देश टुक्राउँछु भन्नेलाई कुनै हालतमा छोड्न सकिँदैन: प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खुलेआम देश टुक्राउँछु भन्ने सिके राउतलाई कुनै हालतमा छोड्न नसकिने बताएका छन्। शनिबार साँझ नेपाल टेलिभिजनको ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रमको अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन्।
नेपाल टेलिभिजनको ‘सिधा प्रश्न प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अस्पतालबाट बच्चा चोरी हुनु गम्भीर र सम्वेदनशील घटना भएको बताएका छन्।
घटना लगत्तै सरकारले गम्भीर रुपमा कारबाही चलाउन निर्देशन दिइसकेको बताउँदै दाहालले भने, ‘यो अत्यन्तै अमानवीय घटना हो, म यसै कार्यक्रमबाट पनि घटनाको सत्य तथ्य छिटै बाहिर ल्याउन सरकारका संयन्त्र र प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशित गर्दछु।’
प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनबारे दुविधा र भ्रम पाल्नुपर्ने कुनै जरुरी नरहेको जिकिर गरेका छन्। ‘सरकार पहिला स्थानीय र त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्न गम्भीर छ। यो बीचमा निर्वाचन सम्बन्धि कानूनहरु बनिसकेका छन्। सरकार गम्भीर नभएको भए यी सबै कानून पारित हुन सम्भव थिएन,‘
दाहालले भने, ‘सरकार आउँदो माघ ७ भित्रै सबै निर्वाचन गर्न प्रतिवद्ध छ। निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनबारे संविधानविद र कानूनविदसँग राय लिएको छु। मधेशमा प्रतिवेदनबारे आवश्यक परामर्श भएको छैन, मधेशी मोर्चा पनि सन्तुष्ट छैनन्। त्यसैले स्थानीय विकास मन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको छ। त्यसलाई १५ दिनको समय दिइएको छ, त्यसले अन्तिम प्रतिवेदन दिनपछि स्थानीय निर्वाचनको ठोस मिति तोकिन्छ। कुरा एकदमै प्रष्ट छ, यसमा भ्रम पाल्न जरुरी छैन। प्रतिपक्षी दलका साथीहरुले यसलाई भ्रामक प्रचार गर्नु हुँदैन।’
दाहालले निर्वाचनको तालिका पहिला नै घोषणा गर्न सक्ने बताउँदै अगाडि भने ‘सरकारले ऐन कानून बनाएर, आवश्यक गृहकार्य गरेर मात्र निर्वाचनको घोषणा गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं। सरकार नहुने निर्वाचनको पक्षमा छैन, घोषणा गरेपछि हरहालतमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। यसबारे भ्रामक प्रचार गर्दा प्रचार गर्ने साथीहरु नै निर्वाचन नचाहेका त होइनन् भन्ने आशंका जन्मिएको छ। सरकार हरहालतमा निर्वाचन गर्न चाहन्छ।’
बुँदागत रूपमा दाहालले भनेका कुरा हेर्नुहोस्
— सरकारले निकै सुझबुझका साथ सबै पक्षलाई समझदारीमा ल्याएर निर्वाचनमा जान खोजेको छ। निर्वाचनको प्रशस्त गृहकार्य गरेको छ। संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर, स्थानीय तहको प्रतिवेदन टुंगाएर मात्र हामीले निर्वाचनको भरपर्दो वातावरण बनाउन सक्छौं। कुरा एकदमै प्रष्ट छ, यसलाई गलत ढंगले प्रचार गरेर जनतालाई अब भ्रममा राख्न सकिँदैन।
— मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरेर नै निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न पत्र पठाइएको हो। सरकार दोधारमा छैन। आयोगको प्रतिवेदन टुंगाउन र मधेशी मोर्चालाई समझदारीमा ल्याउन हामीलाई केही दिन चाहिन्छ। परिस्थितिको जटिलतालाई विचार गरेर नै सरकारले यो निर्णय गरेको हो। सरकारको निर्णयलाई दोधारे देख्ने साथीहरु नै दोधारमा हुनुहुन्छ।
— संविधान संशोधनको सवाल आफैमा जटिल छ। सरकार बनेदेखि नै हामी त्यो दिशामा लागिरहेकै छौं। मधेश आन्दोलनका मृतकहरुलाई शहिद घोषणा, उपचार, राहत, मुद्दा फिर्ता लगायतका सबै काम मधेशीलाई सहमतिमा ल्याउन र विश्वासको वातावरण बनाउनका लागि गरिएका थिए। सरकार लगातार मधेशी मोर्चासँग सम्वादमा छ। मधेशी मोर्चाका साथीहरुले निर्वाचन हुनै हुन्न भन्नुभएको छैन। उहाँहरु हाम्रा पनि मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ। उहाँहरुका मागहरुलाई पनि संशोधनको माध्यमद्धारा सम्बोधन गरेर हामी निर्वाचनमा जान्छौं। मैले आजै निर्वाचन आयोगका प्रमूख आयुक्तलाई बोलाएर सबै तयारी गर्न र आवश्यक सहयोग माग्न भनिसकेको छु। अब निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने सोच्न जरुरी छैन।
— अहिले सरकार देशलाई निर्वाचनमा लैजाने र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न अगाडि बढिरहेको छ। प्रतिपक्षी दलका नेताले निर्वाचन र संविधान संशोधनबारे भ्रामक प्रचार गर्नु दुर्भाग्य छ। म प्रधानमन्त्री भएदेखि नै सरकारविरुद्ध भ्रामक प्रचार भए। फास्ट ट्रयाक बुझाउन लाग्यो, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन लाग्यो जस्ता अनेकै कूप्रचार गरियो। यी पुष्टि हुन सकेनन्। प्रतिपक्षी दलका नेतालाई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता मन परेको थिएन। प्रतिपक्षी दलको नेता देशलाई भीडन्तमा लैजाने, सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने, राष्ट्रिय एकता नचाहने ठाउँमा त हुनुहुन्न ? गम्भीर शंका छ। तपाई साँच्चै निर्वाचन चाहनुहुन्छ भने आउनुस्, म खुल्ला छलफल गर्न र देशलाई निकास दिन तयार छु।
— हामी कसैले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्दा देश दुर्घटनामा जान्छ। निकासका लागि मधेशी दल पनि लचिलो हुनैपर्छ, प्रतिपक्षी दल पनि लचिलो बनेर निकास दिन तयार हुनैपर्छ। म यी दुवै अतिवादी धारलाई बीचको बिन्दुमा ल्याएर देशलाई निर्वाचनमा लैजान र संविधान कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ।
— अहिले संसदमा दर्ता भएकै संविधान संशोधन प्रस्तावमा संशोधन दर्ता गरेर समझदारी खोजेर जान सकिन्छ। यो एउटा राम्रो विकल्प हामीसँग छ। संघीय आयोग, राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचन लगायतका विषयमा सहमतिबाट एउटा टुंगोमा पुग्न सकिन्छ। मधेशी मोर्चाको जनसंख्याको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने माग छ, अहिलेको प्रस्तावले पनि मागलाई सम्बोधन गर्न सक्छ, त्यसमा थप परिमार्जन पनि गर्न सकिन्छ। निकासको बिन्दुमा प्रतिपक्षीका साथीहरु पनि आउनैपर्छ।
— २०७४ माघ ७ गतेभित्रै तीनै तहको निर्वाचन गर्न सम्भव छ। आउने बैशाख, जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न पुरै सम्भव छ। जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि आउने मंसीरमा प्रादेशिक र संघीय तहको निर्वाचन गर्न सम्भव छ। त्यसका लागि राजनीतिक समझदारी जरुरी छ। राजनीतिक समझदारी बनाएर आउने माघ ७ सम्म होइन, मंसीरभित्रै प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन सम्भव छ। यसमा हाम्रो राजनीतिक समझदारी र प्रतिवद्धताको खाँचो छ। माघ २५ गते निर्वाचन आयोगलाई दलीय प्रतिनिधि बोलाएर निर्वाचनको प्राविधिक विषयबारे छलफल गर्न भनेको छु।
— मैले निर्वाचन आयोगलाई पैसाको चिन्ता नलिनु भनेको छु। अहिले भोटिङ मेसिनको प्रयोग गरेर छिटो, स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन गर्न जरुरी छ। सबैको समझदारीले छिटै निर्वाचन गर्ने सोंचमा म छु। हरतरहले आउने मंसीरभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्भव छ भनेर लागिरहेको छु।
— मैले यतिबेला मेरो पार्टीले हार्छ कि जित्छ भनेर चिन्ता लिएको छैन। मैले पार्टीका साथीहरुलाई जनतामा जान भनेको छु। हाम्रो पार्टीले जित्छ वा जित्दैन, त्यो ठूलो होइन। तर, देशले जित्नुपर्छ। संविधान कार्यान्वयन हुँदा देशले जित्छ, देशले जित्दा मेरो पार्टीले हारे पनि केही फरक पर्दैन। निर्वाचन हुँदा देशले जित्छ, जनताले जित्छन्। पार्टीहरु तलमाथि भइराख्छन्। तर, देशले हार्नु हुँदैन। परिवर्तनका मुद्दा र शहिदको बलिदानीले हार्नु हुँदैन।
— परिवर्तनको लागि बलिदान गर्ने शहिद र बेपत्ता योद्धा एवं तिनका परिवारप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दछु। मैले शहिद र बेपत्ता परिवारका लागि राहतको व्यवस्था गरेको छु, यो मेरै कार्यकालमा वितरण हुन्छ। घाइते र अपाङ्गको उपचार र जीविकाको व्यवस्थामा पनि केही थप गर्ने सोचेका छौं। यसमा सकेको प्रयास हुन्छ।
— सुरुदेखि नै सरकारले जनतालाई तत्काल राहत दिने र परिवर्तनको अनुभूति गराउने काम गरिरहेको छ। अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ। यो सही मान्छेलाई सही जिम्मा दिनुको परिणाम हो। विकासका आयोजनाहरुमा पनि प्रगति भएकै छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि सरकार सम्वेदनशील भएर काम गरिरहेको छ। विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली युवाहरुका लागि सीड मनीको व्यवस्था, राहदानी नवीकरणमा सहुलियत, बीमाको व्यवस्थाजस्ता काम गरिएको छ।
— कृषिको विकास र आधुनिकीकरणका लागि सुपरजोन कार्यक्रम आरम्भ गरिएको छ। यो सरकार जनतालाई राहत दिन र विकास आयोजना सम्पन्न गर्न निकै सम्वेदनशील भएर लागेको छ। म आफै विकास निर्माणका कामको अनुगमन र निरीक्षणका लागि पूर्व, पश्चिम, तराई, पहाड र हिमालतिर लागिरहेको छु। तर, मैले जति चाहेको छु, त्यति गर्न सकेको छैन। कनेक्टिभिटीका लागि प्रयास गरिरहेको छु। तर, परिणाम अपेक्षा गरेअनुसार आएको छैन। यसमा पुरानै सरकारको बजेटको सीमाभित्र बाँधिनुपर्ने बाध्यता पनि जिम्मेवार छ।
— अहिले पूँजीगत खर्च बढ्न थालेको छ। यस वर्ष हामीले घोषणा गरेको ८० प्रतिशतको सीमा कट्छ। हामीकहाँ पैसा माग्ने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्ति थियो। हिजो काम गर्नेहरुका लागि पनि अख्तियार आतंक थियो। अर्कोतिर जोखिम उठाउन हाम्रो कर्मचारीतन्त्र तयार हुँदैन। काम गरेपछि फसिन्छ कि भन्ने त्रास पनि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रमा छ। बिस्तारै यसमा सुधार आउँदै छ। अब पूँजीगत खर्च बढ्छ।
— सिके राउतको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रुपमा लागेको छ। खुलेआम देश टुक्राउँछु भन्नेलाई दुनियाँको कुन सरकारले छुट दिएको छ ? यो सम्भव छैन। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानभन्दा ठूलो कुरा अरु छैन।
देशलाई बिखण्डन गर्छु भन्नेलाई कुनै हालतमा छुट दिन सकिँदैन। अघिल्लो सरकारको गल्तीका कारण नै यस्तो प्रवृत्तिले टाउको उठाएको हो। यसपटक गम्भीर रुपमा सोचेर र सबैसँग राय लिएर यो कदम चालिएको हो। देश टुक्राउँछु भन्नेलाई छुट दिइन्छ भने त्यो राज्य हुनै सक्दैन। यो निकै सम्वेदनशील सवाल हो। यसमा सरकार हट्दैन, कडा रुपमा अघि बढ्छ। यसमा सरकारले सबैको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।
— भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानबारे मैले भुटानी प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर रुपमा कुरा गरेको छु। मैले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईहरुका नागरिक सकुशल लैजानुस् भनेको छु। कतिपय तेस्रो मुलूकमा पुगिसकेका छन्। बाँकी शरणार्थीको पनि समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्छ।
संघीय निजामति विधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामति सेवा विधेयक पारित गर्ने क्रममा गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताउनुभएको छ। योङ कम्युनिष्ट लिग, नेपाल (वाइसिएल) को केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकलाई आज पेरिसडाँडामा सम्बोधन गर्दै उहाँले विधेयकमा चलखेल र छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट दिन नसकिने भन्दै, छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। “परिवर्तनका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुँदै आएको छ। आज तपाईंहरूले संघीय निजामति विधेयकमा पनि हेर्नुभएको छ, त्यसमा षड्यन्त्र भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यो विधेयकमा कसले बदमासी गर्यो, त्यसको छानबिन गरी, चलखेल तथा छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिमाथि कारबाही गराउनेतर्फ हामी लागेका छौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान र जनताको रगत–पसिनाबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने प्रवृत्ति यसअघि पनि देखिएको र अहिले पुनः त्यसको पुनरावृत्ति हुने खतरा औंल्याउनुभयो। “यथास्थिति र प्रतिगमन उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको अवस्थामा हामीले पार्टीको अभियान रोकेर प्रतिवाद गर्यौं। अहिले पनि त्यो प्रवृत्ति जारी छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले वाइसिएल नेपाललाई पार्टीको विचार, लाइन र विधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। “वाइसिएल नेपाल पार्टीको उत्तराधिकारी संगठन हो, प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई चिर्ने शक्ति हो,” उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीको आठौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधान, विचार र लाइनलाई जनतासमक्ष लैजान आवश्यक छ।” उहाँले वाइसिएलसँग जनताका समस्या समाधान गर्ने संघर्षमा सधैं अग्रपङ्क्तिमा रहनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। “युवा आन्दोलनको इतिहास जनताको समस्या समाधान गर्दै अघि बढेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “भित्र र बाहिर अहिले जटिल परिस्थिति छ, जुन जनयुद्धका समयमा पनि भोगिएको थियो । त्यसमा नेतृत्व र विचारको रक्षामा वाइसिएल एकताबद्व भएर लाग्न जरूरी छ ” अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान अवस्थामा वर्गसंघर्ष थप पेचिलो बन्दै गएको उल्लेख गर्दै, विचार र नेतृत्वको रक्षा गर्दै एकताबद्ध रूपमा क्रान्तिकारी धारलाई बलियो बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “महाधिवेशनले सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको नेतृत्व र विचारको रक्षा तथा संस्थागत गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले वर्षायाम पछि मध्यपहाडी लोकमार्गको अभियानलाई पूर्णता दिने जानकारी दिंदै त्यसपछि सुरु गरिने संगठन निर्माणको अभियानमा वाइसिएललाई सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गर्नुभयो। वाइसिएलले जुजारु भूमिका खेल्ने गरी काम गर्नुपर्ने र संगठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो।
कृषकहरूको समस्यामा सरकार गम्भीर बनोस् : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि किसानलाई वास्तविक अर्थमा न्याय गर्नुपर्ने बताएका छन्। धान दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले जलवायु अनुकूल धानका जात र स्थान विशेषका आधारमा मल सिफारिसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले सहकारीमार्फत साना किसानलाई बजारको सहज पहुँच प्रदान गर्न आग्रह गरे। प्रचण्डले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन्, “धानबाली हाम्रो प्रमुख खाद्यबाली मात्र नभएर यो हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान, आर्थिक आधार र आत्मनिर्भरताको महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो ।” नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादनमा धानको योगदान करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए । यस वर्षको नारा ‘धान बालीमा सघनताः खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ले धानखेतीमा उत्पादकत्व वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आवश्यकता दर्शाउने उनले उल्लेख गरे । समयमा मल, बीउ र सिँचाइको अभावले किसानले ठूलो कठिनाइ भोगिरहनुपरेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । सन्देशमा अगाडि भनिएको छ, “मैले नेतृत्व गरेको सरकारको पालामा, हामीले रासायनिक मलको आयात र वितरणमा पारदर्शिता ल्याई समयमै मल आपूर्ति सुनिश्चित गरेका थियौँ, ठूला, मझौला र साना सिँचाइ परियोजनालाई प्राथमिकता दिँदै किसानका खेतसम्म पानी पुर्याउन सघन प्रयास गरेका थियौँ ।” उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारको कमजोर नीतिका कारण मल र सिँचाइको समस्या झनै जटिल बन्दै गएको बताए। धानबालीमा सघनता ल्याएर खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणका लागि बीउ, मल तथा सिँचाइका साथै धान जोनहरूमा पर्याप्त लगानी जुटाउन सरकारसमक्ष माग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि धानखेतीमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “सरकारले यो विषयमा गम्भीर बनेर किसानलाई न्याय गर्न माग गर्न चाहन्छु, सरकारसँग धानबालीमा सघनता ल्याउन बीउ, मल, सिँचाइ र धान जोनमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ”, अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।”
संसदीय समितिमा पारित भएका विधेयकमाथि छेडखानी नहोस् : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदा चलखेल र छेडखानी हुने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेका केही विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा कार्यसूचीमा राखिए पनि अन्तिम समयमा हटाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसो नगर्न गर्दै सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले धेरै मेहनत गरेर सदनमा ल्याएका र समितिबाट सर्वसम्मत पारित गराएका विधेयकहरू कार्यसूचीबाट हटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तो चलखेल नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो।” संघीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसमा सरकार र समितिका सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले थप्नुभयो, “संवेदनशील विधेयकहरू टारिनेतिर लागियो भने हामी चुप लाग्दैनौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई समय सान्दर्भिक, व्यापक छलफल र अधिकतम परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार, विधेयक तयार पार्दा अघिल्ला बहसहरू, सरोकारवालाको राय र संघीयताको मर्मलाई मध्यनजर गरिनुपर्छ। “यो विधेयक ढिला भए पनि आएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु। तर अब यसको परिमार्जन र समुचित प्रक्रिया सुनिश्चित गरेर अघि बढाउनु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल हटाउन कानुनी अधार निर्माणमा सबै दलले सहकार्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनीसँगै बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
रास्वपा र रविमाथि अन्याय नहोस् भनेर लागिरहेको छु : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यसका सभापति रवि लामिछानेमाथि अन्याय नहोस् भन्ने हेतुले अन्तिमसम्म प्रयास गरेको बताएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपाले देखाएको असहमति र सत्ता साझेदारहरूबीचको सहमतिका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उक्त कुरा बताएका हुन्। “रास्वपा र रवि लामिछानेलाई अन्याय नहोस् भन्नका निम्ति मैले अन्तिमसम्म प्रयास गरेको हो। अझै गर्दैछु। रास्वपाका साथीहरूले पछि बुझ्नुहुन्छ,” प्रचण्डले भने। उनले अहिले पनि रास्वपामाथि टिप्पणी गर्न नचाहेको जनाउँदै परिस्थितिको गम्भीरतालाई महसुस गरिरहेको संकेत दिएका छन्। यसअघि रास्वपाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशसहितका विषयहरूमा असहमति जनाउँदै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो। सोही दिन प्रचण्डले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग सिंहदरबारमै भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा संसदको वर्तमान अवस्था र समाजवादी मोर्चाको आगामी दिशा सम्बन्धमा छलफल भएको बताइएको छ । “सदनको अहिले भइरहेको परिस्थितिको बारेमा समीक्षा गरिएको छ। समाजवादी मोर्चालाई कसरी अगाडि लैजाने र दुई पार्टीबीचको सम्बन्धबारे सामान्य छलफल हो, गम्भीर विषयमा होइन,” प्रचण्डले जानकारी दिएका छन्। यसले हालको सत्ता समीकरणमा देखिएको असमझदारी र सम्भावित फेरबदलको संकेत समेत दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन्।