के कोरोना महामारी पूँजिवादअन्त्यको पूर्व सङ्केत हो?
सन् २००८ को आर्थिक सङ्कटमा अर्थ व्यवस्था ‘छानो’जस्तै थियो, वित्तीय व्यवस्थाको मुख्य संरचना नै क्षतिग्रस्त भयो – हालांकि यो पूरै ढलेको थिएन त्यसैले हामीले यस ‘छानो’लाई फेरी मर्मत गर्न भ्यायौँ ।
पउल मेसन
एउटा महामारी एसियाबाट सुरु हुन्छ, युरोपका राजधानी सहरहरूमा पुग्छ र कमसे कम एक तिहाई जनसंख्या सखाप पारिदिन्छ। जब यो सिद्धिन्छ, त्यसपछि सुरु हुन्छ विद्रोह, पोषित संस्थाहरू ढल्न पुग्छन् र सम्पूर्ण अर्थव्यवस्थालाई पुनर्संगठित गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो नै ‘ब्याक्टेरियम येर्निसिया पेस्टिस’ नामक कीटाणुबाट हुने ‘कालो मृत्यु’को नामले कुख्यात ‘ब्युबोनिक प्लेग’ महामारीको इतिहास हो। मङ्गोलियाबाट सुरु भएको यो महामारी १३४० ताका युरोप पुगेको थियो।
त्यसबेलाको अर्थतन्त्र स्थानीय कृषिकर्म एवं सीपमा आधारित थियो, त्यसैले त्यसबेला जनजीवन सापेक्षिक रूपमा चाँडो सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्यो।
तर यस घट्नाले युरोपभरी श्रमिकहरूको संख्यामा उल्लेख्य कमी ल्याइदियो र बाँचेकाहरूलार्इ आफ्नो श्रमको मूल्य बढाउने अवसर प्रदान गर्यो र निकट भविष्यमैं यसले गर्दा नै मध्यकालीन शहरी जनसंख्यामा स्वतन्त्रताको नयाँ संकल्पना निर्माणको आधारशिला तयार हुनपुग्यो।
यस परिवर्तनले आर्थिक रुपान्तरणको नयाँ प्रक्रिया सुरु भयो र परिणामस्वरूप सामन्तवादको अन्त्य भयो र धेरैले भन्ने गरे झैँ पूँजीवादको उदय भयो।
पूँजीवादको प्लेग दुःस्वप्न
आज पूँजीवादले आफ्नै प्रकारको प्लेग दुःस्वप्न झेलिरहेको छ। हुन त कोभिड-१९ भाइरसले संक्रमितमध्ये १ देखि ४ प्रतिशतको ज्यान लिने देखिन्छ, तर यसले विशेष गरेर निकै नाजुक भूराजनैतिक अवस्था र जलवायु परिवर्तनजस्ता गम्भीर जटिलताहरूको भविष्यवाणीले आक्रान्त वर्तमान विश्वको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव भने चौधौँ शताब्दीको अर्थतन्त्रले झेल्नु परेको भन्दा निकै गम्भीर रहेको छ।
यस महामारीले समग्र विश्वव्यवस्थामा बलपूर्वक केही परिवर्तनहरू ल्याइदिएको छ।
पहिलो त भारत, चीन, युरोपका धेरै स्थान र अमेरिकाका धेरै जसो राज्यहरूमा आंशिक काम बन्दी या ‘शट डाउन’ले जनजीवनमा अभूतपूर्व प्रभाव पारेको छ ।
सन् २००८ को पछिल्लो वैश्विक आर्थिक मन्दीपछि फेरी उनीहरू सरकारी ऋणपत्र खरिद गर्ने छन्- तर यसपाली यो क्रमिक रूपमा हुन गइरहेको छैन या यो सुरक्षित सरकारी बोन्ड्स खरिदमा केन्द्रित हुने छैन।
दोस्रो, यसले ती सरकारहरू र राजनैतिक सम्भ्रान्तहरूको प्रतिष्ठामा उल्लेख्य हानि पुर्याएको छ जसले बेलैमा यस सङ्कटको गम्भीरतालाई आकलन गर्न सकेनन् या जो प्रारम्भिक अवस्थामा आफ्नो स्वास्थ्यसेवा प्रदायक निकाय या संस्थाहरूलाई परिचालित गर्न असक्षम रहे ।
तेस्रो, विश्वका अर्थतन्त्रहरूमा उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमतामा आएको तात्कालिक ह्रास, जसले जीवित स्मृतिमा गम्भीर आर्थिक मन्दीलाई उक्साउने देखिन्छ र सेयरहरूको मूल्य धराशायी भएको छ र यसले विशेष गरेर आफ्नो पेन्सन कोष सेयरमा लगानी गर्ने मध्यमवर्गलाई आहत तुल्याएको छ । यसका साथै एयरलाइन्स, एयरपोर्ट र होटेल चेनहरूको करदान क्षमता समेत शंकाको घेरामा आएको छ ।
यसको प्रतिक्रियास्वरूप राज्यहरूले आर्थिक राहत प्रदान गर्न यति धेरै प्याकेजहरू घोषणा गरे कि अधिकांश व्यक्तिहरूले अझै पनि ती प्याकेजहरुको प्रभावको बारेमा अझै राम्ररी बुझ्न सकिरहेका छैनन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारले अर्ध-मूर्छित अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई ब्युँताउन अर्थव्यवस्थामा नागरिकलाई गरिने सोझो भुक्तानी र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई ऋणको रूपमा २० खर्ब डलरको संचरण गर्ने घोषणा गरेको छ। यो रकम उसले वर्षभरिमा करका रूपमा उठाउने रकमको आधाभन्दा बढी हो।
ठीक यसै बेला केन्द्रिय बैंकहरूले आक्रामक रूपमा गुणात्मक सहजीकरणका घोषणा गर्न थालेका छन्। सन् २००८ को पछिल्लो वैश्विक आर्थिक मन्दीपछि फेरी उनीहरू सरकारी ऋणपत्र खरिद गर्ने छन्- तर यसपाली यो क्रमिक रूपमा हुन गइरहेको छैन या यो सुरक्षित सरकारी बोन्ड्स खरिदमा केन्द्रित हुने छैन। सन् २००८ मा अत्यासलाग्दो संकटको उपायको रूपमा प्रस्तुत गरिएको यो परिमाणात्मक सहजता दशकौंसम्म हामीसंग उदाहरणको रूपमा हुन सक्ने जस्तो देखिन्छ।
राजनीतिज्ञहरू आफ्ना मतदाताहरूलाई सम्भाव्य ‘महा-मन्दी’बाट तत्काल नै सामान्य अवस्थामा फर्किन सकिनेबारे बुझाउनमै व्यस्त छन्।
ध्वस्त हुँदै आधारहरू
तर यो अति-आत्मविश्वासी प्रयास हो भन्ने कुरा बुझ्न हामी एउटा “घरको कथा”को सहायता लिन सक्छौँ ।
सन् २००८ को आर्थिक सङ्कटमा अर्थ व्यवस्था ‘छानो’जस्तै थियो, वित्तीय व्यवस्थाको मुख्य संरचना नै क्षतिग्रस्त भयो – हालांकि यो पूरै ढलेको थिएन त्यसैले हामीले यस ‘छानो’लाई फेरी मर्मत गर्न भ्यायौँ ।
तर यस पटक भने त्यसको ठीक विपरीत व्यवस्थाको त्यस ‘घर’को आधारशिला नै ढल्ने अवस्थामा छ किन भने पूँजीवादी व्यवस्थामा आर्थिक जीवन मानिसहरूलाई काममा जान र त्यहाँबाट आफ्नो गर्न बाध्य गर्ने गर्दछ जबकि यसपाली हामी उनीहरुलार्इ काममा नजान र बडो मेहनतले कमाएको तलबबापत आएको पैसा खर्च गर्न मिल्ने कुनै पनि ठाउँमा नजान बाध्य परिरहेका छौँ, यस अवस्थामा त्यो ‘घर’ आफैंमा जतिसुकै बलियो हुनुले पनि कुनै अर्थ राख्दैन।
विद्यमान वित्तीय प्रणालीमा संचरित कतिपय सम्पत्तिहरू २००८ को सङ्कट सुरु हुनु ठीक अगाडि जस्तै छन्।
वास्तवमा, यो ‘घर’ त्यति सशक्त पनि छैन। पछिल्लो आर्थिक सङ्कट यताका १२ वर्षहरूमा हामीले अनुभूत गरेको विकास केन्द्रिय बैंकहरूले गरेको कागजी मुद्रा छपाई, सरकारहरूद्वारा बैङ्किङ प्रणालीलाई उकास्न जमानत बस्ने र ऋण मोचन गर्ने जस्ता क्रार्यक्रमहरूको जगमा उभिएको हो।
यस दौरान ऋण तिर्नुको साटो हामीले यसलाई बढाउँदै लगभग ७२० खर्ब डलरसम्म पुर्यायौँ। ब्युबोनिक प्लेगको समयको ठीक विपरीत २१ औं शताब्दीका व्यापारिक र वित्तीय प्रणालीहरू जटिल रहेका छन् र २००८ को अनुभवले पनि के भन्छ भने ती निकै नाजुक पनि छन्।
विद्यमान वित्तीय प्रणालीमा संचरित कतिपय सम्पत्तिहरू २००८ को सङ्कट सुरु हुनु ठीक अगाडि जस्तै छन्। जसमा बैंकहरू, वीमा कम्पनी र वित्तीय कम्पनीहरूद्वारा जारी गरिएका जटिल जमानीपत्रहरू रहेका छन्। तिनीहरूको मूल्य धारकले भविष्यमा हुने कमाईमा दाबी गर्न पाउने अधिकारमा निहित हुने गर्दछ ।
हाम्रो यस वर्षको होस् कि अर्को वर्ष या यो भन्दा पनि पछाडिको जिम सदस्यता, शैक्षिक ऋणको किस्ता भुक्तानी, घर भाडा, कारको किस्ता भुक्तानीलाई विद्यमान वित्तीय व्यवस्थामा’भुक्तानी भइसकेको दायित्त्व’को रूपमा गणना गरिन्छ । र, मानिसहरूले कुन बढी मूल्यवान छ भन्ने शीर्षकमा परिष्कृत दाऊ लगाउने गर्छन् ।
राज्यहरू नै व्यक्ति र कम्पनीहरूलाई जमानतमुक्त गर्न ऋण प्रदान गर्दैछन्। ट्रम्पले गरेको २० खर्ब डलरको सहयोगको घोषणा यसकै एउटा उदाहरण हो,
तर यदि हामी जिम गएनौँ भने या हामीले नयाँ कार किनेनौँ भने के हुन्छ त? त्यस्तो अवस्थामा धेरैजसो त्यस्ता जमानीपत्रहरू काम नलाग्ने हुन्छन् र त्यस्तो अवस्थामा आर्थिक प्रणालीका निम्ति राज्यले जमानी बस्नु पर्ने अवस्था आउँछ।
अकल्पनीय परिघट्नाहरु
आम सर्वसाधारणले यो अवस्था कति खतरनाक हुनसक्छ भन्ने राम्ररी बुझेका हुँदैनन्, जबकि सत्ताधारीहरूलाई यो कुरा राम्ररी थाहा हुन्छ । त्यसैले उनीहरूले केन्द्रिय बैंकहरूलाई ‘ऋणपत्र बजार’लाई राष्ट्रियकरण गर्न मनाइरहेका छन्।
यसको अर्थ के हो भने राज्यहरू नै व्यक्ति र कम्पनीहरूलाई जमानतमुक्त गर्न ऋण प्रदान गर्दैछन्। ट्रम्पले गरेको २० खर्ब डलरको सहयोगको घोषणा यसकै एउटा उदाहरण हो, यी सबै ऋणहरू राज्यको अर्को निकाय, केन्द्रिय बैंकद्वारा निर्मलीकृत गरिँदै छन्।
म लगायतका वामपक्षीय अर्थशास्त्रीहरूले सुरुदेखि नै स्थिर वृद्धि र उच्च ऋणले दीर्घकालमा निम्न तीन वटा नीति अँगाल्न बाध्य पार्न सक्नेबारे चेतावनी दिँदै आइरहेका छौँ: जस्तो कि अर्थव्यवस्थामा आएको स्वचालनले राम्रो आम्दानी हुने नौकरीहरू अनिश्चित र दुर्लभ भएका बेला राज्यहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई न्युनतम आम्दानी भुक्तानी गरिराख्नु पर्ने, केन्द्रिय बैंकहरूले राज्य संचालनका लागि प्रत्यक्ष ऋण प्रदान गर्नु पर्ने र प्रमुख व्यापारिक निगमहरूद्वारा सञ्चालित ठुलो लगानीका प्रतिष्ठानरूलाई मुनाफा कमाउन नसकिने अति महत्त्वपूर्ण सेवाहरू संचालन गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
दुर्लभ अवसरहरूमा मात्रै विगतमा लगानीकर्ताहरूलाई यस्ता सुझावहरू दिइएको पाइन्छ र त्यसको प्रतिक्रिया कतै एउटा विनम्र स्वीकृतिको रूपमा पाइन्थ्यो भने विशेष गरेर सोभियत संघको विघटनको साक्षी रहेकाहरूमा आक्रोशको रूपमा देखिने गरेको थियो । उनीहरू भन्ने गर्थे, “यसले पूँजीवादलाई सिध्याइदिनेछ।”
तर अकल्पनीय समय भने अब आएको छ- नागरिकहरूलाई राज्यद्वारा निश्चित रकमको भुक्तानी, राज्यद्वारा जमानत मुक्त गरिनु र केन्द्रिय बैंकहरूद्वारा राष्ट्र ऋणको भुक्तानी जस्ता नीतिहरू यति हतारमा अँगाल्न थालिएको छ कि यसले यी सामान्यतया नीतिहरूको वकालत गर्नेहरूलाई समेत अचम्ममा पारिदिएको छ।
यस्तो बेला एउटा प्रश्न सहजै उठ्ने गर्छ, के हामी यी कदमहरू साँच्चै उत्साहपूर्वक र अर्को तर्फको समाजबारे आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ चालिरहेका छौँ या अनिच्छावश नै ध्वस्त भैसकेको व्यवस्थालाई पुनर्जीवित पार्ने भित्री मनसायका साथ यसो गरिरहेका छौँ ?
अब अर्थशास्त्रीहरू किन सङ्कटका यी उपायहरूप्रति आक्रामक देखिएका छन् भन्ने बुझौँ।
ब्रिटिश कन्जरभेटिभ राजनीतिज्ञ इयान डंकनले यस्ता न्युनतम आय भुक्तानीहरूले मानिसहरूलाई काम गर्न निरुत्साहित गर्न सक्ने बताएका छन्।
जब कुरा राज्यको स्वामित्वको र उत्पादन योजनाका प्रयासहरूको आउँछ (उदाहरणकालागि भेन्टिलेटरका लागि हालको सङ्घर्ष ), खुला बजारवादका समर्थक अर्थशास्त्रीहरू मानवीय नियन्त्रणमा रहेका यस्ता प्रयासहरू बजारको बाटोमा अवरोध सिर्जना गर्छन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्छन्। उनीहरूको विचारमा बजारले कुनै बुद्धिमान यन्त्रजस्तै काम गर्ने गर्छ र यसले विश्वव्यवस्थालाई व्यवस्थित तवरले आकार प्रदान गर्ने गर्दछ जसरी विश्वका कुनै पनि योजना निकाय या सरकारहरूले गर्न सकेका हुँदैनन्।
केन्द्रिय बैंकहरूद्वारा राष्ट्रिय ऋणका लागि गरिएको वित्त पोषणलाई पूँजीवादको नैतिक पराजयको रुपमा हेरिँदै आइरहेको छ। किनभने यस व्यवस्थाले बैङ्क अफ इङ्ल्याण्ड या फेडेरल रिजर्भले कागजी मुद्रा छाप्नु र त्यस मुद्रालाई राज्यकोषहरूलाई उधारोको रूपमा प्रदान गर्नुलाई नभई निजी उद्यम र बजार प्रतिस्पर्धाहरूलाई विकासको चालक शक्तिको रूपमा हेरेको हुन्छ । त्यसकारण यी राजकीय संयन्त्रहरूमा स्थायी रूपमा भरपर्ने पूँजीवाद परम्परागत अर्थशास्त्रीहरूको कल्पनाभन्दा परको कुरा हो ।
छोटिँदै गएको बाटो
मेरो विचारमा, हालका संकटकालीन उपायहरूका बारेमा सधैँ विचार गरिनु पर्थ्यो । सन् २०१५ यता मैले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सहयोग गर्न आवश्यक आर्थिक लागतले नभए पनि जलवायु परिवर्तनको खतराले हामीलाई पूँजीवादको एउटा नयाँ र एकदमै भिन्न मोडेल अँगाल्न बाध्य पार्ने कुरामा जोड दिँदै आइरहेको छु।
तर कोभिड-१९ संकटले यी सबै कुराहरूलाई निकै छोटो बाटोबाट हामीसामु ल्याइदिएको छ।
सन् २०२० को दशकको मध्यतिरबाट उदाउने यस किसिमको पूँजीवादले आधारभूत आय भुक्तानीमा अर्बौं खर्च गरिसकेको हुनेछ, यसले हवाई सेवाहरू र होटेल चेनहरूको राष्ट्रियकरण देखिसकेको हुनेछ र उन्नत अर्थतन्त्रको राष्ट्रिय ऋण, जुन अहिले नै औसतमा तिनीहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १०३ प्रतिशत रहेको छ, निरन्तर माथि जानेछ। यो कति माथिसम्म जानेछ भन्नेबारे हामी अनभिज्ञ नै छौँ किन भने ठुला आर्थिक शक्तिहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादन कहाँसम्म ओरालो लाग्न सक्छ भन्ने भन्न सकिने अवस्था छैन।
यदि हामी साँच्चै दुर्भाग्यले घेऱ्यो भने खराब ऋणहरूको शृंखला र केही कमजोर राज्यहरूको असफलताले बहुपक्षीय विश्व व्यवस्थालाई गम्भीर रूपले क्षति पुर्याउने देखिन्छ। सुरक्षा योजनाकारहरूलाई भेनेजुएला, उत्तर कोरिया या युक्रेन जस्ता देशहरूमा अराजकता फैलियो भने संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या रुसजस्ता तिनका शक्तिशाली छिमेकीहरू “उद्वार”को नाममा त्यहाँ आफनो सेना पठाउन सक्ने अवस्था आउन सक्ने डरले सताइरहेको छ।
यो खुला बजारको तर्क हो तर अब धेरैले यसलाई पागलपनको संज्ञा दिनेछन्।
हामीले १९३० को दशकमा हामीले वैश्वीकरणको ह्रास देखिसकेका छौँ। यो बैङ्किङ् संकटबाट सुरु भयो र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा व्यवस्थापनलाई ध्वस्त पार्दै सम्झौताहरू भङ्ग हुने र बलात् राज्य-हरण हुने स्थितिमा आएर टुङ्गियो ।
हालांकि आजको सङ्कट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता निकै बलिया संस्थाहरूसँग गाँसिएको छ तर पनि हामीले झेल्नु परेको आधारभूत समस्या भनेको त्यस्तै हो जस्तो १९३० को दशकमा झेल्नु परिराखेको थियो, त्यो हो नेतृत्त्व लिन तत्पर एकमात्र त्यस्तो शक्तिशाली देशको अनुपस्थिति जसले व्यवसायिक व्यवहारहरूका मानक स्थापित गरोस र अन्तिम ऋणदाताको रूपमा काम गर्न सकोस्।
यदि हामीले अहिले परम्परागत आर्थिक खेलका पुस्तकहरुका पाना पल्टाउने हो भने, सन् २००८ मा झैँ यो संकट समाप्त हुनासाथ राजनैतिक सम्भ्रान्तहरू सरकारी खर्च कम गर्न र ऋणको चाङ घटाउन अझै कठोर कदम चाल्नुपर्ने कुरा गर्नेछन् जसमा जनसाधारणका निम्ति स्वास्थ्य सेवामा कटौती, ज्यालामा कटौती र कर वृद्धि जस्ता उपाहरू रहने छन्।
यो खुला बजारको तर्क हो तर अब धेरैले यसलाई पागलपनको संज्ञा दिनेछन्।
चौधौँ शताब्दीमा प्लेगका कारण सामूहिक मृत्युको चरण एकपटक पार भइसकेपछि सम्भ्रान्त सामन्तहरूले अकल्पनीय र आघातपूर्ण परिघट्नाबाट बल्ल तल्ल बाँचेको जमातमा आफ्ना पुराना सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू, परम्पराहरू र आर्थिक तर्कहरू पुनः थोपर्ने प्रयास गरे ।
यसले तत्काल इङल्याण्डको किसान विद्रोह र फ्रेञ्च भाषामा ‘बुर्जुआ’ भनिने मध्यमवर्गीय किसान र शिल्पकारहरूले सम्भ्रान्तहरू विरुद्ध विद्रोह गरे र गेन्ट, प्यारिस र फ्लोरेन्सजस्ता सहरहरू कब्जामा लिनेगरी फ्रान्समा भएको कथित ‘ज्याकरी’ जस्ता रक्तपातपूर्ण विद्रोहहरू जन्माइदियो ।
इतिहासकार स्यामुएल क्लाइन कोह्नका अनुसार उत्तर-प्लेग कालीन विद्रोहहरू असफल रहेपनि तिनले आमजनमानसमा स्वतन्त्रताको भोक स्थायी रूपमा जगाइदियो। कोह्न लेख्छन् यसले उनीहरूलाई “चरम निराशादेखी आफ्नो सामाजिक एवं राजनैतिक अवस्थामा आधारभूत परिवर्तन ल्याएर संसार बदल्न सकिन्छ भन्ने नयाँ आत्मविश्वाससम्म” ल्याइपुऱ्यायो। र यसैले अन्ततोगत्त्वा बुर्जुआ क्रान्तिको निम्ति बाटो फराकिलो पारिदियो र पूँजीवादको उदय भयो।
वैश्विक पूँजीवाद
आज हामीले गर्नु पर्ने के हो भनेर बुझ्न, हामीलाई धेरैजसो राजनीतिज्ञहरूको मस्तिष्कमा रहेकोभन्दा फराकिलो ढाँचाको आवश्यकता रहेको छ ।
उनीहरूका लागि त कोभिड-१९ र जलवायु सङ्कट भनेका कुनै ग्रहमा ठोक्किन आइपुगेका उल्कापिण्ड हुन्, जसका निम्ति अस्थायी र उल्ट्याउन मिल्ने प्रतिक्रिया भए पुग्छ। वास्तवमा तिनीहरू या त “वैश्विक पूँजीवाद” आफैँले या जुन रूपमा हामीले यसलाई ग्रहण गऱ्यौं त्यसले उब्जाएका सङ्कटहरू हुन्।
पूँजीवाद दीर्घकालसम्म टिक्न नसक्ने र अल्पकालमा यसले “उत्तर-पूँजीवाद”का गुणधर्म अँगालेर मात्र अस्तीत्त्वमा रहनसक्ने तर्क अगाडि सार्ने गरेको छु।
हाम्रो औद्योगिक अभ्यास र संस्कृति पूर्ण रूपमा जैविक इन्धनमा आधारित भएकोले कार्बन उत्सर्जन बिनाको पूँजीवादको अनुहार कस्तो हुन्छ भन्नेबारे हामी अनभिज्ञ छौँ।
त्यसरी नै सुकुम्बासी बस्तीहरूमा बस्ने अर्बौं मानिसबिना, वनविनाशबिना, जीवित जनावरहरूको व्यापारबिना र विकसित विश्वमा गरिबीरूपी व्यापक रोगबिना विश्वव्यापीकरण कस्तो देखिन्छ भन्नेबारे पनि हामी अनभिज्ञ नै छौँ। किन भने यी सबै आज हामीले देख्ने पूँजीवादका आधारभूत गुणधर्म बनिसकेका छन्।
यही कारण हो कि मैले पूँजीवाद दीर्घकालसम्म टिक्न नसक्ने र अल्पकालमा यसले “उत्तर-पूँजीवाद”का गुणधर्म अँगालेर मात्र अस्तीत्त्वमा रहनसक्ने तर्क अगाडि सार्ने गरेको छु।
जबसम्म कोरोना भाइरसको सङ्कट सुरु भएको थिएन, यी तर्कहरू अरण्यरोदन जस्तै लाग्थे। यहाँसम्म कि केही संयुक्त अधिराज्यका लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिन या डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतीय उम्मेदवार बर्नी स्याण्डर्स जस्ता मृदु-वाम राजनीतिज्ञहरूले अगाडि सारेका राज्य-हस्तक्षेपको प्रस्तावना सम्मिलित सामान्य कार्यक्रमहरूलाई मतदाताहरूले ठाडै अस्वीकार गरिदिएका थिए।
त्यसैले संसारकै ठुलो पूँजीवादी प्रतिष्ठान मध्येको एक म्याकरी वेल्थका एक जना प्रमुख विश्लेषकले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई “पारम्परिक पूँजीवाद मरिरहेको अथवा कमसे कम साम्यवादको कुनै प्रारूप निकट रुपान्तरित भइरहेको छ” भनेर भनिरहँदा म अवाक् थिएँ। म्याकरीका विश्लेषकले राम्र्रारी बुझेका छन् कि हामीलाई अचानक नै राज्य हस्तक्षेप चाहिएको होइन बरु आम जनसाधारणका प्राथमिकताहरूले बजारको छनौटलाई न्याय र कल्याणकारितातिर मोडिदिएका छन्।
यदि १४ औँ शताब्दीको महान् प्लेगले उत्तर-सामन्तवादी परिकल्पनाका लागि आधारभूमि तयार गरेको थियो भने, सम्भव छ र अपेक्षित पनि कि वर्तमान सङ्कटले उत्तर-पूँजीवादी परिकल्पनाका लागि आधारभूमि तयार गरोस्। र, यथाशीघ्र।
Paul Mason is an award-winning journalist, writer and filmmaker based in London. His latest book, Clear Bright Future: A radical defence of the human being, (2019) is published by Allen Lane.
(पउल मेसन लण्डनस्थित प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक एवं फिल्ममेकर हुन्। उनी २०१९ मा प्रकाशित पुस्तक ‘क्लियर ब्राइट फ्युचर: ए ऱ्याडिकल डिफेन्स अफ दि ह्युमन बिइङ’का लेखक हुन्।)
अलजजिरामा प्रकाशित यो आलेख एभरेष्टदैनिकका लागि भुवन निस्तेजले अनुवाद गर्नुभएको हो ।
पहिचानको खोजीमा महाउत समुदाय
नेपालगञ्ज । बाँके । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ हिरमिनियास्थित मगन्ता टोलका केलाराम महाउत रोजगारीको खोजीमा नेपालगञ्जमा भौंतारिन थालेको तीन वर्ष भयो । शहरमा कुनै रोजगार नमिल्दा उहाँको मन खिन्न छ । ‘मागेर खाने भएकाले यो समुदायलाई मगन्ता भनिन्थ्यो, मागेर खाने पुख्र्यौली पेशा छोडेसँगै अहिले नयाँ पेशा र पहिचानका लागि कष्टकर जीवनयापन गर्नुपरेको छ’– केलारामले भन्नुभयो– ‘महाउत समुदाय अहिले गरिबी, अभाव र संकटबाट गुज्रिएको छ, पेशा र पहिचानबिना जीवन चलाउन कठिन भएको छ ।’ समुदायबाटै पहिलोपटक एसएलसी पास गर्नुभएका केलाराम कृषक समूह गठन गरेर खेती किसानीको काम गर्दै आउनुभएको छ । पढेलेखेर पनि बेरोजगार बस्नु पर्दा महाउत समुदायमा पढेर पनि केही नहुने गलत धारणाको विकास भएको उहाँको बुझाइ छ । ‘महाउत बस्तीमा गरिबी र अशिक्षाको चरम रुप छ । बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन सम्झाइबुझाइ गर्दा पनि अभिभावकहरू मान्दैनन्’– केलारामले भन्नुभयो– ‘जसोतसो विद्यालयमा भर्ना गराइदिए पनि बीचबाटै विद्यालय छोड्ने समस्या छ ।’ महाउत समुदायका अधिकांश बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित छन्, महिलाको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक छ । डरलाग्दो बालविवाहको समस्या मात्र होइन, सिंगो समुदाय प्रत्येक दिन छाक टार्ने समस्याबाट माथि उठ्न सकेको छैन । मागेर खाने पुख्र्यौली पेशा छोडेसँगै मगन्ताबाट महाउत बनेको यो समुदायलाई यतिबेला नयाँ पेशा र पहिचान नपाउँदा जीवन चलाउन कठिन भएको केलारामको बुझाइ छ । बाँकेको हिरमिनियालगायत विभिन्न ठाउँमा दुई सय घरपरिवारको करिब एक हजार जनसंख्या छ । महाउत समुदायका युवा पुस्ताले अब मागेर हुँदैन, काम गर्ने र त्यसअनुसारको ज्याला लिनुपर्छ भन्ने बुझेका छन् । मागेर जीवन निर्वाह गर्ने भएकाले समुदायलाई नै मगन्ता जातिको परिचय दिइए पनि अहिले युवाहरूलाई आफ्नो नामको पछाडि झुन्डिने मगन्ता शब्द मन परेको छैन । त्यसैले महाउत लेख्ने गरेको युवा विशाल महाउतले बताउनुभयो । एक पुस्ता अघिसम्म यो समुदायका मानिसको नागरिकतामा नामको पछाडि मगन्ता थर लेख्ने गरे पनि अहिले त्यसलाई परिवर्तन गरेर महाउत लेख्ने गरिएको छ । पुर्खाहरूले नाममा मगन्ता नै लेखाए तर अहिले युवाहरूले नामको पछाडि महाउत लेख्न थालेपछि केही आत्मसम्मान मिलेको विशालको अनुभव छ । अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदाय भए पनि सूचीकृत भइनसकेकाले यो समुदायले कुनै विशेष सुविधा पाउन सकेको छैन । राज्यले आफूहरूलाई अल्पसंख्यक समुदायमा सूचीकृत गरी पेशा गर्ने व्यवस्थाको माग उनीहरूले गर्दै आएका छन् । खेती गर्नका लागि आफ्नै जग्गा जमिन, रोजगारीका लागि सीप र व्यापार–व्यवसायका लागि पुँजी नभएका कारण महाउत समुदायमा अधिकांश परिवार साँझ के खाउँ, बिहान के खाउँ भन्ने समस्या खेप्न विवश रहेको स्थानीय अमृता महाउतले बताउनुभयो । मगन्ता समुदायको बस्तीमा शुद्ध पिउने पानी छैन, बस्तीमा सडक बनेको छैन । स्थानीय सरकारले मगन्ता समुदायको विकासका लागि छुट्याएको बजेट कहाँ, कसरी, कसले खर्चिन्छ, उनीहरूले थाहा पाउन सकेका छैनन् । अन्य लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदाय राजनीतिक पहुँचका लागि राज्यसँग लडिरहेको समय आफूहरूले भने आफ्नो पहिचान समेत कायम गर्न नसकेको अमृताको भनाइ छ । ‘महाउत समुदायको पुख्र्यौली पेशा तथा काम भनेको मागेर खाने हो’– महाउत समुदायकी अगुवा एवं डुडुवा गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य जवन्ती महाउतले भन्नुभयो– ‘अहिले खेती किसानी र मजदुरी गरेर जसोतसो जीविकोपार्जन गर्दै आए पनि महाउत समुदाय सबै क्षेत्र र अवसरबाट पिछडिएको छ ।’ महाउत समुदायकै एक्ली जनप्रतिनिधि बाँकेमा अल्पसंख्यक महाउत समुदायकी एक्ली जनप्रतिनिधि जवन्ती महाउतले विभिन्न चुनौती चिर्दै समुदाय र टोल बस्तीको विकासमा खटिनुभएको छ । महाउत समुदायको उत्थान र वडाको समग्र बस्ती विकासका लागि काम गर्ने आफूमा हुट्हुटी भए पनि राजनीतिक खिचातानीले सोचेजस्तो काम गर्न नपाएको उहाँको अनुभव छ । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा जवन्ती बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ बाट महिला सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट वडा सदस्य जित्नुभएकी जवन्तीलाई उक्त पार्टीले कार्यपालिका सदस्य बनाएको थियो । कार्यपालिका सदस्य बनेपछि थुप्रै चुनौतीका बीच जवन्तीले काम गर्दै आउनुभएको छ । ‘हाम्रो समुदायलाई लोपोन्मुख अल्पसंख्यक जातिमा सूचीकृत गर्नुपर्नेछ, मगन्ता वस्तीलगायत वडाका समग्र टोलको विकास गर्नुछ’– जवन्तीले भन्नुभयो– ‘कार्यपालिका बैठकमा पटक–पटक हाम्रो समुदाय र वस्तीको कुरा उठाएकी छु तर अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन ।” बालबालिका विद्यालय बाहिरै अल्पसंख्यक महाउत समुदायका बालबालिका आर्थिक अभावमा विद्यालय जानबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । विद्यालय उमेर समूहका अधिकांश बालबालिका मजदूरी गर्ने ठाउँमा भेटिन्छन् । ‘गाउँमा धेरै पढेको कोही छैन, मैले तीन कक्षासम्म पढेर छोडिदिएँ’– विद्यालय उमेर समूहका नौकुश महाउतले भन्नुभयो– ‘स्कुल जान कापी किताब, झोला र पोशाक चाहिन्छ, घरमा कसैले दिदैन । त्यसैले अहिले मजदुरी गर्न थालेको छु ।’ काशी महाउतका विद्यालय उमेर समूहका चार छोरा र एक छोरी छन् तर कोही पनि विद्यालय जाँदैनन् । साना बालबालिका बाख्रा, बङ्गुर चराउन जाने र अलि ठूलो भएपछि मजदुरीमा जाने गरेको काशीले बताउनुभयो । ‘पढे लेखेर के हुन्छ, कसैले केही काम पाएका छैनन्, त्यही भएर हाम्रा छोराछोरी स्कूल जाँदैनन्’– काशीले भन्नुभयो– ‘घरमा खान बस्नकै समस्या छ, विद्यालय पठाउन कापी किताब, झोला र पोशाक कहाँबाट ल्याउने ?’
एभरेष्ट दैनिक
१२ भदौ, २०८१
जब हजार जनाले पानीको मुहान खोल्न थाले
काठमाडौं । लगाएको चैते धानको खेतमा धाँजा फाट्न थाल्यो । मकै पहेंलो हुँदै सुक्न थाले । चिसापानी हुँदै कर्णालीमा पानी त बगिरहेको छ तर स्थानीय किसानका लागि त्यो विरबलको खिचडी जस्तै भयो । किसानसँग दुई वटा विकल्प थिए । एउटा आकाशबाट पानी आउला र आफ्नो वाली सप्रेला भनेर आश गर्नु, अर्को चिसापानीबाट कर्णाली बग्दै गरेको पानी ल्याउनु । बाली सुक्न खोज्दै थियो । किसान आकाशतिर फर्किए । तत्काल खेत भिज्नेगरी पानी आउने सम्भावना देखिएन । त्यसपछि सुरु भयो बुढीकुलोमा पानी ल्याउने कुरा । किसानका समस्या साझा थियो । त्यसैले जुट्न समय लागेन । स्थानीय दयाराम बैद्य भन्छन्, ‘हामी २० जना भएर गयौं, अलिअलि पानी खोल्यौं ।’ २० जनाले पानी कुलोमा पु¥याउन कठिन थियो । तर समस्या त सबै किसानको साझा थियो । पटक पटक योजना परेको र काम हुने नगरेको यो कुलोमा पानी ल्याउन आफै जानुपर्ने सबै किसानको सोच थियो । २० जना गएर काम सुरु गरेको थाहा पाएपछि होस्टेमा हैंसे गर्न पानी लगाउनुपर्ने सबै किसान जम्मा हुने निधो गरे । चैत्र छ गते सल्लाह भयो । अर्को दिन अर्थात सात गते विहान ८ बजे बुढीकुलोमा पानी ल्याउनका लागि सबै जम्मा हुने । धेरै खबर गर्नै परेन । किनभने पानी ल्याउनु र खेतमा सिंचाई गर्नु मुख्य कुरा थियो । बुढीकुलोमा पानी लिन जनकनगर, बगहिपुर, भठेरा, सर्खोल, बनखेत, गोला र अन्य गाउँका किसानहरु आफै जम्मा भए । हामीले फोन गर्दा दयाराम बैद्य कुलोमा पानी ल्याउन ढुङ्गो पल्टाउँदै थिए । ‘हामी करिब हजार जना जति जम्मा भएका छौं । अब बुढिकुलोमा पानी जान्छ ।’ उनले सुनाए । कुलोमा पानी भएपछि बुढीकुलोबाट सिंचाई हुने करिब साढे दश हजार हेक्टर क्षेत्रफल सहित अन्य तीन कुलो पनि मिलाएर छ गाउँका हजार बढि परिवारलाई राहत हुने बैद्यले सुनाए । हजार जनाको श्रममा अहिले बनाएको कुलोले यस पटकको हिउँदे बाली जोगिने भयो । बैद्य ढुक्क छन्, ‘बैशाखसम्म कुलोमा पानी पुगेपछि यसपटकको बाली जोगिनेछ ।’ त्यसो त वर्षात्को समयमा मुहान फेरि उस्तै हुनेछ । हजार जनाको अहिलेको लगानी क्षणभरमै बगर हुनेछ । यो पनि किसानलाई थाहा नभएको होइन । तर यसपटककै बाली जोगाउन कुलोमा पानी ल्याउन मुहान बनाउनुको विकल्प थिएन । ‘स्थायी संरचना बनाउन पालिका तथा सरकारबाट पहल भएको छैन त ?’ प्रश्न खस्न नभ्याउँदै बैद्यले लामै गुनासो गरे, ‘पहल भएको भन्छन्, काम भएको छैन । आश्वासन मात्रै पाइन्छ । मन्त्री आएपनि हेरेर मात्रै गए । अहिलेसम्म केहि भएन । मुहान नै नभएपछि के गर्ने ? तलतिर मात्रै आयोजनाको काम भनेर भएन । ११ गाविसलाई काम लाग्ने भनेको छ, भजाई खाने बाटो मात्रै भयो ।’ मुहान बनाउनका लागि दुई करोड आएको भन्ने सुनेका किसानहरु त्यो रकम खर्च गराउन पनि पटक पटक ताकेता नगरेका होइनन् । बैद्य भन्छन्, ‘एकले अर्कोलाई देखाउँदै आफु पन्छिने काम मात्रै भयो । सीडीयोले अर्कोलाई देखाउँछ, अर्कोले सीडीयोलाई ।’ यो वर्ष खोला बढि डाइभर्ट भएकाले खोलामा पानी कम भएको उनले सुनाए । त्यसैले पनि यस वर्ष बढि मिहनेत गर्नुपरेको छ । बुढिकुलोको मुहान बनाउनका लागि कर्णाली सिंचाई आयोजनाले अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा आयोजना यो विषयमा पनि गम्भिर नबनेको स्थानीय किसानको आरोप छ । गेरुवा गाउँपालिकाले भने मुहानको काम सक्नका लागि बजेट सहितको हेर्ने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मा दिइएको बताए । गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमानसिंह केसीले भने, ‘दुई करोड सहितका सबै यो आयोजनाको काम हेर्ने जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लिनुभएको हो ।’ गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर १, बर्दियामा रहेको यो कुलोको मुहान बनाउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फेरि आयोजना प्रमुखलाई जिम्मा दिएको किसान बनाउँछन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन भएपछि पनि काम अघि बढाउन समस्या भएको स्थानीय बताउँछन् । गएको पुस ८ गते कार्यालयमा हाजिर भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदप्रसाद खरेललाई यसै विषयमा सोध्न खोज्दा सम्पर्कमा आएनन् ।
एभरेष्ट दैनिक
७ चैत, २०८०
सरकारको एक वर्ष : तस्करी र अपराध नियन्त्रणमा ऐतिहासिक कदम
काठमाडौं । नेपालमा एक वर्षको अवधिमा सुशासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाह, तस्करी र अपराध नियन्त्रणमा आशाको सञ्चार छरिएको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय तथा सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिएको सरकारले अपराध र तस्करी नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । गत वर्ष यही समयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी लिन नागरिकको राति २ बजेदेखिको ठेलमठेल भीड अहिले देख्न सकिँदैन । सुन तस्करी तथा नक्कली कागजात तयार पारी राज्यलाई नै हानि पु¥याउने (नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने) कार्यको सञ्जाललाई नै ध्वस्त बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठनको एक वर्ष पुग्दा यी र यस्ता केही देखिने तथ्यहरुले गएको वर्ष तस्करी र अपराध नियन्त्रणका दृष्टिले सफल मान्न सकिने राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । सरकारबाट अझै धेरै गर्न भने बाँकी रहेको उहाँहरुको प्रतिक्रिया छ । छिटफुट केही योजना सोचेअनुसार सफल हुन नसकेकाले गति बढाउनुपर्ने स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बताउँदै आएका छन् । अर्को वर्ष लागेसँगै नयाँ ढङ्गले जाने उहाँले यसअघि नै उद्घोष गरिसकेका छन्। अहिले उहाँ मन्त्रालयगत प्रगति विवरण अध्ययनकै चरणमा हुनुहुन्छ भने अधिकांश मन्त्रालयले प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइसकेका छन् । कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल सबै अध्ययन र समीक्षापछि अर्को नयाँ चरणको घोषणा गरेर अघि बढ्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । सरकारले पहलकदमी लिएको एक वर्ष नपुग्दै मिटरब्याजी पीडितका समस्या समाधानको चरणमा अघि बढेको छ । नागरिकता समस्या तथा प्रशासनिक निकायमा हुने ढिलासुस्ती र हैरानी पनि कम भएको छ । छिटोछरितो रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने वातावरण बनेको छ । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत अब जनताले हैरानी खेप्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ । दशकौँदेखि जकडिएर रहेको मिटरब्याजी समस्याका कारण तराईका कैयौँ नागरिक घरबारविहीन भएका थिए । कतिपय पीडित हिंसामा परेका थिए । आफ्नै छोरी चेलीहरु साहुबाट जोगाउन मुस्किल भएको थियो । अझ दिन दुई गुणा रात चौगुणा मिटरब्याजको थिचोमिचोले भयभित नागरिक घर छाडेर हिँड्न बाध्य परेको अवस्थाबाट पीडितले विस्तारै राहत पाउन थालेका छन् । झण्डै नौ महिनाको अवधिमा उक्त समस्या एक चरणमा हल भएर मिटरब्याज अपराधका रुपमा परिभाषित भई कानुन तर्जुमा भएकाले अब विगतमा जस्तो मिटरब्याजबाट नेपाली नागरिकले हैरानी खेप्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ बताए। सुन तस्करी नियन्त्रणमा पनि सरकारले ठूलो पहलकदमी लिँदा सङ्गठित तस्कर, विचौलिया, सहयोगीहरु पक्राउ परेका छन् भने पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै झण्डै १०० किलो सुन बरामद गरिएको छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय सम्हालेपछि पहिलो निर्णय नै सुराकी खर्च हटाउने निर्णय गरेर सुशासनको जग तयार पारे। यसले हरेक महिना गृहमन्त्री र सचिवले कानुनी आधार बिनै लिन पाउने लाखौँ रकम जोगिएको छ । त्यसपछिका दिनहरुमा गृह मन्त्रालयबाट लगाताररुपमा शान्ति सुरक्षा, अमनचलन कायमका सवालका साथै चोरी, तस्करी, अपराध नियन्त्रणमा ठोस कदम चालिएको छ । अर्को महत्वपूर्ण घटना भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने गिरोहको सेटिङ नै भत्काइएको छ । उक्त कदमको सर्वत्र प्रशंसा भएको छ । शरणार्थी प्रकरणमा राजनीति व्यक्तिदेखि उच्च सरकारी कर्मचारी तथा विचौलियालगायतका व्यक्तिहरु पक्राउ परेका छन् । उनीहरु अहिले पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् भने केही कारागार बाहिर बसेर मुद्दा लडिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकले अनलाइन माध्यमबाटै श्रम अनुमति आवेदन दिने तथा सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने काम पनि भएको छ । दुई–दुई पटक सङ्घीय संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको नागरिकता विधेयक यसपटक भने टुङ्गोमा पुगेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणित विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयन आइसकेको छ । यसले लामो समयदेखि आफ्नै देशमा पनि अनागरिक भएर बसेका नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न थालेका छन् । यस्तै गैरआवासीय नेपालीले समेत नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ । धेरैले नागरिकता समेत प्राप्त गरिसकेका छन् । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा योग ध्यान शिविर चलाएर सरकारले कर्मचारी वर्गमै नयाँ सन्देश दिएको छ । सुराकी खर्च खारेज गृहमन्त्री श्रेष्ठले गत चैत १७ गते गृह मन्त्रालयमा पद बहाल हुनुभएको थियो । सरकारको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा गृहमन्त्रीको एक वर्ष पुगेको छैन । तर पनि मन्त्री श्रेष्ठले सम्हालेको गृहले महत्वपूर्ण पहलकदमी लिएको छ । गृहको पुरानो चलन गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकीको नाममा लाखौँ खर्च गर्न पाउने कार्यविधिलाई खारेज गर्ने फाइलमा हस्ताक्षर गरी उनले पदबहाली गरेका थिए । त्यो रकमको अडिट, भरपाई बिलिङ नै हुँदैनथ्यो । आवश्यकताका आधारमा सुराकी खर्च भनेर गृहमन्त्री र सचिवबाट सामान्यतया १५ देखि २५ लाखसम्म मासिक खर्च हुन्थ्यो त्यसलाई गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रस्तावमा सरकारले खारेज गरिसकेको छ । मिटरब्याजी समस्या समाधान गत वर्षको यो समयमा मिटरब्याजी पीडित जिल्लामा आन्दोलित थिए । सरकारसँग विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरु केही सीप नलागेपछि चैतमा राजधानी केन्द्रित भए । सरकारले द्रुतगतिबाट उनीहरुको समस्या समाधानको बाटो समाएको थियो । सरकार गठनको एक वर्ष नबित्दै उक्त समस्याले समाधानको बाटो समाएको छ । विशेषत तराईमा मिटरब्याजमा लगाउने चलन थियो । गृहमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार यस विषयमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ पहिलै जानकार हुनुहुन्थ्यो । मधेसमा एक लाख दिएर पाँच लाखको चेक लिने, पाँच लाख दिँदा २५ लाखको चेक लिने वा जग्गा जमिन लिने गरिन्थ्यो । विदेश जानेले एक(डेढ लाख रकम सापटी लिँदा १०(१५ लाखको जग्गा लिने पुरानो जकडिएको अपराध थियो । कानुनको अभावमा नहुँदा साहुले बनाएको कागज नै कानुनी आधार हुँदा धेरै पीडितहरु मुद्दा खेपेर थप पीडित बनेका थिए । मन्त्रालयमा आएको एक सातामै उनले मिटरब्याजीपीडितको माग सम्बोधन गर्नुभएको गिरी स्मरण गर्नुहुन्छ । त्यसबेला गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभएको थियो, “ऐन ल्याएर समस्या हल गर्छु अहिलेको अवस्थामा सामन्तवादीजस्तो अपराध र अन्यायपूर्ण कुरालाई हल गर्छु ।” त्यति सहज नभएको उक्त काम प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पूर्ण साथ र गृहमन्त्रीको आफ्नै पहलमा कानुन नै बनेर आएको र जाँचबुझ आयोगले काम सम्पन्न गरेको छ । सरकारद्वारा गठित अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा २८ हजार निवेदन परेकामा हासम्ममा पाँच हजार एक सय ५५ उजुरीमा मिलापत्र भएको छ । आयोगका सदस्य पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदीका अनुसार आयोग गठन भएपछि यसरी मिलापत्र गरी २१८ बिघा, १० कट्टा, ०७ धुर जग्गा ९७९३ कित्ता० साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ । कूल रु एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाखको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा मिलापत्र भएको छ । अहिलेसम्म ३९ जिल्लामा अनुचित लेनदेनको समस्या समाप्त भएको छ । अब अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृहमन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टङ्गङ्गो लगाउने गरी आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ । संसद्ले यससम्बन्धी कानुनसमेत पारित गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । भुटानी शरणार्थी काण्ड अर्को डरलाग्दो काण्ड हो सक्कली नेपालीहरुलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने अपराध । यो राज्य संयन्त्रकै उपस्थितिमा भएको जघन्य अपराध थियो । भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै करोडौँ रकम असुली गरेको आरोपमा प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गत चैत १२ मा मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टेक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुका बयानका आधारमा प्रहरीले लहरो तान्दै जाँदा बहालवाला सचिव तथा राजनीतिक उच्च नेतृत्वसम्म पुग्यो । उक्त मुद्दामा ३० जनाविरुद्ध झण्डै रु २९ करोड बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौँले पक्राउ परेकामध्ये १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएकामा पछि पुनरावेदन हुँदा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहितका केही व्यक्तिहरु धरौटीमा छाडिएका छन् भने पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा.इन्द्रजित राईलगायत कारागारमै छन् । सुन काण्ड अघिल्लो माघमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाइछिपाइ ल्याएको नौ किलो सुन प्रकरण र ब्रेक शुमा हालेर ल्याइएको ६१ किलो सुन गत साउन २ गते विमानस्थलको भन्सार कार्यालय अगाडि बरामद गरिएको प्रकरणले नेपालमा सुन कसरी भित्रिन्छ भन्ने तथ्य उजागर गरिदिएको छ । उक्त प्रकरण अनुसन्धानमा स्वदेश र विदेशका ठूलो गिरोह सक्रिय रहेको पाइएको छ । सरकारले असोज १४ मा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेकोमा अहिले आयोगले काम गरिरहेको छ । ती ठूला सुन काण्डको अनुसन्धान जारी रहँदा गत भदौ ३ र असोज १३ गते रसुवा नाकाबाट तीन किलो, असोज १० र ११ गते दोलखाबाट सात किलो सुनसहित केही व्यक्तिलाई समात्यो । मङ्सिर २१ गते राति १४ किलो सुनसहित गोरखा बारपाकका चन्द्र घलेसहितका व्यक्तिहरु समातिएका छन् । त्यसको केही दिनमै न्युरोड र नागढुङ्गाबाट नौ किलो सुन बरामद गरी पाँच जना पक्राउ परे । प्रहरीबाट प्राप्त विवरणमा पछिल्लो १० वर्षमा तस्करी गरेर ल्याइएको सात सय किलो सुन बरामद भएको छ । सुन ओसारपसारमा संलग्न छ सयभन्दा बढी समातिएका छन् । सुन भित्रिने अवैध बाटोको पहिचान र सुन ल्याउने तस्कर खोज्ने काम अझै पनि जारी छ । ललिता निवास काण्डमा उथलपुथल अर्को सरकारी जमिन घोटालाको नमूना उदाहरण रहेको ललिता निवास काण्ड २०४९ देखि २०६९ को समयभित्रको हो । त्यसको फाइल खोलेर सरकारले अर्को महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको छ । विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा नक्कली मोही खडा गरेर ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याइएको थियो । यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, पूर्वकर्मचारी, नक्कली मोही, व्यवसायीलगायतविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । सरकारी लिखत कीर्ते अभियोगमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले भदौ १० गते उक्त मुद्दामा ३१० जनाविरुद्ध अभियोजन दर्ता गरेको थियो । गृह प्रशासन सुधारको पहल सरकारले गृह प्रशासन सुधारको पहल पनि सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको परामर्शपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले गृह प्रशासन सुधारका लागि नीतिगत पहल थालेका हुन्। उनले गृह प्रशासनको नीतिगत सुधारको सुझाव पेस गर्नका लागि यही कात्तिक २६ गतेको निर्णयले पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा एक समिति र अन्य पाँच उपसमिति गठन गरेर आवश्यक कार्यादेश दिएका छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक सुझाव दिने गरी पौडेलको नेतृत्वमा समिति बनाइएको हो । “गृह प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाउन, जनताको सुरक्षाको निश्चितता गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको कार्यसम्पादन चुस्त हुनु जरुरी छ”, श्रेष्ठले भने, “यस प्रक्रियामा देखिएका समस्या तथा कमीकमजोरी र चुनौती पहिचान गरी सुधारका क्षेत्र तथा उपायहरू र त्यसको कार्ययोजनासमेत तयार गर्नु जरुरी देखिएकाले यो समिति बनाइएको हो ।” शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न, सेवालाई पारदर्शी, परिणाममुखी तथा चुस्त बनाउन, सङ्गठन तथा कर्मचारीलाई उत्तरदायी, सक्षम एवम् जवाफदेही बनाउन, नीतिगत, कानुनी तथा कार्यगत सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान र कार्ययोजनाहरू तर्जुमा गर्न अध्ययन समिति तथा विषयगत उपसमितिहरूले सुझवा पेस गर्ने छ । केही बाँकी गर्न काम केही कामहरु भने थाती नै छन् । लामो समयदेखि प्रहरी समायोजन हुन नसकेकाले त्यसलाई अघि बढाउन जरुरी रहेको छ । एक चरणको छलफल भइसकेको र प्रदेशका मन्त्रीहरुबाट ध्यानाकर्षण गराइसकेकाले पनि सरकारले यसलाई गम्भीर चासोका साथ काम गरिरहेको जनाइएको छ । तीनै तहका सरकारको कामकारबाहीका बारेमा भएका बेमेल, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउनेदेखि सुरक्षा निकायबाट हुने गरेका कमीकमजोरीमा अझै पनि ठोस काम हुन नसकेको गुनासाहरु देखिएका छन् । चोरी तस्करी नक्कली कागजात बनाएर विदेश पठाउने गिरोहहरुको सक्रियता बढिरहेको छ । युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रम जारी छ, रोजगारीका नाममा मानव तस्करी बढिरहेको छ । यसतर्फ पनि सरकारले कदम अघि बढाउन जरुरी छ । यद्यपि सरकारी कर्मचारीले कमिसन खाएर भिजिट भिसामा नक्कली कागजातका आधारमा विदेश पठाउने गरेको पाइएकाले त्यसविरुद्ध अहिले कारबाही अभियान चलिरहेको छ । अहिलेसम्म ३५ जनाभन्दा बढीलाई पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाइएको छ । अझै पनि नागरिकले सोचेअनुसारको सेवा पाउन नसकेकोतर्फ पनि सरकार सचेत हुनुपर्ने नागरिकहरुबाट गुनासो छ ।
एभरेष्ट दैनिक
११ पुष, २०८०
राष्ट्रका नाममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधन, अब सरकारले गियर बढाउने (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल एक वर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन्। उनले सम्बोधनका क्रममा अब सरकारको गियर बढाउने बताउँदै काम गर्न नसक्नेहरू बिदा भएर जानु पर्ने उल्लेख गरे। दाहालले एक वर्षे कार्यकालमा कयौँ उपलब्धि भएको सुनाउँदै अबको २०८० को दशकलाई विकासको दशक बनाउने पनि बताए। पूर्णपाठ
एभरेष्ट दैनिक
१० पुष, २०८०
