देश सभा र प्रतिनिधिसभाका मतपत्रको नमुना तयार

देश सभा र प्रतिनिधिसभाका मतपत्रको नमुना तयार
 काठमाडौं, भदौ १७ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको मतपत्रको नमुना तयार पारेको छ ।

नयाँ ढाँचाअनुसार दुई प्रकारका मतपत्र प्रयोग हुनेछन् । दुईथरी मतपत्रमध्ये एउटा मतपत्र प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको हुनेछ । त्यसमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाका लागि छुट्टाछुट्टै कोठा हुनेछन् ।

आयोगको प्रारम्भिक ढाँचाअनुसार प्रतिनिधिसभामा कुनै एक दलको उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने मतदाताले प्रदेश सभाको अर्को दलको उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सक्नेछ । अर्को मतपत्र समानुपातिकको हुनेछ । जसमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको एकैपटक मतदान गर्न सकिनेछ ।

मतदातामैत्री मतपत्र बनाउने
आयोगले मतपत्रलाई कसरी मतदातामैत्री बनाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल जारी राखेको छ । प्रदेश सभा सदस्यसम्बन्धी ऐन र प्रतिनिधिसभा सदस्यसम्बन्धी ऐन अहिलेसम्म संसद्बाट पारित हुन नसकेका कारण आयोगले मतपत्रको ढाँचा कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय लिइनसकेको आयोग प्रवक्ता तथा सहसचिव नवराज ढकालले बताए । उनका अनुसार आयोग मतदातामैत्री मतपत्र बनाउने तयारीमा अघि बढेको छ ।

पूर्वप्रमुख आयुक्तसँग छलफल
निर्वाचन आयोगले मतपत्रको ढाँचाबारे शुक्रबार पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ र नीलकण्ठ उप्रेतीसँग छलफल गरेको थियो । उनीहरूले मतपत्र मतदातामैत्री बनाउन सुझाब दिएका थिए । प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रमा एउटा लाइनमा प्रतिनिधिसभा र अर्को लाइनमा प्रदेश सभाको हुने गरी ढाँचा तयार गर्न सुझाब दिएका थिए ।

यस्तो हुनेछ मतपत्रको आकारप्रकार ?
मतपत्रको आकारप्रकारबारे आयोग प्रस्ट भइसकेको छैन । समानुपातिकतर्फको मतपत्रका विषयमा आयोग समस्यामा परेको छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि ९५ दल दर्ता भएका छन् । ती सबै दलले निर्वाचनमा भाग लिने भएकाले सबैलाई समेट्दा मतपत्र निकै ठूलो हुनेछ । समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको नामावलीको बन्दसूची माग गर्दा कति दलले भाग लिन्छन्, त्यसपछि मात्र मतपत्रमा कति निर्वाचन चिह्न राख्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । आयोगले बन्दसूची माग गर्दा दलको संख्या घट्ने विश्वास गरेको छ ।

मतपत्रको रङबारे छलफल जारी
मतपत्रको रङ कस्तो राख्ने भन्नेमा आयोग टुंगोमा पुगिसकेको छैन । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि एउटै पानामा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको दुईवटा मतपत्र हुने भएपछि कसरी फरक रङ गर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको आयुक्त नरेन्द्र दाहालले बताए ।

आयोगको टोली प्रदेश नम्बर २ मा 
निर्वाचन आयोगका आयुक्तसहितको टोली शनिबार प्रदेश नम्बर २ मा जाँदै छ । निर्वाचन तयारीको अनुगमनका लागि आयुक्तहरू इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौडेल र सुधीरप्रसाद शाह जाँदै छन् । उनीहरूसँगै आयोगका १८ कर्मचारी पनि जिल्ला अनुगमनमा जानेछन् । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनमा कडाइ गर्ने आयुक्त सुधीरकुमार शाहले बताए । -नयाँ पत्रिकाबाट

बोटे समुदायको विकास लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ: प्रचण्ड

चितवन ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोटे समुदायको विकास लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । चितवनको माडी नगरपालिका १ बनकट्टामा रहेको बोटे सामुदायिक होमस्टे पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा राखेको हुनाले राज्यले विशेषरुपले सोच्नुपर्ने बताउनुभएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो- ´बोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा राखेको हुनाले बोटे जातिको विकासका लागि राज्यले अली विशेष किसिमले सोच्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु, मैले सक्दो आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नेछु।´  उहाँले बोटे समुदायको प्रगति भएको बतउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो- `तपाइहरु जो नदीको तीरमा बसेर डुङ्गगा चलाएर जीविकोपार्जन गर्नेबाट अहिले होमस्टे चलाएर पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ, पक्कै पनि यो तपाइहरुको समुदायको प्रगति हो । यसलाई अझै बढाएर लैजानुपर्छ ।´ चितवनको माडी नगरपालिका १ बडुवामा रहेको सोमेश्वर माध्यमिक विद्यालयको स्वर्णजयन्तीको समुद्घाटनका लागि माडी पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बोटे सामुदायिक होमस्टेमा स्थानीयले स्वागत गरेको थिए । सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायका अगुवाहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्नुभएको थियो । बोटे समुदायका अगुवाहरुले बोटे समुदायको सांस्कृतिक घर निर्माण आवश्यक रहेको बताएका थिए । अध्यक्ष प्रण्डले बोटे समुदायको सांस्कृतिक घर बनाउनका लागि आफुले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । बोटे समुदायको राजधानीको रुपमा चिनिने यो गाउँमा पुगेर उहाँले बोटे संस्कृतिसँग साक्षत्कार गर्नुभएको थियो ।

बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेर हाल जेल जीवन बिताइरहेका बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराएका झालाई सर्वोच्चले रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै थुनामा राख्नुको कारण सरकारसँग सोधेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि झा उच्च अदालत पुगेका थिए । हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा रहेका झा उच्च अदालत पाटनले पनि जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरिदिएपछि झा सर्वोच्चमा पुगेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अञ्जु उप्रेती ढकाल र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले झालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको निर्णय सदर गरेको थियो । झालाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा २०८१ भदौ २ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बिहीबार बेचनलाई रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै सरकारसँग कारण मागेको हो । बेचन झाले यही पुस ४ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले गत पुस ५ गते कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो । त्यसपछि झाले बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए ।

बालेनको कटाक्ष -'टुँडिखेल र खुल्लामन्च पनि एमाले-कांग्रेसका कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ'

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएकोमा सत्तारू दल एमाले र कांग्रेसप्रति तिव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।  राष्ट्रपतिले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको केही समयपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै बालेनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अब खोला मात्र हैन टुँडिखेल, खुल्लामन्च पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ। बधाई छ सरकारमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई।’ यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।  तर राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार साँझ भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा जारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि राष्ट्रपति पौडेलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका हुन्।

देउवाले किन बोलाए कांग्रेसका मन्त्रीहरु बुढानीलकण्ठ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई आज बुढानीलकण्ठस्थित निवास बोलाएका छन् ।  मन्त्रीहरुसँग सामूहिक छलफल गर्न  उनले विहीबार (आज) बिहान ८ बजे बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा मन्त्रीहरुलाई बोलाएका हुन् । पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुको काम प्रभावकारी बनाउन र समन्वय गर्ने गरी गत भदौदेखि दुई दुई महिनामा छलफल गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको थियो । सोही तालिका अनुसार देउवाले मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्न लागेको बताइएको छ । बैठकमा संसदीय दल कार्यसमितिमा सदस्यहरुलाई पनि बोलाइएको छ ।

लोकप्रिय