पेन्सनको भार बढ्दो: अब पेन्सन खुवाउनै कठिन

पेन्सनको भार बढ्दो: अब पेन्सन खुवाउनै कठिन

काठमाडाैं ,साउन १९ ।  सरकारी कर्मचारीले सेवानिवृत्त भएपछि पाउने पेन्सनको भार राज्यले थेग्नै नसक्ने गरी बढ्दै छ ।

६ वर्षमा झन्डै साढे ३० अर्बले पेन्सनको भार बढेको छ । कुल बजेटको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलब–भत्तामै खर्च भइरहेको अवस्थामा पेन्सनको भार पनि डरलाग्दो ढंगले बढ्दै छ । सरकारी कार्यदलकै अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अहिलेकै अनुपातमा पेन्सन पाउने कर्मचारीको संख्या र तलब वृद्धि हुँदै जाने हो भने १० वर्षपछि सरकारलाई पेन्सन खुवाउनै कठिन हुनेछ ।

अार्थिक वर्ष ०६७-६८ मा ६ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रहेको पेन्सन भार आव ०७३-७४ मा ३७ अर्ब १० करोड पुगेको छ । यो रकम कुल बजेटको पाँच प्रतिशत हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा पेन्सनका लागि ४५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि पेन्सनको व्यवस्थापन गर्दै आएको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख हेमन्तराज निरौलाका अनुसार हाल २ लाख ३६ हजार ७ सय १९ कर्मचारीले पेन्सन लिँदै आइरहेका छन् । पेन्सन लिने सबैभन्दा बढी निजामती कर्मचारी ७६ हजार ५ सय ४६ छन् । त्यस्तै, सेना ७३ हजार ६ सय २८, नेपाल प्रहरी ४८ हजार ४३ र शिक्षक ३८ हजार ५ सय २ छन् ।
पेन्सन लिनेको संख्या पनि हरेक वर्ष बढ्दै छ । ६ वर्षको अवधिमा झन्डै दोब्बर संख्या पुगेको छ । आव ०६७-६८ मा १ लाख २८ हजार ४ सय १५ ले पेन्सन लिएका थिए भने आव ०६८-६९ मा यो संख्या १ लाख ८९ हजार ५ सय ६० पुगेको छ । त्यस्तै, आव ०६९-७० मा १ लाख ९६ हजार ६ सय २६, आव ०७०-७१ मा १ लाख ९७ हजार ९ सय ६३, आव ०७१-७२ मा २ लाख १२ हजार ७, आव ०७२-७३ मा २ लाख २६ हजार १ सय ४० र आव ०७३-७४ मा २ लाख ४० हजारभन्दा धेरैले पेन्सन लिएका छन् ,नयाँ पत्रिकामा खबर छ।

के हो योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली ?

योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । जसलाई चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी मन्त्रालयको छ । सो विधेयक ऐनका रूपमा आएपछि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू हुनेछ । यो प्रणालीअनुसार सरकारले प्रत्येक कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत काट्ने र त्यसमा १० प्रतिशत सरकारले थपेर कर्मचारीको नाममा छुट्टै कोषको स्थापना गरिनेछ । सोही कोषमार्फत कर्मचारीले पेन्सन पाउनेछन् ।

यो प्रणाली अब सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीका लागि मात्रै लागू हुनेछ । ऐन बन्नुअघि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाको हकमा भने यो प्रणाली लागू हुनेछैन ।

उमेर बढाउँदा पेन्सन भार घट्छ

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई वर्षअघि निजामती सेवा ऐनमा सुधार गर्न तत्कालीन सहसचिव रूपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी अध्ययन गरेको थियो । कार्यदलले पेन्सनको व्ययभार यही अनुपातमा बढ्दै जाँदा ०८४ देखि पेन्सन खुवाउनै कठिन हुने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउँदा पेन्सन भारमा केही कमी आउने कार्यदलले सरकारलाई सुझाएको थियो । दुई वर्ष उमेर थप भएमा दुई वर्षसम्म राज्यको पेन्सन भार दायित्व यथास्थितिमा रहने कार्यदलको निष्कर्ष थियो ।

राज्यको आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र आन्तरिक राजस्व असुलीको अवस्था हेर्दा लामो समय सरकारले पेन्सन रकम भुक्तानी गर्न ठूलो धनराशि व्यहोर्नुपरे पनि त्यसबाट खासै फाइदा भने लिन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अब पेन्सन खुवाउनै कठिन

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू नगर्ने हो भने अब राज्यले पेन्सनको व्ययभार थाम्नै नसक्ने बताउँछन् । मन्त्रालयका राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पेन्सनको भार अहिलेकै अनुपातमा बढ्दै गए दश वर्षपछि राज्यले पेन्सन नै खुवाउन नसक्ने स्थिति आउने बताए । ‘त्यस्तो दुःखदायी अवस्था आउन नदिन अब योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागिएको छ,’ उनले भने ।

पेन्सनको भार किन बढ्यो ?

सामान्यतया २० वर्ष सरकारी जागिर गर्ने कर्मचारीले कुल तलबको ४० प्रतिशत र ३० वर्ष जागिर खाएकाले ६० प्रतिशतसम्म रकम पेन्सन पाउँछन् । त्यस्तै, ३८ वर्षभन्दा बढी जागिर खाएकाले ७६ प्रतिशतसम्म पेन्सन पाउँछन् । खाइपाइ आएको तलबलाई नोकरी अवधिले गुणन गरेर ५० ले भाग गर्दा आउने रकम नै पेन्सन रकम हो । आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले पेन्सनको भार पनि अत्यधिक बढेको हो । २६ अर्बमा रहेको पेन्सनको भार तलब वृद्धिपछि एकैचोटि ३७ अर्ब पुगेको थियो ।

सेवानिवृत्तबाट लाभ लिन सकिएन

अन्य देशहरूमा सेवानिवृत्त विशिष्ट कर्मचारीको थिंकट्यांक बनाएर देशका लागि सेवा लिने काम हुन्छ । तर, हामीकहाँ बर्सेनि ३७ अर्ब पेन्सन खुवाएर राखिएका कर्मचारीबाट खासै लाभ लिन सकिएको छैन । न त उनीहरूलाई थिंकट्यांक बनाएर नै राख्न सकिएको छ । तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पूर्वविशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी रहेको एउटा उच्चस्तरीय परिषद् गठन गरी उनीहरूबाट सुझाब लिने प्रयास थालेका थिए । तर, अहिले त्यो परिषद् पनि खासै सक्रिय छैन ।

यस्तो छ, आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य आज घटबढ भएको छैन ।  अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३३ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३४ रुपैयाँ ५३ पैसा कायम भएको छ । आइतबार पनि यही मूल्य कायम भएको थियो ।     आजका लागि युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४८ रुपैया ३५ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४९ रुपैयाँ एक पैसा कायम गरिएको छ। आइतबार भने युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४८ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४९ रुपैयाँ १६ पैसा कायम गरिएको थियो। यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

पाल्पाली ढाकालाई आधुनिकीकरण र ब्रान्डिङ गर्न अध्यक्ष ढकालको प्रस्ताव

पाल्पा ।उद्योग वाणिज्य संघको ७० औँ वार्षिक साधारणसभाको आज उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालको निर्यात बजारलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिने नेपालका यस्ता कैयौँ मौलिक उत्पादनहरु भए पनि तिनको बजारीकरणमा राज्य पछि परेको धारणा राख्नुभयो ।  पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघको ७० औँ वार्षिक साधारणसभाको आज उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालको निर्यात बजारलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिने नेपालका यस्ता कैयौँ मौलिक उत्पादनहरु भए पनि तिनको बजारीकरणमा राज्य पछि परेको धारणा राख्नुभयो ।  अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो ‘पाल्पाले बेच्न सक्ने त पर्यटन हो तर पनि पाल्पाको ढाका र करुवाले राष्ट्रिय पहिचान नै बनाएकाले यी उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजारीकरणमा के गर्न सकिन्छ यहाँका व्यवसायीहरु योजना बनाएर आउनुस्, हामी के गर्न सक्छौँ गर्छौँ ।’ अध्यक्ष ढकालले अहिले बैंकको ब्याज पनि सस्तो भएको र देशमा लगानीको वातावरण पनि सहज बन्दै गएको अवस्थामा यस्ता राष्ट्रिय पहिचान बनाइसकेका उत्पादनमा लगानी गरी मुनाफा लिने कामबाट पछि पर्न नहुने पनि बताउनुभयो ।  उहाँले पाल्पा पर्यटनमा पनि देशको एक प्रख्यात ठाउँ भएकाले पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण गरी स्वदेश र विदेशका बढी भन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने काममा लाग्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो ‘पाल्पामा रहेको रानीमहल एक ऐतिहासिक सम्पदा हो र योसँग नेपालको एक शताब्दि भन्दा लामो इतिहास छ । यसको विकास गरेर पर्यटक आकर्षण गर्नसक्ने सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ । यी सम्पादहरुको संरक्षण, प्रवद्र्धन र प्रचारप्रसारबाट पर्यटकीय क्रियालकलापहरुमा बढावा दिन सक्नुपर्छ ।’  आफू सानो छँदा पनि बागलुङका नागरिकहरु स्वास्थ्य उपचारदेखि स्थानीय बजारसम्मका लागि पाल्पा आउने गरेको आफूलाई थाहा भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै पाल्पासँग आफ्नो पनि भावनात्मक सम्बन्ध रहेको बताउनुभयो । सोही अनुसार अहिलेको पाल्पाले पनि बजार होस् या अन्य काममा पनि अगुवा भइ अघि बढ्न सक्ने उहाँको भनाई थियो ।

यस्तो छ सोमबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं । आज २०८१ साल भदौ २४ गते सोमबार सन् २०२४ सेप्टेम्बर ९ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३४ रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्री दर १३४ रुपैयाँ ६२ पैसा पुगेको छ। युरो एकको खरिद दर १४८ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्री दर १४९ रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १७५ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्री दर १७६ रुपैयाँ ७० पैसा पुगेको छ। कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ९३ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

दसैँका सामान बोकेका कन्टेनर खासा र न्यालम क्षेत्रमा अलपत्र

काठमाडौं । दसैँ लक्षित सामान बोकेर चीनबाट तातोपानी आउन लागेका ९३ वटा कन्टेनरहरू खासा र न्यालम क्षेत्रमा तीन सातादेखि अलपत्र अवस्थामा रोकिएका छन्। चीनले खासा बजारकोबीच भागमा सुरङ निर्माण गरिरहेकाले नेपाली व्यापारीले काठमाडौँ ल्याउन लागेका फलफूल र लत्ताकपडा लगायतका सामान खासा र न्यालम क्षेत्रमा नै रोकिएको तातोपानी सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख कमलकुमार भट्टराईले बताउनुभयो। सुरुङ निर्माण कहिले सकिन्छ र सामान तातोपानी भित्राउला भन्ने चिन्तामा व्यापारीहरू रहेका छन् । फलफूल बोकेका २३ वटा र ७० वटा दसैँका लत्ताकपडा, जुक्ता लगायतका सामान बोकेका गाडीहरू चिनियाँ क्षेत्रमै रोकिएपछि व्यापारीहरू चिन्तित भएका हुन्। चीन सरकारले खासालाई स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि सुरुङ, सडक लगायत निर्माणका काम गरिरहेको छ। उसले ५० प्रतिशत पुराना भवनहरू भत्काएर पुनर्निर्माण गरिरहेको छ। अगस्ट ३० देखि सेप्टेम्बर ३ सम्म सुरुङको ढलान गर्ने कामका कारण पनि अझै केही दिन रोकिएका कन्टेनर खासासम्म पनि आउन पाउने छैनन्। सुरुङ र सडक निर्माणका समयभन्दा बिहान र बेलुकीको समयमा रोकिएका कन्टेनर छाडिदिन चिनियाँ पक्षसँग पहल भइरहेको नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष रामहरि कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। चिनियाँ भूमिमा रोकिएका कन्टेनर तातोपानी नाका भित्राउन नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, सरोकारवाला निकाय, नाका आबद्ध व्यापारिक सङ्घसंस्थाहरू लागिरहेको उहाँले बताउनुभएको छ। चिनियाँ क्षेत्रमा रोकिएका एक कन्टेनर बराबर नेपाली तीन कन्टेनर सामान हुन्छ। स्याउ, सुन्तला, अनार लगायतका फलफूल बोकेका गाडीहरूमा फलफूल कुहिने अवस्थामा पुगेका छन्। अन्य सामानहरूमा ढुसी लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। लामो समय कन्टेनर अड्किएपछि लागत रकम पनि महँगो हुने भएको छ। सामान राजधानी आइपुग्न ढिला हुँदाको बैङ्कको ब्याज, खाना बस्न, पार्किङ शुल्क लगायतका रकम जोडिँदा उपभोक्ताले महँगोमा खरिद गर्नु पर्ने समस्या देखिन्छ।

लोकप्रिय