कोरियन भाषा परीक्षाका लागि पुनः आवेदन माग

कोरियन भाषा परीक्षाका लागि पुनः आवेदन माग

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनको आदेशसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभाग मातहतको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) शाखाले कोरियन भाषा परीक्षाको उत्पादनतर्फको पुुनः आवेदन खुलाएको छ ।

उच्च अदालत पाटनले शुक्रबार बालकुमारी घटनापछि पानीजहाज बनाउने काम (सिप बिल्डिङ) का लागि कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी भएका कसैलाई पनि उत्पादन क्षेत्रको परीक्षा आवेदनबाट वञ्चित नगराउन आदेश दिएपछि आइतबार पुनः आवेदन खुला गरेको हो ।

सो शाखाका अनुसार गत साउनमा भएको सिप बिल्डिङको परीक्षामा सहभागीले पुस १६ देखि १८ सम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । शाखाका अनुसार सिप बिल्डिङको भाषा परीक्षाका लागि ३५ हजार ७०८ वटा आवेदन परेका थिए । यो कामका लागि तीन हजार ९८९ जना उत्तीर्ण भएका छन् । अब आवेदन दिने ३० हजारभन्दा बढी थपिन्छन् । श्रम मन्त्रालयले भने अदालतको यो आदेश र सरकारको निर्णय कोरियाको नियमविपरीत भएको यसअघि नै प्रतिक्रिया दिइसकेको छ ।

कोरियाको नियम अनुसार एउटा परीक्षामा सामेल भइसकेको व्यक्ति एकै वर्ष अन्य कोरियाली भाषा परीक्षामा सामेल हुन नपाउने व्यवस्था छ । दक्षिण कोरियाले इपिएस अन्तर्गत विभिन्न अन्य १६ वटा मुलुकबाट श्रमिक लैजान्छ । यी सबै मुलुकका श्रमिक लैजाँदा सोही नियम अनुसार लैजाने गरेको मन्त्रालयले शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

इपिएस शाखाका अनुसार एचआरडी सर्भिस अफ कोरिया (कोरियाको मानव संसाधन सेवा) ले ३१ जुलाई २०२३ मा एउटै वर्षमा एक व्यक्तिले फरक फरक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाउने भन्दै पत्र पठाएको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले पुस ५ गते मुद्दा दायर गर्ने १८ जनालाई उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारीका लागि परीक्षा आवेदनमा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेश अनुसार शाखाले १३ गते शुक्रबार १८ जनालाई मात्रै परीक्षाको आवेदन दिन बोलाएको थियो ।

अनुत्तीर्ण भएका ३२ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिन पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनका क्रममा दुई जनाको ज्यानसमेत गएका छन् । आन्दोलन चर्किएपछि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको एकल इजलासले आन्दोलनरत सबैलाई परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश दिनुभएको थियो ।

दक्षिण कोरियाले सन् २००८ देखि उत्पादनमूलक तथा कृषि क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको थियो । पछिल्लो समय भने पानीजहाज निर्माण क्षेत्रका लागि पनि श्रमिक लैजान थालेको हो । यसअघि कृषि र उत्पादन क्षेत्रको परीक्षा आवेदन एकै पटक जस्तो खुल्थ्यो । त्यसो हुँदा युवाले जुन क्षेत्र ठिक लाग्छ, छानेर एउटा क्षेत्रमा मात्रै फाराम भर्ने गर्थे ।

इपिएस शाखाले गत शुक्रबार वा १३ गते नै सिप बिल्डिङको भाषा परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्दै यो क्षेत्रको भाषा परीक्षामा सामेल भई अनुत्तीर्ण भएकाले समेत परीक्षाका लागि आवेदन दिन सक्ने जनाएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् साउन १५ गते नै अघिल्लो दिनको सूचनालाई सच्याउँदै सन् २०२३ भित्र जुनसुकै क्षेत्रको परीक्षाका लागि आवेदन दिएका व्यक्तिले अर्को भाषा परीक्षा आवेदन दिन नपाउने उल्लेख गरेको थियो ।

जापानमा रोजगारीको नयाँ अवसरः अब बिल्डिङ मेन्टिनेन्समा जान सकिने, नोभेम्बरमा परिक्षा हुँदै

काठमाडौं । जापानमा काम गर्न जान चाहने नेपालीहरुका लागि नयाँ क्षेत्रमा रोजगारीका लागि जान सकिने भएको छ । अब नेपालबाट जापानमा भवन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्न जान सकिने भएको हो । नेपाल र जापान सरकारबीच भएको विशेष दक्ष कामदार (एसएसडब्ल्यू) सम्बन्धी सम्झौता अनुसार यसअघि अन्य क्षेत्रमा जान पाइएझैं अब बिल्डिङ मेन्टिनेन्सका क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार जानसक्ने भएका हुन् । यसका लागि जापानको भवन मर्मत संघ (जेबीएमए)का प्रतिनिधिले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेसँग शुक्रबार विभागमै भेटघाट गरेका छन् । नेपालबाट पहिलो पटक भवन सरसफाइ तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कामदार जानपाउनु राम्रो अवसर भएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । जेबीएमएका प्रतिनिधिले नेपाली कामदारले त्यहाँ स्तरीय काम सिक्दै भोलि नेपालमै आएरसमेत अवसर सिर्जना गर्नसक्ने र प्राप्त गर्नसक्ने बताए। कसरी जान सकिन्छ बिल्डिङ मेन्टिनेन्समा ? नेपालमा जेबीएमएले सिप जाँचका लागि आउँदो नोभेम्बरको अन्त्य र डिसेम्बरको सुरुतिर जाँच गर्ने छ । एक महिनापछि त्यसको नतिजा आउने र पास भएकामध्येले जापान काम गर्न जा पाउनेछन् । जाँचको आवेदन भर्न दुई हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । परिक्षा दिन १७ वर्ष वा सोभन्दामाथि उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ । जापानी भाषाको जेएफटी अथवा जेएलपीटीको एन४ लेभलको अध्ययन चाहिने छ । अन्य शैक्षिक योग्यता भने चाहिँदैन । सिप परिक्षा के हुन्छ? परिक्षामा पेपर टेस्ट र भवन सरसफाइ सम्बन्धी कामको तालिम परिक्षा हुनेछ । पेपर टेस्ट अर्थात् कागजी परिक्षामा तस्बीर र चित्रण प्रयोग गर्ने जाँच हुनेछ । कार्य परिक्षणमा भुँइ सफाई, सिसाको सफाई र पश्चिमी शैलीका शौचालयको सफाई हुनेछ । यी दुवै परिक्षा वा परिक्षणमा ६० प्रतिशत भन्दामाथि ल्याउने व्यक्ति पास मानिनेछ ।  यसका लागि तालिम बानेश्वर स्थित प्लेन्टी नेपालले दिनेछ । अक्टोबरदेखि तालिम सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ ।   कति जना जान पाउँछन्? जेबीएमएसँग जापानका ६ हजारभन्दा बढी यस क्षेत्रका कम्पनी संलग्न रहेको र करिब ३७ हजार रोजगारीको त्यहाँ माग रहेको कम्पनीले बताएको छ ।  ती कम्पनीहरुमा रोजगारीको समन्वयको काम जापानको कम्पनी प्लेन्टीले गर्नेछ । नेपालमा काठमाडौंको बानेश्वर स्थित प्लेन्टी नेपालले यसको समन्वय गर्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र भट्टले बताए । प्लेन्टी नेपाल ९एभिलतथ ल्भउब०िमार्फत यसका लागि आवेदन दिने, जाँच सेन्टर मिलाउनेलगायत जापान कामदार पठाउन सम्पूर्ण व्यवस्थपन गर्नेछ । अन्य देशबाट पनि कामदार लगिरहेका कारण नेपालबाट एक पटकमा करिब तीन सय कामदार लैजाने प्लेन्टीले जनाएको छ ।  काम के कस्तो हुन्छ? जेबीएमए र प्लेन्टीका अनुसार यस क्षेत्रमा जाने कामदारले कार्यालय, किनमेल केन्द्र र होटल जस्ता भवनभित्रको फोहर हटाउने र सरसफाइ कायम गर्ने काम गर्नुपर्ने छ ।  खासगरी ढोका, बाटो, शौचालय, भुँइ, पर्खालको सरसफाइ र होटलहरुमा ओछ्यान मिलाउने तथा बनाउनेलगायत काम गर्नुपर्नेछ । ठूला भवनको सफाइ भएका कारण यो घरको सफाइ गर्नुभन्दा फरक हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति

कैलाली । उद्यमी एवं पञ्चकन्या समूहका अध्यक्ष प्रेमबहादुर श्रेष्ठको नाममा स्थापित अक्षयकोषले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका–१५ मा रहेको पञ्चकन्या समूहले सोही वडाको पशुपति माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको हो।  विसं २०७० मा स्थापित अक्षयकोषबाट बुधबार छात्रवृत्ति वितरण गरेको पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।  अक्षयकोषबाट उक्त विद्यालयमा अध्यययनरत कक्षा ११ का सुरक्षा गोदारलाई रु १० हजार नगदसहित शैक्षिक सामग्री, सन्दीप यादव, रमेश भुसाल, सविना गाहा र बादल परियारलाई जनही रु पाँच हजार र शैक्षिक सामग्री प्रदान गरिएको छ। रासस

सबै शिक्षकको काज फिर्ता गरिने

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गम्भीर तथा घातक रोग लागेर उपचार गराइरहेका बाहेक सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षकहरुको काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।  सचिवस्तरीय निर्णयबाट सबै शिक्षकहरूको काज सरूवा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षकहरूलाई आवश्यकता नभएका निकायहरूमा काजमा राखिएको र त्यसले अध्ययन–अध्यापनमा समस्या पारेको गुनासो आएपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले घातक रोग लागेकाबाहेक सबै काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। मन्त्रालयले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

त्रिविमा प्राध्यापक पदपूर्तिको विज्ञापन खारेज गर्न अखिलको माग

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले कार्यविधि विपरीत प्राध्यापक पदपूर्ति गर्न खोजेको भन्दै नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले विरोध जनाएको छ । सेवा आयोगले ९ जना प्राध्यापक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेकोमा हाल प्रचलनमा रहेको कार्यविधि विपरित भएको भन्दै अनेरास्ववियुले विरोध गरेको हो ।  शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को पछिल्लो संशोधनलाई बेवास्ता गर्दै निश्चित सहप्राध्यापकलाई मात्र प्राध्यापक बनाउन खोजिएको आरोप अनेरास्ववियुले लगाएको छ । त्रिविको कार्यकारी परिषदले २१ असोज २०८० मा उक्त कार्यविधि संशोधन गरेर सेवा आयोगमा पठाएको तर सेवा आयोगले संशोधित कार्यविधिलाई बेवास्ता गरेर निश्चित सहप्राध्यापकलाई मात्र प्राध्यापक पदपूर्ति गर्ने बदनियत राखिएको अनेरास्ववियु त्रिवि जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष सिद्धान्त भट्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यो सूचनाले विश्वविद्यालय पुनः भर्ती केन्द्र र स्वार्थ केन्द्रको रुपमा स्थापित हुने अनेरास्ववियुले आशंका व्यक्त गरेको छ । यस्तो छ, विज्ञप्ति

लोकप्रिय