फास्ट ट्रयाकमा भारतको आँखा, मन्त्री लेखकले भने–‘धेरै ढिला भइसक्यो’
काठमाडौं, चैत १७ । नवनियुक्त भारतीय राजदूत मन्जीवसिंह पुरीले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिन पुनः प्रस्ताव गरेका छन् । बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकसँग मन्त्रालयमा भएको औपचारिक भेटमा उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पहिलोपटक सन् २००८ मा पिपिपी मोडलअन्तर्गत फास्ट ट्रयाक निर्माण आयोजना निर्माण गर्ने आसयपत्र आह्वान गरेको थियो ।
त्यसपटक भारतका दुई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू ल्यान्डमार्क र रिलायन्स सर्टलिस्टमा परेका थिए । तर, त्यसपछि कुनै पनि प्रक्रियामा आयोजना प्रवेश गरेन । दोस्रोपटक सन् २०१२ मा पुनः बोलपत्र आह्वान गरियो । यसपटक रिलायन्स, लार्सेन एन्ड टर्बो र आइएल एन्ड एफएस छनोट भए । तर, दोस्रो सूचनामा निर्माण प्रस्ताव आह्वान गर्दा कुनै पनि कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराएनन् । आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकोमा चर्को विरोध भएपछि ५ चैत ०७० मा राष्ट्रिय योजना आयोगले पिपिपी÷बुट मोडलबाहेक अन्य मोडललाई पनि खुला राखेर प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।
त्यसलगत्तै अन्तिमपटक सन् २०१४ मा आयोजना निर्माणका लागि तेस्रोपटक आसयपत्र आह्वान गरियो । सुरुमा चार चिनियाँ र चार भारतीय कम्पनीले आसयपत्रको कागजात खरिद गरे पनि तीनवटा भारतीय कम्पनीले मात्र दाखिला गरे । तिनीहरूमा आइएल एन्ड एफएस, ओएसई र रिलायन्स इन्डिया थिए । तीनवटै कम्पनी आयोजना निर्माण प्रस्ताव दाखिला गर्न योग्य हुने गरी छनोट भए । तर, रिलायन्स इन्डियाले प्रस्ताव दर्ता गरेन ।
सरकारले अन्य कम्पनीबाट पनि निर्माणको प्रस्ताव (रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल) नआउने सम्भावना देखेर न्यूनतम राजस्व प्रत्याभूति (एमआरजी) उपलब्ध गराउने घोषणा गर्यो । जसअन्तर्गत वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो ।
यही व्यवस्थालाई मानेर प्रस्ताव दर्ता गराएका दुई कम्पनीमध्ये आइएल एन्ड एफएसले गरेको निर्माण प्रस्ताव सरकारले स्वीकृत गर्यो । साथै सो कम्पनी सफल प्रवद्र्धक घोषणासमेत भयो । निर्माण कम्पनीसँग मन्त्रालयले टिम बनाएर आयोजना निर्माणको वार्तासमेत सुरु भएको थियो ।
यसैबीचमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिको उपस्थितिमा कम्पनीले सरकारको लगानीविना नै आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्झौता गरी कामसमेत सम्पन्न गर्यो ।
यहीबीचमा विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारले न्यूनतम राजस्व प्रत्याभूतिबापत वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ दिन निर्णयको विरोध सुरु भयो । संसदीय समितिदेखि राजनीतिक पार्टीसमेत पक्ष र विपक्षमा लागे । त्यसपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको कारण पनि फास्ट ट्र्याक आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने विषयमा नकारात्मक धारणा बन्यो । यसैक्रममा सर्वोच्च अदालतमा आयोजना विदेशी कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिन नहुने भन्दै रिट गर्यो । अदालतले ‘स्टे अर्डर’ जारी गर्यो । त्यसपछि करिब एक वर्षसम्म आयोजनामा कुनै प्रगति हुन सकेन ।
बजेटमार्फत नेपालले बनाउने घोषणा र रद्दको निर्णय : आयोजना अदालतमा गएर अड्किएपछि यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल सरकार आफैँले आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा ग¥यो । आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेको हो । १५ जेठमा सरकारले आफैँ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको ३५ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले गत २० असारमा सो रिट खारेज गरी सरकारले आफ्नै स्रोतबाट काम अघि बढाउन भन्यो ।
त्यसपछि वर्तमान सरकार गठन भयो र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका रमेश लेखकले गत ५ मंसिरमा फास्ट ट्र्याक आयोजना निर्माणका लागि प्रवद्र्धकका रूपमा रहेको भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएससँगको सबै प्रकारका समझदारी र सहमति रद्द गर्ने निर्णय गर्यो । सो निर्णयलाई ७ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गर्यो । यससँगै पछिल्लो (सन् २००८) आठ वर्षदेखि पिपिपी मोडलअन्तर्गत रहेको बुट (निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) प्रणालीमा आयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रियाको अन्त्य भएको थियो ।
ढिला भइसक्यो : मन्त्री लेखक
भेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले फास्ट ट्र्याक आयोजना निर्माणका लागि भारतीय प्रस्ताव धेरै ढिला भइसकेको बताए । ‘यो आयोजना हामी आफैँ (नेपाल सरकार)ले निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ । यसमा अब परिवर्तन हुन सक्दैन,’ मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका स्वकीय सचिव जनक भट्टले भने । मन्त्री लेखकले नेपाल सरकार फास्ट ट्र्याकजस्तै अन्य आयोजना कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको र त्यस्ता आयोजनामा भारतले निर्माण वा निर्माणका लागि सहयोग गर्न सक्ने जवाफ दिएको उनको भनाइ छ । त्यसबाहेक भारतीय लाइन अफ क्रेडिट (एलओसी)अन्तर्गतका आयोजना, हुलाकी राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलगायतका आयोजनामा पनि भारतीय सहयोग अपेक्षित रहेको बताएका थिए ।
यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको निधन
एजेन्सी । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री डा.मनमोहन सिंहको निधन भएको छ। ९२ वर्षको उमेरमा शुक्रबार साँझ सिंहको निधन भएको हो। डा.सिंहको स्वास्थ्य बिग्रिएपछि शुक्रबार साँझ नयाँदिल्लीको एम्स अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उहाँको स्थानीय समय अनुसार राति ९ बजेर ५१ मिनेटमा निधन भएको अस्पतालले जनाएको छ। मनमोहन सिंह दुईपटक भारतको प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। उहाँ सन् २००४ देखि २०१४ सम्म भारतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सन् १९९१ देखि ९६ सम्म देशको अर्थमन्त्री पनि बन्नुभएको थियो। उहाँ भारतको अर्थ सुधारक वित्तमन्त्रीका रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई विप्लवको चेतावनीः 'जनयुद्धले लगाइदिएको ताज फुकालेर हस्तान्तरण गर'
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले माओवादीहरु बन्दुकको मोर्चाबाट कलमको मोर्चामा आएपछि रक्षात्मक भएको टिप्पणी गनुभएको छ। आज (बिहीबार)माओ दिवसको अवसरमा काठमाडोंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले माओवादी वर्गप्रति इमानदार हुन नसकेको हो कि जस्तो देखिएको बताउनुभयो। अहिले माओवादीविरुद्ध भयाङ्कर गोलावारीहरु चलिरहेको उहाँले बताउनुभयो। ‘जनयुद्ध के थियो भन्नेबारेमा त्यसलाई विषयान्तर गर्ने, तोडमोड गर्ने, जनयुद्धलाई लागेपुगेसम्म जनताको हातबाट खोस्ने र जनयुद्धमाथि हमला बोल्ने लडाइँ चलिरहेको छ,’– विप्लले भन्नुभयो, ‘जसलाई जनयुद्धको ज पनि थाहा छैन । ती मान्छेहरुले जनयुद्धको बारेमा भयाङ्कर ठूलो हमला बोलिरहेको बेलामा हाम्रो कलमको मोर्चालाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।’ सो क्रममा उहाँले जनयुद्धलाई विषयान्तर गर्न खोज्नेहरुलाई ढेडुको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले अहिले नेपाल दलाल पुँजिपतिहरुको हैकमभित्र छट्पटाइरहेको बताउनुभयो । माओवादीले सामन्तवादलाई पछारेपनि दलाल पुँजिपति र साम्राज्वादीहरुलाई पछार्न बाँकी नै रहेको विप्लवको भनाइ छ । माओवादीले युद्ध जित्नै बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ । साथै,उहाँले माओवादी जनयुद्ध सुन्नै नचाहनेहरुले अहिले संसद्देखि न्यायलयसम्म खिसिट्यूरी गरिरहेको बताउनुभयो। ‘माओवादी जनयुद्धलाई सुन्नै नचाहने वा त्यसलाई खिसीट्यूरी गर्ने काम संसद्मा पनि चलिरहेको छ । त्यो कुरा अन्यत्र पनि चलिरहेको छ र विभिन्न क्षेत्रबाट न्यायलयमा पनि पुगेको छ । अस्तीमात्रै जनयुद्ध नभन्नु भनेर प्रतिबन्ध लगाएको कुरा पनि हामीले सुन्यौं । जनयुद्ध नभएर के हो त यो ?अरु त ठीक छ, तर सपना मल्ल प्रधानलाई एउटा कुरा सोध्न मन लागेको छ । सपना मल्लको हात काक्यो कि कामेन ? जनयुद्ध होईन भनेर भन्दा त्यहाँ कसले पुर्यायो ? नेपालमा महिलाहरुलाई, श्रमिकहरुलाई सत्ताको मालिक बन्ने ठाउँमा, फैसला गर्ने ठाउँमा कसले पुर्यायो । महिलाहरु योग्य छन् भन्ने कुरा कसले स्थापित गरायो ?’ प्रश्न गर्दैै उहाँले भन्नुभयो । सम्बोधनका क्रममा विप्लवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जनयुद्धले लगाइदिएको ताज फुकालेर हस्तान्तरण गर्न चेतावनी दिनुभयो। प्रकाश सपुतको गीत स्मरण गराउँदै उहाँले भन्नुभयो ‘प्रकाश सपुतले लेखेको गीतको याद आउँछ– रातो स्कुटर कसले किन्दियो ? केपीजीलाई सोध्नुपर्ने भएको छ– 'केपीजी तपाईँलाई ताज कसले पहिराइदियो, तपाईलाई कुर्सी कसले पहिराइदियो ? तपाईँलाई राज कसले ल्याइदियो ?’ तपाईँले लाएको ताज, तपाईँले चलाएको राज, तपाईँको कुर्सी, तपाईँको झुर्की सबै कसले खडा गर्दियो ? उसो हो भने सबै ताज फुकालेर हामीलाई हस्तान्तरण गर । जनयुद्धले ल्याइदिएको ताज तिमी लाउने पाउँदैनौं भन्नुपर्छ कि पर्दैन । हामीले पाउनुपर्यो नि । तिमीले अहिले भनेको गणतन्त्र के कारणले आएको ? गणतन्त्रको संस्थापक को हो ? यो कुरा सत्य बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ?'
सुरक्षित कारोबार ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थ समितिबाट सर्वसहमतिले पारित
काठमाडौं। सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थ समितिबाट सर्वसहमतिले पारित भएको छ।बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकले उक्त विधेयकलाई सर्वसहमितले पारित गरेको हो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा आएको सुरक्षित कारोबार ऐनलाई केही संशोधनसहित पारित गरेको छ। विज्ञ, अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालय, संशोधनकर्ता सांसदहरु र सांसदहरुबीच विधेयकका विषयमा दफाबार समेत गरी लामो छलफल पश्चात समितिले विधेयकलाई पास गरेको अर्थसमिति सभापति सन्तोष चालिसेले बताउनुभयो। सुरक्षित कारोबार ऐनले साना–साना घरायसी भैँसी,बाख्रा किनबेचदेखि अन्य प्रकारका कारोबारलाई समेत सुरक्षित बनाउने उहाँले बताउनुभयो। सभापति चालिसेले ऐन संसदबाट पास भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै साना व्यापारीहरुलाई सहज र फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अब बस्ने संसदमा समितिले पास गरेको विधेयक पेस गर्ने तयारी गरिने बताउनुभयो। उहाँले अर्थ समितिमा रहेका ६ विधेयकमध्ये दुईवटा विधेयक समितिबाट पास गरेको बताउनुभयो। समितिले सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा चल सम्पती धितो राखि गरिने कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने सम्बन्धमा एकीकृत कानूनी व्यवस्था गरी चल सम्पती भन्ने शब्द राखेको छ । विधेयकको दफा ८ को उपदफा १ मा सामान्य कुनै त्रुटी भएपनि भन्ने शब्दहरुको सट्टा धितो सम्बन्धी सम्झौतामा फरक नपर्ने सामान्य त्रुटी भएपनि भन्ने शब्द राखेर विधेयक पारित भएको छ।
माओत्सेतुङबाट प्रेरणा लिंदै नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माणमा जुट्न आवश्यकः प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता तथा नयाँ जनवादी गणतन्त्र चीनका संस्थापक माओत्सेतुङबाट वैचारिक प्रेरणा लिंदै नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद निर्माणमा जुट्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ । माओत्सेतुङको जन्म दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । प्रस्तुत छ वक्तव्यको पूर्ण पाठः आज २६ डिसेम्बर, अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारावर्गका महान नेता एवं विचारक क. माओत्सेतुङको जन्म दिन । यस अवसरमा हाम्रो पार्टी कमरेड माओत्सेतुङप्रति उच्च सम्मानसहित हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछ । उहाँको जन्म दिनलाई उत्सवका रुपमा मनाइरहेका संसारभरका श्रमजीवी जनसमुदायमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं । चीनको हुनान प्रान्तको साओसानमा आजकै दिन अर्थात १८९३ डिसेम्बर २६ मा कमरेड माओत्सेतुङको जन्म भएको थियो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता तथा नयाँ जनवादी गणतन्त्र चीनका संस्थापक कमरेड माओत्सेतुङ संसारभरिका वर्गीय तथा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका प्रेरणाका अजश्रस्रोत हुनुहुन्छ । कमरेड माओले अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक चीनलाई दीर्घकालीन जनयुद्धमार्फत नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढाउनुभयो । कमरेड माओले विकास गर्नुभएको दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवादको विचार विश्व सन्दर्भमा र नेपाली क्रान्तिको लागि पनि मार्गदर्शकको रुपमा रहँदै आएको छ । हामी यतिबेला नेपाली जनवादी क्रान्तिलाई आफ्नै मौलिकता र विशेषताअनुसार मूलभूतरुपमा पूरा गर्दै समाजवाद निर्माणको आधार तयार पार्न संघर्षरत छौं । विगतमा हामीले सरकारको नेतृत्वमा रहेर सुरु गरेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियान पनि यही राजनीतिक रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने एक कार्यनैतिक कदम थियो र हाम्रो पार्टीले आज पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सदन र सडकको मोर्चाबाट खबरदारी गरिरहेको छ । कमरेड माओत्सेतुङको विचार र प्रयोगबाट प्रेरणा लिंदै नेपालका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकताबद्ध भएर नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद निर्माणका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोगमा जुट्नु अपरिहार्य दायित्व बनेको छ ।