तहसम्म हुनुपर्ने माग

आयोग कार्यालय जिल्ला तहसम्म हुनुपर्ने माग

बाजुरा, माघ २६ । दलित आयोगको कार्यालय जिल्ला तहसम्म पनि हुनुपर्ने बाजुराका दलित अगुवाले माग गरेका छन् । दलित समुदायको सहज पुहँच र सहभागिता रहने गरी केन्द्र प्रदेश र जिल्ला तहमा दलित आयोगको कार्यालय राखिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।

व्यवस्थापिका-संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आयोजनामा मंगलबार सञ्चालन गरिएको राष्ट्रिय दलित आयोग विधेयक–२०७३ को छलफलमा सहभागीले सो कुरा बताएका हुन् । ऐन कानुन निर्माण भएपनि न्यायमा पहुँच अहिलेसम्म हुन नसकेकाले त्यसका लागि आयोगको कार्यालय जिल्ला तहमै राखिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोग विधेयक-२०७३ निर्माण उपसमिति संयोजक दुलारी हरिजनको अगुवाइमा आएको सांसदको टोलीले दलित समुदायका समस्या, वर्तमान अवस्था र संसद्मा पेस भएको विधेयकमा छुटेका र समेट्नु पर्ने विषयबारे सुझाव सङ्कलन गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता महेश शाही, नेकपा (एमाले) का काशी विक, नेपाली काँग्रेसका वीरबहादुर विक, माओवादी केन्द्रका बिनिता विक, पत्रकार प्रेम विकलगायतले विधेयकमा थप्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिएका थिए भने अन्य सहभागीले दलित समुदायले भोग्नुपरेका समस्या, दलित भएरै पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएको विषयलाई जोडदार उठाएका थिए ।

दलित भएर दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा हेरिएको र राजनीतिक दलका नेताले पनि भोटका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरेको प्रतापे आउजीले गुनासो गर्नुभयो । सांसद कमला घिमिरे सुवेदी र सांसद नरबहादुर थापा मगरले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । आठ पृष्ठ लामो विधेयक सांसद चम्पा खड्काले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

विधेयकबारे सुझाव लिन टोली सप्तरी र बाजुरामा आएको हो । दलित समुदायका पीडा र गुनासा बढी भएको र राज्यको नजरभन्दा टाढा परेको जिल्लालाई रोजेर कार्यक्रम गरिएको उपसमिति संयोजक दुलारी हरिजनले बताउनुभएको छ । कार्यक्रममा दलित समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिएको, स्थानीय प्रशासन र जिल्ला विकास समितिले कमजोरी गरेको जस्ता गुनासा आएपछि सांसद खडक बस्यालले तत्काल आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु निर्देशन दिनुभएको छ ।

कार्यक्रममा निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमबहादुर शाही र स्थानीय विकास अधिकारी प्रकाशराज पौडेलले आफ्नो तहबाट कुनै कमजोरी नभई माथिल्लो निकायले नै अख्तियारी नदिएकाले समस्या भएको, त्यो सहज भए आफूहरु जुनसुकै बेला पनि दिन तयार रहेको बताउनुभयो ।

एक सय ३५ उपसचिवहरूको सरुवा, करिब तीन दर्जन भुमिकाबिहिन

काठमाडौँ । सरकारले एक सय ३५ जना उपसचिवहरूको सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ ३१ गतेसम्म भन्दै विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा संघीय निकायमा कार्यरत रहेका उपसचिवहरूको जिम्मेवारी फेरबदल गरेको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।  सरुवा सूचीमा रहेका उपसचिवहरूलाई शिक्षा, श्रम तथा रोजगारी, गृह, उद्योग, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, जलस्रोत तथा सिँचाइ लगायतका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा खटाइएको छ भने त्यसमध्ये करीब तीन दर्जनजति उपसचिवहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखेर भुमिका बिहिन बनाइएको छ ।

पत्रकार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष बिष्टद्वारा राजीनामा

नेपाल पत्रकार महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश विष्टले राजीनामा दिएका छन् । विष्टले असोज १२ गते महासङ्घको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि विष्टले राजीनामा दिएका हुन् । आफ्नो राजीनामा उनले भनेका छन ‘विधान अनुसार महासङ्घको सदस्यताको फारम नभरेका, शुल्क नबुझाएका, पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेको प्रमाण पेश नगरेका, जिल्ला र प्रदेश समितिबाट सिफारिस नभएका करिब साढे ४ सय व्यक्तिका विषयमा जिल्ला अध्यक्षहरूले प्रश्न उठाएपछि  सङ्गठनहरूले त्यसको उत्तर  दिन र जिम्मेवारी लिन नसक्दा यही असोज १२ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन नहुने निश्चित भएको हो । क्रियाशील पत्रकारले सदस्यता लिन र जोगाउन सङ्घर्ष गर्नु पर्ने तर पत्रकारिता क्षेत्रले नै नचिनेका व्यक्तिलाई घरमै सदस्यता पुर्याउने गलत अभ्यास हुर्किँदै जानु लज्जाको विषय हो । सङ्गठनहरूको दबाबमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सदस्य स्वीकार गर्दै  जानु महासङ्घको गम्भिर झुल भएको  स्वीकार गर्नु पर्दछ ।’ विष्टले व्यक्तिगत र पदाधिकारीको हैसियतले सदस्यताको छिनाझप्टीमा कतै संलग्न नभएपनि २०८१ साल असोज १२ गते तोकिएको  निर्वाचन हुन नसकेकोसहित महासङ्घबाट  भएका सबै कमजोरीहरूको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै  कार्यवाहक अध्यक्षबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । महासंघको निर्वचन समितिले आजै एक सूचना प्रकाशित गरि निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिएको थियो । महासङ्घमा विवाद चर्किएपछि महासङ्घको अध्यक्ष पदबाट विपुल पोखरेलले यस अघि नै राजीनामा दिइसकेका छन् ।

चाडबाड लक्षित सहुलियत पसल सुरु, ६१ स्थानमा सञ्चालनको तयारी

काठमाडौं । चाडबाडलाई लक्ष्य गर्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहुलियत पसल सुरु गरेको छ ।  संविधान दिवसको अवसर पारेर सञ्चालनमा ल्याइएको छुट पसलबाट सर्वसाधारणले धेरै सस्तोमा सामान किन्न सक्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो । एक साताभित्र ४२ जिल्लाका ६१ ठाउँबाट सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । किलोमा न्यूनतम ५ रुपैयाँ छुटले गरिब जनतालाई धेरै राहत मिल्ने प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख भीम थापाले जानकारी दिनुभयो । संख्याका हिसाबले छुट पसल थोरै भए पनि अनलाइनमार्फत बिक्री गरिने खाद्यान्नमा पनि छुट दिइने उहाँको भनाइ छ । खाद्य र साल्टजस्तै दुग्ध विकास संस्थानले पनि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । डीडीसीले भदौ १ देखि नै छुटमा बिक्री गर्दै आएको छ । डीडीसीले दुग्ध पदार्थअनुसार किलोमा १ सय ४० रुपैयाँसम्म छुट दिएर सामान बेचिरहेको छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई छुट दिन सुपथ पसल सञ्चालन गरे पनि धेरैजसो पसल सुगममा मात्रै छन् ।

आफू ज्युँदो हुँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गर्ने वामदेवको प्रतिज्ञा

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई एकतावद्ध गर्ने आफ्नो सङ्कल्प रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार कार्ल विक्रम थापाद्वारा लिखित ‘अमेरिकाको सङ्क्षिप्त इतिहास र संविधान’ पुस्तक लोकार्पण तथा विमर्श कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले यस्तो बताउनुभएको हो । सांसद गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई एकीकरण गरेर एउटै पार्टी बनाउने आफ्नो उद्देश्य रहेको भन्दै सोही अनुरुप काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई एकतावद्ध गर्नका लागि आफु बाहेक अरुले भुमिका खेल्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । सांसद गौतमले अन्य कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु एकआपसमा शत्रुवत व्यवहार गरिरहेका र आफ्नो सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध रहेको भन्दै आफूले एकतावद्ध गर्नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरु एकतावद्ध हुनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । सांसद गौतमले विगतमा आफ्नै प्रयासमा तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बिच एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० बनाएको भएपनि आफू लगायतका शिर्ष नेताहरुले बुद्धि पु¥याउन नसक्दा एकता नटिकेको बताउनुभयो ।

लोकप्रिय