दुर्जकुमार राईका कारण माली मिशन जान पाएनन १८० प्रहरी
काठमाडौं, २३ माघ । अवकाशको मुखमा पुगेका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईको अक्षमता र हेलचेक्र्याइँका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत शान्ति स्थापनार्थ माली जान तयारी अवस्थामा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको एफपीयू मिसन रोकिएको छ ।
आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– मिसन जानका लागि तयारी अवस्थामा रहेका १ सय ८० जना सशस्त्र प्रहरी अधिकृत तथा जवानलाई शुक्रबार सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय हल्चोकले युनिट फर्कन निर्देशन दिएको छ । सशस्त्र मुख्यालयको यो निर्देशनले मिसन जान तयारी अवस्थामा रहेका अधिकृत र जवान निराश बनेका छन् ।
एफपीयू मिसनका लागि आवश्यक सवारीसाधनलगायत कम्तीमा एक तिहाइ बन्दोबस्तीका सामग्री तयार नभएको कारण देखाउँदै राष्ट्रसंघले सशस्त्रको माली मिसन खारेज गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राईले समयमै बुलेटप्रुफ बख्तरबन्द गाडी (एपीसी) खरिदका लागि प्रक्रिया अघि नबढाएकाले माली मिसन खारेज भएको हो । ‘सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले समयमै खरिद प्रक्रियाको फाइल गृह मन्त्रालयमा सहमति लिन नपठाएकाले मिसन रोकिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।
सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले कल्याण कोषको रकमबाट मिसनका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्ने गर्छ । राष्ट्रसंघले पछि त्यसको शोधभर्ना दिने गर्दछ ।
तर, सशस्त्र महानिरीक्षक राईले भने विवादमा परिने र अवकाशपछि पनि अप्ठेरो पर्ने डरले कुनै पनि ठूला ‘प्रोजेक्ट’ मा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । ‘माली मिसन खारेज हुनुमा पनि महानिरीक्षक राईको यही डरले काम गरेको हो,’ स्रोतको दाबी छ ।
जवानदेखि माथिल्लो तहका अधिकृतहरूको मनोबल गिरेका बेला उनी जिल्ला जिल्लामा निर्मित सशस्त्र प्रहरी भवनको उद्घाटनमै व्यस्त छन् । काठमाडौंमा भएका बेला पनि उनलाई सशस्त्र मुख्यालयमा भेट्न गाह्रो भएको सशस्त्रका अधिकृत बताउँछन् । उनको १४ महिने कार्यकालमा संगठन झन ओरालो लागेको सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरुको बुझाइ छ ।
उनले आफ्नो कार्यकालमा केही कामै नगरेको र गफै दिएर कार्यकाल पूरा गर्न लागेको पनि उनीहरुको भनाइ छ । अघिल्ला सशस्त्र प्रहरी प्रमुख कोषराज वन्तको कार्यकालमा आएको सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा भएका त्रुटीलाई सच्याउन उनले कुनै पहल नगरेको र कुरा उठ्दा सच्याउने आश्वासन मात्रै दिएको पनि सशस्त्र मुख्यालयमा चर्चा छ । सो नियमावलीका कारण नेपाली सेनाबाट आएकाहरु बढी पीडित बनेका छन् ।
स्रोतका अनुसार, माली मिसनका लागि प्रत्येक दर्जाका सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूलाई समावेश गरिएको थियो । सशस्त्र मुख्यालयले ती सिनियर अधिकृतदेखि जवानसम्मलाई आ–आफ्नो युनिट फर्कन निर्देशन दिए पनि अर्को मिसन पठाउने वा नपठाउनेबारे केही बताएको छैन ।
स्रोतका अनुसार, मंसिरमा निरीक्षण गर्दासम्म राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि माली मिसनलाई एक युनिट थप्न सकारात्मक रहेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनसम्बन्धी हेर्ने ‘डिपार्टमेन्ट अफ पिस किपिङ अप्रेसन’का अधिकारीले गत मंसिरमा नेपाल भ्रमणका बेला प्रहरी र सशस्त्रलाई एक एक युनिट थप गर्ने जनाएका थिए ।
सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता एवं सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दिवाकर केसीले माली र सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक (कार) मध्ये एउटाको माग आउने सम्भावना भएकाले तालिम गराइएको र तत्कालका लागि नआउने निश्चित भएकाले आ–आफ्नो युनिट पठाइएको बताए । उनले राष्ट्रसंघले माली वा अन्य मुलुक भनेर नतोकेको र तोकिएर पनि नआउने भएकाले उनीहरूलाई युनिट फिर्ता गरिएको बताए । ‘सुरुमै कुन देश पठाउने भन्ने हुँदैन, जहाँबाट माग भएर आयो त्यहीँ पठाइने गरिन्छ, अहिले ककनीमा तालिम गरिरहेकाहरूलाई कार वा मालीमध्ये एक ठाउँमा माग आउने सम्भावना थियो, आएन । त्यसकारण युनिट फिर्ता गरिएको हो,’ प्रवक्ता केसीले भने ।
स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई अफ्रिकन मुलुक माली तथा सशस्त्रलाई सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक (कार)मा एफपीयू मिसन थप्नेबारे प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता केसीले भने एफपीयू मिसन थप्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि कुन देशमा थप्ने भन्ने तय भइनसकेको बताए । ‘माग भएअनुसार थप गर्ने हो तर अहिले माग भएको छैन । तालिम लिएकाहरूलाई जतिबेला पनि पठाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
माली र कारमा नेपाली सेनाले पहिलेदेखि नै शान्ति मिसनमा काम गर्दै आएको थियो । सशस्त्र प्रहरीले पहिलो पटक सहभागिता जनाउने अवसर पाएको भए पनि गुमाएको छ ।
दक्षिण अफ्रिकालगायत द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको दुई–दुईवटा एफपीयू मिसन क्रियाशील छन् । नेपाल प्रहरीको हाइटी र सुडान तथा सशस्त्र प्रहरीको दक्षिण सुडानमा दुई एफपीयू मिसन रहेका छन् । एक एफपीयू मिसनमा करिब १ सय ४० प्रहरी हुन्छन् । एकवर्षे सो मिसनमा काम गर्दा १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म पाउने गर्छन् ।
अनपोल मिसनअन्तर्गत सुडान, दक्षिण सुडान र हाइटीमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरू कार्यरत छन् । लाइबेरिया मिसन भने बन्द भइसकेको छ । हाइटी मिसनबाट सेनालाई हटाइएको छ भने प्रहरीको मिसन पनि कटौती भइरहेको छ ।
शान्ति मिसनका लागि सुरक्षाकर्मी पठाउने विश्वमा नेपाल छैटौं स्थानमा छ । विभिन्न १६ वटा देशमा ४ हजार ५ सय ४६ सुरक्षा अधिकारी राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा काम गर्दै आएका छन् । सेना र प्रहरी गरेर शान्ति मिसनमा करिब ५ हजार कार्यरत छन् ।
माओवादी केन्द्रको बैठकः दोस्रो दिन ८० जनाले राखे धारणा
काठमाडौं । कपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर जानुपर्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा आइतबारदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकको दोस्रो दिनको छलफलका क्रममा उनीहरूले पार्टी सरकारबाट हटेपछि जनतामा जाने ऐतिहासिक अवसर आएको बताएका हुन् । उनीहरू सरकारबाहिर रहँदाको खाली समयमा पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । सोमबारको बैठकमा पार्टी महाधिवेशनको मितिसहितको कार्यतालिका तोक्नुपर्नेमा अधिकांश नेताहरूले जोड दिएका छन् । उनीहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन वैज्ञानिक र वस्तुवादी रहेकाले स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोणसहित अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए । बैठकमा १८० जनाले बोल्न नाम टिपाएको थिए । दोश्रो दिन ८० जनाले धारणा राखे । बैठक मंगलबार बिहान ११ बजेसम्मलाई स्थगित भएको प्रवक्ता सापकोटाले बताएका छन् ।
माओवादी केन्द्र केन्द्रीय समिति बैठकः आजदेखि राजनीतिक प्रस्तावमाथि छलफल
काठमाडौं । हिजोदेखि सुरु भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय समिति बैठकमा आजदेखि राजनीतिक प्रस्तावमाथि छलफल सुरु हुने छ । हिजो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । आज ११ बजेदेखि सुरु हुने दोस्रो दिनको बैठकमा छलफल सुरु हुने महासचिव देब गुरुङले जानकारी दिनुभयो । बोल्न चाहने जति बैठकमा सहभागीहरुले बोल्न पाउने छन् र सबैका लागि तीन मिनेटको समय तोकिएको छ । हिजो अध्यक्ष प्रचण्डले ‘पार्टी रुपान्तरण र पुनर्निर्माणको सङ्कल्प, आजको ऐतिहासिक आवश्यकता’ शीर्षकको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । उहाँले सरकारमा रहँदा पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान लगायतका विषयमा लिएका सकारात्मक पहल एवं सरकारबाट बाहिरिदै गर्दा गम्भीर आत्मसमीक्षासहित उत्पीडित वर्ग समुदायलाई गरिएको अपिलको परिणाम आज पार्टीप्रति जनतामा नयाँ आशा पलाएको संश्लेषण सुनाउनुभएको थियो । जनतामा पलाएको यो आशा पार्टीका लागि चुनौती र एउटा अवसर बनेर अगाडि आएको उल्लेख गर्दै उहाँले बैठकले रुपान्तरण र पुनर्निर्माणको ठोस योजनासहित कार्यान्वयनको नयाँ सङ्कल्प लिन जरुरी रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले यो विशेष परिस्थितिमा पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्नु, जनताका बीचमा गएर अभियानात्मकरुपले जनपरिचालनलाई नयाँ उचाईमा उठाउनु, संगठनलाई यथास्थितिबाट झिकेर अगाडि बढाउनु तथा सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै अन्ततः आगामी महाधिवेशनमा पार्टीले गर्ने नयाँ वैचारिक संश्लेषणले नै सबै कुराको निधो गर्ने स्पष्ट गर्नुभएको थियो ।
माओवादी केन्द्र केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक आजदेखि
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक आजदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदै छ । बैठक दिउँसो १ बजे धुम्बाराही स्थित एक ब्याङ्केटमा बस्ने केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिनुभयो । त्यसको तयारीका लागि अहिले स्थायी समिति बैठक बसिरहेको छ । आज दिउँसो सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ‘पार्टी रूपान्तरण र पुनर्निर्माणको सङ्कल्प आजको आवश्यकता’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुनेछ । बैठकमा चार सय नौ पूर्ण केन्द्रीय सदस्य, दुई सय पाँच वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, तीन आयोगबाट ७५ तथा सात भौगोलिक र तीन गैरभौगोलिक गरी १० प्रदेशका पदाधिकारीको समेत सहभागिता रहनेछ ।
युवा नेता न्यौपानेको प्रश्नः कहाँनेर भेटिन्छन् प्रचण्ड शेरादरबारमा ?
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता लेखनाथ न्यौपानेले विभिन्न सञ्चारमाध्यमले नुवाकोटको शेरादरबारमा तथ्यहिनरुपमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई जोडेमा आपत्ति जनाउँदै धमिलो पानीमा माछा मार्ने षड्यन्त्र नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा बुँदागतरुपमा नै चिरफार गर्दै भन्नुभएको छ– ‘विभिन्न सञ्चार माध्यम र खासगरी लोकान्तरले प्रचण्ड कानूनी रुपमा उक्त जग्गा प्रकरणमा कहीँ कतै जोडिदैनन् भनेर लेखेकै छ त । अनि फेरि माओवादी र प्रचण्ड भनेर किन धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको ?’ प्रस्तुत छ न्यौपानले गर्नुभएको शेरादरबारको चिरफारः १. विभिन्न सञ्चार माध्यम र खासगरी लोकान्तरले प्रचण्ड कानूनी रुपमा उक्त जग्गा प्रकरणमा कहीँ कतै जोडिदैनन् भनेर लेखेकै छ त । अनि फेरि माओवादी र प्रचण्ड भनेर किन धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको ? २. कुनै तथ्य र प्रमाणविना कथा बनाएर मरिसकेको मान्छे (सीता दाहाल) ले पैसा दिएको भनेर आरोपित गर्नु कतैबाट पनि मिल्ने कुरा होइन । ३. गडबडी बरु कहाँबाट भएको देखिन्छ भने जग्गामा हदबन्दी लागेपछि १९ रोपनी छाडेर बाँकी १८१ रोपनी जग्गा ट्रष्ट गुठीमा नल्याई कम्पनीमा लैजाने प्रकृयामा हो । ४. स्वकीय सचिव भएकोबेला (२०६७÷०६८) मा विकेश श्रेष्ठले प्रचण्डको नाम भजाँएर वा शक्तिको दुरुपयोग गरि उक्त कम्पनीमा छिरेको भन्न सकिएला तर उक्त कम्पनीको जग्गा लिने उनी प्रथम व्यक्ति होइन भन्ने विषय पनि तलको लेनदेनको प्रक्रियामा प्रष्ट देखिन्छ । यद्यपि उनले गैरकानुनी रुपमा जग्गा र कम्पनी हत्याएका हुन् भने उनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन पर्दैन कसले भन्छ ? ५. त्यसयता क. तत्कालीन अधिराजकुमार हेलेन शाह र विजया राज्यलक्ष्मी शाहीले २०२७ सालमा जग्गा खरिद गरेको । ख. जग्गामा हदबन्दी लागेपछि १८१ रोपनी जग्गा गौरीशंकर कृषि फार्म (कम्पनी) मा लगेको । ग. २०३६ सालमा उक्त कम्पनी अन्नापूर्ण फार्मिङमा बदलिएको । घ. २०५२ सालमा नरेन्द्रलाल प्रधान र केदारनाथ श्रेष्ठलाई हेलेन र विजयाले बिक्री गरेको । ङ. २०५५ सालमा सजनी प्रधान, सोहिनी श्रेष्ठ र ध्रुवलाल सेरधनी भएर कम्पनीमा छिरेको । च. २०७२ सालमा विकेश श्रेष्ठ र अजय सूर्यवंशी कम्पनीको सेर किनी छिरेको । छ. २०८० सालमा उक्त कम्पनीको सबै सेर विकेश श्रेष्ठ र उनका छोरा मनोबल श्रेष्ठको नाममा आएको वा उनीहरुले किनेको देखिन्छ । फेरि माओवादी, फेरि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड किन भनेको ? न कानुनी न त व्यावहारिक ढंगले कतै नभएको र नभेटिएको विषय फर्जी आरोप भएन र ?