सूचना आयोगद्धारा त्रिविलाई उत्तरपुस्तिकाको शुल्क पुनरावलोकन गर्न निर्देशन
काठमाडौं । विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका हेर्दा र प्रतिलिपि प्राप्त गर्दा लाग्ने शुल्क पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्रिविले विद्यार्थीसँग उत्तरपुस्तिकालगायतमा लिने शुल्क अव्यवहारिक, महँगो र अन्य शुल्कको दाँजोमा उच्च रहेको भन्दै आयोगमा नवलपरासीकी कल्पना भट्टराईले उजुरी गरेकी थिइन् । भट्टराईको उजुरीपछि शुल्क अव्यवहारिक भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न त्रिविले २०७१ असार २४ गते निर्देशन दिएको थियो ।
तर, निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदै आयोगले लगत कट्टा गरेपछि त्रिविले शुल्क पुनरावलोकन गरेको थिएन । त्यसपछि आयोगले दोस्रोपटक यही २०७५ भदौ २२ गते शुल्क पुनरावलोकन गर्न पुनः निर्देशन दिएको हो । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ स्मरण गराउँदै १५ दिनभित्र शुल्क पुनरावलोकन गर्न त्रिविलाई भनेको छ ।
‘विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थीहरूको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि दिनेलगायतको कार्यमा रु ५००० दस्तुर लिनु विश्वविद्यालयको अन्य शुल्कको दाँजोमा निकै नै उच्च भएको देखिएकाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम यस आयोगले दस्तुर पुनरावलोकन गर्नू भन्ने आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ’, आयोगले पुनः निर्देशन जारी गर्नुको व्यहोरा खुलाउँदै लेखेको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन ०६४ ले एकदेखि १० पेजसम्म निःशुल्क सूचना पाइने सुनिश्चित गरेको छ । १० पेजभन्दा बढी भएको अवस्थामा ११ औं पेजदेखि मात्रै प्रतिपेज ५ रुपैयाँको दरले शुल्क तिर्नुपर्छ । तर, त्रिविले कुनै विषयको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि लिएवापत वार्षिक प्रणालीका विद्यार्थीबाट २५ सय र सेमेष्टर प्रणालीका विद्यार्थीबाट ५ हजार रुपैयाँ शुल्क असुल्ने गरेको छ ।
एउटा उत्तरपुस्तिकामा कुनै विद्यार्थीले १० देखि १५ पेजसम्म लेख्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको पालना गर्ने हो भने एक जना विद्यार्थीले एउटा उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग्दा बढीमा एक सय रुपैयाँ शुल्क तिरे पुग्नुपर्ने हो । तर, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले त्योभन्दा कयौं गुणा बढी अर्थात् ५ हजारसम्म शुल्क लिने गरेको छ ।
आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ स्मरण गराउँदै शुल्क पुनरावलोकनका लागि निर्देशन दिएपछि त्रिविलाई शुल्क घटाउन दबाव परेको छ ।
प्राप्तांकमा चित्त नबुझेमा नतिजा प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सेमेष्टर प्रणालीका विद्यार्थीले ५ सय र वार्षिक प्रणालीका विद्यार्थीले ३ सय रुपैयाँ शुल्क तिरेर पुनर्योगका लागि निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि रि(चेकिङको लागि वार्षिक प्रणालीका विद्यार्थीले ३ हजार र सेमेष्टर प्रणालीका विद्यार्थीले ५ हजार शुल्क तिरेर निवेदन दिन सक्छन् ।
रि-चेकिङमा पनि चित्त नबुझेमा उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग्न पाइन्छ । प्रतिलिपि लिनका लागि प्रतिविषय सेमेष्टरको पाँच हजार र वार्षिक प्रणालीको २५ सय शुल्क तिर्नु पर्दछ । शुल्क तिरेर मात्रै पुग्दैन दुरुपयोग नगर्ने, अरुलाई उत्तरपुस्तिका नदेखाउने, कतै पनि उजुर-बाजुर नगर्ने लगायतका सर्त पनि विद्यार्थीहरुले पालना गर्नुपर्छ । अनलाइन खबरबाट
जापानमा रोजगारीको नयाँ अवसरः अब बिल्डिङ मेन्टिनेन्समा जान सकिने, नोभेम्बरमा परिक्षा हुँदै
काठमाडौं । जापानमा काम गर्न जान चाहने नेपालीहरुका लागि नयाँ क्षेत्रमा रोजगारीका लागि जान सकिने भएको छ । अब नेपालबाट जापानमा भवन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्न जान सकिने भएको हो । नेपाल र जापान सरकारबीच भएको विशेष दक्ष कामदार (एसएसडब्ल्यू) सम्बन्धी सम्झौता अनुसार यसअघि अन्य क्षेत्रमा जान पाइएझैं अब बिल्डिङ मेन्टिनेन्सका क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार जानसक्ने भएका हुन् । यसका लागि जापानको भवन मर्मत संघ (जेबीएमए)का प्रतिनिधिले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेसँग शुक्रबार विभागमै भेटघाट गरेका छन् । नेपालबाट पहिलो पटक भवन सरसफाइ तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कामदार जानपाउनु राम्रो अवसर भएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । जेबीएमएका प्रतिनिधिले नेपाली कामदारले त्यहाँ स्तरीय काम सिक्दै भोलि नेपालमै आएरसमेत अवसर सिर्जना गर्नसक्ने र प्राप्त गर्नसक्ने बताए। कसरी जान सकिन्छ बिल्डिङ मेन्टिनेन्समा ? नेपालमा जेबीएमएले सिप जाँचका लागि आउँदो नोभेम्बरको अन्त्य र डिसेम्बरको सुरुतिर जाँच गर्ने छ । एक महिनापछि त्यसको नतिजा आउने र पास भएकामध्येले जापान काम गर्न जा पाउनेछन् । जाँचको आवेदन भर्न दुई हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । परिक्षा दिन १७ वर्ष वा सोभन्दामाथि उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ । जापानी भाषाको जेएफटी अथवा जेएलपीटीको एन४ लेभलको अध्ययन चाहिने छ । अन्य शैक्षिक योग्यता भने चाहिँदैन । सिप परिक्षा के हुन्छ? परिक्षामा पेपर टेस्ट र भवन सरसफाइ सम्बन्धी कामको तालिम परिक्षा हुनेछ । पेपर टेस्ट अर्थात् कागजी परिक्षामा तस्बीर र चित्रण प्रयोग गर्ने जाँच हुनेछ । कार्य परिक्षणमा भुँइ सफाई, सिसाको सफाई र पश्चिमी शैलीका शौचालयको सफाई हुनेछ । यी दुवै परिक्षा वा परिक्षणमा ६० प्रतिशत भन्दामाथि ल्याउने व्यक्ति पास मानिनेछ । यसका लागि तालिम बानेश्वर स्थित प्लेन्टी नेपालले दिनेछ । अक्टोबरदेखि तालिम सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ । कति जना जान पाउँछन्? जेबीएमएसँग जापानका ६ हजारभन्दा बढी यस क्षेत्रका कम्पनी संलग्न रहेको र करिब ३७ हजार रोजगारीको त्यहाँ माग रहेको कम्पनीले बताएको छ । ती कम्पनीहरुमा रोजगारीको समन्वयको काम जापानको कम्पनी प्लेन्टीले गर्नेछ । नेपालमा काठमाडौंको बानेश्वर स्थित प्लेन्टी नेपालले यसको समन्वय गर्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र भट्टले बताए । प्लेन्टी नेपाल ९एभिलतथ ल्भउब०िमार्फत यसका लागि आवेदन दिने, जाँच सेन्टर मिलाउनेलगायत जापान कामदार पठाउन सम्पूर्ण व्यवस्थपन गर्नेछ । अन्य देशबाट पनि कामदार लगिरहेका कारण नेपालबाट एक पटकमा करिब तीन सय कामदार लैजाने प्लेन्टीले जनाएको छ । काम के कस्तो हुन्छ? जेबीएमए र प्लेन्टीका अनुसार यस क्षेत्रमा जाने कामदारले कार्यालय, किनमेल केन्द्र र होटल जस्ता भवनभित्रको फोहर हटाउने र सरसफाइ कायम गर्ने काम गर्नुपर्ने छ । खासगरी ढोका, बाटो, शौचालय, भुँइ, पर्खालको सरसफाइ र होटलहरुमा ओछ्यान मिलाउने तथा बनाउनेलगायत काम गर्नुपर्नेछ । ठूला भवनको सफाइ भएका कारण यो घरको सफाइ गर्नुभन्दा फरक हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति
कैलाली । उद्यमी एवं पञ्चकन्या समूहका अध्यक्ष प्रेमबहादुर श्रेष्ठको नाममा स्थापित अक्षयकोषले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका–१५ मा रहेको पञ्चकन्या समूहले सोही वडाको पशुपति माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको हो। विसं २०७० मा स्थापित अक्षयकोषबाट बुधबार छात्रवृत्ति वितरण गरेको पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। अक्षयकोषबाट उक्त विद्यालयमा अध्यययनरत कक्षा ११ का सुरक्षा गोदारलाई रु १० हजार नगदसहित शैक्षिक सामग्री, सन्दीप यादव, रमेश भुसाल, सविना गाहा र बादल परियारलाई जनही रु पाँच हजार र शैक्षिक सामग्री प्रदान गरिएको छ। रासस
सबै शिक्षकको काज फिर्ता गरिने
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गम्भीर तथा घातक रोग लागेर उपचार गराइरहेका बाहेक सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षकहरुको काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। सचिवस्तरीय निर्णयबाट सबै शिक्षकहरूको काज सरूवा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षकहरूलाई आवश्यकता नभएका निकायहरूमा काजमा राखिएको र त्यसले अध्ययन–अध्यापनमा समस्या पारेको गुनासो आएपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले घातक रोग लागेकाबाहेक सबै काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। मन्त्रालयले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
त्रिविमा प्राध्यापक पदपूर्तिको विज्ञापन खारेज गर्न अखिलको माग
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले कार्यविधि विपरीत प्राध्यापक पदपूर्ति गर्न खोजेको भन्दै नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले विरोध जनाएको छ । सेवा आयोगले ९ जना प्राध्यापक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेकोमा हाल प्रचलनमा रहेको कार्यविधि विपरित भएको भन्दै अनेरास्ववियुले विरोध गरेको हो । शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को पछिल्लो संशोधनलाई बेवास्ता गर्दै निश्चित सहप्राध्यापकलाई मात्र प्राध्यापक बनाउन खोजिएको आरोप अनेरास्ववियुले लगाएको छ । त्रिविको कार्यकारी परिषदले २१ असोज २०८० मा उक्त कार्यविधि संशोधन गरेर सेवा आयोगमा पठाएको तर सेवा आयोगले संशोधित कार्यविधिलाई बेवास्ता गरेर निश्चित सहप्राध्यापकलाई मात्र प्राध्यापक पदपूर्ति गर्ने बदनियत राखिएको अनेरास्ववियु त्रिवि जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष सिद्धान्त भट्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यो सूचनाले विश्वविद्यालय पुनः भर्ती केन्द्र र स्वार्थ केन्द्रको रुपमा स्थापित हुने अनेरास्ववियुले आशंका व्यक्त गरेको छ । यस्तो छ, विज्ञप्ति