इतिहासमैं पहिलोपटक भारत जाने कामदारका लागि अनिवार्य बीमा

इतिहासमैं पहिलोपटक भारत जाने कामदारका लागि अनिवार्य बीमा

काठमाडौं, माघ ११ । प्रचण्ड सरकारले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुको बीमा र अन्य सुविधाबारे महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलनमार्फत मुलूकभित्रको बैदेशिक रोजगार सम्बन्धी व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण विदेशमा समेत नेपाली कामदारहरुले समस्याहरु भोग्नुपरेको भएपनि भएका सुधारका प्रयासहरु निकै कमजोर बनेको भन्दै श्रमिक नेपालहीहरुको हितका लागि विशेष निर्णय ग रेको जनाएका छन् ।

सरकारले भारतमा जाने कामदारका लागि पहिलोपटक जीवन बिमा अनिवार्य गर्ने निणएय गरेको छ । नेपालको इतिहासमा यो पहिलोपटक गरिएको निर्णय हो । प्रचण्डले १५ बुँदे कार्यक्रम घोषणा गर्दै भारत जाने सबै बालिग नागरिकहरुको अनिवार्य बीमा हुुने नयाँ व्यबस्था गरिएको घोषणा गरे । “रोजगारीको लागि भारत जाने नेपाली नागरिकहरुको संख्या लाखौं भएको उल्लेख गर्दै तर, हामीले न त अहिलेसम्म भारत जाने नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीको परिभाषाभित्र राख्ने गरेका छौं, न त बीमा लगायतबाट रक्षावरण नै गर्ने गरेको छौं । रोजगारीको लागि भारत जाने सबै बालिग नागरिकहरुको अनिवार्य बीमा हुुने नयाँ व्यबस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत भारत जाने नागरिकहरुलाई समेत बैदेशिक रोजगारको लागि अन्य देश जाने नागरिकसरह घातक रोग वापत ५ लाख, जीवन बीमा वापत ७ लाख ५० हजार र बोर्डबाट अधिकतम् १ लाख ५० हजार सहित कुुल १४ लाखसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति दिइने छ । यो व्यवस्था आगामी २०७३ फाल्गुण १ गतेदेखि लागू हुुनेछ ।” प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे

यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुको हालको १० लाखको बीमा रकमलाई दोब्बर बनाइएको समेत उनले घोषणा गरे ।


पढ्नुस विस्तृतमा 

१। बैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारको बीमा सुविधामा विस्तार गरी कामदारको स्वास्थ्य बीमातर्फ साविकको सुरक्षा तथा सुविधालाई विस्तार गरी जीवन बीमा, आयको नोक्सानी लगायतका सुविधाहरुका अतिरिक्त मृगौला फेल, क्यान्सर जस्ता बिभिन्न १५ प्रकारका घातक रोग (critical illness­­) बापत थप ५ लाख बीमाङ्क बराबरको बीमा हुुने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था पछि कामदारले सम्बन्धित बीमा कम्पनीबाट २० लाखसम्म बीमा रकम पाउन सक्छन् । यो व्यवस्था मिति २०७३ माघ १५ गतेबाट लागू हुनेछ ।

२। यसैगरी बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुले जम्मा गरेको कल्याणकारी कोषलाई कामदारको हितमा अधिकतम् रुपमा प्रयोग हुने व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा मैले व्यवस्थापिका संसदमा बैदेशिक रोजगारमा रहँदा मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई साविकमा दिइ“दै आएको क्षतिपूर्ति रकम रु। तीन लाखमा रु। ४ लाख थपेर रु। सात लाख पु¥याइने घोषणा गरेअनुुसार बैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ संशोधनको प्रक्रियामा रहेको छ । यस संशोधनबाट बैदेशिक रोजगारको क्रममा दुर्घटनामा परी उपचार गर्न वा जीवन गुमाउने नेपाली कामदारलाई दिइने आर्थिक सहायतामा साविक रु। ३ लाखमा रु। ४ लाख बृद्धि गरी रु। ७ लाख पु¥याइने छ । यसरी थप हुुँदा कामदारले पाउने रकम रु। २७ लाखसम्म पुुग्नेछ ।

यो व्यवस्था बारेमा थप जानकारी:

८ बीमालेखले रक्षावरण गर्ने घातक रोगहरु -Critical Illness) :
Cancer, Kidney failure, Primary Pulmonary Arterial hypertension, Multiple Sclerosis, Major organ transplant, Coronary artery bypass grafts, aorta graft surgery, Heart valve surgery, stroke, myocardial infarction (first heart attack), coma, total blindness, paralysis, benign brain tumor,mental illness caused due to accident (trumatic ).

घातक रोग (Critical Illness­­) लागी मृत्यु नभएको तर शारीरिक रुपले मृत्युसरह मानिने अवस्था प्रमाणित भएमा क्रिया खर्च र शव ल्याउने खर्च बाहेक बीमाबाट १३ लाखसम्म, बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट ३ लाख र घातक रोगबापत ५ लाख गरी कुल १८ लाखसम्म प्राप्त हुनेछ ।

अस्वस्थताको अवस्थामा घातक रोग अन्तर्गतको तत्काल पाइने बीमा दाबी ब्यबस्था गरिएको छ । अब नयाँ ब्यवस्था अनुसार घातक रोग प्रमाणित भएमा बीमाबाट प्राप्त हुने सबै रकम बीमीतले तत्काल पाउन सक्नेछन् । यसरी प्राप्त हुने रकमले बिरामीलाई उपचार गराउन सहयोग पुग्नेछ ।

बीमाबाट कामदारले पाउने रकमको शीर्षकहरु :
जीवन बीमा वापत : रु. १० लाख

बीमितको आयको नोक्सानी वापत : रु. २ लाख

क्रिया खर्च बापत : रु १ लाख

औषधी उपचार खर्च बापत : रु १ लाखसम्म

शव ल्याउन खर्च बापत : रु. १ लाख

घातक रोग बापत : रु ५ लाख

कूल रकम : रु २० लाखसम्म

यस अघि नै बीमा गरिसकेका तर म्याद नसकिएका नागरिकहरुले घातक रोग र बीमाको पछिल्लो व्यवस्था बमोजिम रक्षावरणको सुुविधा लिन चाहेमा समानुुपातिक थप शुुल्क बुुझाएर लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

३. रोजगारीको लागि भारत जाने नेपाली नागरिकहरुको संख्या लाखौं छ । तर, हामीले न त अहिलेसम्म भारत जाने नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीको परिभाषाभित्र राख्ने गरेका छौं, न त बीमा लगायतबाट रक्षावरण नै गर्ने गरेको छौं ।

रोजगारीकोे लागि भारत जाने सबै बालिग नागरिकहरुको अनिवार्य बीमा हुुने नयाँ व्यबस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत भारत जाने नागरिकहरुलाई समेत बैदेशिक रोजगारको लागि अन्य देश जाने नागरिकसरह घातक रोग वापत ५ लाख, जीवन बीमा वापत ७ लाख ५० हजार र बोर्डबाट अधिकतम् १ लाख ५० हजार सहित कुुल १४ लाखसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति दिइने छ । यो व्यवस्था आगामी २०७३ फाल्गुण १ गतेदेखि लागू हुुनेछ ।

यही अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै अबदेखि भारतमा गएर काम गर्ने सबै नागरिकहरुलाई समेत बैदेशिक रोजगारको मान्यता दिइनेछ । र, अन्य देश जाने नागरिकसरह राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमा र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड अन्तर्गतको कल्याणकारी कोषमा सहभागिता गराइनेछ । यस्तो बीमामा ५ लाख बराबरकै घातक रोगको बीमा समेत समावेश हुुनेछ । बीमाङ्ग रकम ७ लाख ५० हजार हुुनेछ । त्यस्तै बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डबाट कम्तिमा १ लाख ५० हजार गरी कुुल १४ लाखसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति दिइनेछ । यस्तो बीमाको समयावधि कम्तिमा एक वर्षको हुुनेछ । तर, काम गर्ने समयावधि तोकिएको हकमा भने बीमा अवधि सोही बमोजिम हुनेछ ।

भारत काम गर्न जाने नागरिकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशाशन कार्यालय वा सीमा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट काम गर्न जाने अनुुमति पत्र अनिवार्य रुपमा बनाउनु पर्नेछ । यो अनुुमति पत्र दिनुुअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बीमा र कल्याणकारी कोषमा अनिवार्य सहभागिता गराउनेछ । यसका लागि छुुट्टै कार्यविधि बनाई एक महिनाभित्र लागू गरिनेछ ।

४. तीन महिनाको लागि बैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमाको मोहलत अवधिको (ग्रेस पिरियड) नवीकरण हुने नयाँ व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउँछु । यो व्यवस्थाले बीमा नवीकरण नहुुँदै बैैदेशिक रोजगारीमा रहेका कुनै नागरिकको मृत्युु भएमा वा अंगभंग वा विरामी भई बीमा दावी गर्न योग्य क्षति पुुगेमा बीमाको स्वतः नवीकरण भएको मानी रक्षावरण गरिनेछ । यो व्यवस्था आजकै मितिदेखि लागू हुुने समेत जानकारी गराउँछु ।

मिति २०७३/१०/११ देखि २०७४/०१/११ सम्म बैदेशिक रोजगारीमा रहेका कुनै नागरिकको बीमा नवीकरण नहँुदै मृत्यु, अंगभंग वा बिरामी लगायत बीमा दावी गर्न योग्य क्षति पुगे बीमाले स्वतः रक्षावरण गर्नेछ । यो व्यवस्थाले विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली कामदारलाई तत्काल आर्थिक सुरक्षा मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो व्यवस्था नेपाल सरकारको जमानत (ग्यारेन्टी) मा हुुनेछ र सरकारले प्रिमियम वापत तिर्नुुपर्ने अनुुमानित रकममध्ये रु. १० लाख बीमा समितिलाई छुुट्टै खाता खोल्न लगाई तत्काल जम्मा गरिदिनेछ ।

५. तीन महिनाभित्र घातक रोगको बीमा समेत समावेश गरी बैदेशिक रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण नागरिकहरुको अनिवार्य बीमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

६. बैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको बीमा अवधिलाई २०७३ साल माघ १५ गतेदेखि नै लागू हुने गरी करार अवधिभन्दा थप एक वर्ष कायम हुने नयाँ ब्यवस्था मिलाइएको छ । यो व्यवस्थाले बीमाबाट नागरिकहरुलाई मध्यपूर्वका कतिपय देशहरुलाई ३ वर्ष र मलेसियालाई ४ वर्षसम्म रक्षावरण गर्नेछ ।
हाल करार अवधिभन्दा छ महिना बढीको बीमा गर्ने व्यवस्था भएकोमा अब सो अवधि बृद्धि भई एक वर्षको हुनेछ ।

बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डको कल्याणकारी कोषबाट कामदारलाई प्रदान गरिने रकमको अवधि समेत सोही बमोजिम हुुने गरी माघ १५ गतेभित्र बैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन गरी लागू गर्नसमेत श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

७. मेडिकल फेल भएर फर्किएका नागरिकहरुलाई दाबी गर्ने हद म्याद नराखी पिडितलाई सहजै क्षतिपूर्ति दिलाउन साविकको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरी कामदारको मेडिकल गर्ने स्वास्थ्य संस्थाबाट धरौटी लिई सो रकमबाट ४५ दिनभित्र सरकारी निकायमार्फत् नै क्षतिपूर्ति भुुक्तान गर्ने व्यवस्था मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छु ।

बैदेशिक रोजगारमा जाने ब्यक्तिले नेपालमा गरेको स्वास्थ्य परीक्षण गन्तब्य मुुलुकमा गई असफल भएको अवस्थामा फर्किएका नागरिकहरुलाई दाबी गर्ने हद म्याद नराखी सरल प्रक्रियाबाट क्षतिपूर्ति रकम फिर्ता गर्ने ब्यवस्था ४५ दिनभित्र मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
र, त्यस्तो स्वास्थ्य जाँच गर्ने संस्थाहरुबाट बैंक ग्यारेन्टी वा धरौटी लिई सरकारी निकायबाटै क्षतिपूर्ति भुुक्तान गर्ने ब्यवस्था समेत ४५ दिनभित्र मिलाउन समेत श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

८. विशेष अवस्थाका (जेल सजाय भोगिरहेका, बिरामी भएको कारण कमाउन नसक्ने अवस्थामा रहेका) नागरिकहरुको बीमा नवीकरण शुुल्क सरकारले व्यहोर्ने नयाँ व्यवस्था मिलाइएको छ । यो व्यवस्था आजको मितिले तीन महिनासम्म मात्र कायम रहने छ ।
बिभिन्न सामान्य अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका, बिरामी भएको कारण कमाउन नसक्ने अवस्थामा रहेका जस्ता विशेष अबस्थाका नागरिकहरुको बीमा नवीकरण शुुल्क सरकारले ब्यहोर्ने छ । यो ब्यवस्था समेत आजकै मितिदेखि लागू हुुनेछ ।

९. दक्षिण कोरियाबाट शव ल्याउन दिने राहत रकमको विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
मध्यपूर्व तथा मलेसियामा मृत्युु भएका नागरिकहरुको शव ल्याउन आर्थिक सहायता दिँदा विभिन्न कानूनी कठिनाई भोग्नुुपर्ने तर दक्षिण कोरियामा मृत्युु भएका नागरिकहरुको शव ल्याउन तत्काल कम्तिमा ५ लाखदेखि ७ लाख रुपैयासम्म भुुक्तान गर्नुुपर्ने अवस्था छ । यो व्यवस्थामा परिमार्जन गरी बीमा तथा रोजगारदाताले व्यहोर्ने रकममा अपुुग भए मात्र बोर्डबाट थप रकम व्यहोर्ने अथवा कोरिया जाने नागरिकहरुबाट उठाइएको रकमबाटै व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

यो ब्यवस्था गर्नुपर्ने कारणहरु :
बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्ड स्थापना भएयता मृत्युु भएका ७० जना र अन्यलाई गरी बोर्डबाट कम्तिमा ३ करोड ३२ लाख रकम क्षतिपूर्ति तथा राहत बितरण गरिएको छ । जबकि कोरिया जाने कामदारबाट कल्याणकारी कोषमा हालसम्म ४ करोड २१ लाख मात्र सहभागिता भएको छ । दक्षिण कोरिया जाने

नागरिकहरुको वार्षिक संख्या ६÷७ हजार हुुने गरेको आधारमा यस्तो सहभागिता प्रतिव्यक्ति एक हजारको दरले हुुन्छ र यो वार्षिक सरदर ६०/७० लाख मात्रै हुुन्छ । तर, बोर्डले वार्षिक करिब एक करोडसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति बितरण गरिरहेको छ । यसबाट अबको केही समयपछि कोरिया गएका नागरिकहरुको शब ल्याउन पनि खाडी तथा मलेसिया गएका नागरिकहरुले जनाएका सहभागिता रकम पठाउनुुपर्ने हुुनसक्छ ।

१०. बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको कल्याणकारी कोषमा मुलूक र आम्दानी समेतलाई दृष्टिगत गरी योगदानपूर्ण सहभागिता गराउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

मध्यपूर्वमा काम गर्न जाने नागरिकहरुको करार अवधि २ बर्ष र मलेसिया जाने कामदारहरुको करार अवधि ३ वर्षको हुुन्छ । त्यस्तै मध्यपूर्व र मलेसियामा काम गर्न जाने नागरिकहरुको औसत आम्दानी २५ हजार प्रतिमहिना हुुन्छ । तर, दक्षिण कोरिया ४ वर्ष १० महिना र इजरायल जाने कामदारहरुको करार अवधि ५ वर्षको हुुन्छ । यी दुुवै देशमा काम गर्ने नागरिकहरुको न्यूनतम आम्दानी हरेक महिना १ लाख २५ हजार हुुन्छ । तर, उनीहरुले कल्याणकारी कोषमा गर्ने सहभागिता भने मध्यपूर्व र मलेसिया जाने नागरिकले गर्ने बराबर नै हुुन्छ ।

यस्तो व्यवस्थालाई यथाशिघ्र परिमार्जन गरी जुुनसुुकै देश गएपनि आम्दानी र करार अवधिको अनुुपातको सिद्धान्तमा टेकेर २०७३ फाल्गुुण १ गतेभित्र सहभागिता रकमको सीमा तोक्न बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डलाई निर्देशन गर्न चाहन्छु ।

११. बीमा कम्पनीहरुले बीमकको परिवारको समेत चालू फोन नम्बर राख्ने र म्याद गुुज्रनुु अगावै नवीकरण गर्न सूचित गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउन बीमा समितिलाई निर्देशित गरिएको छ । साथै बीमा प्रदायक संस्थाहरुले बीमकलाई कम्तिमा ३० दिनभित्र कम्तिमा तीन पटकसम्म मौखिक जानकारी दिई बीमा नवीकरण गर्न सूचित नगरेको अवस्थाबाट बीमा फेल भएमा र बीमकले क्षतिपूर्ति तथा राहत पाउनबाट बञ्चित भएमा सम्बन्धित बीमा कम्पनी नै जवाफदेही हुुने ब्यवस्था मिलाउनसमेत बीमा समितिलाई निर्देशन भइसकेको जानकारी गराउँछु ।

१२. मलेसियासहित खाडी मूलूकमा नेपाली कामदार लाने बिदेशी कम्पनी स्वयम्ले नै व्यहोर्ने गरी कम्तिमा रु. २० लाख नेपाली रुपैया बराबरको चौबीसै घण्टा बिमा (24 Hours Insurance) को व्यवस्थाका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी गराउँदछु ।

१३. बैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा भएका व्यवस्थाहरुबारे नियमित रुपमा सञ्चार माध्यमहरुद्धारा प्रभावकारी प्रचार–प्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, बीमा समिति, तथा वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डलाई निर्देशन भइसकेको छ ।

१४. मलेसियासहित खाडी मुलूकमा नेपाली कामदार लैजाने विदेशी कम्पनि स्वयम्ले नै बेहोर्ने गरी रु. २० लाख बराबरको बीमाको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित मुलूकसँग कुटनीतिक पहल गरिनेछ ।

१५. अन्त्यमा, उल्लेखित सबै निर्देशनहरु कार्यान्वयन, समन्वय तथा सञ्चार माध्यमबाट प्रचार–प्रसार गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकारज्यूको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनाइएको समेत जानकारी गराउँदछु ।

संघीय निजामति विधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामति सेवा विधेयक पारित गर्ने क्रममा गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताउनुभएको छ। योङ कम्युनिष्ट लिग, नेपाल (वाइसिएल) को केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकलाई आज पेरिसडाँडामा सम्बोधन गर्दै उहाँले विधेयकमा चलखेल र छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट दिन नसकिने भन्दै, छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। “परिवर्तनका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुँदै आएको छ। आज तपाईंहरूले संघीय निजामति विधेयकमा पनि हेर्नुभएको छ, त्यसमा षड्यन्त्र भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यो विधेयकमा कसले बदमासी गर्‍यो, त्यसको छानबिन गरी, चलखेल तथा छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिमाथि कारबाही गराउनेतर्फ हामी लागेका छौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान र जनताको रगत–पसिनाबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने प्रवृत्ति यसअघि पनि देखिएको र अहिले पुनः त्यसको पुनरावृत्ति हुने खतरा औंल्याउनुभयो। “यथास्थिति र प्रतिगमन उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको अवस्थामा हामीले पार्टीको अभियान रोकेर प्रतिवाद गर्‍यौं। अहिले पनि त्यो प्रवृत्ति जारी छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले वाइसिएल नेपाललाई पार्टीको विचार, लाइन र विधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। “वाइसिएल नेपाल पार्टीको उत्तराधिकारी संगठन हो, प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई चिर्ने शक्ति हो,” उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीको आठौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधान, विचार र लाइनलाई जनतासमक्ष लैजान आवश्यक छ।” उहाँले वाइसिएलसँग जनताका समस्या समाधान गर्ने संघर्षमा सधैं अग्रपङ्क्तिमा रहनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। “युवा आन्दोलनको इतिहास जनताको समस्या समाधान गर्दै अघि बढेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “भित्र र बाहिर अहिले जटिल परिस्थिति छ, जुन जनयुद्धका समयमा पनि भोगिएको थियो । त्यसमा नेतृत्व र विचारको रक्षामा वाइसिएल एकताबद्व भएर लाग्न जरूरी छ ” अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान अवस्थामा वर्गसंघर्ष थप पेचिलो बन्दै गएको उल्लेख गर्दै, विचार र नेतृत्वको रक्षा गर्दै एकताबद्ध रूपमा क्रान्तिकारी धारलाई बलियो बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “महाधिवेशनले सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको नेतृत्व र विचारको रक्षा तथा संस्थागत गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले वर्षायाम पछि मध्यपहाडी लोकमार्गको अभियानलाई पूर्णता दिने जानकारी दिंदै  त्यसपछि सुरु गरिने संगठन निर्माणको अभियानमा वाइसिएललाई सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गर्नुभयो। वाइसिएलले जुजारु भूमिका खेल्ने गरी काम गर्नुपर्ने र संगठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो।

कृषकहरूको समस्यामा सरकार गम्भीर बनोस्  : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौँ ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि किसानलाई वास्तविक अर्थमा न्याय गर्नुपर्ने बताएका छन्। धान दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले जलवायु अनुकूल धानका जात र स्थान विशेषका आधारमा मल सिफारिसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले सहकारीमार्फत साना किसानलाई बजारको सहज पहुँच प्रदान गर्न आग्रह गरे। प्रचण्डले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन्, “धानबाली हाम्रो प्रमुख खाद्यबाली मात्र नभएर यो हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान, आर्थिक आधार र आत्मनिर्भरताको महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो ।” नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादनमा धानको योगदान करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए । यस वर्षको नारा ‘धान बालीमा सघनताः खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ले धानखेतीमा उत्पादकत्व वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आवश्यकता दर्शाउने उनले उल्लेख गरे । समयमा मल, बीउ र सिँचाइको अभावले किसानले ठूलो कठिनाइ भोगिरहनुपरेको  अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । सन्देशमा अगाडि भनिएको छ, “मैले नेतृत्व गरेको सरकारको पालामा, हामीले रासायनिक मलको आयात र वितरणमा पारदर्शिता ल्याई समयमै मल आपूर्ति सुनिश्चित गरेका थियौँ, ठूला, मझौला र साना सिँचाइ परियोजनालाई प्राथमिकता दिँदै किसानका खेतसम्म पानी पुर्याउन सघन प्रयास गरेका थियौँ ।” उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारको कमजोर नीतिका कारण मल र सिँचाइको समस्या झनै जटिल बन्दै गएको बताए।  धानबालीमा सघनता ल्याएर खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणका लागि बीउ, मल तथा सिँचाइका साथै धान जोनहरूमा पर्याप्त लगानी जुटाउन सरकारसमक्ष माग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि धानखेतीमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “सरकारले यो विषयमा गम्भीर बनेर किसानलाई न्याय गर्न माग गर्न चाहन्छु, सरकारसँग धानबालीमा सघनता ल्याउन बीउ, मल, सिँचाइ र धान जोनमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ”, अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।”

संसदीय समितिमा पारित भएका विधेयकमाथि छेडखानी नहोस् : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदा चलखेल र छेडखानी हुने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेका केही विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा कार्यसूचीमा राखिए पनि अन्तिम समयमा हटाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसो नगर्न गर्दै सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले धेरै मेहनत गरेर सदनमा ल्याएका र समितिबाट सर्वसम्मत पारित गराएका विधेयकहरू कार्यसूचीबाट हटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तो चलखेल नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो।” संघीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसमा सरकार र समितिका सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले थप्नुभयो, “संवेदनशील विधेयकहरू टारिनेतिर लागियो भने हामी चुप लाग्दैनौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई समय सान्दर्भिक, व्यापक छलफल र अधिकतम परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार, विधेयक तयार पार्दा अघिल्ला बहसहरू, सरोकारवालाको राय र संघीयताको मर्मलाई मध्यनजर गरिनुपर्छ। “यो विधेयक ढिला भए पनि आएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु। तर अब यसको परिमार्जन र समुचित प्रक्रिया सुनिश्चित गरेर अघि बढाउनु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल हटाउन कानुनी अधार निर्माणमा सबै दलले सहकार्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनीसँगै बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

रास्वपा र रविमाथि अन्याय नहोस् भनेर लागिरहेको छु : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यसका सभापति रवि लामिछानेमाथि अन्याय नहोस् भन्ने हेतुले अन्तिमसम्म प्रयास गरेको बताएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै  प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपाले देखाएको असहमति र सत्ता साझेदारहरूबीचको सहमतिका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उक्त कुरा बताएका हुन्। “रास्वपा र रवि लामिछानेलाई अन्याय नहोस् भन्नका निम्ति मैले अन्तिमसम्म प्रयास गरेको हो। अझै गर्दैछु। रास्वपाका साथीहरूले पछि बुझ्नुहुन्छ,” प्रचण्डले भने। उनले अहिले पनि रास्वपामाथि टिप्पणी गर्न नचाहेको जनाउँदै परिस्थितिको गम्भीरतालाई महसुस गरिरहेको संकेत दिएका छन्। यसअघि रास्वपाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशसहितका विषयहरूमा असहमति जनाउँदै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो। सोही दिन  प्रचण्डले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग सिंहदरबारमै भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा संसदको वर्तमान अवस्था र समाजवादी मोर्चाको आगामी दिशा सम्बन्धमा छलफल भएको बताइएको छ । “सदनको अहिले भइरहेको परिस्थितिको बारेमा समीक्षा गरिएको छ। समाजवादी मोर्चालाई कसरी अगाडि लैजाने र दुई पार्टीबीचको सम्बन्धबारे सामान्य छलफल हो, गम्भीर विषयमा होइन,” प्रचण्डले जानकारी दिएका छन्। यसले हालको सत्ता समीकरणमा देखिएको असमझदारी र सम्भावित फेरबदलको संकेत समेत दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन्।

लोकप्रिय