आ.व ०७९–८० को बजेट वक्तब्यमा उठेका प्रश्नहरुमाथि भूमि मन्त्री श्रेष्ठको जवाफ(पूर्णपाठ)

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले आ. व. २०७९–८० को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तब्यमा उक्त मन्त्रालयसँग सम्वन्धित विषयमा संघीय संसदको बैठकमा उठाइएका प्रश्नहरुको जवाफ दिएकी छन् ।

यस्तो छ मन्त्री श्रेष्ठले दिएको जवाफ

सम्माननीय सभामुख महोदय,
संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश भएको आगामी आ.व. २०७९–८० को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा माननीय सदस्यज्यूहरुले गहन सुझाव र सल्लाह दिनु भएकोछ। सर्वप्रथम म माननीयज्यूहरुको रचनात्मक र सिर्जनात्मक सल्लाह, सुझाव र महत्वपूर्ण विचारका लागि यहाँहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता सहित आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
माननीय सदस्यज्यूहरूले मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेका र आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालनको लागि प्रस्तावित गरिएका बिभिन्न कार्यक्रम र बजेटको सम्बन्धमा पनि चासो र चिन्ता समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। साथै माननीयज्यूहरूका केहि जिज्ञासा सहितका आफ्ना भावनाहरु पनि सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत भएका छन। म यहाँहरूको चासो र चिन्ताप्रति गम्भीर रहनुका साथै यस बिषयमा पूर्ण सजग समेत रहेको व्यहोरा निवेदन गर्दै यहाँहरूका चासो चिन्ता, जिज्ञासा र उठाउनुभएका विषयमा सम्बोधन गर्न यस सम्मानित सदन समक्ष उपस्थित भएको छु।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
माननीयज्यूहरूले मुख्यतया, भूमि तथा भूमिस्रोतको दिगो व्यवस्थापन, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोबासीको समस्या समाधान, जग्गामा महिलाको स्वामित्व र समान अधिकार स्थापना सम्बन्धि बिषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थानीय तहमा भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत नापनक्साको गुणस्तर, शुद्धता र विश्वसनीयता,नापजाँच र दर्ता हुन बाकी जग्गा, गाउँव्लक जग्गा, बेनिस्सा स्वबासी जग्गा लगायतको नापजाँच, दर्ता तथा जग्गाधनी पूर्जा वितरण, परम्परागत जग्गा प्रशासनलाई समयसापेक्ष सुधार गरी भूमि प्रशासनलाई सरल, सहज, सुरक्षित, पारदर्शी, विश्‍वसनीय बनाउने,सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणालीको अवलम्बन गुनासा र अनियमितता हटाउने, आधुनिक प्रविधीमा आधारित घर जग्गा मूल्यांकन प्रणालीको स्थापना गर्ने, बिशिष्टिकृत र मान्यता प्राप्त संस्था मार्फत मात्र घर जग्गा कारोवार गर्ने तथा भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालनगर्ने लगायतका विषयमा समेत चासो व्यक्त गर्नु भएको छ ।

यसैगरी सहकारी क्षेत्र मार्फत छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि र सीप एकिकृतरुपमा उपयोग, गरिब तथा विपन्‍न वर्गलाई उत्पादनसंग जोड्दै उद्यमशीलता विकास गरी सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका आर्थिक अनुशासन, बचतकर्ता सदस्यहरूको रकम जोखिममा परेको विषय, सहकारीहरूको अनुगमन र नियमन, उत्पादनशील सहकारीहरूको बजारसम्मको पहुँच सुनिश्चितता, जोखिमयुक्त लगानी लगायत विषयमा पनि यहाँहरूको महत्वपूर्ण राय सुझाव र चासो व्यक्त भएकोछ।

गरिबी निवारणको बिषयमा पनि गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने, राज्य सुबिधा परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र यसरी परिचयपत्र प्राप्त गरेका गरिब घर परिवारले पाउने सुबिधाको वारेमा समेत माननीय सदस्यज्यूहरूले बिभिन्न जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ । केही माननीय सदस्यज्यूहरूले मन्त्रालयको लागि बिनियोजित बजेट अपुग हुने र थप बजेट व्यवस्था हुनु पर्ने बिषय समेत राख्नु भएको छ।म माननीय सदस्यज्यूहरूवाट प्राप्त सल्लाह, सुझाव चिन्ता र चासोको लागि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै यहाँ उठाइएका जिज्ञासाहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग र जिल्ला समितिहरु गठन भई कार्य प्रारम्भ भैसकेको छ।यस बिषयमा केही माननीयज्यूहरूले फरक किसिमको र अवास्तविक तथ्य सम्मानित सदनमा राखेको तर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। केही माननीय सदस्यहरूले गत २०७७ बैशाखमा गठित तत्कालीन भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरिसकेको र पूर्जा बितरण कार्य मात्रै बाँकि रहेको भन्ने कुरा सम्मानित सदनमा राख्नु भएको छ। सर्वप्रथम यस्को वास्तविकता के थियो भन्ने कुरा राख्न चाहान्छु । स‌ंविधान सभावाट २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानको भाग ३ धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयन संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्ष भित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस अघिको सरकारले तत्काल आयोग गठन गरी भूमिहीन दलितको समस्या ३ वर्षमा समाधान गरी सक्नु पर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नु पर्नेमा २०७७ बैशाखमा मात्रै आयोग गठन भएको थियो। आयोगद्वारा केही स्थानीय तहहरूसँग समझदारी पत्र तयार गर्ने, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीको प्रारम्भिक लगत, तथ्यांक संकलन गर्ने र केही डाटा कम्पयूटरमा प्रविष्ट गर्ने बाहेक अन्य कुनै कामहरू शुरु हुन सकेका थिएनन।पूर्जा बितरण गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्ने पूर्वतयारी कार्यहरू ( जस्तै फिल्डमा नापजाँच गर्ने, नक्सा तयार गर्ने, क्षेत्रफल गणना गर्ने, जग्गा दर्ता गर्ने र पूर्जा तयार गर्ने लगायतका कुनै पनि कार्य प्रारम्भ समेत भएको थिएन।बेलका, कन्काई, बेदकोट, सिन्धुली, बाग्मती बर्दिवास लगायत करीब १ दर्जन स्थानीय तहले आयोग गठन पूर्व नै आफ्नै प्रयासमा नापजाच गरेको थियो र भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन पश्चात त्यसै कार्यलाई समावेश गरी निरन्तरता दिई कुल ८३५४ विघा नापजाच भएको थियो । निवेदन प्रविष्ट भए पछाडी पुर्जा तयार गर्दासम्म कति सिढी पार गर्नु पर्दछ, त्यसको लागि कति समय लाग्दछ यस वारेमा जानकारी होला नै भन्ने ठान्दछु ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
२०७८ भाद्रमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भए पश्चात हालसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८, विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८, लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ पहिचान तथा प्रमाणिकरणको आधार र मापदण्ड २०७८ तथा यस कार्यको लागि आवश्यक निर्देशिका, हाते पुस्तिका तथा मापदण्डहरु तयार गरिएका छन ।
३४२ स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा समझदारीपत्र तयार गरी ३२६ स्थानीय तहमा सूचना प्रकाशन गरिएको र ७० स्थानीय तहमा नापनक्सा कार्य शुरु भएको छ। वर्तमान सरकार सवभन्दा पिधमा रहेका नागरिकको संविधान प्रदत्त हक अधिकार व्यवहहारमा नै कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद छ । यस्को जवलन्त उदाहरण सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाको दलित मुसहर वस्तीवाट जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण सुरु गरेकोवाट पनि पुष्टी हुन्छ। त्यसैगरी चितवन, झापा, सुर्खेत, कैलालीबाट जग्गाधनी पूर्जा वितरणको कार्य शुरु गरी ३ सय ठद्द जग्गाधनीलाई पूर्जा वितरण गरिसकिएको छ। जँहा सम्म दुधौलीमा पहिला नै पुर्जा वितरण गरि सकिएको भन्ने कुरा एक जना माननीय सदस्यले राख्नु भयो, त्यो कस्तो पुर्जा हो, जुन प्राप्त गर्ने सँगै नहुने । कुल करीब १४ लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासी मध्ये आयोगले आगामी वर्ष ३०० स्थानीय तहका ५ लाख परिवारहरूलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने र आगामी २ वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने लक्ष राखि काम अगाडी बढाएको जानकारी सम्मानित संसदलाई गराउन चाहन्छु।

सम्माननीय सभामुख महोदय
गाउँब्लक, छुट नापी, बिशेष नापी, पुनःनापी लगायत तर्फ करीब २६ हजार हेक्टर जग्गा नापजाँच भएको । आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा रहेका तर लालपुर्जा नहुँदा सम्पतिको अधिकारवाट समेत वंचित भएका गाउब्लकका वासिन्दाहरुलाई सहज र सरल रुपमा घर दैलोमा पुगी जग्गा धनी पुर्जा वितरण कार्य उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि वढाइएको छ । छ महिनाको समायवधिमा हाल सम्म गाउ ब्लक, विशेष नापी गरी करीब २४ हजार जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष भित्र गाउँब्लक जग्गाको नाप नक्सांकन कार्य सम्पन्न गरी जग्गाधनी पूर्जा बितरण गर्ने र बेनिस्सा स्वबासी,छुट नाप नक्सांकन, पुननापी र बिशेष नापी कार्य सुचारू रहने बिषय जानकारी गराउछु।

नेपालमा भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने क्रममा भूमिमा हदबन्दी कायम गर्न र राज्य संचालानका लागि आवश्यक राजश्‍व संकलन गर्ने उद्येश्य लिई जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ जारी गरी वि।सं। २०२१ सालदेखि एक सरो क्रमबद्ध कित्तानापी कार्यको सुरुवात गरिएको थियो । छिटो भन्दा छिटो नाप नक्सा कार्य सम्पन्न गरी राजश्‍व संकलन र हदबन्दी कायम गर्न गरिएको जग्गाको नाप जाँचका क्रममा नक्साको माननापका कारणले स(साना कित्ताहरु भएको वस्तीजसले भूमिको हदबन्दीमा तात्विक फरक पार्ने देखिदैन, त्यस्ता स्थानहरुलाई ब्लकको रुपमा नापजाँच गरी व्लकको रुपमा कायम गरी गाउँब्लक वा गाउँब्लक जनिने शव्दावली उल्लेख गरेर छोडिएको थियो।एकसरो नापीको क्रममा ब्लकको रुपमा राखिएका उक्त क्षेत्रका नागरिकहरुले सो क्षेत्रमा आफूले भोगचलन गरी आएको जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्न सकेका थिएनन जसको कारण ती नागरिकहरुले उक्त जग्गाको बेचबिखन तथा वित्तिय कारोवार लगायतका कार्यहरु गर्न नसकिरहेको अवस्था विद्यमान थियो । अहिले सम्म प्राप्त तथ्याङक अनुसार तराई, भित्रि मधेस र काठमाडौ उपत्यका (इलाम, धनकुटा, मोरङ्ग, सुनसरी, सिराहा, उदयपुर, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, सिन्धुली,मकवानपुर, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौ, तनहुँ, चितवन, रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, बाँके र सुर्खेत‍ ‍) गरी जम्मा २२ जिल्लामा यस्ता गाउँब्लक क्षेत्रहरुको नाप नक्सा गर्न बाँकी रहेको छ।

२०४५ सालमा तत्कालिन राष्ट्रिय पञ्‍चायत अधिवेसनबाट गाउँब्लक क्षेत्रको नापनक्सा सञ्‍चालन गर्न निर्देशन पश्‍चात गाउँ ब्लक रहेको जिल्लाहरु मध्ये आर्थिक वर्ष २०४५–४६ मा बाँके, सर्लाही र मोरङ्ग जिल्लाबाट पहिलो पटक गाउँब्लक क्षेत्रको नापी कार्य सुरु गरिएको थियो ।तथापी नेपाल भरको आवादी क्षेत्रको एकसरो नाप नक्सा सम्पन्न भई पुनःनापी कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्दा समेत गाउँब्लक क्षेत्रको नाप नक्सा सम्पन्न गर्ने तर्फ प्रभावकारी पहल भएको देखिंदैन। यसका अलावा कार्यालयहरुको लक्षित पुनःनापी कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने क्रममा नापजाँच गर्ने क्षेत्रमा परेका गाउँब्लक जग्गाहरुको नापजाँच गरिंदै आएको थियो। यस्तो अवस्थामा पनि जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने कार्य बाँकीनै रहेको थियो । यसो हुनमा गाउँब्लक क्षेत्रको नापजाँच गर्ने विषयमा राज्यको ध्यान पुग्न नसकेको र गाउँब्लक नापीको लागि नीतिगत व्यवस्था पनि पर्याप्त नहरेको देखिन्छ । नीतिगत व्यवस्था पर्याप्तनहुँदा नहुदै पनि वि।सं। २०६४ सालदेखि गाउँब्लक क्षेत्रको नापनक्सा गर्ने कार्य प्राथमिकताका साथ सञ्‍चालन गर्न सुरु गरिएको देखिन्छ। वि.सं. २०७७ सालमा गाउँब्लक क्षेत्रको नापजाँच सम्वन्धी निर्देशिका स्वीकृत भई लागू भएपश्‍चात सो सम्वन्धमा रहेका केही अन्यौलका विषयहरु समेत निराकरण भई नीतिगत व्यवस्था समेत भएको हुँदा हाल गाउँब्लक क्षेत्रको जग्गा नापजाँच, जग्गा दर्ता एव्‌म जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण कार्यमा उल्लेखनिय प्रगति भएको छ ।

यसरी हेर्दा गाउँब्लक क्षेत्रको नापनक्सा सुरु भएको मिति २०४५ सालदेखि गत आर्थिक वर्ष सम्म गर्दा ३३ वर्षमा जम्मा करिव १ लाख ७ हजार पुर्जा वितरण गरेको देखिन्छ भनेयस आर्थिक वर्षमात्र हाल सम्म करिव १४ हजार ५०० पुर्जा वितरण गरी सकिएको छ र यो कार्य निरन्तर रुपमा चालू रहेको छ ।विशेष नापी र पुनः नापी तर्फको पुर्जा वितरणको हिसाव पनि गर्ने हो भने यो संख्या ३५ हजार भन्दा पनी बढी रहेको छ । तसर्थ यस आर्थिक वर्ष देखी नाप नक्सा मात्र नभई पुर्जा वितरणलाई समेत प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ र आगामी वर्षमा पनि यसै अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरी पुर्जा वितरणलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
भुउपयोग ऐन २०७६ मा नै लागू भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि भूउपयोग नियमावली लागू भैसकेको थिएन । मन्त्रालयले मिति २०७८ बैशाख २९ गते ने भुउपयोग नियमावली मस्यौदा तयार गरी मन्त्रीपरिषदमा पेश गरेको भएता पनि लामो समय सम्म मन्त्रीपरिषदमा रहेर पुनः मन्त्रालयमा फर्किएको थियो । नियमावलीको अभावमा भू उपयोग ऐनका उल्लिखित व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाई भैरहेको थियो । मन्त्रालयले बिगतमा तयार भएको मस्यौदालाई व्यापक छलफल पश्चात परिमार्जन गरी अझै प्रष्ट र कार्यान्वयनयोग्य बनाई २०७८ माघ ६ गते मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो। मिति २०७९ जेठ ९ गते उक्त नियमावली पारित भयो ।

नियमावली पारित भए पछि अब भूउपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यस बिषयलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समाबेश गरिएको यहाहरूलाई जानकारी भैसकेकैछ। यस विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरी निर्देशिका, कार्यबिधीहरू तयार गर्नेछ र यस बिषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने छ।

सरकारले भूमिको समुचित उपयोग, बैज्ञानिक वर्गीकरण र दिगो भूमि व्यवस्थापनका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा तथा डाटा तयार गरी स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। सम्बन्धित स्थानीय तहले यी नक्सा तथा डाटाको आधारमा भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी लागू गर्ने र सोको लागि प्राविधिक सहयोग आवश्यक परेमा मन्त्रायले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोगमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने, गाँउ बस्ती र आवासक्षेत्रलाई सुरक्षित, जोखिम रहित र व्यवस्थित तुल्याउन योजनाबद्ध शहरी बिकासलाई बढावा दिने, सुरक्षित र सुबिधासम्पन्न औद्योगिक र व्यवसायिक क्षेत्रहरूको बिकास गर्ने, बन वातावरणको संरक्षण र बिकास सुनिश्चित गर्ने, जलवायु परिवर्तनका असरले गर्दा निम्तिने बिभिन्न किसिमका बिपद जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न वातावरण र बिकास वीच सन्तुलन कायम गर्ने लगायत गतिबिधीहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
बिगतमा पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेका मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाको जीविकोपार्जन सम्बन्धी विषयमा पनि मन्त्रालयले काम अघि बढाएको छ । सम्बन्धित सरोकारवालाहरु (मुक्त कमैया,हलिया,कमलरी र हरवाचरवा) मन्त्रालयमै वोलाई छलफल गरी प्रारम्भिक रुपमा समस्याको पहिचान गर्नुका साथै यसको लागि उक्त लक्षित बर्गको वास्तविक अवस्था पत्तालगाई निजहरुको सक्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरु समेतको सिफारिस गर्ने गरी संविधानसभा सदस्य श्री श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ५सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएकोमा उक्त कार्यदलले मिति २०७९ बैशाख ८ गते आफ्नो सुझावसहितको विस्तृत प्रतिवेदन पेश गरेको छ। सोही सुझाव अनुरुप मन्त्रालयले आवश्यक योजना कार्यक्रमहरु तयार गरि सकेको छ।साथैसंघ, प्रदेश र स्थानीय तह ९समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध० ऐन, २०७७ बमोजिम विषयगत समितिको बैठक बसी संघ र प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र समन्वय मार्फत प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित बिषयगत मन्त्रालय र निकायबाट हुनुपर्ने कार्यका लागि तत् तत् निकायमा कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदन पठाइएको छ। मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र हरवाचरवाको क्षमता विकास , उत्पादन र रोजगार लक्षित विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने, स्थानीय तह मार्फत सीप विकास तालिम संचालन गर्ने योजना वनाइएको छ ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
बिगतमा शुरु भएको जग्गा नापजाँच र जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरू डिजिटलाइज्ड गर्ने, सेवाग्राहीले घरबाटै आफ्नो जग्गाको नक्सा प्रिन्ट लिन सक्ने र जग्गा कारोबारको लिखत पेश गरी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी अनलाईन प्रणालीको बिकास कार्यलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइएको र थप सुधार तथा बिस्तार गरिएको छ।अनलाईन प्रविधि मार्फत जग्गा कारोबारको लिखत सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने गरी Land Record Information Management System (LRIMS) प्रणाली १२६ वटै मालपोत कार्यालयमा लागू गरिएकोमा यस प्रविधिमा थप बिस्तार र स्तरोन्नती गर्ने कार्य भैरहेको छ। नापी कार्यालयहरुबाट नक्सा प्रिन्ट लगायतका सेवा अनलाइन मार्फत प्राप्त गर्न सकिने गरी मेरो कित्ता र नेपाल भूसूचना प्रणाली, Nepal land Infromation System (NeLIS) बिगतमा १० नापी कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेकोमा हाल५० नापी कार्यालयमा लागू गरिएको छ, जुन आगामी वर्षभित्रमा सवै १२६ वटै कार्यालयमा लागु हुनेछ।आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा सेवाग्राही मालपोत कार्यालयमा नगईकनै स्थानीय तहवाटै जग्गा प्रशासन सम्बन्धी बिभिन्न आधारभूत सेवा प्राप्त गर्न सकिने गरी प्रणाली सुधार र स्तरोन्नती गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भूमि अभिलेखको सुरक्षाको लागि Goverment Integreted Data Center (GIDC) र हेटौडामा उपयुक्त डाटा व्यापअप राख्ने कार्यक्रम रहेकोछ। यी प्रयासहरूवाट सेवाग्राहीहरूले सरल, सहज र पारदर्शी सेवा प्राप्त गर्ने र जग्गा प्रशासन क्षेत्रमा रहेका गुनासा र अनियमितताहरू सम्बोधन हुने आशा गरिएकोछ।
मालपोत कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाहको केन्द्रवाट समेत अनुगमन गर्नको लागि सबै मालपोत कार्यालयहरुको नेटवर्क मन्त्रालयबाटै अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने सो प्रणालीलाई नागरिक एपमा जोडी जग्गाधनी स्वयंले आफ्नो जग्गाको विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक अन्तर्गत समानताको हक र महिलाको हकमा पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव बिना महिला र पुरुषको समान अधिकार रहने व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै मालपोत कार्यालयहरुलाई निर्देशन गरिएको छ र सोही अनुरुप कार्य सम्पादन हुदै आएको छ । नेपाल सरकारले अपनाएको बिभिन्न रणनीतिहरूको कारण हाल आफ्नै नाममा घर जग्गाको स्वामित्व भएका महिला जग्गाधनीहरूको संख्या करीव ५१ लाख पुगेको छ, जुन कुल जग्गाधनी संख्या करिव १ करोड ३५ लाखको करीब ३८ प्रतिशत हुन जान्छ।

केही माननीय सदस्यज्यूहरूले गुठी व्यवस्थापनको प्रभावकारिताको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनु भएकोछ। बिगतमा सबै सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक छलफल र परामर्श नगरिकनै ल्याएको गुठी बिधेयक सरकारले फिर्ता गर्नु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले गुठी सम्वद्ध सम्पत्ति र सम्पदाको संरक्षण गर्ने, गुठी व्यवस्थापन प्रक्रियालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने लगायतका विषयमा उपत्यका भित्र र उपत्यका बाहिरका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसँग छलफल एवं अन्तरक्रिया गरी समस्या समाधानकोलागि आवश्यक गृहकार्य गरेको छ र छिट्टै उक्त बिधेयक सम्मानित सदन समक्ष पेश गर्ने तयारी भैरहेको छ ।

सरकारी, सार्वजनिक, सामूदायिक र गुठी जग्गाको उचित संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगका लागि त्यस्ता जग्गाहरुको जिल्लागत र पालिकागत विवरण तयार गर्ने कार्य भैरहेको छ। बिगतमा नेपाल सरकारबाट गठित सरकारी सार्बजनिक र गुठी जग्गा छानबीन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न आवश्यक अध्ययन र तयारी भैरहेकोछ।

केही माननीय सदस्यज्यूहरूले उद्योगधन्दा, कलकारखाना आदिको लागि हदबन्दि सम्बन्धी ब्यवस्थाको कारण जग्गाको उपलब्धता कठिन रहेको तर्फ चासो राख्नु भएकोछ।यस बिषयमा म के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने बिद्यमान भूमि सम्बन्धी ऐन अनुसार उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरूलाई तोकिएको दहबन्दीमा छूट दिने प्रावधान रहेकोछ। यसका लागि सरकारले सूचित आदेश जारी गरी कुन उद्योगलाई कतिसम्म हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न पाईन्छ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेकोछ । यस्तो हदबन्दी छूट सम्बन्धी निर्णय मन्त्रालयले नै गर्न सक्छ। तर यदी कुनै उद्योग, कारखाना, कम्पनीलाई सूचित आदेशले छूट गरेकोभन्दा पनि थप जग्गा आवश्यक परेको हो भने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय गराई आवश्यकता अनुसार थप छूट दिन सक्ने प्रावधान गरेको छ। यी व्यवस्थाहरूले गर्दा उद्योग, कलकारखाना र कम्पनी स्थापनाको लागि कठिन नहुने बुझाई मन्त्रालयको छ। तथापी कहि कतै यस सम्बन्धी व्यवस्थाले कसैलाई मर्का परेको र यसलाई थप परिमार्जन गर्न जरूरी रहेको भन्ने सरोकारवालाहरूको राय सुझाव छ भने मन्त्रालय सम्बन्धित पक्ष, सरोकारवाला निकायहरूसँग थप छलफल र परामर्श गर्न खुला रहेको व्यहोरा समेत सम्मानीय सभामुखमार्फत सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
नेपालको भूभाग, सीमाना र क्षेत्रफलका बिषयमा समेत माननीय सदस्यज्यूहरूको चासो र चिन्ता प्रकट भएको मैले पाए।यसै सम्मानित सदनवाट कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका काली नदी पूर्वका भूभाग नेपालको सार्वभौम भूमि रहेको बिषय एक मतले पारित भैसकेको ऐतिहासिक तथ्य हुँदा हुँदै यस बिषयमा थप शंका उपशंका गरि रहनु पर्ला ररु कतै हामी आफैमाथि अविश्वास त गरिरहेका छैनौंरु ती भूभाग निसन्देह नेपाली भूमि हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार दृढ र बिश्वस्त छ। ती स्थानहरू नेपालको भोगचलनमा ल्याउन सरकारको सक्षम निकायले वार्ता र कूटनीतिका माध्यमवाट आवश्यक पहल गरिरहेकै छ। नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफलको बारेमा मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेकोछ र यस विषयमा आवश्यक प्रकृया पुरा गरी क्षेत्रफल घोषणा गर्नेछ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा पनि माननीय सदस्यहरूका जिज्ञासा र सुझावहरू मैले गम्भीरतापूर्ब लिएको छु। सहकारीको सिद्धान्त, मुल्य मान्यता मर्म र भावना अनुरुप सदस्य केन्द्रियता, स्वसाशन, स्वनियमन र आन्तरिक लोकतान्त्रिक बिधीबाट केही सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन हुन नसक्दा सदस्यहरूले पीडित हुनु परेको यथार्थ हाम्रा अगाडी देखिएको छ। मन्त्रालयले यस विषयलाई गम्भीरता पूर्वक लिएर सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्धनको लागि बिस्तृत अध्ययन, छलफल र परामर्श गरी यही २०७९ जेठ १२ गते सहकारी संघसंस्थाहरूको आन्तरिक सुशासन प्रवर्द्धनको लागि ३५ बुँदे एकीकिृत निर्देशन जारी गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघ संस्थालाई जारी गरिएको (तेस्रो संशोधन), निर्देशन, २०७९ स्वीकृत भै लागू भएको छ।समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि समितिका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गरी प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन अघि बढाइएको छ।समस्त सहकारी क्षेत्रको नियमन, क्षमता अभिवृद्धि, सहकारीमा सुशासन प्रवर्द्धन रसहकारी क्षेत्रको विकासको लागि सहकारी सम्बन्धी सोच पत्र तयार गर्ने कार्य भैरहेको छ।राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९मा पुनरावलोकन तथा समयानुकूल परिमार्जन गर्न कार्यदल गठन भई कार्य भैरहेको छ।

सहकारी संस्थाहरुको एकीकृत सूचना, सुशासन प्रवर्द्धन र प्रभावकारी नियमनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिदै सहकारी तथा गरिबी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा देशभरका सहकारी संस्थाहरु आवद्ध गर्न कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ।

सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्न, उद्यमशीलताको बिकास गर्न र सहकारीको माध्यमवाट रोजगारी सिर्जना गर्न फलफूल तथा तरकारी उत्पादनको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा बजारीकरणका लागि ७१ वटा सहकारी संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न कार्यालय सामग्री र ५८ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई कृषि सामग्री वितरण गरिएको छ, ४० वटा सहकारी संस्थाहरुलाई बजारीकरणमा सहयोग गरिएको छ र ति सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी व्यवस्थापन, लेखा व्यवस्थापन, व्यवसायिक योजना निर्माण सम्बन्धी बिभिन्न तालिम प्रदान गरिएको छ। २० वटा सहकारी संस्थाहरुको व्यवसायिक योजना निर्माणमा सहयोग गरिएको छ।देशको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि सहकारीको भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाउने, सहकारीलाई उद्यमशीलता, स्वरोजगार, आयआर्जन, उत्पादनसँग जोडी आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने गरी कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न मन्त्रालय दृढ रहेको छ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
गरिव घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत २६ जिल्लाकागरिब परिवार पहिचान गरी, परिचयपत्र तयार भैसकेको र वितरणको लागि पठाइएको छ।थप २३ जिल्लाको गरिब घरपरिवारको प्रारम्भिकसूची तयार भई गुनासो सुनुवाई कार्य सम्पन्न भईसकेको छ।अन्य १५ जिल्लाको तथ्याङ्क संकलन भई प्रशोधनको कार्य भैरहेकोछ भने बाँकी १३ जिल्लामातथ्याङ्क संकलनको कार्य भैरहेको छ।आगामी आर्थिक वर्ष भित्र गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न हुनेछ।

गरिब घरपरिवार पहिचान भई परिचयपत्र बितरण भएका स्थानीय तहमा लक्षित कार्यक्रम संचालन गर्न मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा विस्तृत अवधारणा सहित आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गरेको छ। साथै, अन्य बिभिन्न विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने गरिब लक्षित कार्यक्रमहरूलाई यसै परिचयपत्र सँग आवद्ध गरि सेवा सुविधा प्रदान गरिने अवधारणा अघि सारिएकोछ। यसबाट गरिब विपन्न परिवार केन्द्रित कार्यक्रम संचालन गरी गरिबी निवारणको लक्ष्य प्राप्तीमा टेवा पुर्याउन सकिनेछ ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
केही माननीय सदस्यज्यूहरूले मन्त्रालयले अघि सारेका यी योजना र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बजेट नपुग हुने भएकोले कतै यी कार्यक्रमहरू अलपत्र त पर्ने होइनन भन्ने चासो र चिन्ता प्रकट गर्दै बजेट थप हुनु पर्ने सुझाव दिनु भएकोछ। मन्त्रालय माननीयज्यूहरूको विचारसँग सहमत छ र माननीय सदस्यहरूको चासो र चिन्तालाई जायज ठान्दछ। हामीले माननीय अर्थ मन्त्रीज्यू समक्ष यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौं र माननीय अर्थ मन्त्रीज्यूवाट यस बिषयमा सकारात्मक आश्वासन पाएका छौं। तसर्थ काम गर्दै जाँदा श्रोतको अभाव नहुने र आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम सम्पन्न गर्न थप बजेट प्राप्त हुने कुरामा हामी बिश्वस्त छौं।

अन्तमा,सम्माननीय सभामुख महोदय,
आ.व.०७९–०८० को नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण क्षेत्रमा समयसापेक्ष रुपान्तरण, प्रभावकारी कार्य सम्पादन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको व्यहोरा निवेदन गर्दै माननीय सदस्यज्यूहरुका महत्वपूर्ण सल्लाह, सुझाव एवं प्रतिक्रियाको लागि पुनःएक पटक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
धन्यवाद, नमस्कार।