पेन्सनको भार बढ्दो: अब पेन्सन खुवाउनै कठिन

काठमाडाैं ,साउन १९ ।  सरकारी कर्मचारीले सेवानिवृत्त भएपछि पाउने पेन्सनको भार राज्यले थेग्नै नसक्ने गरी बढ्दै छ ।

६ वर्षमा झन्डै साढे ३० अर्बले पेन्सनको भार बढेको छ । कुल बजेटको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलब–भत्तामै खर्च भइरहेको अवस्थामा पेन्सनको भार पनि डरलाग्दो ढंगले बढ्दै छ । सरकारी कार्यदलकै अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अहिलेकै अनुपातमा पेन्सन पाउने कर्मचारीको संख्या र तलब वृद्धि हुँदै जाने हो भने १० वर्षपछि सरकारलाई पेन्सन खुवाउनै कठिन हुनेछ ।

अार्थिक वर्ष ०६७-६८ मा ६ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रहेको पेन्सन भार आव ०७३-७४ मा ३७ अर्ब १० करोड पुगेको छ । यो रकम कुल बजेटको पाँच प्रतिशत हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा पेन्सनका लागि ४५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि पेन्सनको व्यवस्थापन गर्दै आएको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख हेमन्तराज निरौलाका अनुसार हाल २ लाख ३६ हजार ७ सय १९ कर्मचारीले पेन्सन लिँदै आइरहेका छन् । पेन्सन लिने सबैभन्दा बढी निजामती कर्मचारी ७६ हजार ५ सय ४६ छन् । त्यस्तै, सेना ७३ हजार ६ सय २८, नेपाल प्रहरी ४८ हजार ४३ र शिक्षक ३८ हजार ५ सय २ छन् ।
पेन्सन लिनेको संख्या पनि हरेक वर्ष बढ्दै छ । ६ वर्षको अवधिमा झन्डै दोब्बर संख्या पुगेको छ । आव ०६७-६८ मा १ लाख २८ हजार ४ सय १५ ले पेन्सन लिएका थिए भने आव ०६८-६९ मा यो संख्या १ लाख ८९ हजार ५ सय ६० पुगेको छ । त्यस्तै, आव ०६९-७० मा १ लाख ९६ हजार ६ सय २६, आव ०७०-७१ मा १ लाख ९७ हजार ९ सय ६३, आव ०७१-७२ मा २ लाख १२ हजार ७, आव ०७२-७३ मा २ लाख २६ हजार १ सय ४० र आव ०७३-७४ मा २ लाख ४० हजारभन्दा धेरैले पेन्सन लिएका छन् ,नयाँ पत्रिकामा खबर छ।

के हो योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली ?

योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । जसलाई चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी मन्त्रालयको छ । सो विधेयक ऐनका रूपमा आएपछि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू हुनेछ । यो प्रणालीअनुसार सरकारले प्रत्येक कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत काट्ने र त्यसमा १० प्रतिशत सरकारले थपेर कर्मचारीको नाममा छुट्टै कोषको स्थापना गरिनेछ । सोही कोषमार्फत कर्मचारीले पेन्सन पाउनेछन् ।

यो प्रणाली अब सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीका लागि मात्रै लागू हुनेछ । ऐन बन्नुअघि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाको हकमा भने यो प्रणाली लागू हुनेछैन ।

उमेर बढाउँदा पेन्सन भार घट्छ

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई वर्षअघि निजामती सेवा ऐनमा सुधार गर्न तत्कालीन सहसचिव रूपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी अध्ययन गरेको थियो । कार्यदलले पेन्सनको व्ययभार यही अनुपातमा बढ्दै जाँदा ०८४ देखि पेन्सन खुवाउनै कठिन हुने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउँदा पेन्सन भारमा केही कमी आउने कार्यदलले सरकारलाई सुझाएको थियो । दुई वर्ष उमेर थप भएमा दुई वर्षसम्म राज्यको पेन्सन भार दायित्व यथास्थितिमा रहने कार्यदलको निष्कर्ष थियो ।

राज्यको आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र आन्तरिक राजस्व असुलीको अवस्था हेर्दा लामो समय सरकारले पेन्सन रकम भुक्तानी गर्न ठूलो धनराशि व्यहोर्नुपरे पनि त्यसबाट खासै फाइदा भने लिन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अब पेन्सन खुवाउनै कठिन

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू नगर्ने हो भने अब राज्यले पेन्सनको व्ययभार थाम्नै नसक्ने बताउँछन् । मन्त्रालयका राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पेन्सनको भार अहिलेकै अनुपातमा बढ्दै गए दश वर्षपछि राज्यले पेन्सन नै खुवाउन नसक्ने स्थिति आउने बताए । ‘त्यस्तो दुःखदायी अवस्था आउन नदिन अब योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागिएको छ,’ उनले भने ।

पेन्सनको भार किन बढ्यो ?

सामान्यतया २० वर्ष सरकारी जागिर गर्ने कर्मचारीले कुल तलबको ४० प्रतिशत र ३० वर्ष जागिर खाएकाले ६० प्रतिशतसम्म रकम पेन्सन पाउँछन् । त्यस्तै, ३८ वर्षभन्दा बढी जागिर खाएकाले ७६ प्रतिशतसम्म पेन्सन पाउँछन् । खाइपाइ आएको तलबलाई नोकरी अवधिले गुणन गरेर ५० ले भाग गर्दा आउने रकम नै पेन्सन रकम हो । आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले पेन्सनको भार पनि अत्यधिक बढेको हो । २६ अर्बमा रहेको पेन्सनको भार तलब वृद्धिपछि एकैचोटि ३७ अर्ब पुगेको थियो ।

सेवानिवृत्तबाट लाभ लिन सकिएन

अन्य देशहरूमा सेवानिवृत्त विशिष्ट कर्मचारीको थिंकट्यांक बनाएर देशका लागि सेवा लिने काम हुन्छ । तर, हामीकहाँ बर्सेनि ३७ अर्ब पेन्सन खुवाएर राखिएका कर्मचारीबाट खासै लाभ लिन सकिएको छैन । न त उनीहरूलाई थिंकट्यांक बनाएर नै राख्न सकिएको छ । तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पूर्वविशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी रहेको एउटा उच्चस्तरीय परिषद् गठन गरी उनीहरूबाट सुझाब लिने प्रयास थालेका थिए । तर, अहिले त्यो परिषद् पनि खासै सक्रिय छैन ।