दश वर्षमा ९ लाख विद्यार्थी हराए

दश वर्षमा ९ लाख विद्यार्थी हराए

काठमाडौं, चैत ३ । वितेको १० वर्षमा नौ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी विद्यालयबाट हराएका छन् । वि.सं २०६६ मा कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीले यस वर्ष एसईई परीक्षा दिँदैछन् । २०६६ सालमा कक्षा १ मा १३ लाख ६२ हजार ९२० विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । दश वर्षमा अर्थात् २०७५ सालमा कक्षा १० मा आइपुग्दा ती विद्यार्थीको संख्या ४ लाख ५६ हजार ४७६ भएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०) का अनुसार यस वर्ष चार लाख ५० हजार १८६ परीक्षार्थी एसईई परीक्षामा सम्मिलित हुँदैछन् । कक्षा १० मा पुगेका विद्यार्थीभन्दा एसईई परीक्षा दिने विद्यार्थी करिव छ हजार कम छन् ।

दश वर्षमा नौ लाख विद्यार्थी हराउनुको वास्तविक कारणबारे सरोकार निकायले खोजी गरेको छैन । बीचैमा पढाइ छाड्ने र कक्षा दोहोर्याउने कारण नै यतिका विद्यार्थी हराएको हुनसक्ने ‘तयारी भनाइ’ शिक्षा निकायका पदाधिकारीले दिने गरेका छन् ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक दीपक शर्माले भने, “किन बीचैमा कक्षा छाड्नु पर्यो र किन दोहोर्याउनु पर्यो भन्नेबारे भित्र गएर अनुसन्धान गर्न सकेका छैनौँ तर भर्ना भएकामध्ये आधाभन्दा बढी विद्यार्थी घट्नुको कारण कक्षा छाड्ने र दोहोर्याउने नै हो ।”

वि.सं. २०६६ मा छ लाख ८० हजार ४८२ बालिका र छ लाख ८२ हजार ४३८ बालक विद्यालयमा भर्ना भएका थिए । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार उनीहरू कक्षा १० मा आइपुग्दा दुई लाख ३६ हजार ३१३ छात्रा र दुई लाख २० हजार १६३ छात्र विद्यालयमा टिकेको देखिन्छ । सुरुमा भर्ना हुँदा छात्र बढी थिए भने कक्षा १० पूरा गर्दा छात्रा बढी टिकेको देखिन्छ ।

कक्षा १ मा २०६६ सालमा भर्ना भएकाहरू २०६७ सालमा कक्षा २ मा पुग्दा नौ लाख ९३ हजार ९१६ मात्र टिकेका थिए । सुरुमै झण्डै तीन लाख ७० हजार विद्यार्थी घटिसकेका थिए । केन्द्रका उपमहानिर्देशक शर्माले बीचैमा कक्षा छाड्नेहरुको बढी भीड प्राथमिक तहमै भएको बताए ।
कक्षा २ बाट कक्षा ३ मा उक्लिँदा आठ लाख ९५ हजार १५३ जना विद्यार्थी बाँकी थिए । ती २०६९ सालमा कक्षा ४ मा पुग्दा आठ लाख नौ हजार ५०४ जनामा सीमित थिए । केन्द्रका अनुसार तिनै विद्यार्थी २०७० सालमा कक्षा ५ मा पुग्दा सात लाख ३१ हजार ५७३, कक्षा ६ मा पुग्दा छ लाख ३८ हजार ५८०, कक्षा ७ मा पुग्दा पाँच लाख ९४ हजार ५३२, कक्षा ८ मा पुग्दा छ लाख आठ हजार ७७० र कक्षा ९ मा पुग्दा पाँच लाख ११ हजार ६९२ रहेका थिए ।
घट्दै गएका विद्यार्थीको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दै आउनुभएका केन्द्रका निर्देशक शंकर थापाले कतिपय विद्यार्थीले कक्षा ५ सम्म सरदर तीन पटकसम्म कक्षा दोहोर्याउने गरेको बताउँदै भने, “विद्यार्थीलाई कोड नम्बर दिएर त्यसका आधारमा ट्रयाकिङ् गर्ने कार्यको प्रयास भएको हो तर सफल हुन सकेन । त्यस्तो हुन सकेमा हराएका विद्यार्थी कहाँ पुगे भन्ने थाहा हुनसक्छ ।”

बाल विवाह, रोजगारी, गरिबी, शिक्षकको अनुपस्थिति, बालमैत्री कक्षाकोठाको अभाव, भौगोलिक विकटता लगायतका कारणले बीचैमा कक्षा छाड्ने गरिएको भनाइ शिक्षाविज्ञहरूको छ । शिक्षाविद् प्रा।डा। मनप्रसाद वाग्लेले हराएका विद्यार्थीबारे कसैले पनि अध्ययन नै नगरेको बताए ।
“हरेक वर्ष विद्यार्थी हराए भन्छौँ, तर अनुमानका भरमा हराए भन्छौँ, कहाँ गए भन्ने खोजी नै हुनसकेको छैन” उनले थपे, “अब विद्यार्थीले विद्यालय छाडेमा त्यसको जिम्मेवार सम्बन्धित प्रधानाध्यापकलाई बनाउनुपर्दछ । त्यसो भएमा उनले हराएका विद्यार्थी खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई टिकाउन सक्ने प्रधानाध्यापक वा विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।”

नेपाल अभिभावक महासङ्घका संयोजक सुप्रभात भण्डारीले विद्यार्थीलाई टिकाउने प्रभावकारी योजना नै सरकारसँग नभएको आरोप लगाउँदै विद्यार्थीलाई सङ्केत नम्बर दिने र त्यसका आधारमा ट्रयकिङ् गर्ने पद्धतिको थालनी भएमा हराएका विद्यार्थीबारे थाहा पाइने सुझाव दिए ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक शर्माले हरेक वडाले विद्यार्थीको अभिलेख कायम गर्नुपर्ने बताउँदै भने, “कुनै विद्यार्थी विद्यालयमा गएनन् भने किन गएनन् भन्ने जानकारी प्रधानाध्यापकसँग माग्नु पर्दछ । अभिभावकसँग सोध्नुपर्दछ । विदेशमा यस्तो पद्धति छ र यसलाई हामीले पनि लागू गर्न सक्छौँ । त्यसो भयो भने हराएका विद्यार्थी कहाँ पुगे र किन हराए भन्ने थाहा पाउन सकिनेछ ।” यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।

जापानमा रोजगारीको नयाँ अवसरः अब बिल्डिङ मेन्टिनेन्समा जान सकिने, नोभेम्बरमा परिक्षा हुँदै

काठमाडौं । जापानमा काम गर्न जान चाहने नेपालीहरुका लागि नयाँ क्षेत्रमा रोजगारीका लागि जान सकिने भएको छ । अब नेपालबाट जापानमा भवन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्न जान सकिने भएको हो । नेपाल र जापान सरकारबीच भएको विशेष दक्ष कामदार (एसएसडब्ल्यू) सम्बन्धी सम्झौता अनुसार यसअघि अन्य क्षेत्रमा जान पाइएझैं अब बिल्डिङ मेन्टिनेन्सका क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार जानसक्ने भएका हुन् । यसका लागि जापानको भवन मर्मत संघ (जेबीएमए)का प्रतिनिधिले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेसँग शुक्रबार विभागमै भेटघाट गरेका छन् । नेपालबाट पहिलो पटक भवन सरसफाइ तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कामदार जानपाउनु राम्रो अवसर भएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । जेबीएमएका प्रतिनिधिले नेपाली कामदारले त्यहाँ स्तरीय काम सिक्दै भोलि नेपालमै आएरसमेत अवसर सिर्जना गर्नसक्ने र प्राप्त गर्नसक्ने बताए। कसरी जान सकिन्छ बिल्डिङ मेन्टिनेन्समा ? नेपालमा जेबीएमएले सिप जाँचका लागि आउँदो नोभेम्बरको अन्त्य र डिसेम्बरको सुरुतिर जाँच गर्ने छ । एक महिनापछि त्यसको नतिजा आउने र पास भएकामध्येले जापान काम गर्न जा पाउनेछन् । जाँचको आवेदन भर्न दुई हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । परिक्षा दिन १७ वर्ष वा सोभन्दामाथि उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ । जापानी भाषाको जेएफटी अथवा जेएलपीटीको एन४ लेभलको अध्ययन चाहिने छ । अन्य शैक्षिक योग्यता भने चाहिँदैन । सिप परिक्षा के हुन्छ? परिक्षामा पेपर टेस्ट र भवन सरसफाइ सम्बन्धी कामको तालिम परिक्षा हुनेछ । पेपर टेस्ट अर्थात् कागजी परिक्षामा तस्बीर र चित्रण प्रयोग गर्ने जाँच हुनेछ । कार्य परिक्षणमा भुँइ सफाई, सिसाको सफाई र पश्चिमी शैलीका शौचालयको सफाई हुनेछ । यी दुवै परिक्षा वा परिक्षणमा ६० प्रतिशत भन्दामाथि ल्याउने व्यक्ति पास मानिनेछ ।  यसका लागि तालिम बानेश्वर स्थित प्लेन्टी नेपालले दिनेछ । अक्टोबरदेखि तालिम सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ ।   कति जना जान पाउँछन्? जेबीएमएसँग जापानका ६ हजारभन्दा बढी यस क्षेत्रका कम्पनी संलग्न रहेको र करिब ३७ हजार रोजगारीको त्यहाँ माग रहेको कम्पनीले बताएको छ ।  ती कम्पनीहरुमा रोजगारीको समन्वयको काम जापानको कम्पनी प्लेन्टीले गर्नेछ । नेपालमा काठमाडौंको बानेश्वर स्थित प्लेन्टी नेपालले यसको समन्वय गर्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र भट्टले बताए । प्लेन्टी नेपाल ९एभिलतथ ल्भउब०िमार्फत यसका लागि आवेदन दिने, जाँच सेन्टर मिलाउनेलगायत जापान कामदार पठाउन सम्पूर्ण व्यवस्थपन गर्नेछ । अन्य देशबाट पनि कामदार लगिरहेका कारण नेपालबाट एक पटकमा करिब तीन सय कामदार लैजाने प्लेन्टीले जनाएको छ ।  काम के कस्तो हुन्छ? जेबीएमए र प्लेन्टीका अनुसार यस क्षेत्रमा जाने कामदारले कार्यालय, किनमेल केन्द्र र होटल जस्ता भवनभित्रको फोहर हटाउने र सरसफाइ कायम गर्ने काम गर्नुपर्ने छ ।  खासगरी ढोका, बाटो, शौचालय, भुँइ, पर्खालको सरसफाइ र होटलहरुमा ओछ्यान मिलाउने तथा बनाउनेलगायत काम गर्नुपर्नेछ । ठूला भवनको सफाइ भएका कारण यो घरको सफाइ गर्नुभन्दा फरक हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति

कैलाली । उद्यमी एवं पञ्चकन्या समूहका अध्यक्ष प्रेमबहादुर श्रेष्ठको नाममा स्थापित अक्षयकोषले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका–१५ मा रहेको पञ्चकन्या समूहले सोही वडाको पशुपति माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको हो।  विसं २०७० मा स्थापित अक्षयकोषबाट बुधबार छात्रवृत्ति वितरण गरेको पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।  अक्षयकोषबाट उक्त विद्यालयमा अध्यययनरत कक्षा ११ का सुरक्षा गोदारलाई रु १० हजार नगदसहित शैक्षिक सामग्री, सन्दीप यादव, रमेश भुसाल, सविना गाहा र बादल परियारलाई जनही रु पाँच हजार र शैक्षिक सामग्री प्रदान गरिएको छ। रासस

सबै शिक्षकको काज फिर्ता गरिने

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गम्भीर तथा घातक रोग लागेर उपचार गराइरहेका बाहेक सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षकहरुको काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।  सचिवस्तरीय निर्णयबाट सबै शिक्षकहरूको काज सरूवा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षकहरूलाई आवश्यकता नभएका निकायहरूमा काजमा राखिएको र त्यसले अध्ययन–अध्यापनमा समस्या पारेको गुनासो आएपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले घातक रोग लागेकाबाहेक सबै काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। मन्त्रालयले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

त्रिविमा प्राध्यापक पदपूर्तिको विज्ञापन खारेज गर्न अखिलको माग

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले कार्यविधि विपरीत प्राध्यापक पदपूर्ति गर्न खोजेको भन्दै नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले विरोध जनाएको छ । सेवा आयोगले ९ जना प्राध्यापक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेकोमा हाल प्रचलनमा रहेको कार्यविधि विपरित भएको भन्दै अनेरास्ववियुले विरोध गरेको हो ।  शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को पछिल्लो संशोधनलाई बेवास्ता गर्दै निश्चित सहप्राध्यापकलाई मात्र प्राध्यापक बनाउन खोजिएको आरोप अनेरास्ववियुले लगाएको छ । त्रिविको कार्यकारी परिषदले २१ असोज २०८० मा उक्त कार्यविधि संशोधन गरेर सेवा आयोगमा पठाएको तर सेवा आयोगले संशोधित कार्यविधिलाई बेवास्ता गरेर निश्चित सहप्राध्यापकलाई मात्र प्राध्यापक पदपूर्ति गर्ने बदनियत राखिएको अनेरास्ववियु त्रिवि जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष सिद्धान्त भट्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यो सूचनाले विश्वविद्यालय पुनः भर्ती केन्द्र र स्वार्थ केन्द्रको रुपमा स्थापित हुने अनेरास्ववियुले आशंका व्यक्त गरेको छ । यस्तो छ, विज्ञप्ति

आज काग तिहार

लोकप्रिय