प्रदेश नं. २ मा प्रमुख दलहरूले उम्मेदवार टुंगो लगाउन सकेनन्

प्रदेश नं. २ मा प्रमुख दलहरूले उम्मेदवार टुंगो लगाउन सकेनन्
काठमाडौं, भदौ १८

आकांक्षी धेरै भएपछि मनोनयन दर्ता गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा पनि प्रमुख दलहरूले उम्मेदवार टुंगो लगाउन सकेनन्

कांग्रेसमा आकांक्षी धेरै भएपछि उम्मेदवार छनोटमा किचलो

आकांक्षी धेरै भएपछि कांग्रेसलाई उम्मेदवारको टुंगो लगाउन सकस परेको छ । एक साताभन्दा बढी समय उम्मेदवार छान्न केन्द्रीय कार्यालय रोजेको कांग्रेसले नेता–कार्यकर्ताको भिड र दबाबपछि ठाउँ सार्दै छलफल गरिहरेको छ । तर, शनिबार रातिसम्म पनि उम्मेदवार चयन गर्न सकेको छैन ।

बुधबार र बिहीबार महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको टोखास्थित निवासमा उनीसहित नेता विमलेन्द्र निधि, केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल र सचिव प्रेम केसी उम्मेदवार चयनबारे छलफलमा जुटेका थिए । जसमध्ये आठ जिल्लाबाट कम विवाद भएर आएका केही उम्मेदवारी टुंगो लागेको थियो । तर, क्षेत्रीय समिति र जिल्ला कार्यसमितिबाट छुट्टाछुट्टै सूची आएपछि ती ठाउँको उम्मेदवारी मिलाउन समस्या परेको छ ।

प्रदेश नं. २ का १२ केन्द्रीय सदस्यलाई छलफलमा सहभागी नगराइएपछि उनीहरू असन्तुष्ट बने ।‘उम्मेदवारी समयमा नटुंगिँदा नेता–कार्यकर्ताको दबाब चर्को रूपमा परिरहेको छ । मान्छेको भिड धेरै लाग्ने, विवाद मतान्तर हुँदा, नेताको दबाब आउने हुँदा ठाउँ सर्दै बैठक गर्दै आउने काम भएको छ,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘दिउँसो बसेको ठाउँमा पनि नेता–कार्यकर्ताले सुइँको पाएपछि शुक्रबार राति फेरि केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल ग¥यौँ ।’ केन्द्रीय सदस्यहरूले आफूहरूलाई छलफलमै नराखी उम्मेदवार टुंग्याउन खोजेको भन्दै शुक्रबारको छलफलमा असन्तुष्टि राखेपछि उनीहरूलाई समेत सहभागी गराएर छलफल गराइएको स्रोत बताउँछ ।

झम्सीखेलस्थित रेस्टुरेन्टमा बिहानको खानापछि दिनभर छलफल गरी बेलुका अर्कै ठाउँमा बस्नेगरी नेताहरूलाई खाना खाएर आउन भनिएको थियो । ‘बिहानको खाना रेस्टुरेन्टमै खायौँ । बेलुकाको खाना सबैले आफैँले खाएर आएपछि पुनः छलफलमा जुट्यौँ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने । केन्द्रीय कार्यालयमा सुरुमा उम्मेदवार टुंग्याउँदा प्रदेश नं. २ का १४ केन्द्रीय सदस्य र महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, आठ जिल्लाका कांग्रेस सभापति, सो क्षेत्रका सांसद, क्षेत्रीय सभापतिसहितको बैठक बसेको थियो । तर, सो बैठकले उम्मेदवार टुंग्याउन नसकेपछि कोइराला र निधिबीच छुट्टै छलफल भएको थियो ।

उम्मेदवार छनोटमा सहभागी नगराएपछि पौडेल युएईतिर
पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कांग्रेस शीर्ष नेतृत्वले उम्मेदवारी टुंग्याएको थियो । तर, प्रदेश नं. २ मा शीर्ष नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, खुमबहादुर खड्कासहितका नेतालाई सहभागी गराइएको छैन । उम्मेदवार छान्न सहभागी नगराइएपछि नेता पौडेल बिहीबार राति युएई पुगेका थिए । नेपाल प्रेस युनियनको कार्यक्रममा भाग लिन युएई गएका पौडेल शनिबार फर्किएका छन् ।

के–केमा विवाद ?
उम्मेदवार चयन गर्दा कसलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमै नेताहरू अड्किएका छन् । ‘उम्मेदवार बन्नेहरू १९–२० को हुनुहुन्छ,’ एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्नेमा नेताहरूबीच राय बाझिएका छन् । त्यसैले ढिलाइ भइरहेको छ ।’ जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापतिहरूबाट केही तहमा छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारको सूची आउने, केहीमा गुटगत रूपमा उम्मेदवार बनाउन नेताहरूबीच राय बाझिएपछि कांग्रेसलाई उम्मेदवार टुंग्याउन सकस परेको हो । यसअघि कांग्रेसले साउनभित्रै उम्मेदवार टुंग्याएर चुनाव प्रचारमा निस्कने बताएको थियो । तर, मनोनयन दर्ताको चार दिन बाँकी हुँदासम्म पनि कांग्रेसले उम्मेदवारको टुंगो लगाउन सकेको छैन । नेताहरू आफैँले उम्मेदवार टुंगो लागिसक्यो भने पनि त्यहाँ अझै विवाद देखिएको छ ।

यी ठाउँमा लगभग टुंगिए
महोत्तरीका १५, सर्लाहीका २०, सप्तरीका १८ र सिरहाका १८ गरी ७१ मध्ये अब ११ स्थानीय तहमा मात्र समस्या रहेको केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले जानकारी दिए । रौतहट, पर्सा, बारा, धनुषाको अन्तिम टुंगो शनिबार रातभर लगाउने गरी नेताहरू छलफलमा जुटेका छन् । वीरगन्ज महानगरपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिकासहितका केही नगरपालिका र गाउँपालिकामा भने कांग्रेसले उम्मेदवारको टुंगो लगाइसकेको छ ।

एमालेले टुंग्यायो महानगर र दुई उपमहानगरका उम्मेदवार

 एमालेले प्रदेश नं. २ का एक महानगर र दुई उपमहानगरमा मेयर र उपमेयरका उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकले वीरगन्ज महानगरपालिका, जितपुर–सिमरा र कलैया उपमहानगरपालिकामा मेयर र उपमेयरका उम्मेदवार टुंगो लगाएको हो ।

धनुषा र रौतहटका केही स्थानमा अझै बाँकी
धनुषा र रौतहटका केही स्थानीय तहमा अझै उम्मेदवार टुंगो लाग्न बाँकी रहेको प्रदेश नं. २ संगठन कमिटीका संयोजक सत्यनारायण मण्डलले बताए । धनुषाको केही नगर र गाउँपालिकाको उम्मेदवारबारे आइतबारको स्थायी समितिमा छलफल हुने उनको भनाइ छ । नेताहरू शत्रुधन महतो र श्रीप्रसाद साहले एउटा र रघुवीर महासेठले अर्को उम्मेदवारको पक्षमा लविङ गरेका कारण धनुषामा केही विवाद देखिँदै आएको छ । त्यस्तै, रौतहटको चन्द्रपुर र फतुवा विजयपुरमा पनि उम्मेदवार टुंगो लाग्न बाँकी छ । एमालेले सबै टुंगिएपछि मात्रै उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

जिल्ला फर्किन ओलीको निर्देशन
एमाले अध्यक्ष केपी ओली, नेता माधवकुमार नेपाल र महासचिव ईश्वर पोखरेलले २ असोजको चुनावी प्रचारका लागि जिल्ला फर्किन नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । पार्टी कार्यालयमा आयोजित भेलामा उनीहरूले सामूहिक निर्देशन दिएका हुन् । सम्पर्क मञ्चमा आबद्ध अनिवार्य रूपमा जिल्ला फर्किएर पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन सामूहिक निर्देशन दिँदै उनीहरूले कार्यकर्ताको बलमा मात्रै २ नम्बर प्रदेशमा पार्टी पहिलो हुने बताए ।

वीरगन्ज महानगरमा बसरुद्दिन अन्सारी
एमालेले वीरगन्ज महानगरको मेयरमा बसरुद्दिन अन्सारी र उपमेयरमा सोफिया आचार्यलाई उठाउने निर्णय गरेको छ । शनिबारको स्थायी समिति बैठकले उनीहरूको नाम अनुमोदन गरेको हो । त्यस्तै, जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा डा. कृष्ण पौडेल र उपमेयरमा सरस्वती चौधरी तथा कलैया उपमहानगरपालिकाको मेयरमा विनोद साह र उपमेयरमा प्रतिमा यादवलाई उठाउने निर्णय गरेको छ ।

जनकपुर उपमहानगरपालिकाको उम्मेदवार भने आइतबारको बैठकले टुंगो लगाउने सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । बाँकी उम्मेदवारको टुंगो र चुनावी रणनीति तय गर्न आइतबार पुनः बैठक बस्ने उनको भनाइ छ । जनकपुर उपमहानगरको मेयरमा दीपेन्द्र यादव तथा लक्ष्मीनारायण भगत र पुनम मिश्रलाई उपमेयरका रूपमा प्रदेश संगठन कमिटीले सिफारिस गरेको छ ।

धेरै विवाद भएपछि माओवादीले उम्मेदवार टुंग्याउन सकेन 
माओवादीले केन्द्रले शनिबार पनि प्रदेश नं. २ मा उम्मेदवार टुंगो लगाउन सकेन । उम्मेदवारका आकांक्षी धेरै भएपछि तालमेलका विषयमा कुरा नमिल्दा उम्मेदवार घोषणामा माओवादीले ढिलाइ गरेको हो । माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठकपछि प्रदेश नं. २ का १३६ तहमा उठ्ने उम्मेदवारको टुंगो लगाउने भनिएको थियो ।

माओवादीमा सिरहाको गोलबन्द नगरपालिका र महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकामा विवाद छ । गोलबन्द नगरपालिकामा जगत यादव र देवनारायण साहमध्ये कसलाई टिकट दिने भन्ने विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन । बर्दिबास नगरपालिका मेयरमा राजु खड्का र विदुर कार्कीबीच विवाद छ । माओवादीले करिब ३० तहमा तालमेल गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसमा कांग्रेस, राजपा र संघीय समाजवादीसँग तालमेल गर्ने माओवादीले योजना बनाएको छ । मधेसका धेरैजसो तहमा कांग्रेस बलियो भएकाले तालमेल गर्न आलटाल गर्दै आएको माओवादी बुझाइ छ ।

प्रदेश नं. २ मा ठूलो पार्टी बनाउने प्रचण्डको उद्घोष
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले प्रदेश नं. २ मा पार्टीलाई १ नम्बरको बनाउने बताएका छन् । वीरगन्जमा बसेको सचिवालय बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न शनिबार साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रदेश नं. २ मा पहिलो पार्टी बनाउन सबै नेता–कार्यकर्ता मिलेर अघि बढ्ने बताए । ‘पहिलो पार्टी बन्ने सम्भावना छ भनेर उत्साहका साथ सचिवालय कमिटीले निर्णय गरेर जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको उनको भनाइ छ । ‘सर्लाहीमा अस्ति रामेश्वर राय यादवको नेतृत्वमा सयौँ माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन्, रौतहटमा कांग्रेस, एमाले र राजपा परित्याग गरेर हाम्रो पार्टीमा आएका छन् । वीरगन्जमा पनि पार्टी प्रवेश कार्यक्रम हुँदै छ, यस्तै उत्साह प्रदेश नं. २ का आठै जिल्लामा देखिएको छ,’ प्रचण्डले भने ।

मधेसी जनताको अधिकारका निम्ति माओवादी केन्द्रले सधैँ स्पष्ट दृष्टिकोण लिएर हिँडेको दाबी उनले गरे । मधेस, पहाड र हिमाललाई जोडिराख्न, मधेस र पहडाको श्रमजीवी जनताको एकतालाई दरिलो बनाउन परिवर्तनकारी शक्तिलाई जिताउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । चुनावमा परिवर्तनकारीको राम्रो मत आएमा निर्वाचनपछि संविधान संशोधन गर्न सकिने दाबी उनको छ ।

म प्रधानमन्त्री हुँदा मधेसका विषयमा धेरै निर्णय :  प्रचण्ड
प्रदेश नं. २ मा निर्वाचन गराउन संविधान संशोधनको प्रयास गरेको, सहिद घोषणा, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको उपचार खर्चको व्यवस्थालगायत निर्णय आफू प्रधानमन्त्री भएका वेला भएको भन्दै मधेसी जनताले बुझिसकेको दाबी उनले गरे । ‘संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने भयो भनेर विश्वस्त भएर संसद् बैठकमा गएँ, चार सय एकजनाको लिस्ट मेरो हातमा थियो, तर राप्रपाका १० जना सांसद बाटैबाट हराइदिएपछि पारित नहुने भयो,’ उनले भने, ‘संशोधन पारित हुन ३९७ जना चाहिन्थ्यो, चारजना बढी लिएर जाँदा पनि हुन सकेन ।’

बाढी प्रभावित जिल्लालाई संकटग्रस्त घोषणा गर्ने
बाढीबाट क्षति भएको क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र प्राधिकरण गठन गरेर पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने दुई विकल्प रहेको प्रचण्डले बताए । ‘रौतहटको गौरमा पुगेर बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरंँ, त्यहाँको भयावह अवस्था देखेर स्थानीयलाई मैले सरकारसँग कुरा गरेर संकटग्रस्त घोषणा गराउँछु भनेको छु । प्राधिकरण बनाउने कि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर विशेष प्याकेज लिएर जाने भन्ने कुरा आएको छ । प्राधिकरण बनाए वा संकटग्रस्त क्षेत्र जे बनाए पनि मधेसी जनताका लागि हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ,’ उनले भने ।

निर्वाचनमा तालमेल हुन्छ
प्रचण्डले प्रदेश नं. २ मा अन्य दलसँग चुनावी तालमेल हुन सक्ने जानकारी दिए । उनले परिवर्तनकारी शक्तिसँग तालमेल गरेर चुनावमा जान सकिने बताए । ‘संघीयताविरोधी र गणतन्त्रविरोधीसँग तालमेल नगर्ने निर्णय लिएका छौँ, त्यस आधारमा कांग्रेस, एमाले, मधेसी दल जो–कसैसँग तालमेल हुन सक्ने भयो,’ उनले भने, ‘राजपा, संघीय समाजवादी फोरम र लोकतान्त्रिक फोरमसँग चुनावी तालमेल हुनुपर्छ भनेर निर्णय गरेका छौँ ।’

एकतामा आएका नेता–कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिन कार्यदल गठन
माओवादी केन्द्रसँग एकतामा आएका विभिन्न पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको जिम्मेवारी बाँडफाँडका लागि एक कार्यदल गठन गरिएको छ । माओवादी हेडक्वार्टर विघटनपछिको पहिलो केन्द्रीय सचिवालय बैठकले नेता वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय एकता संगठन समायोजन कार्यदल गठन गरेको प्रदेश नं. २ संयोजक विश्वनाथ साहले बताए । कार्यदलमा पुनसहित देवेन्द्र पौडेल, रामचन्द्र झा, रामेश्वर राय यादव, विश्वभक्त दुलाल आहुति र भरत साह रहेका छन् । कार्यदलले एक साताभित्र अध्ययन गरी जिम्मेवारी दिने विषयमा प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ । पछिल्लो समय एकतामा आएका र प्रवेश गरेका नेता तथा कार्यकर्ताले जिम्मेवारी नपाएपछि माओवादीले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

प्रचण्डसहित शीर्ष नेताले मधेस नछाड्ने
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित शीर्ष नेताले निर्वाचनभर मधेस नछाड्ने भएका छन् । आगामी २ असोजसम्म रामबहादुर थापा बादल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, मातृका यादव, देव गुरुङ, हरिबोल गजुरेल, वर्षमान पुन, विश्वनाथ साह, देवेन्द्र पौडेल, रामकुमार शर्मा, रामचन्द्र झा, चक्रपाणि खनाल, उर्मिला अर्याललगायत नेता मधेसमै केन्द्रित हुने भएका छन् ।

राजपाको नाम संकलन नै भएन
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले स्थानीय तहका उम्मेदवारको नाम शनिबारसम्म टुंगो लगाउन सकेको छैन । जिल्ला–जिल्लाबाट उम्मेदवारका आकांक्षीको नाम पार्टी केन्द्रमा नआएकाले समयमै उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गर्न अप्ठेरो परेको छ । शुुक्रबारसम्म जिल्लाबाट उम्मेदवारका आकांक्षीको नाम संकलन गरिसक्ने र आइतबार टुंगो लगाउने राजपाको तयारी थियो । राजपाका नेताहरूका अनुसार बाराबाट मात्रै उम्मेदवारको नामावली केन्द्रमा आइपुगेको छ ।

फोरमभित्र पनि विवाद
संघीय समाजवादी फोरमले ७२ स्थानीय तहमा अझै उम्मेदवार चयन गर्न सकेको छैन । १३ भदौमा ६४ उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाए पनि बाँकी स्थानीय तहमा भने आकांक्षी धेरै भएकाले सकस परेको छ । फोरम नेता रत्नेश्वर कायस्थका अनुसार सर्लाहीका कुनै पनि स्थानीय तहमा नाम टुंगो लाग्न सकेको छैन । – नयाँ पत्रिकाबाट

रविन्द्र मिश्रको टिप्पणीप्रति प्रचण्ड सचिवालयले भन्यो– मनगढन्ते धारणा, अराजनैतिक प्रचार

काठमाडौं, ९ असोज । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भएको भेटको सन्दर्भलाई लिएर राप्रपाका नेता रविन्द्र मिश्रले गरेको टिप्पणीप्रति प्रचण्डको सचिवालयले खण्डन गरेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डका स्वीकीय सचिव रमेश मल्लले मिश्रको टिप्पणीमा कुनै सत्यता नभएको र यो उहाँको मनगढन्ते धारणा भएको बताउनुभएको छ । ‘हिजो विहानको खुमलटार भेटघाटमा रविन्द्र मिश्रजीले आफ्ना विचारहरु राखेको कुरालाई फेसबुकमार्फत पूर्वप्रधानमन्त्री तथा श्रद्धेय अध्यक्षको विचारसमेत भनेर केही टिप्पणी लेख्नुभएको छ’– मल्लले सचिवालयको धारणा सार्वजनिक गर्दै भन्नुभएको छ– ‘जसले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने महान बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो । शान्ति र संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्नुभयो र आज सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मिसनमार्फत मुलुकलाई समाजवादको अग्रगामी गन्तव्यमा लैजाने अभियानको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, उहाँका विचार भनेर मिश्र सरले आफ्ना मनगढन्ते विषय प्रस्तुत गर्नु राजनैतिक संस्कार होइन ।’ पञ्चायतको निरङ्कुशता र राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाभित्र भएको देशको अधोगती र जनताको बर्बादीबारे अझै कोही नेपाली भ्रममा होलान् र भन्ने प्रश्न गर्दै मल्लले भन्नुभएको छ– ‘मिश्र सर, यति सस्तो (अ)राजनैतिक प्रचारमा नलागेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि !’

श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै के भने ? (सम्बोधनको पूर्ण पाठ)

काठमाडौं । श्रीलङ्कामा निर्वाचनबाट कम्युनिष्ट नेता अनुरा कुमारा दिसानायकेले चुनाव जितेपछि अहिले संसारभरि र अझ बढी दक्षिण एशियामा यसलाई चासोका साथ हेरिएको छ । उहाँले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कतिपय महत्वपूर्ण घोषणा गर्नुभएको छ । नेपालीहरुका लागि पनि चासोको विषय हुने भएकाले उहाँको सम्बोधनको पूर्ण पाठ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । "हाम्रो देशको प्रजातन्त्रको प्रमुख विशेषता भनेको जनताले शासन गर्नका लागि शासकलाई चुनिन्छन्। तर प्रजातन्त्रको मतलब केवल मतदान गरेर शासक छान्नु मात्र होइन। यद्यपि यो प्रजातन्त्रको आधारभूत पक्ष हो, हाम्रो देशमा प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन हामीले शासनका सम्बन्धित संस्थाहरू र कानूनी संरचनाहरूलाई सुदृढ गर्नुपर्छ। त्यसैले, मैले सबैभन्दा पहिला जनतालाई जानकारी दिन चाहन्छु कि मेरो कार्यकालभरि म यस देशको प्रजातन्त्रप्रति मेरो पूर्ण प्रतिबद्धता देखाउनेछु। त्यस्तै, हाम्रो देशमा निर्वाचनपछि प्रजातान्त्रिक तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने इतिहास छ। कुनै नेताले कहिल्यै निर्वाचनको परिणाम अस्वीकार गरेका छैनन्। यसै सन्दर्भमा, म पूर्व राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंहेलाई जनताको जनादेश स्वीकार गरेर सत्ता हस्तान्तरणको उदाहरण प्रस्तुत गरेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ कि हामीलाई एक कठिन चुनौतीको सामना गर्नुपर्दैछ। हाम्रो देशको राजनीति यसभन्दा सफा हुन आवश्यक छ। जनताले अपेक्षा गरेको स्वस्थ राजनीतिक संस्कारको निर्माण आवश्यक छ। हामी त्यसमा आफूलाई समर्पित गर्न तयार छौं। अहिले नागरिकहरूले राजनीतिज्ञ र राजनीतिप्रतिको नकारात्मक धारणालाई बदल्नुपर्छ। धेरै मानिसले राजनीति उपयुक्त छैन भन्ने धारणा राखेका छन्। त्यसकारण, हामी जनताको विश्वास र सम्मान कायम गर्न राजनीति र राजनीतिज्ञहरूलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन हाम्रो पूर्ण प्रयास गर्नेछौं। हामीलाई थाहा छ, अहिलेको गम्भीर संकटलाई केवल सरकार, कुनै पार्टी, वा कुनै एक व्यक्तिले समाधान गर्न सक्दैन। मैले पहिले पनि भनेको छु कि म कुनै जादुगर होइन, म एक साधारण नागरिक हुँ। म केही गर्न सक्छु, र केही गर्न सक्दिन। म केही कुरा जान्छु, केही कुरा जान्दिनँ। तर मेरो मुख्य जिम्मेवारी भनेको आफूमा भएका क्षमता र ज्ञानलाई एकत्रित गरेर सही निर्णय गर्न र त्यसअनुसार काम गर्न हो। त्यसकारण, यो संकट समाधान गर्न सबै नागरिक र समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी हो। म सबैको समर्थनको अपेक्षा गर्दछु। म बुझ्दछु कि राष्ट्रपतिको रूपमा यो कार्यलाई नेतृत्व दिन मेरो प्रमुख जिम्मेवारी हो। म यो चुनौती पार गर्नका लागि मलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्नेमा पूर्ण प्रतिबद्ध छु। यसका साथै, हाम्रो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको आवश्यकता छ। हामी हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई हाम्रो हितमा अघि बढाउँछौं, चाहे विश्वमा शक्ति विभाजन जे जस्तो भए पनि। हामी संसारबाट अलग बस्न चाहँदैनौं, बरु विश्वसँग मिलेर अगाडि बढ्न चाहन्छौं। यसका लागि आवश्यक निर्णय गर्न हामी तयार छौं। उद्यमी र उद्योगपतिहरूले हाम्रो देशको विकासमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन्, र हामी सरकारको विकास योजनामा उनीहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्छौं। अन्त्यमा, म भन्न चाहन्छु कि म लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित राष्ट्रपति हुँ। जनताले मलाई समर्थन गरेर मतदान गरेका छन्, तर केही मतहरू मलाई दिइएन। त्यसैले हामी जितको संरचना र परिमाण राम्रोसँग बुझ्छौं। म यो सुनिश्चित गर्न चाहन्छु कि मेरो कार्यकालमा हामी सबैको विश्वास जित्न सकौं, चाहे उनीहरूले पहिले हामीलाई मतदान गरेका होऊन् वा होइनन्। भविष्यमा यसलाई सबैले अनुभव गर्नेछन्। म सबैको समर्थनको अपेक्षा गर्दछु।" स्रोतः जेभिपीको आधिकारिक अनलाइन

त्रिविमा २०५८ पछिका परीक्षार्थीले एकपटक जाँच दिन पाउने

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०५८ सालपछिका वार्षिक प्रणाली अन्तरगतका परीक्षार्थीहरुले एक पटकका लागि मौका परीक्षा दिन पाउने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी सेमेष्टर प्रणाली अन्तरगत ०६९ देखि समयसीमा कटेका परीक्षाथीहरुले पनि मौका परीक्षा दिन पाउने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । सोमबार बसेको त्रिवि परीक्षा सुधार समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षाध्यक्षको कार्यालयले जनाएको छ । बैठकपछि जारी सूचनामा भनिएको छ,‘त्रिवि अन्तरगतका मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र, शिक्षा, व्यवस्थापन, कानून शंकाय र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तरगतका विद्यार्थीहरुको हकमा वार्षिक प्रणाली अन्तर्गत २०५८ सालदेखि र सेमेष्टर प्रणाली अन्तर्गत २०६९ देखिका समयसीमा कटेका परीक्षार्थीहरुका लागि एक पटकका लागि मौका परीक्षाको अवसर दिने व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।’ त्यसैगरी त्रिविले जुनसुकै तहको परीक्षामा एआई प्रयोग गरिएको भेटिएमा परीक्षा रद्द गरिने जनाएको छ । हेर्नुहोस् सूचना 

संविधान संशोधन कांग्रेस एमालेको एजेण्डा होइन, बहाना मात्रै होः प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनलाई एजेण्डाको रुपमा नभई सरकार परिवर्तनको बहानाको रुपमा उठाएकाले यसप्रति उनीहरु गम्भीर नभएको बताउनुभएको छ । संविधान निगरानी समूह र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो–इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर)को संयुक्त आयोजनामा भएको ‘संविधान कार्यान्वयनः अपेक्षा र वास्तविकता’ विषयक अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘नयाँ गठबन्धन बनाउनुभन्दा दुई चार दिनअघिसम्म उहाँहरुले औपचारिकरुपमा कतै संविधान संशोधनको आवश्यकतामाथि छलफल गर्नुभएको थिएन’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘त्यसैले यो उहाँहरुको एजेण्डा होइन, कथा र बहाना मात्रै हो । सरकार परिवर्तनको हतियार मात्रै बनाइएको हो भन्ने प्रष्ट छ ।’ वर्तमान संविधान शान्ति सम्झौताको अंग भएकाले शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता दल र नेतासँग नै लुकाएर संविधान संशोधनको सहमति गर्नुको कुनै राजनीतिक अर्थ नभएको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘काग्रेस एमालेका नेताहरुले आफ्नै पार्टीसँग पनि लुकाएर सम्झौता गर्नुभयो, जनतालाई पनि लुकाएर राखियो तर जनताले सम्झौता देखाउन चुनौती दिन थालेपछि प्रधानमन्त्रीजीले संसदमा पढेर त सुनाउनुभयो तर त्यो पनि सक्कली हो कि नक्कली, अझै हस्ताक्षर देखिएको छैन ।’ कथा र बहाना नभई एजेण्डाका हिसाबले अघि सार्ने हो भने संविधान संशोधन आवश्यक रहेको तर त्योभन्दा अघि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘सबैभन्दा पहिले कार्यान्वयन गर्नतिर जोड दिनुपर्छ र कार्यान्वयनमा समस्या आए, कुन कुन विषयमा फेर्नुपर्ने हो, त्यसको निर्क्योल गरेर मात्रै संविधानको समीक्षा गर्न सकिन्छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘तर संविधान जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नेतिर होइन, कमजोर बनाउनेतिर राजनीतिक नेतृत्वको माइन्डसेट बनेको छ । संविधान बनाउँदा माओवादी एजेण्डा स्वीकार गरिदिएको रुपमा लिएका नेताहरुले अहिले कार्यान्वयनमा पनि इमान्दारिता देखाएका छैनन् । कार्यान्वयन नगर्ने तर संशोधन मात्रै भनेर औचित्यपूर्ण हुँदैन ।’ संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन ठूला दलहरुको सहयोग नपाएको स्मरण गराउँदै उहाँले संघीय निजामति ऐन संसदसम्म पुर्याउन १८ महिना लागेको,  बल्लतल्ला पुर्याउँदा पनि त्यसलाई पारित गर्न तत्परता नदेखाएको र प्रहरी समायोजन ऐन बन्दा पनि कार्यान्वयनमा लैजान आनाकानी गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले यो संविधान शान्ति सम्झौताको अंग भएकाले संशोधनको चर्चा गर्दा शान्ति सम्झौताको पक्षमा पनि विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिलेको भन्दा अन्तरिम संविधान बढी प्रगतिशील रहेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘किनकि अन्तरिम संविधान माओवादीको रापतापमा बनेको थियो । माओवादीलाई कमजोर नबनाई संविधान बनाउँदा अन्तरिम संविधानभन्दा प्रगतिशील बन्ने डरले पहिलो संविधानसभा तुहाइयो ।’ दोस्रो संविधासनभाबाट पनि नबन्ने अवस्था रहेकोमा भूकम्पका कारण मुलुकमा संकट सिर्जना भएपछि भूकम्पको पुनर्निर्माण र जनतलाई राहत दिने अनि संविधान निर्माणमा बिपक्षी नभई आफूले सत्तापक्षकै जस्तो भूमिकामा निर्माण गरेको स्मरण पनि उहाँले गराउनुभयो । संविधान निर्माण गर्दा आन्तरिक र बाह्य दुबै हिसाबले आफूले जोखिम मोलेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘हाम्रै एकथरि साथीहरु अब क्रान्तिकारी संविधान नबन्ने भयो भनेर पार्टी विभाजन गरेर निस्कनुभयो । तर मैले शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले त्यसरी भाग्न मिल्दैन्थ्यो । ठूलो जोखिम मोलेर भए पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई टुंगोमा पुर्याएरै छाडें ।’ यसरी शान्ति प्रक्रियाको एउटा विशिष्ठ अंगको रुपमा रहेको संविधान संशोधनको बहस गर्दा शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्षसँग सरोकार नराखिएकाले संविधान संशोधनको चर्चामा गम्भीरता नदेखिएको उहाँले दोहोर्याउनुभयो । अब संविधान संशोधनमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने विभिन्न समुदायले पाएको समानुपातिक समावेशी अधिकार नखोस्ने गरी राजनीतिक स्थायित्व र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नतिर जोड गर्नुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । ‘अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले समाजमा रहेका विज्ञहरुबाट मन्त्री बनाउने र सांसदहरु मन्त्री बन्ने होइन, ऐन कानुन बनाउनतिर लाग्ने गरी बहस अघि बढाउनुपर्छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘करोडौं खर्च गरेर सांसद बन्ने, सांसद बनेपछि मन्त्री बन्नैपर्ने र मन्त्री बनेपछि चुनाव खर्च उठाउन लाग्ने अहिलेको पाराले अब अघि बढ्न सकिदैन । राजनीतिक भ्रष्टाचारको जग निर्वाचन प्रणाली भएकाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ ।’ तर, संविधान संशोधनको बहस संवेदनशील भएर धेरै सोचेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘संविधान संशोधन गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । पन्डोराको बाकस खोलेजस्तो पनि हुनसक्छ । अहिलेसम्म भएको प्रणाली भत्कने र अराजकता निम्तने खतरा आयो भने मुलुक नयाँ द्वन्द्वको भुमरीमा फस्ने खतरा छ । यसमा बढी नै ध्यान दिनुपर्छ ।’ संविधान निर्माणको मुख्य पहलकर्ता र शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले संविधानलाई बढी सर्वस्वीकार्य बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।      

लोकप्रिय