परीक्षा तयारीः के हो कर्जा जोखिम, कसरी गर्छन् बैंकले समाधान ?

परीक्षा तयारीः के हो कर्जा जोखिम, कसरी गर्छन् बैंकले समाधान ?

मृगेन्द्र नाथ रिमाल । साधारणतयाः जोखिम जीवनको हरेक पक्ष एवम् वित्तीय क्षेत्रमा खास रुपमा अन्तरनिहित हुन्छ । जोखि कुनै पनि व्यवसायमा हुने अनिश्चितता साथै वित्तीय व्यवहारलाई हाँकने मुलभूत तत्व पनि हो भन्ने बुझ्नु जरुरी हुन्छ । जोखिम सर्वव्यापी छ, त्यसकारण कुनै पनि बैंकहरु जोखिमबाट स्वतन्त्र छैनन् भन्ने गरिन्छ । बैंकिङ व्यवसायको भविष्य निसंदेह जोखिम व्यवस्थापनको गतिशीलतामा निर्भर गर्छ । जोखिम(risk) ल्याटिन शब्द rescum अर्थात सामुद्रिक जोखिमबाट आएको उल्लेख भएको पाइन्छ । बैंकहरुले भोगिराखेका जोखिमहरु उचित ढंगबाट सामना गरिएको, प्रभावपूर्ण तरिकाले नियन्त्रण भएको तथा राम्रोसँग व्यवस्थापन भएको बुझ्नु ज्यादै महत्वपूर्ण हुन जान्छ । बैंकद्धारा संचालित हरेक कारोबारहरुले त्यस बैंकको जोखिममा परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् ।

कारोबार गर्दा हरेक जोखिमको कारण पर्न सक्ने प्रभावहरुलाई नियन्त्रण गर्न के कति हलसम्मको आँकलनमा जाने भन्ने कुरा निरन्तर नयाँ नयाँ उजागर हुने जोखिमहरुले गर्दा बैंकहरुका लागि असम्भव झैँ भएको देखिन्छ । त्यसकारण जोखिम व्यवस्थापन अभ्यासको प्रभुख चुनौती भन्नु नै जोखिमसम्बन्धी नविनतम सूचनाहरु उपलब्ध गराउनु हो । व्यवसायभ नेको त्यो कला हो, जसमा कुनै हिंसाबिना अरुको खल्तीबाट पैसा झार्न सकियोस् । तर, जोखिमबिना व्यवसायमा नाफा कमाउानु भनेको नजन्मिकन बाँच्न खोज्नुजस्तै हो ।

हाल बैंकहरु वित्तीय मध्यस्थकर्ता हुनुको साटो जोखिम मध्यस्थकर्ताको रुपमा अगाडी बढ्दै गएको देखिन्छ । तीब्र प्रतिष्पर्धाको कारण बैंकहरुले वित्तीय एवम् गैर वित्तीय जोखिमहरुको सामना गरिराखेका छन् ।

व्यवसाय वृद्धिको मूद्यय कारण नै त्यस व्यवसायले लिने जोखिमको मात्रामा भर पर्दछ । जुन मात्रामा जोखिम लिइन्छ, सोही अनुसारको मुनाफा पनि हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसकारण, व्यवसायले जोखिम तथा मुनाफालाई सन्तुलनमा राख्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । जोखिम व्यवस्थापनको आवश्यक कार्य भनेको बैंकिङ रुपरेखाको पहिचान, मापन तथा अझ विशेष गरेर त्यसको अनुगमन नै हो । निष्कृय सम्पत्ति भनेको वर्तमानमा अतितको निरन्तरता हो भने जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली भनेको भविष्यका लागि वर्तमानमा गरिने सकृय कार्य हो । जोखिम व्यवस्थापन भनेको जोखिम व्यवस्थापन गर्नुअगावैको परिवर्तनबाहेक केही हैन । बैंकहरुका लागि नयाँ द्धार खुल्नुको साथै तीनीहरुले नयाँ जोखिम पनि भित्राउने हुनाले सोबाट पार पाउन सदैब तयार रहनुपर्दछ ।

जोखिमका प्रकारहरु
जब हामी जोखिम शब्दको प्रयोग गछौँ, त्यसबाट वित्तीय जोखिम वा वित्तीय नोक्सानीको अनिश्चितता भन्ने बुझने गर्छौँ । जोखिमलाई मापन गर्ने हो भने अक्सर घट्ने वा नघट्ने सम्भावनाको रुपमा लिन सकिन्छ । बैंकहरुले मूख्यतयाः कर्जा जोखिम, बजार जोखिम तथा सञ्चालन जोखिमहरुको सामना गरिराखेका हुन्छन् ।

जोखिमलाई बैंकको पुँजी वा आर्जनलाई अपेक्षित वा अनपेक्षित रुपमा अनुकुल वा प्रतिकुल तवरले प्रभाव पार्ने सम्भावनाको रुपमा पनि हेर्ने गरिन्छ । अपेक्षित नोक्सानीहरु सञ्चय र प्रावधानबाट ढाकिन्छन् तथा अनपेक्षित नोक्सानीको लागि पुँजीको बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, पुँजी पर्याप्तता अनुपातको आवश्यकता महशूस हुन्छ ।

तरलता व्यवस्थापन गरी वित्तीय रुपले सक्षम हुँदै सर्वसाधारणहरुलाई कर्जा लगानी गरी नाफा पनि कमाउनुपर्ने कारणहरुले गर्दा बैंकहरु (खासगरी सरकारी स्वामित्वका) मा जोखिम हुने खतरा भइरहन्छ । त्यसकारण सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरुको हकमा जोखिम सामान्य रुपमा देखा पर्ने गर्दछ । प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन गर्ने वित्तीय संस्थाहरु मात्रै बजारमा लामो समयसम्म टिक्न सक्षम हुन्छन् । बैंकिङ व्यवसायमा विभिन्न किसिमका जोखिमहरुमध्ये, कर्जा जोखिम, बजार जोखिम, सञ्चालन जोखिमलाई विशेष ध्यान पुर्याउनु जरुरी हुन्छ । यी जोखिमहरुलाई न्युनिकरण गर्न बैंकहरुले विभिन्न प्रकारका योजना तथा निर्णयहरु लिनुपर्दछ । नेपालका सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरुमा जोखिम न्युनिकरणका लागि बाह्र वित्तीय तथा कानुनी सहायताको साथै व्यवस्थित योजना तथा रणनीति समेत अबलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कर्जा जोखिम
कर्जा जोखिम भन्नाले कर्जा वा सापटी लिने वा दिने कुनै एक पक्षले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नबाट बञ्चित गराइएको कारणबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई बुझ्नुपर्दछ । अर्थात, यो कर्जा लिने व्यक्ति वा संस्था वा कर्जा ग्राहकले लिएको कर्जा वा ऋिण वा सापट नतिरेको कारणले उत्पन्न हुन जाने जोखिम हो । कर्जा अवधिभित्रको विभिन्न चरणहरुमा यस्तो जोखिम सिर्जना हुन सक्दछ । कर्जा जोखिम व्यवस्थापनको मूख्य उद्देश्य जोखिमको न्युनिकरण गर्नका साथै कर्जा जोखिमलाई स्वीकृत मापदण्डभित्र कायम राखि बैंकको जोखिम समायोजित प्रतिफल दरलाई अधिकतममा पुर्याउनु हो ।

कर्जा जोखिम हुनुमा खास गरेर प्रभाग जोखिम (पोर्टफोलियो रिस्क) को ठूलो भूमिका हुन्छ । यस्तो जोखिम विशेषतः अतिकेन्द्रित जोखिमको कारण उत्पन्न हुन्छ । कुनै खास शीर्षकमा मात्रै लगानी केन्द्रित गर्ने र उक्त शीर्षकको असुलीमा बाधा आउँदा यस्तो जोखिम देखा पर्दछ ।

कारोबारको शिलशिलामा कर्जा जोखिमलाई मुल्यांकन गर्न कर्जा मापनले ठूलो मद्दत पुर्याउँछ । त्यस्तै, कर्जा प्रभाव विश्लेषणको माध्यमबाट पनि कर्जा जोखिमलाई अतिकेन्द्रित हुनबाट बचाउँछ ।

कर्जा मुल्यांकनको माध्यमबाट मापन गर्ने, कर्जा नोक्सानीको परिमाणको अनुमान गर्ने, वैज्ञानिक तवरले व्याजदर निर्धारण गर्ने तथा प्रभावकारी कर्जा विश्लेषण एवम् उचित प्रभाव व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्न सरल हुन्छ ।

बजार जोखिम
बजारमा भइरहने परिवर्तनका कारण बैंकमा हुने सम्भावित नोक्सानीलाई बजार जोखिम भनिन्छ । यस्तो जोखिममा व्याजदर तथा मुद्रा विनिमय दर जस्ता वासलातभित्र वा बाहिरको मूल्यहरु नकारात्मक ढंगले प्रभावित हुन्छन् । व्याजदर तथा विदेशी विनिमयको मूल्यमा हुने परिवर्तनका कारण बैंकको आर्जनमा पूर्ण प्रभाव पर्न जान्छ । बजार जोखिम व्यवस्थापनले बैंकको तरलता, व्याजदर, विदेशी विनिमय लगायत अन्य सम्बन्धित पक्षहरुको मापन, अनुगमन एवम् व्यवस्थापन गर्न एक गतिशील ढाँचाको व्यवस्था गर्दछ ।

दबाब परीक्षण तथा पृष्ठभूमी विश्लेषण मूलतः यस्ता संयन्त्र हुन्, जसले भविष्यमा आउन सक्ने विभिन्न कठिनाइहरुको आँकलन गरी सोका लागि अग्रीम रुपमा चनाखो भएर बस्न सहायता पुर्याउँछ । अनुमानहरु समय समयमा परिवर्तन भइरहने भएकाले परिक्षणका नतिजाहरुको आवधिक अध्ययन जरुरी हुन्छ ।

तरलता जोखिम
बैंकले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न रकम जुटाउन नसक्नु वा जुटाउँदा अस्वभाविक दस्तुर र्तिुपर्ने अवस्थाले तरलता जोखिमको सिर्जना हुन्छ । यस्तो हुनुमा अत्याधिक मात्रमा कर्जा प्रभाव हुनु वा एकैपल्ट ठूलो रकम भुक्तानी हुनु पनि हो । लगानीभन्दा निक्षेपको अनुबंदित परिपक्वता छोटो हुने भएकाले तरलता व्यवस्थापनको माध्यमबाट ग्राहकले आफ्नो निक्षेप निकाल्न सक्ने सम्भावित अवस्थाको आँकलन गरिन्छ । खास गरेर निक्षेप, लगानी गर्न एवम् वासलात बाहिरको दाबीलाई भुक्तानी दिन सहायक हुन्छ ।

बैंकको जोखिम व्यवस्थापन गर्नको लागि सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापनलाई एक प्रमुख अंगको रुपमा लिइन्छ । यसले सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वको निरन्तर रुपमा सँगसँगै जाँच गर्ने कार्य गर्दछ र यस्तो कार्य गर्नुको प्रमुख उद्देश्य नगद परिचालन एवम् भुक्तानी, लागत, असुली र जोखिम अनावरणमा सन्तुलन कायम राख्नु हो । यसमा मू्ख्यतयाः निक्षेप तथा लगानीका विभिन्न सेवाहरुको मूल्य(व्याजदर) निर्धारण गर्ने गरिन्छ ।

व्याजदर जोखिम
बजारका कारण व्याजदरमा परिवर्तन आई व्याज आम्दानीम नकारात्मक असर पर्नु नै व्याजदर जोखिम हो । यसको कारण बैंकको नाफा नोक्सान प्रभावित भई यसको वित्तीय स्थिती समेतलाई प्रभावित बनाउँछ । बजारको माग तथा आपूर्तिको अवस्था विचार गरी नियमित रुपमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप एवम् कर्जा लगानी व्याजदरहरुको तुलनात्मक स्थिती एवम् पुँजी लागत अध्ययनको आधारमा सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन समितिमार्फत व्याजदर निर्धारण गरिन्छ ।

व्याजदरमा परिवर्तन भइरहँदा नाफा, सम्पत्तिको मूल्य, वासलात बाहिरका दायित्वहरु एवम् नगद प्रवाहलाई असर पार्छ । त्यसकारण, व्याजदर जोखिम व्यवस्थापनको मूख्य उद्देश्य बैंकको आर्जनलाई कायम राख्ने क्षमताको विकास गर्ने, सम्भावित नोक्सानीलाई ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता नै हो । व्याजदर जोखिम व्यवस्थापन गर्ने शिलशिलामा बैंकहरुले बजार व्याजदरको उतारचढावबाट प्रभावित हुने खालका प्रभागहरुको जोखिम मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्दछ ।

आवधिक रुपमा व्याजदर समायोजन हुने गरी प्रवाह गरिएको कर्जालाई जुन अवधिमा व्याजदर समायोृजन गरिन्छ, सोही समय अन्तरालभित्र समावेश गर्नुपर्दछ । कुनै व्याजदर विशेष परिवर्तनसँग समायोजन हुने (जस्तै ट्रेजरी बिलको व्याजदर) गरी प्रवाह गरिएको आवधिक कर्जालाई सबैभन्दा कम अवधिको समय अन्तरालभित्र समावेश गर्नुपर्दछ ।

व्याजदरमा भएको परिवर्तनका कारण प्रभावित हुने निश्चित भुक्तानी अवधि नभएका दायित्वहरुलाई मात्र जुन अवधिमा व्याजदर समायोजन गरिन्छ सोही समय अन्तरालभित्र समावेश गर्नुपर्दछ ।

अन्तर मापन
विभिन्न समय अन्तरालका कुल सम्पत्तिबाट कुल दायित्व घटाएर सो समय अन्तरालको सम्पत्ति तथा दायित्वको अन्तर निर्धारण गर्नुपर्दछ । उक्त अन्तर धनात्मक अथवा ऋणत्मक दुवै हुन सक्छ । व्याजदर जोखिम न्युन गर्ने प्रयोजनको निमित्त प्रत्येक समय अन्तरालको सञ्चित अन्तर समेत निर्धारण गर्नुपर्दछ । सञ्चित अन्तर निर्धारण गर्दा जुन समय अन्तरालको सञ्चित अन्तर निर्धारण गर्नुपर्ने हो सो समय अन्तरालको अन्तरसहित सोभन्दा अघिका समय अन्तरालका अन्तरलाई समेत जोडेर राख्नुपर्दछ ।

व्याजदरमा हुनसक्ने सम्भावित परिवर्तनलाई अनुमान गर्नका लागि सामान्यतयाः एक प्रतिशतले व्याजदर परिवर्तनबाट पर्न जाने असरलाई हेर्न सकिन्छ । परिवर्तन हुने अनुमान गरिएको व्याजदरलाई प्रत्येक समय अन्तरालको समयावधिसँग समायोजित हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

विदेशी विनिमय जोखिम
विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आउने परिवर्तनबाट संस्थाको वित्तीय अवस्थामा पर्न सक्ने असरलाई विदेशी विनिमयसम्बन्धी जोखिम भनिन्छ । यसले गर्दा अनुमान गएिको सावा रकम तथा लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिँदैन । बैंकले विदेशी विनिमय दरमा आउने परिवर्तनबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको लेखासम्बन्धी नीति तथा वित्तीय विवरणहरुको ढाँचासम्बन्धी निर्देशन बमोजिमको सटही घटबढ कोषको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । बैंकले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन भुक्तानी अवधिका आधारमा विदेशी विनिमयलाई मुद्रागत रुपमा वर्गीकरण गरी दुबै अवधिको खुद अवस्था देखाउनुपर्दछ ।

बैंकको विदेशी विनिमयको दैनिक खुद अवस्था बढीमा प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमा कायम गरेको छ । खुद अवस्था उक्त सीमाभन्दा बढी हुन गएमा बैंक स्वयम्ले त्यस्तो अवस्थालाई सीमाभित्र ल्याउन प्रयास गर्नुपर्दछ । एक महिनाभित्र पनि बैंकले खुद अवस्थालाई सीमाभित्र नल्याएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिम कारबाही हुन्छ । खुद अवस्था गणना गर्दा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा निक्षेप दायित्व तथा अग्रिम विदेशी विनिमय खरिदविक्री रकम समेतलाई समायोजन गरेको हुनुपर्दछ ।

सञ्चालन जोखिम
मानवीय गल्ती, वित्तीय जालसाझी तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण उत्पत्ति हुने जोखिमहरुले बैंकलाई सताइरहेको हुन्छ । प्रविधिको उल्लेखनिय उपयोग तथा आपसी वित्तीय सम्पर्क जस्ता कारणहरुले गर्दा यस्ता जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ । सञ्चालन जोखिम अपर्याप्त वा असफल आन्तरिक प्रक्रिया, व्यक्ति तथा प्रणाली वा बाहिरी घटनाको कारण नोक्सानी हुने जोखिम हो । यसलाई न्युनिकरण गर्ने शिलशिलामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई प्रारम्भिक उपायको रुपमा अपनाइन्छ । यो जोखिम तथ्यांक राख्ने कार्य तथा नियमनहरु पालना गर्ने सन्दर्भमा देखा गर्ने गर्छ । संस्थाको लागि यो उजागर भएको अवस्थामा ठूलो मूल्य चुकाएर मात्र पार लगाउन सकिने खालको हुन्छ । बैंकले आफूले गरेको सम्झौता सम्बन्धी शर्तहरु तोकिएको समयमा पूरा गर्न नसक्दा पनि यस्तो जोखिम व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । राफसाफ, फर्छ्यौट वा अन्य क्रियाकलापमा भर पर्नुपर्ने अन्य निकायको कारणले पनि यस्तो जोखिम हुन जान्छ । जटिल कार्यहरु सञ्चालन गर्नुपूर्व सोसम्बन्धी ज्ञान हरेक तहका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई नियमित रुपले दिँदा पनि केही हदसम्म सञ्चालन जोखिमलाई घटाउन सकिन्छ । बीमा पनि सञ्चालन जोखिम न्युनिकरण गर्नेमध्येको प्रमुख कार्य हो । सञ्चालन जोखिम सम्बन्धी घटनाहरु आन्तरिक नियन्त्रण प्रक्रियाहरुसँग गाँसिएका हुन्छन् । सञ्चालन जोखिमलाई व्यवस्थापन गरी आफ्नो हितको सुरक्षा गर्न अप्ठ्यारो तथा अनपेक्षित खराब अवस्थामा पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य बैंकको क्षमतामा निर्भर गर्ने हुन्छ ।

सञ्चालन जोखिमले गर्दा आन्तरिक नियन्त्रण तथा संस्थागन सुशासन प्रभावित भई गल्ती, जालसाझी, कार्य असफलता, व्याजमा समर्पण आदि दिशातर्फ उन्मुख हुने हुनाले वित्तीय नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

उचित संस्थागत सुशासन अभ्यास आफैँमा एक प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन संयन्त्र हो । खास गरेर सञ्चालन जोखिम बजार तथा कर्जा जोखिमसँगै अल्झिने र यसलाई छुट्याउन कठिनाई हुने कारण बैंकबले सञ्चालन जोखिम सम्बन्धी साझा समझदारीलाई विशेष जोड दिनुपर्दछ ।

अन्त्यमा,
जोखिम व्यवस्थापनले संस्थाको अस्तित्व परिवर्तनको पखाईमा बसी घटित भएको अवस्थामा मात्र कार्य गर्नेभन्दा अनुमान र परिवर्तनको लागि तयार भएर बस्ने क्षमतामा ठूलो तवरले भर पर्ने तर्फ इंगित गर्छ । जोखिम व्यवस्थापनको उद्देश्य जोखिमसम्बन्धी गतिविधिलाई निषेध एवम् हटाउने हैन, बरु जोखिम बुझेरै पूर्ण ज्ञान स्पष्ट उद्देश्य तथा समझदारीका साथ मापन एवम् न्युनिकरण गर्न सकियोस् भनेर लिइने कार्य हो । यसले संस्थालाई असफल वा प्रतिष्पर्धात्मक अवस्थामा भौतिक रुपले स्विकार गर्न नसकिने नोक्सानी हुनबाट बचाउँछ ।

जोखिम व्यवस्थापनको कार्यहरु वासलातको आकार र गुण, कार्यहरुको जटिलता, प्राविधिक र पेशेवर जनशक्ति तथा सूचना प्रविधिको अवस्थाअनुसार विशिष्टीकरण गरिएको हुनुपर्दछ । जोखिम संख्यात्मक नभई विषयगत र प्रतिफल चाहिँ वस्तुगत एवम् मापनयोग्य हुने हुनाले जोखिम र प्रतिफललाई सन्तुलनमा राख्न त्यत्तिको सजिलो छैन । यदि जोखिमको विषगततालाई संख्यामा लग्न सकिने भएको भए सन्तुलन गर्ने प्रयास अर्थपूर्ण एवम् सरल हुन्थ्यो । बैंकिङ भनेको वित्तीय सेवा प्रदायक संस्था एवम् पुँजीको आवश्यकता भएका ग्राहकबीचको वित्तीय मध्यस्थता बाहेक केही होइन । त्यसैले, वित्तीय सेवाहरु प्रदान गर्ने क्रममा बैंकहरुले वित्तीय एवम् गैरवित्तीय विभिन्न किसिमका जोखिमहरुको आँकलन गर्दछन् ।

नयाँ माैद्रिक नीतिका केही मुख्य बुँदाहरु के छन ?

⇨२०७६ साउन ८ मा सार्वजनिक ⇨कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिती कायम गरिने । ⇨८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिलमा सहयोग गर्ने । ⇨बैंकिङ्ग क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड लगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । ⇨गैर आवासीय नेपालीबाट कम्तिमा पनि २ वर्ष अवधि भएको विदेशी मुद्रा मुद्दती निक्षेप संकलन गर्न सक्ने । ⇨वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्त भित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने । ⇨नेपाली नागरिकसँग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्न सक्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । ⇨बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टा छुट्टै वा एकमुष्ट गरी रु. १ करोड वा सो भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सीमा ५० लाख कायम गरिएको छ । ⇨वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा उर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत ⇨बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज असुलउपर गर्दा ऋणीले पाउने ब्याज अनुदान घटाएर मात्र असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने । ⇨वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ । ⇨ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, नीतिगत दरको रुपमा रिपो दरलाई ४.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत कायम । ⇨वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ⇨विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । ⇨पूर्वाधार विकास बैंकले परियोजना छनौट गर्दा गर्नुपर्ने लगानीको न्यूनतम सीमा रु. ३० करोड कायम गरिनेछ । ⇨वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था । ⇨वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर अन्तर २०७७ असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ⇨स्थानीय तहका सबै ६७४३ वडासम्म नै वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्यासउन बैंक शाखा नभएका वडाहरुमा शाखा रहित बैंक खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ⇨बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका बेवसाइटमार्फत सार्वजनिक हुने सामग्रीहरु नेपाली भाषामा समेत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ⇨भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि पूर्वाधारहरुको विकास गर्दै सबै आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । ⇨प्वाइन्ट अफ सेल मेसिनमार्फत कारोबार गर्दा ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ । ⇨कार्डमार्फत नेपाली मुद्रामा गरिने भुक्तानी तथा फर्छ्यौट कारोबारलाई वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ऋण निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ । ⇨बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद जम्मा गर्न नगद डिपोजिट मेशिन राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने । ⇨नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भए अनुसार वस्तु तथा सेवाको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बीजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानी कर्ताको बैंक खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्थाका लागि समन्वय गरिनेछ । ⇨सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमार्फत हुने विज्ञापन वापत विदेशी मुद्रामा हुने भुक्तानी तथा प्राप्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । ⇨अध्ययन, सामूहिक भ्रमण लगायतमा हुने विदेशी विनिमय खर्चलाई नियमन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । ⇨प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छुट्टै काउण्टर खोली विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

लोकप्रिय