एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीबारे अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि निर्णय लिन्छौं : सञ्चारमन्त्री शर्मा

एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीबारे अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि निर्णय लिन्छौं : सञ्चारमन्त्री शर्मा

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीबारे अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदनप्राप्त भएपछि सरकारले निर्णय लिने बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री शर्माले छानबिन समितिको काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र बाँकी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएकी हुन् ।

उनले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रक्रिया अहिले स्थगित रहेको बताउँदै दूरसञ्चार ऐनको संशोधनका लागि मन्त्रालय तयारी सुरु गरेको जानकारी दिइन् । “अहिले समितिले छानबिन गरिरहेको छ । सरकारको कार्यदेशअनुसार समितिले काम अघि बढाइरहेको छ”, उनले भनिन्, “प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।”

गत मङ्सिर २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीका विषयमा अध्ययनका लागि पूर्वमहालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले एनसेलको हालै भएको भनिएको शेयर खरिद बिक्री र हस्तान्तरण सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीको विस्तृत अध्ययन गरी त्यसबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर, दूरसञ्चार नियमन र सञ्चालन सम्बन्धमा सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । समितिले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम तथा दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि पनि राय सुझावसहित ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो ।

बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ बीच एकरुपता नहुँदा अस्पष्टता देखिएको बताइन् । उनले एनसेलले शेयर खरिद बिक्रीका लागि प्राधिकरणसँग स्वीकृति नलिएको बताए । उनले भनिन्, “नेपाल बाहिर नै कारोबार भए पनि प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिनुपर्छ । प्राधिकरणको विनियमावली, २०७६ को व्यवस्थाबमोजिम शेयर खरिद बिक्रीका लागि दुवै पक्षले निवेदन दिइ प्राधिकरणको स्वीकृतिपश्चात् मात्र कारोबार गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन ऐनसेलको हकमा भएको देखिँदैन ।”

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उपरजिष्ट्रार टोकबहादुर विष्टले पनि यस विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको बताइन् । समितिको बैठकमा समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठ, छविलाल विश्वकर्मा, दीपा शर्मा, तोसिमा कार्की र बद्री पाण्डेलगायतले अन्तरसमिति समन्वय विना एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा छुट्टाछुट्टै बैठक एवम् निर्देशन जारी गरेकोप्रति असहमति जनाइन्। नियमनकारी निकाय हुँदाहुँदै छुट्टै समितिको गठन गरी छानबिन गर्नाले दोहोरोपनको समस्या सिर्जना हुनसक्ने भन्दै मन्त्रीसमक्ष जिज्ञासा राखेका थिए।

एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व (शेयर) हस्तान्तरण सम्बन्धमा यसअघि नै सार्वजनिक लेखासमिति, अर्थसमिति र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल गरेको थियो । मलेसियन टेलिकम कम्पनी एक्जियटा गु्रपले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीसँगको शेयर बिक्रीका विषयमा नियमनकारी निकायले समयमा नै जानकार नभएकोप्रति समितिका सदस्यले आशङ्का व्यक्त गरेका थिए । रासस

भोलिदेखि ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गरिने

काठमाडौं । भोलि बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिने भोलि शुक्रबार अर्थात् नोभेम्बर १५ मा नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात गरिने भएको छ। बंगलादेशमा निर्यात गरिने विद्युत्को स्रोत परियोजनालाई भारतले स्वीकृत गरेसँगै शुक्रबार ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न लागिएको हो। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले भारतमा दश वर्षमा दश हजार मेगावाट र बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौत अघि बढाएको थियो । बंगलादेशमा विद्युत् पठाउन पनि आयोजना नै तोकेर भारतबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्न २५ मेगावाटको त्रिशूली र २२ मेगावाटको चिलिमे परियोजना प्रस्ताव गरेको थियो, त्यसमा भारतले बिहीबार स्वीकृत पत्र पठाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्रीका लागि भारतबाट स्वीकृती आएको बताए। ‘भारतले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृती दिएको छ। भोलि बंगलोदशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात हुनेछ,’  उनले भने, ‘हामीले सम्झौताअनुसार १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म मात्रै विद्युत् बिक्री गर्न पाउछौं। त्योअनुसार भोली एक दिन मात्रै विद्युत् निर्यात हुनेछ।  त्यसपछि अर्को बर्ष जुन १५ तारिखदेखि विद्युत् निर्यात सुरु हुनेछ।’ नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न गत १७ असोजमा नेपाल, भारत र बंगलादेशबिच सम्झौता भएको थियो। काठमाडौंमा बिशेष समारोह गरेर नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बंगलादेशको तर्फबाट बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष मोहमद रेजुल करिम र भारतको तर्फबाट एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन)की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नारङले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौताअनुसार बंगलादेशमा नेपालले पाँच वर्षसम्म १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म पाँच महिनाको अवधिमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेछ। नेपालले विद्युत् निर्यात गर्दा प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट प्राप्त गर्नेछ। यो सम्झौतापत्रको अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ। वर्षमा पाँच महिनासम्म ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा नेपालले ९२ लाख १६ हजार डलर आम्दानी गर्नेछ। जुन बिहीबारको विनिमयदरमा एक अर्ब २३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ हुन्छ। प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनमार्फत भारतको मुजफ्फरपुर विन्दुसम्म विद्युत् पु¥याउनेछ। बंगलादेशमा निर्यात हुने विद्युत्को मिटर मुजफ्फरपुरमै रहनेछ। त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले बंगलादेशबाट भुक्तानी पाउनेछ। ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारणलाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै व्यहोर्नेछ। मुजफ्फरपुरबाट उता भने बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारणलाइन हुँदै बंगलादेशमा विद्युत् पु¥याइनेछ। त्यसपछिको प्रसारणलाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने र ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बंगलादेशले नै व्यहोर्नेछ।

आज विश्व मधुमेह दिवस, यस्ता छन् जोगिने उपाय

काठमाडौं । आज विश्व मधुमेह दिवस । ‘मधुमेह र स्वस्थ जीवन’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । दिवसको सन्दर्भ पारेर गत शुक्रवारदेखि विभिन्न संघसंस्थाले कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् । नेपालमा बढ्दै गएको मधुमेहको समस्या, यसको असर, पहिचान, उपचार र रोकथामका उपायका बारेमा जनचेतनामूलक सन्देश दिने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । चिकित्सकहरुका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा मधुमेहका बिरामीको संख्या अत्यधिक बढेको छ । विशेष गरी बालबालिका, युवा र ज्येष्ठ नागरिक सबै उमेर समूह यसको जोखिममा परेका छन्। मधुमेह हुनबाट जोगिने निम्न कुरा ध्यान दिनु पर्छ स्वस्थ आहारः चीनी, मैदा, र प्रोसेस्ड खानेकुरा कम गर्ने। फाइबरयुक्त खाना (जस्तै, हरियो सागसब्जी, फलफूल, गहुँ र दाल) बढी खाने। खानामा माछा, मासु, वा अण्डा सेवन गर्ने भए पनि सन्तुलित र सिमित मात्रामा राख्ने। व्यायामः नियमित रूपमा व्यायाम गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। हप्तामा कम्तिमा पाँच दिन ३० मिनेटदेखि १ घण्टासम्म हल्का जस्तै पैदल हिँड्ने, दौडने, वा साइकल चलाउने गर्न सकिन्छ। तौल नियन्त्रणः शरिरको तौल स्वस्थ र सन्तुलित राख्नुपर्छ। मोटोपन मधुमेहको खतरा बढाउने प्रमुख कारण हो। तनाव व्यवस्थापनः तनावले रगतमा चिनीको मात्रा बढाउन सक्छ। ध्यान, योग, र गहिरो श्वासप्रश्वासको अभ्यास तनाव घटाउन उपयोगी हुन्छ। सुताईको समयः पर्याप्त र गुणस्तरीय निद्रा पनि मधुमेहबाट बच्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हरेक रात कम्तिमा ७/८ घण्टा सुत्ने प्रयास गर्नुहोस्। नियमित जाँचः मधुमेहको इतिहास भएको परिवारमा हुने व्यक्तिले रगतमा चिनीको मात्रा नियमित रूपमा जाँच गराउँदै गर्दा जोखिमलाई चाँडै पहिचान गर्न सकिन्छ। धूम्रपान र मद्यपानको परित्यागस् यीले मधुमेहको जोखिम बढाउन सक्छन्, त्यसैले धूम्रपान र मद्यपान नगर्नु वा परित्याग गर्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ। यस्ता जीवनशैलीका परिवर्तनहरूले मधुमेहबाट बच्न र यदि मधुमेह भएमा यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सहयोग पुर्याउँछ।

गण्डकी प्रदेशकी सांसद विमला गौचनको निधन

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशकी सांसद विमला गौचनको निधन भएको छ । उहाँको बुधबार राति काठमाडौंमा निधन भएको हो । ६३ वर्षकी गौचन केही दिनअघि डेंगुबाट संक्रमित हुनुभएको थियो । बुधबार राति अस्वस्थ भएपछि ग्राण्डी अस्पताल पु¥याइएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । उहाँको मृत्युको कारण भने खुल्न सकेको छैन ।  गौचन नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रदेशसभामा चुनिनु भएको थियो । गौचनका छोरा अमेरिकाबाट आएपछि अन्त्यष्टि गरिने उहाँको परिवारले जनाएको छ ।

उपनिर्वाचनको उमेदवार बन्न के गर्नुपर्ला, यस्तो छ अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सरकारको स्वामित्वमा रहेका वा सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका व्यक्ति उपनिर्वाचनमा उमेदवार बन्न नपाउने जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद सापकोटाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका व्यक्ति पनि उमेदवार बन्न नपाउने जानकारी गराएका छन् । उनका अनुसार, त्यस्ता व्यक्तिको उमेदवारी मनोनयन हुने छैन । स्थानीय तहका रिक्त ४२ पदमा आउँदो मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ । यस्तो छ अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था 

लोकप्रिय