बिजुली उत्पादकलाई ५० लाख भ्याट छुट दिने सरकारी घोषणा !

बिजुली उत्पादकलाई ५० लाख भ्याट छुट दिने सरकारी घोषणा !

काठमाडौं, मंसिर ३० । सरकारले ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख भ्याट छुट दिने घोषणा गरेको छ । विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन गरेको सरकारले १०० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजना नबनाउने घोषणा गरेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘पावर समिट २०१६’ मा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले नयाँ नीति ल्याइने घोषणा गरेका हुन् ।

विद्युत प्राधिकरणले पिपिए (बिद्युत खरिद सम्झौता) गर्दा ‘टेक एण्ड पे’ (अर्थात नीजि क्षेत्रका कम्पनीहरुले उत्पादन गरेको बिद्युत आवश्यक परे खरिद गर्ने नभए नगर्ने व्यवस्था) हटाइने छ । ‘टेक एण्ड पे’ को सट्टा ‘टेक अर पे’ (अर्थात उत्पादित बिद्युत प्राधिकरणले किन्नैपर्ने) को व्यवस्था गरिनेछ । यसबाट जलबिद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण सृजना हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

यस्तै अब सरकारले १०० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजनामा हात हाल्नेछैन । १०० मेगावाटभन्दा मुनिका जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि नीजि क्षेत्रलाई अनुमति दिइनेछ । यसबाट अरु धेरै कम्पनीहरुले लाइसेन्स पाउनेछन्, निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुनेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयको अघि सारेको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम अन्तरगत सरकारी स्वामित्वको जलबिद्युत उत्पादन कम्पनीमा निजी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुले पनि संस्थागत शेयर हाल्न पाउने व्यवस्था गरिने मन्त्री शर्माले घोषणा गरे ।

साथै जलविद्युतमा गरिने लगानीको व्याजदर घटाउन पहल गर्ने, ऊर्जा संकटकाल कार्य योजनालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनुमोदन गर्ने र ‘पोष्ट रेट’ को विषयमा गरिएको व्यवस्थाको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारले बताएको छ ।

भारतसँग गरिएको पिटीए (बिद्युत व्यापार सम्झौता) कार्यन्वयनमा भारतसँग तत्काल वार्ता गर्ने सरकारले बताएको छ ।

नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको छः प्रचण्ड

काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्वाधार विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन समापनमा प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यसलाई अझै बढाएर लैजानुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यही अनुपातमा आर्थिक रुपान्तरणका कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूहरुले पछिल्लो समय जतिसक्दो धेरै लगानीको वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । ‘हामीले नेपालमा जुन प्रकारको राजनीतिक परिवर्तन गरेका छौं, त्यसको तुलनामा पूर्वाधार निर्माणलगायत आर्थिक रुपान्तरणका काम अघि बढ्न नसके पनि हामीले जतिसक्यो राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं’– पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘मैले सरकारको नेतृत्व गरेको बेलामा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अत्यधिक प्रयत्न गरें ।’ देशभित्र र बाहिरको लगानी ल्याउन सहयोग हुने गरी लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त सम्मेलनमा देशभित्र र बाहिरबाट महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व रहेको बताउनुभयो । ‘त्यसको महत्वपूर्ण निष्कर्ष हामीलाई प्राप्त भएको थियो, अहिले भएको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनले पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातवारण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरेको छु’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसको निष्कर्षलाई राज्यले पनि त्यत्तिकै गम्भीरतापूर्वक लिने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’ आफू हाल सरकारमा नभए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले लगानीमैत्री बनाउन र आर्थिक रुपान्तरणमा योगदान दिन लागिरहने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । दिगो पूर्वाधारमार्फत देशको समग्र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघले सन् २०१४ देखि अहिले सम्म नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पाँचौं संस्करण सम्पन्न गरेकोमा उहाँले आयोजकलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो । सार्वजनिक–निजी साझेदारीकै आधारमा नेपालमा आर्थिक रुपान्तरण संभव भएको र नेपालको मूल अर्थनीति पनि यही भएकाले निजी क्षेत्रबाट गरिने यसप्रकारका पहललाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र यस्ता सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई कार्यक्रमिक रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । 

मधेश प्रदेश सरकारको बजेट ४३ अर्ब (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ४३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १ अर्ब कम बजेट ल्याएको हो ।  शनिबार प्रदेशका अर्थमन्त्री भरत साहले प्रदेश सभामा आगामी वर्षका लागि कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ राखिएको छ ।

१६ लाख पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्य पूरा हुन्छः मन्त्री तामाङ

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटन भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने बताएका छन् ।  बुधवार काठमाडौंमा आयोजित ७१ औँ सगरमाथा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रम उनले लक्ष्य पूरा गर्न पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घसंस्था, सहयोगी, पर्यटन व्यवसायी लगायत सबैसँग समन्वय गरेर सहकार्य गरेर एक आपसमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।  उनले पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि हिमाल जोगाऔँ मानव बचाऔँ, नेपालको पहिचान साहसी शान भन्ने नारासहित नेपाल सरकारको बजेटमा नै आगामी वर्ष नेपालमा १६ लाख पर्यटकको आगमनको लक्ष्य निर्धारण गरिएको जानकारी दिए । मन्त्री तामाङले विश्वभर तापक्रम वृद्धि लगायत हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो मानवीय र वातावरणमा नकारात्मक प्रभावको सन्तुलन कायम गर्न मन्त्रालयले सगरमाथा आधार शिविरको समग्र अध्ययनको लागि एक समिति गठन गरेको स्पष्ट पारे । समितिले चाँडै नै उपयुक्त निकाससहित सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने उनले बताए ।

निर्यात वृद्धि र रोजगारी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आयात प्रतिस्थापन,निर्यात वृद्धि र रोजगारी लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका छन्। मङ्गलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आयात प्रतिस्थापन,निर्यात वृद्धि र रोजगारी लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका हुन्। 

लोकप्रिय