‘फ्रि भीसा र टिकट’ विवरण नपठाउने ३० म्यानपावर कारबाहीमा
काठमाडौं, भदौ १७ । वैदेशिक रोजगार विभागले खाडी र मलेसिया जस्ता देशहरुमा जाने कामदारलाई निशुल्क भिसा र टिकटमा पठाएको विवरण नपठाउने म्यानपावर कम्पनीहरुलाई कारबाही थालेको छ । अटेर गर्ने कम्पनीहरुलाई हाल एक लाख रुपियाँ सम्म जरिवाना गरिएको र अझै अटेर गरे कम्पनी खारेजसम्म गरिने विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन् । तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले फ्री भिसा फ्री टिकटबारे सरकारको निर्णय पुनरावलोकन गर्न सजिलो हुने भन्दै प्रतिवेदन मागिएको तर उल्टो त्यसैका आधारमा कारबाही अगाडी बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग टिकट र भिसा वापतको रकम लिन नपाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएको भन्दै आलोचना भएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले कामदार पठाउने कम्पनीहरुसँग त्यसको विवरण मागेको थियो । तर बारम्बार ताकेता गर्दा पनि केही म्यानपावर कम्पनीहरुले त्यस्तो विवरण बुझाउन अटेर गरेको भन्दै विभागले उनीहरुलाई कारबाही गरेको छ ।
विभागका निर्देशक समेत रहेका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले भने “१५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई समयमा विवरण पेश नगरेको भनेर ५० हजार रुपियाँ जरिवाना गरेका छौं । स्पस्टिकरण सोध्दा समेत विवरण नबुझाउने १६ वटा कम्पनीलाई १ लाख जरिवाना गरेका छौं । अझै पनि अटेर गरे भने कम्पनी खारेज सम्म हुन सक्छ ।” करिब ७ सय ५० वटा कम्पनीले विवरण बुझाएको र ती विवरणको अध्ययन भैरहेको बताइएको छ ।
पठाएको विवरणमा म्यानपावर कम्पनीले झुठो विवरण उल्लेख गरिएको पाइएमा पनि कारबाही गरिने निर्देशक अधिकारीले बताए । उनले भने “पहिले वार्षिक प्रतिवेदन पनि हामीलाई बुझाएका हुन्छन् । त्यो विवरण र उनीहरुले पछि पठाएको विवरणमा तालमेल नभएको देखिएमा हामी उनीहरुलाई ढाँटेको, विवरण लुकाएको कसुरहरुका आधारमा कारबाहीको दायरामा ल्याउछौं ।”
विभागले थालेको कारबाही प्रति व्यवसायीहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् । फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने आफ्नो मागलाई सम्बोधन गर्न सजिलो हुने भन्दै विवरण मागिएको तर उल्टो त्यसैलाई आधार बनाएर कारबाही थालिएको उनीहरुको आरोप छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने “सुधारका लागि भन्दै विवरण मागेकाले हामीले बुझाएका हौं । अहिले आएर व्यवसायीले समयमा बुझाएनन् भनेर ५० हजार र १ लाख सम्म कारबाही गर्ने चिठी काट्ने र कारबाही गर्ने काम भैरहेको छ। यस प्रति हामी खेद व्यक्त गर्दछौं ।” फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णय फिर्ता लिन व्यवसायीहरुले सरकारलाई बारम्बार दवाव दिंदै आएका छन् ।
तर वैदेशिक रोजगार विभागले आफू कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए सम्म सरकारी नियम नमान्ने कम्पनीमाथिको कारबाही जारी राख्ने जनाएको छ । दैनिक झन्डै १५ सय कामदार रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुकमा जाने गरेको बताइन्छ । उनीहरुको प्रति व्यक्ति सरदर एक लाखसम्म टिकट र भिसाका लागि खर्च हुने गरेको छ ।
बोटे समुदायको विकास लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ: प्रचण्ड
चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोटे समुदायको विकास लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । चितवनको माडी नगरपालिका १ बनकट्टामा रहेको बोटे सामुदायिक होमस्टे पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा राखेको हुनाले राज्यले विशेषरुपले सोच्नुपर्ने बताउनुभएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो- ´बोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा राखेको हुनाले बोटे जातिको विकासका लागि राज्यले अली विशेष किसिमले सोच्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु, मैले सक्दो आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नेछु।´ उहाँले बोटे समुदायको प्रगति भएको बतउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो- `तपाइहरु जो नदीको तीरमा बसेर डुङ्गगा चलाएर जीविकोपार्जन गर्नेबाट अहिले होमस्टे चलाएर पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ, पक्कै पनि यो तपाइहरुको समुदायको प्रगति हो । यसलाई अझै बढाएर लैजानुपर्छ ।´ चितवनको माडी नगरपालिका १ बडुवामा रहेको सोमेश्वर माध्यमिक विद्यालयको स्वर्णजयन्तीको समुद्घाटनका लागि माडी पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बोटे सामुदायिक होमस्टेमा स्थानीयले स्वागत गरेको थिए । सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायका अगुवाहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्नुभएको थियो । बोटे समुदायका अगुवाहरुले बोटे समुदायको सांस्कृतिक घर निर्माण आवश्यक रहेको बताएका थिए । अध्यक्ष प्रण्डले बोटे समुदायको सांस्कृतिक घर बनाउनका लागि आफुले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । बोटे समुदायको राजधानीको रुपमा चिनिने यो गाउँमा पुगेर उहाँले बोटे संस्कृतिसँग साक्षत्कार गर्नुभएको थियो ।
बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेर हाल जेल जीवन बिताइरहेका बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराएका झालाई सर्वोच्चले रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै थुनामा राख्नुको कारण सरकारसँग सोधेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि झा उच्च अदालत पुगेका थिए । हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा रहेका झा उच्च अदालत पाटनले पनि जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरिदिएपछि झा सर्वोच्चमा पुगेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अञ्जु उप्रेती ढकाल र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले झालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको निर्णय सदर गरेको थियो । झालाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा २०८१ भदौ २ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बिहीबार बेचनलाई रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै सरकारसँग कारण मागेको हो । बेचन झाले यही पुस ४ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले गत पुस ५ गते कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो । त्यसपछि झाले बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए ।
बालेनको कटाक्ष -'टुँडिखेल र खुल्लामन्च पनि एमाले-कांग्रेसका कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ'
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएकोमा सत्तारू दल एमाले र कांग्रेसप्रति तिव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। राष्ट्रपतिले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको केही समयपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै बालेनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अब खोला मात्र हैन टुँडिखेल, खुल्लामन्च पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ। बधाई छ सरकारमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई।’ यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी गर्न अस्वीकार गरेका थिए । तर राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार साँझ भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा जारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि राष्ट्रपति पौडेलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका हुन्।
देउवाले किन बोलाए कांग्रेसका मन्त्रीहरु बुढानीलकण्ठ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई आज बुढानीलकण्ठस्थित निवास बोलाएका छन् । मन्त्रीहरुसँग सामूहिक छलफल गर्न उनले विहीबार (आज) बिहान ८ बजे बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा मन्त्रीहरुलाई बोलाएका हुन् । पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुको काम प्रभावकारी बनाउन र समन्वय गर्ने गरी गत भदौदेखि दुई दुई महिनामा छलफल गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको थियो । सोही तालिका अनुसार देउवाले मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्न लागेको बताइएको छ । बैठकमा संसदीय दल कार्यसमितिमा सदस्यहरुलाई पनि बोलाइएको छ ।