कृषि र पर्यटनमा सहयोग गर्न चीन इच्छुक

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले कृषि समूह, फर्म तथा सहकारीलाई ६६ थान कृषि उपकरण वितरण गरेको छ ।  एक कार्यक्रमका बीच भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहाल, उप–प्रमुख चित्रसेन अधिकारी तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले कृषकलाई उपकरणका चाबी हस्तान्तरण गरेका हुन् । महानरपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा रु २ करोडको उपकरण वितरण गरकोे कृषि महाशाखा प्रमुख तेजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उपकरण हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख दाहालले भरतपुर महानगरले कृषि उत्पादनलाई जोड दिएकाले वर्षेनी यस्ता यन्त्र उपकरण हस्तान्तरण गर्ने गरेको बताइन् । महानगरपालिकाले यसअघि कृषिमा आधुनिकीकरणलाई जोड दिने भन्दै आएपनि अहिले भने कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न थालिएको प्रमुख दाहालको भनाई छ । यन्त्र उपकरणको उच्चतम प्रयोग गरी उत्पादनलाई वृद्धि गर्दै भरतपुरलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरु अघि बढाइएको उनले बताइन् ।  नारायणी लिफ्ट सिँचाइलाई १२ महिना सञ्चालन गरी कृषिलाई ३ बाली खेती गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको उनले जानकारी दिइन् ।  महानगरले सो कार्यक्रममा ट्रयाक्टर ४ थान, हाते ट्रयाक्टर ६ थान, धान तथा गहुँ काट्ने रिपर १२ थान, थ्रेसर ३ थान, रोटाभेटर २ थान, मकै छोडाउने कर्न सेलर १७ थान, तेरी मिल ३ थान हस्तान्तरण गरेको छ ।  यस्तै मकै रोप्ने मेज प्लान्टर ३ थान, घाँस टुक्राउने च्याफ कटर १२ थान, राइस मिल १ थान, मिल्क एनालाइजर ६ थान, चिलिङ भ्याट २ थान, माछाको दान बनाउने मिशेन १ थान, बलेरो पिकअप २ थान र ३ पाङ्ग्रे अटो २ थान पनि हस्तान्तरण गरिएको छ । कार्यक्रममा महानगरपालिकाका उप–प्रमुख चित्रसेन अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, उप–सचिव उपेन्द्रराज पौडेलको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले किसानलाई रु ४८ करोड भुक्तानी गरेको छ । डिडिसीले वैशाखमा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री वितरण बढेसँगै १३ दिनमा रु ४८ करोड रकम भुक्तानी गरेको हो । संस्थानका निमित्त महाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले गर्मी याम प्रारम्भ भएसँगै दुग्धजन्य पदार्थ (दूध, दही, मोही, पनिर, लसी, आइसक्रिम)को बिक्री बढेकाले किसानको रकम भुक्तानी गर्न सहज भएको जानकारी दिए। उनले भने “गर्मीमा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्रीमा पचास प्रतिशतले बिक्री बढेकाले नगद प्रवाह बढेको र कृषक भुक्तानीलगायत अन्य भुक्तानीमा क्रमिक रूपले सहज भएको छ ।” डिडिसीले वैशाख लागेपछि विराटनगर क्षेत्रमा रु १० करोड, जनकपुर क्षेत्रमा रु एक करोड, हेटौँडा क्षेत्रमा रु आठ करोड, लुम्बिनी क्षेत्रमा रु चार करोड २५ लाख, नेपालगञ्ज क्षेत्रमा रु दुई करोड ७५ लाख, धनगढी क्षेत्रमा रु एक करोड ५० लाख र काठमाडौँ क्षेत्रमा रु १३ करोड किसानको रकम भुक्तानी गरेको हो । डिडिसीले हेटौँडामा सञ्चालन गरेको डिडिसी पशु आहारा उद्योगबाट किसानले दाना खरिद गरी पैसा भुक्तानी गर्न बाँकी रु छ करोड रकम कट्टासमेत गरेको निमित्त महाप्रबन्धक अधिकारीले बताए। डिडिसीको हेटौँडामा सञ्चालित पशु आहारा उद्योगबाट मासिक पाँच लाख किलो दाना उत्पादन हुँदै आएको छ ।

म्याग्दी । वैशाख पहिलो साता बितिसक्दा पनि पानी नपरेका कारण मकै छर्न नपाएर म्याग्दीका किसान चिन्तित् छन् । लामो खडेरीले खेतबारीमा लगाएका तरकारी र मकै सुक्न थालेको छ भने जंगलमा लागेको डढेलोले वन जंगल उजाडिएको छ । पानीका मुहान सुकेका छन् । गाउँमा खानेपानीको समस्या उत्पन्न हुनुका साथै वायु प्रदूषणका कारण बिरामी बढेको स्थानीयले बताएका छन् । हिउँदयाममा राम्रोसँग हिमपात र वर्षा नभएपछि गहुँ, जौलगायत हिउँदे बाली पनि राम्रोसँग उत्पादन नभएको मालिका गाउँपालिका–२ का किसान टेकबहादुर विकले बताए । “हिउँदेबाली खेतबारीमै सुक्न थालेका छन् । हिमपात र वर्षा नहुँदा बेँसीबाट हिमाली क्षेत्रसम्म गरिएको हिउँदेबाली खेतबारीमै सुक्न थालेको छ,” विकले भने ।  “वर्षा र हिमपात नभएपछि सिँचाइको अभावले गहुँ, जौलगायतका हिउँदेबाली पनि राम्रोसँग उत्पादन भएन । अहिले खडेरी परेको छ, बारीमा मकै छर्न पाएका छैनौँ । यस्तै भयो भने त भोकमरीले मरिने भयो,” मंगला गाउँपालिका– ५ का किसान टीका पौडेलले गुनासो गरे ।  लामो समयदेखि पानी परेको छैन । मौसम तातिरहेको र  गर्मीले आलसतालस बनाइरहेको छ । किसान बारीमा मकै छर्न नपाएर छट्पटाइरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा म्याग्दीका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका मालिका गाउँपालिका–६ का कृषक छवि विश्वकर्माले बताए ।  “विपत्ति सुरू भएको छ । पाँच महिनादेखि राम्रोसँग पानी परेको छैन । खेतमा छरेका मकै खेतमा नै सुकेको छ । बारीमा मकै छर्न नपाएर किसान चिन्तित छन् । तरकारी र फलफूलका बिरुवा मर्न थाले । वनजंगल डढेलोले ध्वस्त भएका छन् । खानेपानीका मुहान सुकिराखेका छन् । स्थिति हामीले सोचेभन्दा जटिल हुँदै गएको छ,” उनले भने । हिमपात नभएपछि हिमशृंखला कालापत्थर देखिन थालेका छन् । हिउँले सेताम्मे ढाकिनुपर्ने हिमाल हिमपात नभएको र पग्लिएर नांगिन थालेका छन् । यस वर्ष कम हिमपात हुँदा हिमालमा हिउँ पग्लिएर हिउँको मात्रा घट्दै गएका छन् । जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली क्षेत्रमा प्रत्यक्षरूपमा परेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । पर्याप्तमात्रामा हिउँ नपरेपछि यतिबेला धवलागिरि, नीलगिरि, अन्नपूर्ण, गुर्जा, चुरेलगायत हिमाल रंग उडेझैँ फिक्का देखिन थालेका छन् । हिमपात नहुँदा हिमालमा हिउँको मात्रा घट्दै गएर हिमाल काला पहाडजस्ता देखिन थालेको र जंगली फूलमा समेत त्यसको प्रभाव देखिएको किसानले बताएका छन् । आकाश खुल्न सकेको छैन । जताततै डढेलो लागेपछि तुवाँलोले वातावरण विषाक्त बनेको छ । घाम नलागे पनि गर्मी बढेको छ ।  जलवायु परिवर्तनको असर हिमालमा मात्रै होइन, जंगली फूलमा पनि देखिन थालेको छ । चैत–वैशाखमा फुल्ने लालीगुराँस यस वर्ष पुसदेखि नै फुलेको देखिएको छ । “मौसम परिवर्तन हुँदै गएको छ, खडेरीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । बाली खेतबारीमा नै मर्न थालेपछि किसान के खाएर वर्ष बिताउने भन्ने चिन्तामा छन्,” स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । मकैबाली लगाउने याम घर्किसकेको छ । वर्षा नहुँदा बाँझै रहेका खेत जोत्नसमेत नपाइएको किसानले गुनासो गरेका छन् । व्यावसायिक तरकारीखेती गरेका किसानले खडेरीका कारण उत्पादनमा कमी आउने गुनासो गरेका छन् । लामो समयको खडेरीले किसानलाई बाली लगाउन र लगाएका बालीको संरक्षणमा समस्या भएको कृषि प्राविधिक जगत बानियाँले बताए । उनका अनुसार गत असोजको अन्तिम सातापछि यस क्षेत्रमा राम्रोसँग वर्षा भएको छैन । कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका अनुसार विशेषगरी हिउँदे बालीनालीमा खडेरीले असर पुर्‍याएको छ । सिँचाइ सुविधा भएका र नभएका दुवै स्थानमा उत्पादनमा निकै कमी आएको केन्द्रका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सञ्जीव बास्तोलाले बताए ।  म्याग्दीमा आकाशे वर्षाका भरमा खेतीबाली लगाउने ठाउँ धेरै भएकाले पनि यस वर्षको हिउँदे खेतीका रुपमा लगाइएका गहुँ, जौ, तोरी, आलु, फापरलगायत व्यावसायिक तरकारी खेती गर्नेले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको केन्द्रले जनाएको छ । तेलहन बालीमा मात्र २५ प्रतिशतभन्दा बढीले उत्पादनमा कमी आएको कृषि प्राविधिकहरु बताउँछन् । त्यसैगरी लहरेबाली समयमा लगाउन नपाउँदा व्यावसायिक तरकारी किसान मारमा परेका छन् ।  बालीनाली सुक्न थालेपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । अर्कोतर्फ पानीको वैकल्पिक स्रोत समेत खडेरीका कारण सुकेपछि धानका लागि बीउ राख्न समेत नपाएको किसानले गुनासो गरेका छन् । 

काठमाडौं । सरकार र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघबीच शनिबार भएको वार्तामा पाँचबुँदे सहमति भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा.बेदुराम भुसालको उपस्थितिमा शनिबार साँझ भएको वार्तामा दूध बिक्री गरेबापत किसानले पाउने रकमको भुक्तानी हरेक उद्योगीले आउँदो चैत २१ गतेसम्म गरिसक्नेलगायत पाँचबुँदे सहमति भएको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अमरबहादुर कुँवरले जानकारी दिए। वार्तामा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रेवतीरमण पौडेल र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अमरबहादुर कुँवरलगायत व्यक्तिको सहभागिता थियो। दूधको भुक्तानी रोकिएको भन्दै संघले यही फागुन ८ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको थियो । अध्यक्ष कुँवरले सहमतिसँगै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी दिए।  यी हुन् पाँच सहमति १. दुध बिक्री गरेबापत दुग्ध उत्पादक कृषकले पाउनुपर्ने रकमलाई निरन्तरता दिँदै ०८० पुस मसान्तसम्मको रकमको भुक्तानी प्रत्येक उद्योगीले २१ चैत ०८० सम्म गरिसक्ने। २. प्रत्येक उद्योगीले सहकारीबाट खरिद गरिरहेको दूधको परिमाणलाई नघटाई मिल्क होलिडे नहुने गरी निरन्तर खरिद गरिरहने। ३. दुग्ध उद्योगीहरूले दुध तथा दुग्ध पदार्थ निर्यातका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने, साथै दुध तथा दुग्ध पदार्थको निर्यात प्रवर्द्धनसम्बन्धी विषय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने। ४. सरकारले पशुपालक किसानलाई दिइरहेको कृषि तथा पशुपक्षी बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने। ५. केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडले राखेका अन्य माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने।