जलविद्युतको नयाँ खरिद दर निर्धारण,रन अफ रिभरलाई ६ महिना सुक्खायाम

जलविद्युतको नयाँ खरिद दर निर्धारण,रन अफ रिभरलाई ६ महिना सुक्खायाम

काठमाडौं – ऊर्जा मन्त्रालयले जलाशययुक्त, जलाशयसहितको नदीको बहावमा आधारित (पिकिङ रन अफ रिभर) र अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) हुने जलविद्युत् आयोजनाको दर निर्धारण गरेको छ ।

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको केही दिनअघिको निर्णयबाट पिपिए दर निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पठाएका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि पिपिए दर कार्यान्वयनमा आउने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलले गरेको सिफारिसलाई ऊर्जा मन्त्रालयले पुसको अन्तिम साता राय सुझाबका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । राय सुझाबलाई समेट्न मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा विद्युत् विकास विभाग र प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो । चटौत कार्यदलको सिफारिसलाई मन्त्रालयले पिपिए दर तय गरी कार्यान्वयका लागि प्राधिकरणमा पठाएको हो ।

रन अफ रिभरलाई ६ महिना सुक्खायाम
नदीको बहावमा आधारित (रन अफ रिभर) जलविद्युत् आयोजनालाई सुक्खायाम (हिउँद) ६ महिना कायम गरिएको छ । अहिले त्यस्ता आयोजनाले पुस–चैत (४ महिना) सुक्खायाम र वैशाख–मंसिर (८ महिना)लाई वर्षायाम मान्दै पिपिए भइरहेको छ । १६ मंसिरदेखि १५ जेठसम्मलाई सुक्खायाम र १६ जेठदेखि १५ मंसिरसम्मलाई वर्षायाम कायम गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था अब पिपिए हुने आयोजनालाई मात्रै लागू हुने ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ ।

त्यस्ता आयोजनाको पिपिए दरमा भने परिवर्तन नगरिएको ऊर्जाका प्रवक्ता घिमिरेले बताए । रन अफ रिभर आयोजनाको सुक्खा र वर्षायामको पिपिए दर प्रतियुनिट क्रमशः ८ रुपैयाँ ४० पैसा र ४ रुपैयाँ ८० पैसा छ ।

जलाशययुक्त आयोजना १५ दिन पूर्ण क्षमतामा चल्नुपर्ने
हिउँदका ६ महिनाका १५ दिन पूर्ण क्षमतामा चल्ने आयोजनालाई मात्र जलाशययुक्त आयोजना मानी सोही आधारमा पिपिए गर्ने निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ । वर्षिक ऊर्जाको ३५ प्रतिशत हिउँदमा उत्पादन गर्ने आयोजनालाई जलाशय मान्दा रन अफ रिभर आयोजना पनि त्यस्तै देखिने भएकाले नयाँ व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

‘जलाशययुक्त आयोजना हिउँदका ६ महिना १५ दिन पूर्ण क्षमतामा चल्नैपर्छ भने वार्षिक ऊर्जाको ३५ प्रतिशत हिउँदमै उत्पादन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता आयोजनाले हिउँद र वर्षायाममा प्रतियुनिट क्रमशः १२ रुपैयाँ ४० पैसा र ७ रुपैयाँ १० पैसा तय गरिएको छ ।’ जलाशययुक्त आयोजनाले वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ८ पल्ट मूल्यवृद्धि (स्कालेसन) पाउनेछन् ।

प्रतिनिधिसभामा १० मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल सम्पन्न

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शनिबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत १० वटा मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल सम्पन्न भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, रक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी शीर्षकमा छलफल भएको हो। छलफलमा सांसद डा. चन्द्रकान्त भण्डारी, सुनिता बराल, देवेन्द्र पौडेल, रमा कोइराला पौडेल, भगवती चौधरी, मीना तामाङ, लालप्रसाद साँवा लिम्बू, विमला सुवेदी, दीपा शर्मा, देवप्रसाद तिमिल्सिना, नागिना यादव, सराज अहमद फारुकी, कान्तिका सेजुवाल, हितराज पाण्डे, दिनेशकुमार यादव, नारायणप्रसाद आचार्य, शान्ति विक र हृदयराम थानी सहभागी थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले मन्त्रालय र सचिवालयहरूसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल र सम्बन्धित मन्त्रीहरूको जवाफका लागि असार ८, ९ र १० गते समय तोकिएको जानकारी गराए। सभामुख घिमिरेका अनुसार आगामी आइतबार (असार ८) बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा युवा तथा खेलकुद, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, अर्थ तथा सहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने छ। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आइतबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।

सातवटै प्रदेशको बजेट आज सार्वजनिक हुँदै

काठमाडौं । मुलुकका सातवटै प्रदेश सरकारले आज असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। कोशीले ३५–४० अर्ब, मधेशले ४५ अर्ब, बाग्मतीले ६८ अर्ब, गण्डकीले ३२ अर्ब, लुम्बिनीले गत वर्षभन्दा थोरै कम, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले करिब ३१ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्। संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष असार १ गते, संघले जेठ १५ र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट ल्याउने प्रावधान छ।

सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको मूल्य बढ्यो

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सोमबार (२०८२ जेठ २७ गते) छापावाल सुनको मूल्य १०० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला रु.१,९०,६०० पुगेको छ। आइतबार यो मूल्य रु. १,९०,७०० थियो। चाँदीको मूल्य भने ५ रुपैयाँले बढेर प्रतितोला रु। २,१५० पुगेको छ।

पाँच महिनामा ६ अर्ब ३२ करोडको आइटी सेवा निर्यात

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पाँच महिनासम्म (साउनदेखि मंसिरसम्म) को तथ्यांक अनुसार ६ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ बराबरको सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा (आइटी सेवा) निर्यात भएको छ।   त्यस्तै, ७९ करोड रूपैयाँ बराबरको यस्तो सेवा आयात गरेको हो। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षबाट यसरी खुल्ने तथ्यांक प्रकाशित गर्न थालेको हो। यही कारण अघिल्लो वर्षको यस्तो तथ्यांक भने राखिएको छैन। प्रोफेसनल र म्यानेजमेन्ट कन्सलटेन्सी सेवा निर्यातबाट नेपालले १४ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ आम्दानी गरेको छ। तर, सेवा क्षेत्रको घाटा बढ्न सुरू गरेको छ। कात्तिकमा यस्तो घाटा खुम्चिएको थियो। कात्तिकसम्ममा सेवा क्षेत्रको घाटा २७ अर्बबाट घटेर २२ अर्बमा सीमित भएको थियो। सेवाको निर्यातको तुलनामा आयात २२ अर्ब धेरै थियो। नेपालले ७३ अर्ब ३८ करोडको सेवा निर्यात गर्दा ९६ अर्बको सेवा आयात गरेको थियो। तर, मंसिरसम्म आइपुग्दा यस्तो घाटा फेरि बढ्न थालेको छ। मंसिरसम्ममा सेवा क्षेत्रको घाटा ४० अर्बमा पुगेको छ। सेवाको निर्यातको तुलनामा आयात ४० अर्ब धेरै भएको हो। नेपालले ९२ अर्ब ४७ करोडको सेवा निर्यात गर्दा एक खर्ब ३३ अर्बको सेवा आयात गरेको हो। अघिल्लो वर्षको यही अवधिसम्ममा भने नेपालले ९७ अर्ब ३९ करोडको सेवा निर्यात गर्दा एक खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँको आयात गरेको थियो। विदेश भ्रमणमा जानेबाट हुने खर्च बढ्दा यस्तो घाटा केही बढेको देखिन्छ।

लोकप्रिय