कहाँ हराए गृहमन्त्री ?

कहाँ हराए गृहमन्त्री ?

काठमाडौं, १८ माघ । व्यवस्थापिका संसद्‌को सोमबारको बैठकको पहिलो कार्यसूचीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहितको निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) बिधेयक छलफल गरियोस भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो। दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको संसद्‌को बैठक १५ मिनेट ढिलो शुरु भएपनि गृहमन्त्री निधि त्यहाँ थिएनन्।
आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरोकारवाला निकायहरुसँग सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेको सरकारका गृहमन्त्री निधि निर्वाचन सम्बन्धी बिधेयक संसद्‌मा पेश गर्ने आफनो कार्यसूची भुलिदिन्छन र उनी त्यतिधेरै उदासिन बनिदिन्छन भन्ने कसैले अनुमान लगाएका थिएनन्। सांसदहरु कार्यसूची अनुसार संसद्‌को कारबाही अगाडि बढने अपेक्षा गरिरहेका थिए।

शुन्य समयमा १० जना र विशेष समयमा सात जना साँसदले बोलिसक्दा पनि गृहमन्त्री निधि बैठकमा नपुगेको कुरा सभामुख ओनसरी घर्ती,उनको सचिवालयका कर्मचारी र केहि साँसद बाहेक अधिकाँश सांसद अनविज्ञ थिए।

बैठकमा गृहमन्त्री निधि आइनपुगेको थाहापाएपछि सभामुख घर्तीले कार्यसूचीमा रहेको बिषयलाई हटाइएको जानकारी गराएर बैठक नै स्थगित गर्ने निधो गरिन्। सभामुख घर्तीले निर्वाचन बिधेयकलाई कार्यसूचीबाट नै हटाएको सुनेपछि सांसदहरु आश्चर्यचकित भए।
बैठकमा गृहमन्त्री निधि नरहेको सांसदहरुलाई थाहा थिएन। शुन्य र बिशेष समयमा सांसदहरुले बोलिसक्दा गृहमन्त्री निधि आइपुग्ने अपेक्षा गरेकी सभामुख घर्तीसँग सो बिधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाउनुको बिकल्प पनि थिएन्। कार्यसूचीमा रहेका बाँकी बिषय सकेर बैठक स्थगित गरेकी थिइन्। आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेर सभामुख घर्तीले गृहमन्त्री निधिलाई खोज्न आफनो सचिवालयका कर्मचारीलाई अह्राइन्।

बैठक स्थगित भएको केहिवेरमा गृहमन्त्री निधि संसद्‌मा प्रवेश गरे। त्यसपछि फेरी २ बजेर ४० मिनेटमा दोस्रो बैठक सुरु भयो। दोस्रो बैठकमा गृहमन्त्री निधिले निर्वाचन कसुर तथा सजाय बिधेयक संसद्‌मा पेश गरे। राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन सहितको निर्वाचन कसुर तथा सजाय बिधेयक माथि छलफल गरियोस भनी प्रस्ताव राखेपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका साँसद प्रेम सुवालले आफना माग बिधेयकमा समेटन आग्रह गरे।
सुवालले निर्वाचनमा गम्भीर कसुर गर्ने, भोजभतेर गर्ने,जागिर दिने आश्वसन बाँडने,मोबाइल तथा भौतिक सामग्री वितरण गर्ने,मतदान केन्द्र तोडफोड गर्ने दल र उम्मेदवार एवं कर्मचारीलाई कडा कार्वाही गर्ने व्यवस्था राख्न माग गरेका थिए। सुवालको माग सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री निधिले गैरकानुनी काम गर्ने राजनीतिक दल,उम्मेदवार तथा कर्मचारीलाई दण्डित गरिने विश्वास दिलाए।

राज्य व्यवस्था समितिले दिएको सुझाव तथा परिमार्जनलाई बिधेयकमा समावेश गरी गैरकानुनी कार्य नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरिएको गृहमन्त्री निधिले बताए। अन्त्यमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय विधेयक २०७३ पारित गरियोस भन्ने गृहमन्त्री निधिको प्रस्ताव संसद्‌ले स्वीकृत गर्‍यो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो बिधेयक प्रमाणित गरेपछि कानुनका रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ । संसद्‌को अर्को बैठक बुधवार तीन बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ।

यस वर्ष दसैँको टीकाको उत्तम साइत ११ः३६ बजे

काठमाडौं । यस वर्षको दसैँको टीकाको उत्तम साइत असोज २६ गते बिहान ११ बजेर ३६ मिनेटमा रहेको छ । शुक्रबार नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले सूचना जारी गर्दै  बिहान ८ बजेर ३३ मिनेटमा देवी विसर्जन गरिने जनाइको हो ।  टीका लगाइमाग्ने व्यक्तिले पूर्व फर्किनुपर्ने समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार घटस्थापनाको साइत असोज १७ गते बिहान ९ बजेर १६ मिनेटमा रहेको छ ।  यस्तै असोज २४ गते फूलपाती भित्राउने शुभसाइत बिहान ७ बजेर ११ मिनेटमा रहेको समितिले जनाएको छ । असोज २५ गते महाअष्टमी, कालरात्रि र महानवमी एकै दिन परेको समितिले जनाएको छ । असोज ३० गते कोजाग्रत पूर्णिमादेखि दसैँ पनि सकिने छ ।

एक सय ३५ उपसचिवहरूको सरुवा, करिब तीन दर्जन भुमिकाबिहिन

काठमाडौँ । सरकारले एक सय ३५ जना उपसचिवहरूको सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ ३१ गतेसम्म भन्दै विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा संघीय निकायमा कार्यरत रहेका उपसचिवहरूको जिम्मेवारी फेरबदल गरेको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।  सरुवा सूचीमा रहेका उपसचिवहरूलाई शिक्षा, श्रम तथा रोजगारी, गृह, उद्योग, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, जलस्रोत तथा सिँचाइ लगायतका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा खटाइएको छ भने त्यसमध्ये करीब तीन दर्जनजति उपसचिवहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखेर भुमिका बिहिन बनाइएको छ ।

पत्रकार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष बिष्टद्वारा राजीनामा

नेपाल पत्रकार महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश विष्टले राजीनामा दिएका छन् । विष्टले असोज १२ गते महासङ्घको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि विष्टले राजीनामा दिएका हुन् । आफ्नो राजीनामा उनले भनेका छन ‘विधान अनुसार महासङ्घको सदस्यताको फारम नभरेका, शुल्क नबुझाएका, पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेको प्रमाण पेश नगरेका, जिल्ला र प्रदेश समितिबाट सिफारिस नभएका करिब साढे ४ सय व्यक्तिका विषयमा जिल्ला अध्यक्षहरूले प्रश्न उठाएपछि  सङ्गठनहरूले त्यसको उत्तर  दिन र जिम्मेवारी लिन नसक्दा यही असोज १२ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन नहुने निश्चित भएको हो । क्रियाशील पत्रकारले सदस्यता लिन र जोगाउन सङ्घर्ष गर्नु पर्ने तर पत्रकारिता क्षेत्रले नै नचिनेका व्यक्तिलाई घरमै सदस्यता पुर्याउने गलत अभ्यास हुर्किँदै जानु लज्जाको विषय हो । सङ्गठनहरूको दबाबमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सदस्य स्वीकार गर्दै  जानु महासङ्घको गम्भिर झुल भएको  स्वीकार गर्नु पर्दछ ।’ विष्टले व्यक्तिगत र पदाधिकारीको हैसियतले सदस्यताको छिनाझप्टीमा कतै संलग्न नभएपनि २०८१ साल असोज १२ गते तोकिएको  निर्वाचन हुन नसकेकोसहित महासङ्घबाट  भएका सबै कमजोरीहरूको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै  कार्यवाहक अध्यक्षबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । महासंघको निर्वचन समितिले आजै एक सूचना प्रकाशित गरि निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिएको थियो । महासङ्घमा विवाद चर्किएपछि महासङ्घको अध्यक्ष पदबाट विपुल पोखरेलले यस अघि नै राजीनामा दिइसकेका छन् ।

चाडबाड लक्षित सहुलियत पसल सुरु, ६१ स्थानमा सञ्चालनको तयारी

काठमाडौं । चाडबाडलाई लक्ष्य गर्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहुलियत पसल सुरु गरेको छ ।  संविधान दिवसको अवसर पारेर सञ्चालनमा ल्याइएको छुट पसलबाट सर्वसाधारणले धेरै सस्तोमा सामान किन्न सक्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो । एक साताभित्र ४२ जिल्लाका ६१ ठाउँबाट सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । किलोमा न्यूनतम ५ रुपैयाँ छुटले गरिब जनतालाई धेरै राहत मिल्ने प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख भीम थापाले जानकारी दिनुभयो । संख्याका हिसाबले छुट पसल थोरै भए पनि अनलाइनमार्फत बिक्री गरिने खाद्यान्नमा पनि छुट दिइने उहाँको भनाइ छ । खाद्य र साल्टजस्तै दुग्ध विकास संस्थानले पनि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । डीडीसीले भदौ १ देखि नै छुटमा बिक्री गर्दै आएको छ । डीडीसीले दुग्ध पदार्थअनुसार किलोमा १ सय ४० रुपैयाँसम्म छुट दिएर सामान बेचिरहेको छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई छुट दिन सुपथ पसल सञ्चालन गरे पनि धेरैजसो पसल सुगममा मात्रै छन् ।

लोकप्रिय