उपभोक्ताको ढाड भाँच्दै करोडौं बोनस बाँड्दै निगम

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ बेचेर गत आव  २०७३-७४मा ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यसबाट निगमले कर्मचारीलाई वितरण गर्न थप करिब ५६ करोड रुपैयाँ बोनसका छुट्याएको छ । अब निगममा बाँड्न बाँकी बोनस रकम झण्डै ३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।

तर, आयल निगम तत्कालै छुट्याइएको कुनै बोनस रकम बाँड्ने पक्षमा छैन । निगमका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई तत्काल कुनै पनि बोनस नबाँडिने बताउँछन् ।

संस्था समस्यामा हुँदाहुँदै ठूलो रकम बोनसका रुपमा बुझ्न लागेको भन्दै तीव्र आलोचाना भएपछि निगमका कर्मचारीले विगत ३ वर्षदेखि यस्तो रकम लिएका छैनन् ।

‘हामीलाई सरकारको निर्देशन नै बोनस नबाँड्नू भन्ने छ । त्यसैले सरकारी स्रेस्ता प्रणालीअनुसार बोनसका लागि उल्लेख हुनुपर्ने रकम कायम मात्रै गरिएको हो,’ कार्यकारी भट्टराई भन्छन्,’ स्पष्टरूपमा भन्छौं, यसको वितरण तत्काल गरिँदैन ।’

लामो समय घाटामा रहेको ३ वर्षदेखि आयल निगम निरन्तर नाफामा छ । आयल निगमले बोनस बापतको रकम बोनस ऐन र आफ्नो विनियमावलीअनुसार नै छुट्याइएको दावी गर्ने गरेको छ ।

यो वर्ष नयाँ बोनस ऐन आएकाले अर्को वर्षबाट नयाँ नियमअनुसार नै बोनस छुट्याइने निगमका एक लेखा अधिकारी बताउँछन् । निगमले गत वर्ष पनि झण्डै १ अर्ब १४ करोड र त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष ९० करोड रुपैयाँ रकम बोनसका रुपमा छुट्याइएको थियो ।

३ अर्ब बोनस रकमले हाइसञ्चो !

यो वर्ष छुट्याइएको ५६ करोड बोनससहित निगमको बोनसको स्रेस्तामा झण्डै २ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६४र६५को १९ करोड बोनस पनि वितरण हुन सकेको छैन ।

‘बोनसको रकम नबाँडिदा सजिलो नै भएको छ । हामी घाटामा हुँदा पनि त्यही रकमले तेल र ग्यास किनिरहेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक भट्टराई भन्छन्,’चालु पुँजी अभाव भएका बेला यो रकमले काम चलाउँछौं । त्यसैले हामीलाई घाटामा चल्दा पनि ऋण लिनु पर्ने अवस्था पनि छैन ।’

निगमले गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ कारोबार गरेको थियो । यसमध्ये उसले भारतीय आयल निगमलाई १ खर्ब ९ अर्ब भुक्तानी गर्‍यो ।

आय कर पनि तिर्यो

कुल ४७ अर्ब नाफा गरेको निगमले सरकारलाई ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ आय कर पनि भुक्तानी गरेको छ । पूर्वाधारका लागि निगमले ९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । खुद साढे ९ अर्ब रुपैयाँ नाफाबाट निगमले झण्डै ५७ करोड रुपैयाँ बोनसका लागि छुट्याएको हो ।

आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम भण्डारणका थप पूर्वाधारहरु तयार नगरी बोनस नबाँड्न भनेको छ । निगम पनि त्यो निर्देशन नकारेर बोनस वितरणमा जाने सुरमा छैन ।

जग्गा खरिदका क्रममा घोटाला भएको भन्दै निगमका उच्च अधिकारीहरु अनुसन्धानको घेरामा छन् । त्यसैकारण पनि निगमका अधिकारी थप आलोचित हुनुपर्ने र अख्तियारमै जवाफ दिनुपर्ने भन्दै बोनस नबाँड्ने पक्षमा उभिएका हुन् । नियमअनुसार भन्दै बोनस भने छुट्याएर राखिएको छ ।

बोनसको रकम नबाँडिएपछि पछिल्लो समय आयल निगमले घाटामा जाँदा पनि सरकारसँग ऋण माग्न छाडेको छ । बोनसको रकम नै परिचालित गर्न पाउँदा उसले आफ्नो भुक्तानी सयममै गर्न सकेको भट्टराई बताउँछन् ।

निगममा अहिले झण्डै साढे ४ स्थायी कर्मचारी छन् । करार र ज्यालादारीमा पनि निगममा थुप्रै कर्मचारी भर्ति भएका छन् ।

कर्मचारीको अपेक्षा अदालतमाथि

निगमका कर्मचारीले बोनस रकम रोकेको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा पनि दायर गरेका छन् । त्यसको फैसला पनि आउन बाँकी छ । आगामी १७ गते सो मुद्दाको पेशी तोकिएको छ । निगमका कर्मचरी अदालतले नै बोनस खाने बाटो खोलिदिने अपेक्षामा छन् ।

आयल निगम अहिले महिनामा झण्डै ४० करोड रुपैयाँ घाटामा छ । निगमलाई पेट्रोल र हवाई इन्धन बाहेक डिजेल र खाना पकाउने ग्यासमा ठूलो घाटा छ । भारतको भन्दा नेपालमा तेल सस्तो भएपछि भारततर्फ हुने तेल तस्करी बढेको छ ।

एकैपटक मूल्य बढाउँदा उपभोक्तालाई भार पर्ने भएकाले मूल्य समायोजन गर्दा घाटा नै राखेर भएपनि राहत दिइएको कार्याकारी निर्देशक भट्टराई बताउँछन् । उनी अहिले निगमको ध्यान बोनसतर्फ हुँदै नभएको दावी गर्छन् ।

इन्धनको चर्को मूल्य कायम गरेर नाफामा केन्द्रित हुने आयल निगमका कर्मचारीलाई बाँडिने बोनसको तीव्र आलोचना हुने गरेको छ । कमजोर वितरण प्रणालीका कारण उपभोक्ताले अनेकन सास्ती भोग्नुपरिरहँदा जिम्मेवार आयल निगमले बोनसका लागि रकम छुट्याउनु नै जायज नभएको सरोकारवालाको तर्क छ ।

विशेष गरी फितलो क्षमताका पूर्वाधारका कारण निगमको व्यवस्थापन निकै कमजोर बनेको छ । मुस्किलले ५ दिनलाई मात्रै पुग्ने भण्डारण क्षमताका कारण एक दिन आपूर्ति रोकिनासाथ बजारमा पट्रोलियमको हाहाकार सुरु हुने अवस्था छ । त्यसैले निगमले पूर्वाधार विकास नगरेसम्म बोनस बाँड्न नहुने आम सर्वसाधारणको पनि धारणा छ ।

राम्रो अवस्था तयार नहुँदै आयल निगमका कर्मचारीलाई नाफाका नाममा बाँडिने रकमलाई नागरिकले रुचाउँदैनन् । कमजोर भण्डारण क्षमतालाई बढाउन योजना बनाउँदै गरेको निगमले बोनसमा रकम खर्चिन नहुने आमनागरिकको धारणा छ ।

तर, निगमका अधिकारी बोनसका लागि नियमअनुसार नै रकम छुट्याउनुपर्ने तर्क गर्छन् । यसअघिको बोनस ऐनले नै सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीले नाफाको वाषिर्क ६ प्रतिशत रकम बोनस खान पाउने व्यवस्था गरेको थियो । अब यो ऐन सच्चिएकाले अर्को वर्षबाट बोनसका हकमा नयाँ नियम लागू हुने निगमका लेखा अधिकारी बताउँछन् ।

अनलाइनखबरबाट साभार