देश टुक्राउँछु भन्नेलाई कुनै हालतमा छोड्न सकिँदैन: प्रचण्ड

देश टुक्राउँछु भन्नेलाई कुनै हालतमा छोड्न सकिँदैन: प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खुलेआम देश टुक्राउँछु भन्ने सिके राउतलाई कुनै हालतमा छोड्न नसकिने बताएका छन्। शनिबार साँझ नेपाल टेलिभिजनको ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रमको अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन्।

नेपाल टेलिभिजनको ‘सिधा प्रश्न प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अस्पतालबाट बच्चा चोरी हुनु गम्भीर र सम्वेदनशील घटना भएको बताएका छन्।
घटना लगत्तै सरकारले गम्भीर रुपमा कारबाही चलाउन निर्देशन दिइसकेको बताउँदै दाहालले भने, ‘यो अत्यन्तै अमानवीय घटना हो, म यसै कार्यक्रमबाट पनि घटनाको सत्य तथ्य छिटै बाहिर ल्याउन सरकारका संयन्त्र र प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशित गर्दछु।’

प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनबारे दुविधा र भ्रम पाल्नुपर्ने कुनै जरुरी नरहेको जिकिर गरेका छन्। ‘सरकार पहिला स्थानीय र त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्न गम्भीर छ। यो बीचमा निर्वाचन सम्बन्धि कानूनहरु बनिसकेका छन्। सरकार गम्भीर नभएको भए यी सबै कानून पारित हुन सम्भव थिएन,‘

दाहालले भने, ‘सरकार आउँदो माघ ७ भित्रै सबै निर्वाचन गर्न प्रतिवद्ध छ। निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनबारे संविधानविद र कानूनविदसँग राय लिएको छु। मधेशमा प्रतिवेदनबारे आवश्यक परामर्श भएको छैन, मधेशी मोर्चा पनि सन्तुष्ट छैनन्। त्यसैले स्थानीय विकास मन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको छ। त्यसलाई १५ दिनको समय दिइएको छ, त्यसले अन्तिम प्रतिवेदन दिनपछि स्थानीय निर्वाचनको ठोस मिति तोकिन्छ। कुरा एकदमै प्रष्ट छ, यसमा भ्रम पाल्न जरुरी छैन। प्रतिपक्षी दलका साथीहरुले यसलाई भ्रामक प्रचार गर्नु हुँदैन।’

दाहालले निर्वाचनको तालिका पहिला नै घोषणा गर्न सक्ने बताउँदै अगाडि भने ‘सरकारले ऐन कानून बनाएर, आवश्यक गृहकार्य गरेर मात्र निर्वाचनको घोषणा गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं। सरकार नहुने निर्वाचनको पक्षमा छैन, घोषणा गरेपछि हरहालतमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। यसबारे भ्रामक प्रचार गर्दा प्रचार गर्ने साथीहरु नै निर्वाचन नचाहेका त होइनन् भन्ने आशंका जन्मिएको छ। सरकार हरहालतमा निर्वाचन गर्न चाहन्छ।’

बुँदागत रूपमा दाहालले भनेका कुरा हेर्नुहोस्

— सरकारले निकै सुझबुझका साथ सबै पक्षलाई समझदारीमा ल्याएर निर्वाचनमा जान खोजेको छ। निर्वाचनको प्रशस्त गृहकार्य गरेको छ। संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर, स्थानीय तहको प्रतिवेदन टुंगाएर मात्र हामीले निर्वाचनको भरपर्दो वातावरण बनाउन सक्छौं। कुरा एकदमै प्रष्ट छ, यसलाई गलत ढंगले प्रचार गरेर जनतालाई अब भ्रममा राख्न सकिँदैन।
— मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरेर नै निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न पत्र पठाइएको हो। सरकार दोधारमा छैन। आयोगको प्रतिवेदन टुंगाउन र मधेशी मोर्चालाई समझदारीमा ल्याउन हामीलाई केही दिन चाहिन्छ। परिस्थितिको जटिलतालाई विचार गरेर नै सरकारले यो निर्णय गरेको हो। सरकारको निर्णयलाई दोधारे देख्ने साथीहरु नै दोधारमा हुनुहुन्छ।
— संविधान संशोधनको सवाल आफैमा जटिल छ। सरकार बनेदेखि नै हामी त्यो दिशामा लागिरहेकै छौं। मधेश आन्दोलनका मृतकहरुलाई शहिद घोषणा, उपचार, राहत, मुद्दा फिर्ता लगायतका सबै काम मधेशीलाई सहमतिमा ल्याउन र विश्वासको वातावरण बनाउनका लागि गरिएका थिए। सरकार लगातार मधेशी मोर्चासँग सम्वादमा छ। मधेशी मोर्चाका साथीहरुले निर्वाचन हुनै हुन्न भन्नुभएको छैन। उहाँहरु हाम्रा पनि मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ। उहाँहरुका मागहरुलाई पनि संशोधनको माध्यमद्धारा सम्बोधन गरेर हामी निर्वाचनमा जान्छौं। मैले आजै निर्वाचन आयोगका प्रमूख आयुक्तलाई बोलाएर सबै तयारी गर्न र आवश्यक सहयोग माग्न भनिसकेको छु। अब निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने सोच्न जरुरी छैन।
— अहिले सरकार देशलाई निर्वाचनमा लैजाने र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न अगाडि बढिरहेको छ। प्रतिपक्षी दलका नेताले निर्वाचन र संविधान संशोधनबारे भ्रामक प्रचार गर्नु दुर्भाग्य छ। म प्रधानमन्त्री भएदेखि नै सरकारविरुद्ध भ्रामक प्रचार भए। फास्ट ट्रयाक बुझाउन लाग्यो, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन लाग्यो जस्ता अनेकै कूप्रचार गरियो। यी पुष्टि हुन सकेनन्। प्रतिपक्षी दलका नेतालाई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता मन परेको थिएन। प्रतिपक्षी दलको नेता देशलाई भीडन्तमा लैजाने, सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने, राष्ट्रिय एकता नचाहने ठाउँमा त हुनुहुन्न ? गम्भीर शंका छ। तपाई साँच्चै निर्वाचन चाहनुहुन्छ भने आउनुस्, म खुल्ला छलफल गर्न र देशलाई निकास दिन तयार छु।
— हामी कसैले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्दा देश दुर्घटनामा जान्छ। निकासका लागि मधेशी दल पनि लचिलो हुनैपर्छ, प्रतिपक्षी दल पनि लचिलो बनेर निकास दिन तयार हुनैपर्छ। म यी दुवै अतिवादी धारलाई बीचको बिन्दुमा ल्याएर देशलाई निर्वाचनमा लैजान र संविधान कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ।
— अहिले संसदमा दर्ता भएकै संविधान संशोधन प्रस्तावमा संशोधन दर्ता गरेर समझदारी खोजेर जान सकिन्छ। यो एउटा राम्रो विकल्प हामीसँग छ। संघीय आयोग, राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचन लगायतका विषयमा सहमतिबाट एउटा टुंगोमा पुग्न सकिन्छ। मधेशी मोर्चाको जनसंख्याको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने माग छ, अहिलेको प्रस्तावले पनि मागलाई सम्बोधन गर्न सक्छ, त्यसमा थप परिमार्जन पनि गर्न सकिन्छ। निकासको बिन्दुमा प्रतिपक्षीका साथीहरु पनि आउनैपर्छ।
— २०७४ माघ ७ गतेभित्रै तीनै तहको निर्वाचन गर्न सम्भव छ। आउने बैशाख, जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न पुरै सम्भव छ। जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि आउने मंसीरमा प्रादेशिक र संघीय तहको निर्वाचन गर्न सम्भव छ। त्यसका लागि राजनीतिक समझदारी जरुरी छ। राजनीतिक समझदारी बनाएर आउने माघ ७ सम्म होइन, मंसीरभित्रै प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन सम्भव छ। यसमा हाम्रो राजनीतिक समझदारी र प्रतिवद्धताको खाँचो छ। माघ २५ गते निर्वाचन आयोगलाई दलीय प्रतिनिधि बोलाएर निर्वाचनको प्राविधिक विषयबारे छलफल गर्न भनेको छु।
— मैले निर्वाचन आयोगलाई पैसाको चिन्ता नलिनु भनेको छु। अहिले भोटिङ मेसिनको प्रयोग गरेर छिटो, स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन गर्न जरुरी छ। सबैको समझदारीले छिटै निर्वाचन गर्ने सोंचमा म छु। हरतरहले आउने मंसीरभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्भव छ भनेर लागिरहेको छु।
— मैले यतिबेला मेरो पार्टीले हार्छ कि जित्छ भनेर चिन्ता लिएको छैन। मैले पार्टीका साथीहरुलाई जनतामा जान भनेको छु। हाम्रो पार्टीले जित्छ वा जित्दैन, त्यो ठूलो होइन। तर, देशले जित्नुपर्छ। संविधान कार्यान्वयन हुँदा देशले जित्छ, देशले जित्दा मेरो पार्टीले हारे पनि केही फरक पर्दैन। निर्वाचन हुँदा देशले जित्छ, जनताले जित्छन्। पार्टीहरु तलमाथि भइराख्छन्। तर, देशले हार्नु हुँदैन। परिवर्तनका मुद्दा र शहिदको बलिदानीले हार्नु हुँदैन।
— परिवर्तनको लागि बलिदान गर्ने शहिद र बेपत्ता योद्धा एवं तिनका परिवारप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दछु। मैले शहिद र बेपत्ता परिवारका लागि राहतको व्यवस्था गरेको छु, यो मेरै कार्यकालमा वितरण हुन्छ। घाइते र अपाङ्गको उपचार र जीविकाको व्यवस्थामा पनि केही थप गर्ने सोचेका छौं। यसमा सकेको प्रयास हुन्छ।
— सुरुदेखि नै सरकारले जनतालाई तत्काल राहत दिने र परिवर्तनको अनुभूति गराउने काम गरिरहेको छ। अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ। यो सही मान्छेलाई सही जिम्मा दिनुको परिणाम हो। विकासका आयोजनाहरुमा पनि प्रगति भएकै छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि सरकार सम्वेदनशील भएर काम गरिरहेको छ। विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली युवाहरुका लागि सीड मनीको व्यवस्था, राहदानी नवीकरणमा सहुलियत, बीमाको व्यवस्थाजस्ता काम गरिएको छ।
— कृषिको विकास र आधुनिकीकरणका लागि सुपरजोन कार्यक्रम आरम्भ गरिएको छ। यो सरकार जनतालाई राहत दिन र विकास आयोजना सम्पन्न गर्न निकै सम्वेदनशील भएर लागेको छ। म आफै विकास निर्माणका कामको अनुगमन र निरीक्षणका लागि पूर्व, पश्चिम, तराई, पहाड र हिमालतिर लागिरहेको छु। तर, मैले जति चाहेको छु, त्यति गर्न सकेको छैन। कनेक्टिभिटीका लागि प्रयास गरिरहेको छु। तर, परिणाम अपेक्षा गरेअनुसार आएको छैन। यसमा पुरानै सरकारको बजेटको सीमाभित्र बाँधिनुपर्ने बाध्यता पनि जिम्मेवार छ।
— अहिले पूँजीगत खर्च बढ्न थालेको छ। यस वर्ष हामीले घोषणा गरेको ८० प्रतिशतको सीमा कट्छ। हामीकहाँ पैसा माग्ने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्ति थियो। हिजो काम गर्नेहरुका लागि पनि अख्तियार आतंक थियो। अर्कोतिर जोखिम उठाउन हाम्रो कर्मचारीतन्त्र तयार हुँदैन। काम गरेपछि फसिन्छ कि भन्ने त्रास पनि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रमा छ। बिस्तारै यसमा सुधार आउँदै छ। अब पूँजीगत खर्च बढ्छ।
— सिके राउतको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रुपमा लागेको छ। खुलेआम देश टुक्राउँछु भन्नेलाई दुनियाँको कुन सरकारले छुट दिएको छ ? यो सम्भव छैन। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानभन्दा ठूलो कुरा अरु छैन।
देशलाई बिखण्डन गर्छु भन्नेलाई कुनै हालतमा छुट दिन सकिँदैन। अघिल्लो सरकारको गल्तीका कारण नै यस्तो प्रवृत्तिले टाउको उठाएको हो। यसपटक गम्भीर रुपमा सोचेर र सबैसँग राय लिएर यो कदम चालिएको हो। देश टुक्राउँछु भन्नेलाई छुट दिइन्छ भने त्यो राज्य हुनै सक्दैन। यो निकै सम्वेदनशील सवाल हो। यसमा सरकार हट्दैन, कडा रुपमा अघि बढ्छ। यसमा सरकारले सबैको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।
— भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानबारे मैले भुटानी प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर रुपमा कुरा गरेको छु। मैले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईहरुका नागरिक सकुशल लैजानुस् भनेको छु। कतिपय तेस्रो मुलूकमा पुगिसकेका छन्। बाँकी शरणार्थीको पनि समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्छ।

गलत कदम चाल्दा सरकार सुरुवातकै चरणमा असफल: प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गलत कदम चाल्दा वर्तमान सरकार सुरुवातकै चरणमा असफल बनेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र चितवन–काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको आठौं भेलालाई आज काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र उपसभामुखलाई हटाउन खोज्ने लगायतका गलत कदमका कारण सरकार सुरुवातकै चरणमा असफल भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । ‘नेपालबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरेर उज्यालो नेपाल बनाउन प्राविधिक र विज्ञताका हिसाबले त्यति ठूलो काम गरेर देशभरिका जनताको हृदयमा पसेको कुलमान घिसिङलाई अपमान गरेर निकाल्न खोजियो तर जनताको बिरोधपछि सरकार पछि हट्नुपर्यो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘त्यस्तै आफैले बनाएको उपसभामुखलाई सोझोपनका कारण गरेको सामान्य प्राविधिक त्रुटिलाई लिएर कानुनी र नैतिक आधारविना नै हटाउन खोजियो, त्यसबाट पनि सरकार पछि हट्नुपर्यो ।’ उपसभामुखले महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा प्राप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिको समेत बेवास्ता गरेर महिला र जनजाति समुदायलाई अपमान गर्ने गरी हटाउनका लागि हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यो जनतालाई स्वीकार्य थिएन र हामीले पनि अस्वीकार गरेपछि सत्तारुढ दलहरु पछि त हटे तर हस्ताक्षर गरिसकेको बेलामा हटाउन खोजेकै होइन भनेर प्रधानमन्त्रीले संसदलाई ढाँटेको पनि देखियो ।’ वर्तमान सरकारमा भ्रष्टाचार आरोप लागेकै आधा दर्जन व्यक्ति मन्त्री भएकाले यो सरकार सुशासनका क्षेत्रमा निकै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भ्रष्टाचारका विरुद्ध जनताले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको एजेण्डालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब यसलाई समाजवाद निर्माणको आधार बनाएर लैजाने बताउनुभयो । माओवादी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चाल्दैगर्दा भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन सरकारबाट हटाइएको तथ्य नेता कार्यकर्ताले भन्दा चाँडो जनताले बुझेकोमा आफूहरु खुशी रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी अभियानका कार्ययोजना निर्माण गर्न यसले उर्जा थपेको बताउनुभयो । पार्टी परामर्श बैठकका क्रममा प्रदेशहरुमा पुग्दा र पछिल्लो समय भदौ २९ र ३० गते मोरङ, सुनसरी र झापा पुग्दा प्राप्त गरेको जनसमर्थनले आफू थप उत्साहित भएको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । ‘जनताले ठूलो पार्टी बनाए तर जनताको विश्वास बचाउन सकिएन । हाम्रो वर्ग र समुदायसँगको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको साँचो हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘अलिअलि कांग्रेस, अलिअलि एमालेको रोग हामीलाई पनि सरेकै हो तर सबै हिसाबले अहिले फेरि पार्टी पुनर्निर्माणको ठूलो अवसर प्राप्त भएको छ, यसलाई खेर जान दिनुहुन्न ।’ खासगरी सरकारमा रहँदा थालेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानहुँदै विश्व मञ्चमा शान्ति र जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा नेपालको पक्षमा लिएको अडानका कारण माओवादी केन्द्रको नेतृत्व थप स्थापित हुने अवसर प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नेतृत्व अहिलेजस्तो स्थापित कहिल्यै भएको थिएन । मलाई फरक खालको जोश आइरहेको छ ।  अहिले दिनरात खटिरहेको छु ।’ उहाँले अहिले नेपालमा तीनथरि सोंचका बीचमा रस्साकस्सी चलिरहेको बताउनुभयो । ‘अहिले शक्तिको रुपमा कमजोर भए पनि एकथरिले अराजकता मच्चाएर २०४७ सालभन्दा अघिको निरंकुश अवस्थामा मुलुकलाई लैजान सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमा छन्’– अध्यक्षले भन्नुभयो– ‘कांग्रेस, एमाले र खासगरी एमालेको एउटा तप्का अहिलेको संविधान स्वीकार गर्न चाहिरहेको छैन । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिमले पाएको अधिकार खोजेर २०४७ कै जस्तो संविधान बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छ ।’ यी दुबै खालेका सोंचका विरुद्ध जनताले नयाँ शक्तिको रुपमा रुचाएका प्रगतिशील, बामपंथी, लोकतान्त्रिक शक्तिहरु जनताको अधिकारको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले माओवादी केन्द्र यही शक्तिको नेतृत्वको गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि बढाउँछौंः प्रचण्ड

काठमाडौं, ५ काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधन गर्ने हो भने अब आफूहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि बढाउने बताउनुभएको छ । अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघले आज काठमाडौंमा गरेको राजनैतिक वैचारिक प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने अब यी एजेण्डामा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले संविधानमार्फत जनताले पाएको अधिकार दलाल पूँजीपति,  नोरशाह र माफियाहरुलाई नपचेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले कथित संविधान संशोधनका नाममा जनताका अधिकार खोस्न खोजिएको बताउनुभयो । ‘अहिलेको संविधान विस्तृत शान्ति सम्झौताको अङ्गको रुपमा रहेकाले शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ता माओवादीको सहमतिविना गर्न खोजिने संविधान संशोधनको प्रयास बेइमानी र जालझेल बाहेक अरु हुन सक्दैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रो सहमतिविना संविधान संशोधन गर्ने उनीहरुलाई राजनीतिक र नैतिक दुबै अधिकार छैन ।’  तर, इमान्दरिताका साथ संविधान संशोधनको एजेण्डा उठाउन खोजे आफूहरु त्यसका लागि तयार हुने पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । ‘अग्रगमनमा जानका लागि हो भने अहिले संविधान संशोधनको सबैभन्दा बढी आवश्यकता माओवादी केन्द्रलाई छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘हामीले संविधान निर्माण गर्दा प्रष्टरुपमा हाम्रो एजेण्डा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो तर यसमा कांग्रेस र एमाले सहमत नभएकाले हामी कुनै पनि दिन यो मुद्दा लिएर आन्दोलनमा जाने छौं भनेर नोट डिसेन्ट लेखेका छौं । अब हामी यो एजेण्डालाई लिएर अगाडि बढ्छौं ।’ प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपतिसहित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले जसरी राजनीतिक भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, यो निर्वाचन प्रणालीका कारणले हो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘एउटा पालिकामा चुनाव जित्न करोड, प्रदेशमा दश करोड र संघमा पचास करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले जितेर आउने प्रतिनिधि जनताको काम होइन, भ्रष्टाचार गरेर चुनाव खर्च उठाउने काममा बढी लाग्न थालेको देखियो । त्यसैले हाम्रो भनाई के छ भने भ्रष्टाचारको मुहान नै सुकाउने हो भने निर्वाचन प्रणाली बदलेर त्यसलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ ।’ करोडौं खर्च गरेर सांसद हुने र जितेपछि तँछाडमछाड गरेर मन्त्री बन्ने अवस्थाको अन्त्य गरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डल बनाउने र सांसदहरु कानुन निर्माणमा मात्रै लाग्ने, मन्त्री बन्न नपाउने निर्वाचन प्रणालीले मात्रै मुलुकमा भ्रष्टाचार रोक्न सकिने उहाँको भनाई थियो । आफूहरुको मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारबाट त्यही पहल गर्दा सरकार छाड्नुपरेको बताउनुभयो । आफूहरु खबरदारी गर्दै सरकारबाट निस्केको र सरकारमा रहँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध एकपछि अर्को अर्को अभियान चलाएकाले नै अहिले देशब्यापी जनताले माओवादी केन्द्रलाई भरोसा गर्न थालेको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । सामान्यतः सरकारबाट बाहिर आउँदा जनतामा निराशा देखिने गरे पनि यसपटक भने जनतामा उत्साह देखिएको र देशब्यापी जनलहर सुरु भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनका लागि नै हाम्रो नेतृत्वको सरकार ढालिएको हो भन्ने जनताले स्पष्ट बुझिसकेका छन् । उनीहरुको सरकार कसले कसरी बनाइदियो भन्ने देखि नै हाल्यो, अहिले आधा दर्जन बढी त भ्रष्टाचारकै मुद्दा चलेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको छ ।’ ‘माओवादीका लागि फेरि अवसर आएको छ । मैले फेरि नयाँ आन्दोलनको सङ्कल्प गरि नै सकें । अहिले देशभरि जनताले हामीलाई मायाँ गरेको भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानको अगुवाई गरेकाले हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘मैले बिद्रोहको झण्डा उठाइ नै सकें । यो आन्दोलन मजदूर, किसान, युवा, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी लगायत सबै जनसमुदायको साथ सहयोगमा अघि बढ्ने छ ।’ आफूले देशब्यापी यात्रासँगै हरेक ठाउँमा ‘मर्निङ वाक’ अभियान चलाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यो मर्निङ वाक मात्र नभई हामी आयौं भनेर जनतालाई गरेको अपिल पनि भएको बताउनुभयो । पार्टी एउटा संकल्पका साथ वर्गतिर फर्कदै गरेको जानकारी दिंदै उहाँले भन्नुभयो– ‘युद्ध र शान्तिका अनुभवबाट खारिएका हजारौं कार्यकर्ताको जमात भएको, लाखौं श्रमिक वर्ग संगठित भएको पार्टी हाम्रै हो । हामीले आफूलाई रुपान्तरण गरेर जाने हो भने हामी क्रान्तिका अभिार पूरा गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्दैछौं । हामी केन्द्रीय समितिको गुणात्मक बैठकको तयारीमा छौं, यसबाट कार्यक्रमिकरुपमा अगाडि आउने छौं।’ उहाँले मजदूरको तर्फबाट पार्टी नेतृत्वमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व, श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बृद्धि, श्रम ऐन संशोधन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, महङ्गी भत्तालगायतका मजदूर संगठनका माग जाजय भएको र पार्टीबाट पूरा गर्न सकिने जति पार्टीबाट र सरकारबाट गर्नुपर्ने कामका लागि संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अन्तर्य समाजवादी क्रान्तिको तयारी नै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले समाजवादी क्रान्तिले मात्रै मजदूर, किसान लगायत श्रमिक वर्गको हितको रक्षा गर्ने बताउनुभयो।  

ढिलो नगरी एकताबद्ध हुन माओवादी घटकहरुलाई प्रचण्डको आह्वान

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनयुद्धमा सहभागी सबै माओवादी घटकहरु एक ठाउँमा आउनुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै ढिलो नगरी छिट्टै एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ।  सहिद प्रतिष्ठान नेपालको पन्ध्रौं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धि र भोग्नुपरेका चुनौती सबै माओवादीका साझा उपलब्धि र चुनौती भएकाले माओवादी घटकहरु मिल्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो।  ‘हामीसँग हजारौं महान राष्ट्रिय सहिदहरु छन्, यो हाम्रो ठूलो शक्ति हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘माओवादी जतिलाई एकीकृत र केन्द्रिकृत गर्नेबित्तिकै त्यो तागत निकै ठूलो हुनेवाला छ। अझै पनि हामी सही ठाउँमा छौं, हामी वैधानिक र शान्तिपूणरुपमा लडेर पनि जित्न सक्छौं, जतिसक्दो चाँडो हामी एकताबद्ध भएर अघि बढौं, विजय संभव छ।’  संसदीय चुनाव लडिसकेपछि संख्याका हिसाबले कहिले कम र कहिले बढी हुनु स्वभाविक भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संसदको शक्तिभन्दा पनि नेपाली राजनीतिको क्रान्तिकारी र ऐतिहासिक विरासत, बलिदानको गाथा र राजनीतिक विचार तथा एजेण्डाका हिसाबले अहिले पनि माओवादी नै बलियो शक्ति भएको बताउनुभयो। अहिले पनि संसदमा बिपक्षीहरुलाई कमजोर पार्न विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको र पछिल्लो समय महान् जनयुद्धलाई हिंसात्मक कृयाकलापको रुपमा अथ्र्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो शब्द फिर्ता नलिंदासम्म संसदबाट प्रतिरोध जारी राख्ने बताउनुभयो।   जनयुद्धका महान सहिदलाई सम्मान गर्ने सवालमा निरन्तर काम गरिरहेको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुभयो । पटकपटक सहिद घोषणा गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएका कारण जनयुद्धका सहिदले राष्ट्रिय सहिदको मान्यता पाउन नसकलकोले पछिल्लोपटक आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पुराना निर्णयहरु खोजेर सहिदको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको र अब जनयुद्धका सहिदले राष्ट्रिय सहिदको मान्यता प्राप्त गरेको जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘यो हामी सबैका लागि खुशी र गर्वको विषय हो । छुटेकालाई पनि केन्द्रित गर्ने प्रक्रिया त्यसमा बाँकी राखिएको छ।’ यसबाट जनयुद्धका सदिहरु अब राष्ट्रिय सहिदको रुपमा अजर अमर बनेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो।  त्यस्तै जनयुद्ध थालनी भएको दिन फागुन १ गतेको जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको भए पनि शान्ति प्रक्रिया अझै नटुंगिएको भनेर अदालतबाट रोकिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब टिआरसी विधेयक पारित भएपछि जनयुद्धलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा स्थापित गर्न रोक्न नहुने र त्यसका लागि अदालतले पुनर्विचार गर्ने आफूले विश्वास लिएको बताउनुभयो। उहाँले जनयुद्ध दिवसको ऐतिहासिकतालाई थप स्थापित गर्न यसलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउन जनस्तरबाट दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । लामो प्रयासपछि शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याइएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला अन्तिम समयमा सर्वदलीय बैठकमार्फत टिआरसी टुंग्याउन कार्यदल बनाएको र कार्यदलले जुटाएको सहमतिका आधारमा टिआरसी कानुन बनिसकाले अब आफूहरुको ध्यान आयोगहरु बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । आयोग बनाउने र आयोगमा सही नेतृत्व ल्याएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याएपछि सहिद तथा बेपत्ताहरुको राष्ट्रिय सम्मान र परिवारलाई परिपूरणको बाटो खुल्ने बताउनुभयो । अब यसो भएन उसो भएन भनेर भन्दा पनि भएका निर्णय कार्यान्वयन गरेर सहिद तथा बेपत्ता यौद्धाहरुको सम्मानका लागि जुट्नुपर्ने बेला आएको उहाँले बताउनुभयो ।  अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले सहिद प्रतिष्ठान नेपाल महान सहिदहरुलाई सम्मान गर्ने र सहिदका सपना पूरा गर्ने माओवादी घटकहरुको साझा मञ्चको रुपमा रहेकाले यो अन्य संस्था र प्रतिष्ठानभन्दा फरक रहेको बताउनुभयो । अहिले देशब्यापीरुपमा सहिद प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालित पाँचवटा विद्यालयमा सहिदका सन्तानलाई पठनपाठन गराइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यो जनयुद्धको सम्मानका लागि महत्वपूर्ण काम भएको बताउनुभयो । प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेर कृषि, उत्पादनलगायतका अन्य काम पनि गर्ने गरी साधारणसभाबाट नीति पारित गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।  प्रतिष्ठानले प्रदेश र जिल्ला जिल्लामा शाखा खोलेर काम थालेकोमा पनि उहाँले खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।   

सहकारी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा के छ ? हेनुहोस् पूर्णपाठ

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको रकम हिनामिनाबारे छानविन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । प्रतिनिधि सभाको वेबसाइटमार्फत ११ सय २४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । एमाले सांसद सूर्य थापा संयोजकत्वको छानबिन समितिले सहकारी संस्थाको रकम कानुन विपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको भन्दै अध्यक्ष जीबी राई, तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक एवम् रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित सदस्य कुमार रम्तेल र सञ्चालक छविराज जोशीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । हेर्नुहोस् पूर्णपाठ 

लोकप्रिय