पहिलोपटक राजनीतिक अभियान बन्दै विद्यार्थी भर्ना अभियान
काठमाडौँ । विगतमा सरकारी औपचारिकतामा सीमित विद्यार्थी कार्यक्रम नयाँ शैक्षिक सत्र २०७५ मा पहिलोपटक राजनीतिक अभियानका रुपमा मनाइँदैछ ।
विगतमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षामा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुले मात्र भर्ना कार्यक्रम मनाउँदै आएका थिए भने यसपटक प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च राजनीतिक तहबाट अभियानमा सहभागिता हुन लागेको हो ।
नयाँ वर्षको पहिलो दिन वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशको रारामा हुने पर्यटन महोत्सवका अवसरमा विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणको शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ भने वैशाख ५ गते मन्त्री, सांसद, सचिव र विशिष्ट व्यक्तिहरुले विभिन्न प्रदेश पुगेर अभियानमा सहभागिता जनाउनुहुनेछ । वैशाखको अन्तिम साता घरदैलो कार्यक्रम पनि हुनेछ भने भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणको अनुगमन पनि हुनेछ ।
विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणलाई ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ को मूल नाराका साथ देशभर भर्ना अभियान सञ्चालनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयात्मक रुपमा काम शुरु भएको छ । विसं २०६१ देखि विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम शुरु भएको हो ।
शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयले अभियानको कार्ययोजना तयार गरेको छ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि अभियान सफल बनाउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संविधानको मौलिक हकको व्यवस्थालाई ध्यान दिँदै सरकारले समाजवादउन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितताको दायित्वका निर्वाह गर्न लागेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले बताउनुभयो ।
विद्यालय शिक्षाको तथ्याङ्कअनुसार प्राथमित तह उमेर समूह (५–९) वर्षका विद्यार्थीको खुद भर्नादरको राष्ट्रिय औसत ९७ दशमलव २ प्रतिशत छ । यो आँकडाले उक्त उमेर समूहका अझै २ दशमलव ८ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय बाहिर छन् । शैक्षिकसत्र २०६१ मा सो तहमा भर्नादर ८० प्रतिशत थियो ।
गैरसरकारी संस्थाहरुले यो प्रतिशत अझ बढी हुन सक्ने जनाउँदै आएका छन् । भर्नामा आउने र बीचैमा कक्षा छाड्ने प्रवृत्तिमा पनि सुधार भएको छैन । आधारभूत तह (५–९) वर्षका विद्यार्थीको खुद भर्नादर ९२ दशमलव २ प्रतिशत छ । तराईका रौतहट, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, मोरङ, रुपन्देही, पर्वत, जुम्ला, हुम्ला, प्यूठान, बझाङ, रोल्पा, सुर्खेत, दैलेख, बर्दिया, दार्चुला र कपिलवस्तुलगायतका जिल्लामा तुलनात्मक रुपमा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् ।
सरकारले शैक्षिकसत्र २०७५ का लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तकका लागि रु दुई अर्ब २२ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले यही चैत २५ गतेभित्र सबै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने संकल्प गरेको छ ।
कलाकारसँग शिक्षामन्त्रीको छलफल
यसैबीच, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण सफलमा सघाउन आज राष्ट्रियस्तरका कलाकारसँग अन्तरक्रिया गर्नुभएको छ ।
मन्त्री पोखरेलले एक व्यक्तिले एकजना विद्यार्थी भर्ना गर्न पनि आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “कलाको क्षेत्रबाट विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म ल्याउन सहयोग गर्नुहोस् । यो राष्ट्र निर्माणका लागि महत्वपूर्ण अवसर पनि हुनेछ ।”
कार्यक्रममा कलाकारहरु मनोज गजुरेल, सीताराम कट्टेल (धुर्मुस), केदार घिमिरे (माग्ने बुढा), रमित ढुङ्गाना, प्रदीप बम्जन, रोजी श्रेष्ठ, टंक आचार्यलगायतले अभियानलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । रासस
जापानमा रोजगारीको नयाँ अवसरः अब बिल्डिङ मेन्टिनेन्समा जान सकिने, नोभेम्बरमा परिक्षा हुँदै
काठमाडौं । जापानमा काम गर्न जान चाहने नेपालीहरुका लागि नयाँ क्षेत्रमा रोजगारीका लागि जान सकिने भएको छ । अब नेपालबाट जापानमा भवन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्न जान सकिने भएको हो । नेपाल र जापान सरकारबीच भएको विशेष दक्ष कामदार (एसएसडब्ल्यू) सम्बन्धी सम्झौता अनुसार यसअघि अन्य क्षेत्रमा जान पाइएझैं अब बिल्डिङ मेन्टिनेन्सका क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार जानसक्ने भएका हुन् । यसका लागि जापानको भवन मर्मत संघ (जेबीएमए)का प्रतिनिधिले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेसँग शुक्रबार विभागमै भेटघाट गरेका छन् । नेपालबाट पहिलो पटक भवन सरसफाइ तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कामदार जानपाउनु राम्रो अवसर भएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । जेबीएमएका प्रतिनिधिले नेपाली कामदारले त्यहाँ स्तरीय काम सिक्दै भोलि नेपालमै आएरसमेत अवसर सिर्जना गर्नसक्ने र प्राप्त गर्नसक्ने बताए। कसरी जान सकिन्छ बिल्डिङ मेन्टिनेन्समा ? नेपालमा जेबीएमएले सिप जाँचका लागि आउँदो नोभेम्बरको अन्त्य र डिसेम्बरको सुरुतिर जाँच गर्ने छ । एक महिनापछि त्यसको नतिजा आउने र पास भएकामध्येले जापान काम गर्न जा पाउनेछन् । जाँचको आवेदन भर्न दुई हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । परिक्षा दिन १७ वर्ष वा सोभन्दामाथि उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ । जापानी भाषाको जेएफटी अथवा जेएलपीटीको एन४ लेभलको अध्ययन चाहिने छ । अन्य शैक्षिक योग्यता भने चाहिँदैन । सिप परिक्षा के हुन्छ? परिक्षामा पेपर टेस्ट र भवन सरसफाइ सम्बन्धी कामको तालिम परिक्षा हुनेछ । पेपर टेस्ट अर्थात् कागजी परिक्षामा तस्बीर र चित्रण प्रयोग गर्ने जाँच हुनेछ । कार्य परिक्षणमा भुँइ सफाई, सिसाको सफाई र पश्चिमी शैलीका शौचालयको सफाई हुनेछ । यी दुवै परिक्षा वा परिक्षणमा ६० प्रतिशत भन्दामाथि ल्याउने व्यक्ति पास मानिनेछ । यसका लागि तालिम बानेश्वर स्थित प्लेन्टी नेपालले दिनेछ । अक्टोबरदेखि तालिम सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ । कति जना जान पाउँछन्? जेबीएमएसँग जापानका ६ हजारभन्दा बढी यस क्षेत्रका कम्पनी संलग्न रहेको र करिब ३७ हजार रोजगारीको त्यहाँ माग रहेको कम्पनीले बताएको छ । ती कम्पनीहरुमा रोजगारीको समन्वयको काम जापानको कम्पनी प्लेन्टीले गर्नेछ । नेपालमा काठमाडौंको बानेश्वर स्थित प्लेन्टी नेपालले यसको समन्वय गर्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र भट्टले बताए । प्लेन्टी नेपाल ९एभिलतथ ल्भउब०िमार्फत यसका लागि आवेदन दिने, जाँच सेन्टर मिलाउनेलगायत जापान कामदार पठाउन सम्पूर्ण व्यवस्थपन गर्नेछ । अन्य देशबाट पनि कामदार लगिरहेका कारण नेपालबाट एक पटकमा करिब तीन सय कामदार लैजाने प्लेन्टीले जनाएको छ । काम के कस्तो हुन्छ? जेबीएमए र प्लेन्टीका अनुसार यस क्षेत्रमा जाने कामदारले कार्यालय, किनमेल केन्द्र र होटल जस्ता भवनभित्रको फोहर हटाउने र सरसफाइ कायम गर्ने काम गर्नुपर्ने छ । खासगरी ढोका, बाटो, शौचालय, भुँइ, पर्खालको सरसफाइ र होटलहरुमा ओछ्यान मिलाउने तथा बनाउनेलगायत काम गर्नुपर्नेछ । ठूला भवनको सफाइ भएका कारण यो घरको सफाइ गर्नुभन्दा फरक हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति
कैलाली । उद्यमी एवं पञ्चकन्या समूहका अध्यक्ष प्रेमबहादुर श्रेष्ठको नाममा स्थापित अक्षयकोषले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका–१५ मा रहेको पञ्चकन्या समूहले सोही वडाको पशुपति माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको हो। विसं २०७० मा स्थापित अक्षयकोषबाट बुधबार छात्रवृत्ति वितरण गरेको पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। अक्षयकोषबाट उक्त विद्यालयमा अध्यययनरत कक्षा ११ का सुरक्षा गोदारलाई रु १० हजार नगदसहित शैक्षिक सामग्री, सन्दीप यादव, रमेश भुसाल, सविना गाहा र बादल परियारलाई जनही रु पाँच हजार र शैक्षिक सामग्री प्रदान गरिएको छ। रासस
सबै शिक्षकको काज फिर्ता गरिने
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गम्भीर तथा घातक रोग लागेर उपचार गराइरहेका बाहेक सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षकहरुको काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। सचिवस्तरीय निर्णयबाट सबै शिक्षकहरूको काज सरूवा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षकहरूलाई आवश्यकता नभएका निकायहरूमा काजमा राखिएको र त्यसले अध्ययन–अध्यापनमा समस्या पारेको गुनासो आएपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले घातक रोग लागेकाबाहेक सबै काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। मन्त्रालयले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
त्रिविमा प्राध्यापक पदपूर्तिको विज्ञापन खारेज गर्न अखिलको माग
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले कार्यविधि विपरीत प्राध्यापक पदपूर्ति गर्न खोजेको भन्दै नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले विरोध जनाएको छ । सेवा आयोगले ९ जना प्राध्यापक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेकोमा हाल प्रचलनमा रहेको कार्यविधि विपरित भएको भन्दै अनेरास्ववियुले विरोध गरेको हो । शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को पछिल्लो संशोधनलाई बेवास्ता गर्दै निश्चित सहप्राध्यापकलाई मात्र प्राध्यापक बनाउन खोजिएको आरोप अनेरास्ववियुले लगाएको छ । त्रिविको कार्यकारी परिषदले २१ असोज २०८० मा उक्त कार्यविधि संशोधन गरेर सेवा आयोगमा पठाएको तर सेवा आयोगले संशोधित कार्यविधिलाई बेवास्ता गरेर निश्चित सहप्राध्यापकलाई मात्र प्राध्यापक पदपूर्ति गर्ने बदनियत राखिएको अनेरास्ववियु त्रिवि जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष सिद्धान्त भट्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यो सूचनाले विश्वविद्यालय पुनः भर्ती केन्द्र र स्वार्थ केन्द्रको रुपमा स्थापित हुने अनेरास्ववियुले आशंका व्यक्त गरेको छ । यस्तो छ, विज्ञप्ति