गगन र विश्वप्रकासकाे संयुक्त विज्ञप्ति: लिपुलेक हाम्राे हाे, सडक निर्माणकाे विषय आपत्तिजनक
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले लिपुलेक–लिम्पियाधुराबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाइप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
कांग्रेसका दुई महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले शुक्रबार संयुक्त हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति निकालेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनीहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ‘लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको’ भनेर दुई साताअघि एक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै संस्थागत र्रूपमा कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापनी नेपाली भूमि हो,’ महामन्त्रीद्वय शर्मा र थापाले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबारेमा कांग्रेसले विगतदेखि नै संस्थागत रूपले आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट गर्दै आएको छ ।’
कांग्रेस पहिलेदेखि नै भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिबारे प्रष्ट रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भू–भाग हो। नेपालको भोगाधिकार यी भूगोलमा कायम हुनुपर्दछ भन्ने बिषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ ।’
अघिल्लो वर्ष पारित नक्साकै आधारमा नेपालको भूमि कायम हुनुपर्ने पनि उनीहरुले बताएका छन् ।
‘नेपालको संसदले सर्वदलीय एकता साथ संविधान संशोधनमार्फत पारित गरेको नेपालको नक्सा सुगौली सन्धिपछिको नेपाल थियो, हो र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने बिषय राजनैतिक दलहरू एवं नेपाल सरकार समेतको साझा अभिमत हो भन्ने बिषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई राष्ट्रबीचको सीमासम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा हुनुपर्दछ । १८१६ को सुगौली सन्धिको दस्तावेज दुवै राष्ट्रको साझा स्वीकारोक्तिको तथ्य हो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं ।’
कांग्रेसले नेपाल–भारत संयुक्त आयोगमा दुई देश बीचको सबै प्रश्नमा कुटनैतिक संवादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमति विपरीत लिपुलेकमा सडक निर्माण भनेर आएको विषय गम्भीर र आपत्तिजनक रहेको बताएको छ । विज्ञप्तिमा लिपुलेकमा बनिरहेको सडक अविलम्ब यो रोकिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
लिपुलेकमा सडक निर्माणलाई लिएर यसअघि नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाइसकेका छन् । तर, सत्तारुढ गठबन्धनको माओवादी केन्द्र अहिलेसम्म मौन छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि यसबारेमा कुनै ठोस धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
प्रधानमन्त्री सडकमा
काठमाडौं । आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सडकमा ओर्लिने भएका छन् ।सरकारले भ्रष्टाचारी संरक्षण गरेको, विपक्षीहरुलाई अनावश्यक प्रतिशोध साधेको लगायतका विषयमा प्रर्दशन हुन र सरकारको विरोध हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री स्वंयम पार्टीको शक्ति परिचालन गर्दै सडकमा उत्रिन लागेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा (एमाले)ले शुक्रबार राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गर्न लागेको छ भने सो प्रर्दशनको प्रमुख वक्ता प्रधानमन्त्री नै रहेका छन्। प्रदर्शन अपरान्ह साढे १२ बजे काठमाडौँको दरबारमार्गमा हुन लागेको छ । सभा अघि बिहान साढे ११ बजे काठमाडौँको शहीद गेटबाट जुलुस सुरु भएर जुलुस वीर अस्पताल, जमल हुँदै दरबारमार्ग पुग्ने बताइएको छ । दरबारमार्गमा हुने सभालाई अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले सम्बोधन गर्ने तालिका रहेको छ । शुक्रबार काठमाडौँको कोटेश्वरमा दुर्गा प्रसाईँ समर्थकको र माइतीघरमा सहकारी पीडितको पनि प्रदर्शन रहेकाले काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
धरहरा र दमक भ्युटावरसहित ६ वटा सरकारी संरचना सञ्चालन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई
काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौंको धरहरा, झापाको भ्युटावरसहित देशका ६ वटा भौतिक संरचनालाई ‘विशिष्ट संरचना’ घोषणा गरेको छ । घोषणासॅगै सरकारले ती संरचना सञ्चालन निजी क्षेत्रबाट गराउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश ०८१ जारी गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सोमबार प्रकाशित राजपत्रका अनुसार काठमाडौंको धरहरा, झापाको दमकस्थित भ्युटावर, नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सभा हल, रूपन्देहीको बुटवलस्थित ‘बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल र बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रलाई विशिष्ट संरचनाका रूपमा घोषणा गरिएको छ । ‘समितिलाई हस्तान्तरण भई आएका विशिष्ट संरचनाको प्रचलित कानुनबमोजिम करार, लिज, भाडा वा अन्य उपयुक्त विधिबाट सञ्चालन गर्ने, गराउने,’ राजपत्रमा भनिएको छ । राजपत्रमा उल्लिखित उक्त प्रावधानका आधारमा त्यस्ता संरचना निजी क्षेत्रलाई दिने प्रस्ट्याइएको छ । मुलुकका ६ संरचनालाई सरकारले आफ्नो मातहत राखेर निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी गठन आदेश ल्याएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले जानकारी दिए । अब प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइनेछ,’ सचिव गेलालले भने । काठमाडौं महानगरपालिकासँग धरहरा सञ्चालनको जिम्मेवारीका विषयमा विवाद भइरहेको छ । त्यस्तै झापा दमकको भ्युटावर उपयोग नभएको सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम जोडेर आलोचना भइरहेका बेला विशिष्ट त्यसलाई संरचना घोषणा गरेर निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको हो । ठूलो धनराशि खर्चेर बनाएको टावर प्रयोगमा नआएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भइरहेको छ । उक्त टावर यसअघि ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला निर्माण सुरु गरिएको हो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लीला खतिवडाको संयोजकत्वमा भदौ २ मा गठित अध्ययन समितिले धरहरालाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्ने सुझाएको थियो । सहरी सचिव गेलालले भने यी ठूला हलबाहेक अन्य साना संरचनाको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइने जानकारी दिए । नयाँ गठन आदेशसँगै ०५१ सालमा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति पनि खारेज भएको छ । बानेश्वरस्थित सम्मेलन केन्द्रलाई अहिले संघीय संसद् भवनका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । सरकारले सम्मेलन केन्द्रलाई भाडाबापत बर्सेनि १५ करोड भुक्तानी गर्दै आएको छ । सिंहदरबार परिसरमा संसद् भवन निर्माण भइरहेकाले बानेश्वरको सम्मेलन केन्द्र निकट भविष्यमै खाली हुँदै छ । यी सबै संरचनाको सञ्चालन रेखदेखका लागि काठमाडौंमा विशिष्ट संरचना सञ्चालन समिति हुनेछ । त्यसको अध्यक्ष सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव हुनेछन् । समितिका सदस्यहरूमा अर्थ, गृह र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव, आवास, भवन तथा योजना महाशाखाका प्रमुख, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष वा उसले तोकेको व्यक्ति र होटल संघ नेपालका अध्यक्ष रहनेछन् । सदस्य सचिवको काम कार्यकारी निर्देशकले गर्नेछन् । कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिनेछ । ३५ वर्ष पुगेको, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको र १० वर्ष कार्यअनुभव भएको व्यक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिने प्रावधान राखिएको छ । विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका व्यक्तिले कार्यकारी निर्देशक बन्न पाउँदैनन् । यी संरचनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यकारी निर्देशकमार्फत गरिनेछ । धरहरा संघ सरकारमार्फत सञ्चालन हुनेछ । यो सञ्चालनका विषयमा काठमाडौं महानगर र संघ सरकारबीच विवाद कायम छ । यो विवाद उठेपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लीला खतिवडाको संयोजकत्वमा भदौ २ मा गठित अध्ययन समितिले धरहरा दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्ने सुझाएको थियो । ०५५ सालदेखि धरहरा काठमाडौं महानगरपालिकामार्फत सञ्चालन भइरहेको थियो । ०७२ को भूकम्पले भत्किएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत बनाएको अहिलेको संरचना सञ्चालनमा संघ–महानगरबीच विवाद हुँदै आएको छ ।कान्तिपुरबाट ।
उपचुनावको लक्षण राम्रो देखिएको छ, परिणाम राम्रै आउँछ : अध्यक्ष प्रचण्ड
गोरखा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उपचुनावको परिणामले आफ्नो पार्टी उकालो लाग्दै छ कि छैन भनेर संकेत गर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार पार्टी कार्यालय पाटेचौरमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपचुनावको लक्षण राम्रो देखिएको र परिणाम राम्रै आउने आशा गरेको बताउनुभयो । ‘उपचुनावको परिणामले हामी उकालो लाग्दै छौँ कि छैन भन्ने संकेत गर्छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो,‘यद्यपि यो चाहिँ सबै होइन है फेरि, हारियो भने बर्बाद भयो भन्ने कुरा त छैन, तर लक्षण राम्रो छ ।’ रुकुम पूर्वको १ वडामा निर्विरोध विजयीले उत्साह थपेको बताउनुभयो। ‘यो पनि हाम्रो लागि प्लस नै भएको छ, गोरखा-५ को निर्वाचन जितियो भने गण्डकी प्रदेशलाई पुग्छ, देशैभरि देखिन्छ, बल गर्दा सम्भावना बढ्दो छ भन्ने देखिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । चुनावमा काँग्रेस, एमालेसँग कुनै हालतमा तालमेल नगर्ने ‘ब्ल्याक एन्ड हृवाइट’ निर्णय गरिएको पनि उहाँले कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा बताउनुभयो। ‘खाली अर्काको खुट्टामा टेक्दा माओवादीको पहिचान हरायो, हामी एक्लै भिड्ने हो,’ उहाँले भन्नुभयो ,‘एक्लै भिड्दा असली पहिचान र ताकत देखिन्छ ।’ विपक्षी दलको नेता भएकाले विपक्षीहरूलाई पनि संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। कीर्तिपुरको मेयरमा समाजवादी मोर्चामा भएका विप्लव, उपेन्द्र यादव र एकीकृत समाजवादीको पनि समर्थन प्राप्त भएको बताउनुभयो । ‘हाम्रो भित्र पनि राम्रो एकता देखा परेको छ, त्यसबाट पनि आशावादी भएका छौँ,’उहाँले भन्नुभयो,‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अन्तिममा सकारात्मक नै गर्ला कि भन्ने आशा गरिएको छ, लगातार छलफल पनि भइरहेको छ ।’ पुस २ गते केन्द्रीय समिति बैठक राखिएको तथा देशैभर खबरदारी सभा गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। ‘फागुनपछि शक्तिशाली आन्दोलन काठमाडौं केन्द्रित गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ, बाहिर भएको सभाले फेरि शासकलाई छुने गरेको छैन, काठमाडौं केन्द्रित गरेर मात्रै राजनीतिक परिवर्तन विगतमा पनि सम्भव हुने गरेको छ,’ प्रचण्डले भन्नुभयो । १८ महिना आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा रेकर्ड बनेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो । बहुमत दियो भने धेरै पो गर्छ कि भन्ने जनतामा परेको बताउनुभयो। ‘यसलाई बचाऔँ, गोरखाले हिजो युद्ध र क्रान्तिमा पनि इतिहास बनायो, अब समाजवादी आन्दोलनका लागि उत्पादनको निमित्त संघर्ष र सांस्कृतिक रूपमा रूपान्तरणको कार्य योजनालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’उहाँले भन्नुभयो ।
भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान
काठमाडौं । भारतीय सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति निवासमा आयोजित एक समारोहमा द्विवेदीलाई राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्नुभएको हो। गत १६ गते असारमा सेनाध्यक्ष नियुक्त हुनु भएका द्विवेदीको पहिलो औपचारिक नेपाल भ्रमणका क्रममा आज उहाँलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गरिएको हो। सो समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, रक्षा मन्त्री मानवीर राईलगायत विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।