बालश्रम न्यूनीकरण योजना ‘बालुवामा पानी’

बालश्रम न्यूनीकरण योजना ‘बालुवामा पानी’

नेपालगञ्ज । बाँके जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा भर्ना भएका बालश्रमिकले विद्यालय छाड्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।

विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका पदाधिकारी सम्मिलित टोलीले जिल्लामा पटक पटक भएको संयुक्त अनुगमनबाट यो तथ्यांक बाहिर आए पनि न्यूनीकरणको ठोस उपाय पहिल्याउन सकिएको छैन ।

बाल दिवस, शिक्षा दिवस, विद्यालय भर्नालगायतका अभियानका अवसरमा बालश्रमिकका अभिभावकलाई सम्झाइ, बुझाइ विद्यालय भर्ना गरिए पनि तिनलाई रोजगारको विकल्प दिन नसक्दा भर्ना गरिएका बालबालिकाले बीचमै विद्यालय छाडेर श्रममा जाने गरेको पाइएको हो ।

काम नगरी घरपरिवारको गुजारा नचल्ने भएकाले उनीहरू विद्यालय छाड्न बाध्य भएका हुन् । बागेश्वरी असल शासन क्लबका निर्देशक नमस्कार शाहका अनुसार जिल्लामा अहिले करिब तीन हजारभन्दा बढी बालश्रमिक छन् । यो तथ्यांक नौ वर्ष पुरानो भएकाले अहिले उनीहरुको संख्या बढेको हुन सक्ने आँकलन पनि गरिएको छ ।

यहाँका बालबालिका होटल, रेष्टुरेण्ट, यातायात, साइकल, मोटरसाइकल र मोटर मर्मत गर्ने ग्यारेज तथा कलकारखानामा श्रम गरिरहेको अनुगम टोलीले फेला पारेको छ । अनुगमनका क्रममा टोलीले बालबालिकाका अभिभावकसँग पठनपाठनका सम्बन्धमा गरेको छलफलमा उनीहरुले घरमा कमाउने व्यक्तिको विकल्प नभएकाले बाध्य भएर आफ्ना बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु परेको बाध्यता सुनाए ।

जिल्लामा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको थुप्रै प्रयासका बाबजुद पनि बालश्रमिकको संख्या नघट्नुमा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय नहुनु नै अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ ।

जिल्ला बाल कल्याण समिति, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, युनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन, बाँके युनेस्को क्लब, बागेश्वरी असल शासन क्लब (बास) लगायतका सरकरी तथा गैरसरकारी निकाय बालश्रम न्यूनीकरणका लागि क्रियाशील रहे पनि नतिजा सोचेजस्तो आउन सकेको छैन ।

यी संस्था र निकायले जिल्लामा बालबालिकालाई श्रमबाट झिकेर विद्यालय भर्ना गर्ने र त्यसका लागि अभिभावकलाई रोजगारी दिने योजना पनि सञ्चालन नगरेका होइनन् तर ती योजना सीमित समयका लागि भएकाले योजनापछि विद्यालय गएका बालबालिका पुनः श्रममा फर्किएकाले उनीहरुका लागि गरिएको लगानी बालुवामा पानी खनाएजस्तै भएको हो ।

“कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउने हो भने सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी ठोस योजना सञ्चालन गर्न सकिए बालश्रम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ”, जिल्ला बालकल्याण समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीको भनाइ छ ।

विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा जिल्ला बाल कल्याण समितिले नौ वर्षअघि जिल्लालाई बालश्रमिक मुक्त भनी घोषणा गरेपनि बालश्रमिकको तथ्यांक समितिले अद्यावधिक गर्न सकेको छैन ।

सरकारले बालबालिकसम्बन्धी ऐन, २०४८ र ऐनअन्तर्गत बनेका नियममा समयसापेक्ष सुधार नगरेका कारण पनि सञ्चालित कार्यक्रमको अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन । “सरकारले बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्न लगानी बढाउनुपर्छ, संरचनागत व्यवस्थाको सुधार र विस्तार गर्दै जानुपर्छ, जिल्ला बाल कल्याण समितिलाई ‘सेरेमोनियल’ हैन दैनिक कामका लागि प्रयोगमा ल्याइनुपर्छ”, प्रजिअ केसीको थप भनाइ छ ।

बालबालिकको समग्र विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रको बालबालिकासम्बन्धी महासन्धिले बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताका लागि नेपालमा पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत काम गर्दै आइरहेको छ तर सरकारले बालबालिकाका लागि ठोस लगानी नगर्दा परिणाम सोचेजस्तो आउन नसकेको बासका निर्देशक शाह बताउनुहुन्छ ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने योजना तथा कार्यक्रमभित्रको ४२ वटा सूचकमा बालश्रम अन्त्य हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ तर अहिलेको जिल्लाको बालश्रमको अवस्था हेर्दा बालश्रम न्यूनीकरण अथवा सहजै होला भन्ने आधार कतै भेटिँदैन ।

जापानमा रोजगारीको नयाँ अवसरः अब बिल्डिङ मेन्टिनेन्समा जान सकिने, नोभेम्बरमा परिक्षा हुँदै

काठमाडौं । जापानमा काम गर्न जान चाहने नेपालीहरुका लागि नयाँ क्षेत्रमा रोजगारीका लागि जान सकिने भएको छ । अब नेपालबाट जापानमा भवन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्न जान सकिने भएको हो । नेपाल र जापान सरकारबीच भएको विशेष दक्ष कामदार (एसएसडब्ल्यू) सम्बन्धी सम्झौता अनुसार यसअघि अन्य क्षेत्रमा जान पाइएझैं अब बिल्डिङ मेन्टिनेन्सका क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार जानसक्ने भएका हुन् । यसका लागि जापानको भवन मर्मत संघ (जेबीएमए)का प्रतिनिधिले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेसँग शुक्रबार विभागमै भेटघाट गरेका छन् । नेपालबाट पहिलो पटक भवन सरसफाइ तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कामदार जानपाउनु राम्रो अवसर भएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । जेबीएमएका प्रतिनिधिले नेपाली कामदारले त्यहाँ स्तरीय काम सिक्दै भोलि नेपालमै आएरसमेत अवसर सिर्जना गर्नसक्ने र प्राप्त गर्नसक्ने बताए। कसरी जान सकिन्छ बिल्डिङ मेन्टिनेन्समा ? नेपालमा जेबीएमएले सिप जाँचका लागि आउँदो नोभेम्बरको अन्त्य र डिसेम्बरको सुरुतिर जाँच गर्ने छ । एक महिनापछि त्यसको नतिजा आउने र पास भएकामध्येले जापान काम गर्न जा पाउनेछन् । जाँचको आवेदन भर्न दुई हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । परिक्षा दिन १७ वर्ष वा सोभन्दामाथि उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ । जापानी भाषाको जेएफटी अथवा जेएलपीटीको एन४ लेभलको अध्ययन चाहिने छ । अन्य शैक्षिक योग्यता भने चाहिँदैन । सिप परिक्षा के हुन्छ? परिक्षामा पेपर टेस्ट र भवन सरसफाइ सम्बन्धी कामको तालिम परिक्षा हुनेछ । पेपर टेस्ट अर्थात् कागजी परिक्षामा तस्बीर र चित्रण प्रयोग गर्ने जाँच हुनेछ । कार्य परिक्षणमा भुँइ सफाई, सिसाको सफाई र पश्चिमी शैलीका शौचालयको सफाई हुनेछ । यी दुवै परिक्षा वा परिक्षणमा ६० प्रतिशत भन्दामाथि ल्याउने व्यक्ति पास मानिनेछ ।  यसका लागि तालिम बानेश्वर स्थित प्लेन्टी नेपालले दिनेछ । अक्टोबरदेखि तालिम सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ ।   कति जना जान पाउँछन्? जेबीएमएसँग जापानका ६ हजारभन्दा बढी यस क्षेत्रका कम्पनी संलग्न रहेको र करिब ३७ हजार रोजगारीको त्यहाँ माग रहेको कम्पनीले बताएको छ ।  ती कम्पनीहरुमा रोजगारीको समन्वयको काम जापानको कम्पनी प्लेन्टीले गर्नेछ । नेपालमा काठमाडौंको बानेश्वर स्थित प्लेन्टी नेपालले यसको समन्वय गर्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र भट्टले बताए । प्लेन्टी नेपाल ९एभिलतथ ल्भउब०िमार्फत यसका लागि आवेदन दिने, जाँच सेन्टर मिलाउनेलगायत जापान कामदार पठाउन सम्पूर्ण व्यवस्थपन गर्नेछ । अन्य देशबाट पनि कामदार लगिरहेका कारण नेपालबाट एक पटकमा करिब तीन सय कामदार लैजाने प्लेन्टीले जनाएको छ ।  काम के कस्तो हुन्छ? जेबीएमए र प्लेन्टीका अनुसार यस क्षेत्रमा जाने कामदारले कार्यालय, किनमेल केन्द्र र होटल जस्ता भवनभित्रको फोहर हटाउने र सरसफाइ कायम गर्ने काम गर्नुपर्ने छ ।  खासगरी ढोका, बाटो, शौचालय, भुँइ, पर्खालको सरसफाइ र होटलहरुमा ओछ्यान मिलाउने तथा बनाउनेलगायत काम गर्नुपर्नेछ । ठूला भवनको सफाइ भएका कारण यो घरको सफाइ गर्नुभन्दा फरक हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति

कैलाली । उद्यमी एवं पञ्चकन्या समूहका अध्यक्ष प्रेमबहादुर श्रेष्ठको नाममा स्थापित अक्षयकोषले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका–१५ मा रहेको पञ्चकन्या समूहले सोही वडाको पशुपति माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको हो।  विसं २०७० मा स्थापित अक्षयकोषबाट बुधबार छात्रवृत्ति वितरण गरेको पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।  अक्षयकोषबाट उक्त विद्यालयमा अध्यययनरत कक्षा ११ का सुरक्षा गोदारलाई रु १० हजार नगदसहित शैक्षिक सामग्री, सन्दीप यादव, रमेश भुसाल, सविना गाहा र बादल परियारलाई जनही रु पाँच हजार र शैक्षिक सामग्री प्रदान गरिएको छ। रासस

सबै शिक्षकको काज फिर्ता गरिने

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गम्भीर तथा घातक रोग लागेर उपचार गराइरहेका बाहेक सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षकहरुको काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।  सचिवस्तरीय निर्णयबाट सबै शिक्षकहरूको काज सरूवा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षकहरूलाई आवश्यकता नभएका निकायहरूमा काजमा राखिएको र त्यसले अध्ययन–अध्यापनमा समस्या पारेको गुनासो आएपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले घातक रोग लागेकाबाहेक सबै काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। मन्त्रालयले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

त्रिविमा प्राध्यापक पदपूर्तिको विज्ञापन खारेज गर्न अखिलको माग

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले कार्यविधि विपरीत प्राध्यापक पदपूर्ति गर्न खोजेको भन्दै नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले विरोध जनाएको छ । सेवा आयोगले ९ जना प्राध्यापक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेकोमा हाल प्रचलनमा रहेको कार्यविधि विपरित भएको भन्दै अनेरास्ववियुले विरोध गरेको हो ।  शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को पछिल्लो संशोधनलाई बेवास्ता गर्दै निश्चित सहप्राध्यापकलाई मात्र प्राध्यापक बनाउन खोजिएको आरोप अनेरास्ववियुले लगाएको छ । त्रिविको कार्यकारी परिषदले २१ असोज २०८० मा उक्त कार्यविधि संशोधन गरेर सेवा आयोगमा पठाएको तर सेवा आयोगले संशोधित कार्यविधिलाई बेवास्ता गरेर निश्चित सहप्राध्यापकलाई मात्र प्राध्यापक पदपूर्ति गर्ने बदनियत राखिएको अनेरास्ववियु त्रिवि जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष सिद्धान्त भट्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यो सूचनाले विश्वविद्यालय पुनः भर्ती केन्द्र र स्वार्थ केन्द्रको रुपमा स्थापित हुने अनेरास्ववियुले आशंका व्यक्त गरेको छ । यस्तो छ, विज्ञप्ति

लोकप्रिय