भ्रष्टाचारीलाई चुनावमा उठाउन कांग्रेसको जोडबल जारी, माओवादी केन्द्र अलमलमा

भ्रष्टाचारीलाई चुनावमा उठाउन कांग्रेसको जोडबल जारी, माओवादी केन्द्र अलमलमा
काठमाडौं, भदौ १७ । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएकालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्ने सत्तारुढ कांग्रेसका सांसदहरूको अडानले संसद्मा विचाराधीन निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अलपत्र परेको छ ।
सजाय कटाएको तीन वर्षपछि निर्वाचनमा उठ्न पाउनुपर्ने कांग्रेसका १९ सांसदको संशोधन प्रस्तावले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुन शुक्रबारको राज्यव्यवस्था समितिबाट टुंगो लाग्न सकेन ।

भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएकालाई समेत सजाय कटाएको तीन वर्षपछि निर्वाचनमा उठ्न पाउनुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको संशोधन छ । सोही संशोधनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूबीच विवाद बढेपछि २६ दिनदेखि बस्न नसकेको संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको बैठक शुक्रबार बसेको हो । बैठकमा उपस्थित कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का, आनन्दप्रसाद ढुंगानालगायत संशोधनमाथि मौन बसेका छन् ।

डेढ घन्टा बसेको बैठकसमेत निष्कर्षमा पुग्न सकेन । त्यसपछि दुई घन्टा स्थगित भएर पुनः सुरु बैठकमा कांग्रेस नेतासमेत रहेका सभापति दिलबहादुर घर्तीले समिति बैठक १९ गते बिहान ८ बजेसम्मका लागि स्थगित गरे । बैठकमा समितिले सहमतिसहित प्रतिवेदन बुझाउने सभापति घर्तीले बताए । उनले भने, ‘शीर्ष तहमा समेत यसबारे छलफल भएको छ । सहमति जुटाएर समितिले आगामी संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्नेछ ।’

कांग्रेसका कारण अड्कियो : एमाले
बैठकमा एमालेका सांसदहरूले सत्तापक्षकै कारण प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको घोषित निर्वाचन नहुने खतरा बढेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले सरकारले नै ल्याएको विधेयकलाई सत्तापक्षकै सांसदले अड्काउनु आश्चर्यको विषय भएको बताए ।

एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नेहरूको अयोग्यतासम्बन्धी विधेयकमा भएको व्यवस्थामा सत्तापक्षकै सांसदले संशोधन हालेर अडान लिइरहेकोमा आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई सजाय कटाएको ३ वर्षपछि नै उठ्न योग्य बनाउनेबारे सत्तापक्षकै सांसदले संशोधन हालेका छन् । यस्तै विवादित विषयले निर्वाचन ऐन पारित हुन सकेको छैन । यसले निर्वाचन गराउन सत्तापक्ष नै तयार नभएको महसुस भइरहेको छ । यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’

अर्का सांसद रामेश्वर फुँयालले कांग्रेस सांसदले राखेको संशोधन नै गतिरोधको मुख्य कारण रहेको बताए । उनले भने, ‘सत्तापक्षकै अकर्मन्यताका कारण निर्वाचन नहुने खतरा बढिरहेको छ । हामी घोषित मितिमै निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा छौँ । छिटो विधेयक टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा एमाले छ । स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र राजनीतिक दलसम्बन्धीको कानुनमा जे व्यवस्था छ त्यही व्यवस्था यो विधेयकमा आएको छ । दुईवटा कानुनलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा दोषी ठहर भई सजाय कटाएको तीन वर्षपछि नै उठ्न पाउने प्रावधान राख्न हुन्न ।’

एमाले सांसद यज्ञराज सुनुवार, गौरीकुमारी वलीलगायतले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकालाई तीन वर्षपछि नै उम्मेदवार बनाउने गरी आएको संशोधन प्रस्ताव आपत्तिजनक रहेको बताए ।

माओवादी केन्द्र अलमलमा
कांग्रेसका १९ जना सांसदले राखेको संशोधन प्रस्तावप्रति सत्तारुढ माओवादी केन्द्र अलमलमा परेको छ । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा नै भ्रष्टाचारीलाई सजाय मुक्त भएको तीन वर्षलगत्तै निर्वाचनमा उठाउने पक्षमा रहेपछि सत्तारुढ माओवादी केन्द्रमा अन्योल देखिएको हो । माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक रेखा शर्माले शुक्रबारको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावबारे केही बोलिनन् । माओवादी केन्द्रका अन्य सांसदले समेत यसबारे स्पष्ट धारणा राखेनन् ।

कांग्रेसभित्र विवाद

भ्रष्टाचार ठहर भएकालाई निर्वाचनमा उठ्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र विवाद देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष आफ्ना पार्टीका सांसदले राखेको संशोधनको पक्षमा छन् । कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको दबाबले सभापति देउवा भ्रष्टाचारीलाई निर्वाचनमा उठाउने पक्षमा उभिएको स्रोतको दाबी छ । नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर भने भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकालाई तीन वर्षपछि निर्वाचनमा उठाउन नहुने पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूले नेतृत्वलाई दबाबसमेत दिएका छन् । कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उठाउने पक्षमा पार्टी नरहेको बताए । उनले कांग्रेसका १९ सांसदले व्यक्तिविशेषको स्वार्थले संशोधन प्रस्ताव राख्दैमा त्यो पार्टीको संशोधन नहुने बताए । तर, कांग्रेसकै अर्का सांसद भरतबहादुर खड्काले जेलमा बसेर सुध्रिन सक्ने बताउँदै सजाय कटाइसकेका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उठ्न नपाउने प्रावधान राखेर जीवनभर सजाय दिन नहुने बताए । खड्काले भने, ‘अपराध गरेर सजाय काटेपछि मानिस सुध्रिन सक्छ । उसलाई जीवनभर भेदभाव गर्ने हो भने अर्को समस्या पैदा हुन सक्छ । उसको मनोविज्ञान बुझ्नुपर्छ भनेर हामीले संशोधन हालेका हौँ ।’

कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी, तारामान गुरुङ, बुद्धिराम भण्डारी, तप्तबहादुर विष्ट, सुशीला चौधरी, चम्पादेवी खड्का, विन्दादेवी आले राना, पद्मनारायण चौधरी, भरतबहादुर खड्का, पुस्कर आचार्य, मीनाक्षी झा, किरण यादव, अमृतलाल राजवंशी, तेजुलाल चौधरी, दिनेशप्रसाद परसैला यादव, सुरेन्द्रप्रसाद यादव, राजु थापा, इन्द्रबहादुर बानियाँ र नरबहादुर चन्दले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरेका व्यक्तिले विधेयकमा व्यवस्था भएको ६ वर्षपछि उठ्न पाउने भन्ने स्थानमा ३ वर्षपछि उठ्न पाउनुपर्ने राख्नुपर्ने संशोधन हालेका छन् । -नयाँ पत्रिकाबाट

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको निधन

काठमाडौँ । पूर्व सभामुख दमनाथ ढुङ्गानाको निधन भएको छ ।स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि फ्रन्ट लाइन अस्पतालमा भर्ना भएका उनको आज  दिउँसो दुई बजे निधन भएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दियो ।  कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा पनि चर्चित नाम राख्न सफल भएका उनी पछिल्लो समय विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले पीडित थिए । अस्पतालमा उनको कलेजो सम्बन्धी समस्याको उपचार चलिरहेको थियो । ढुंगाना २०४८ सालदेखि २०५१ सम्म सभामुख थिए । उनी वरिष्ठ अधिवक्तासमेत हुन् ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रबाट प्राडा. महर्जनद्धारा उम्मेदवारी दर्ता

काठमाडौँ । कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर पदमा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ । आइतबार नगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेर माओवादी केन्द्रका प्रो. डा. शिवशरण महर्जनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।  त्यस्तै सो नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा माओवादीका नारायण विष्टले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने वडा नम्बर १ मा सरल गोपाल महर्जनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।  मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कीर्तिपुर नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रलाई एकीकृत समाजवादी र जसपाले सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।  उम्मेदवारी दर्तापछि सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आफ्नो धेय रहेको भन्दै माओवादी उम्मेदवार महर्जनले आफू निर्वाचित भए कीर्तिपुरको चौतर्फी विकासका लागि काम गर्ने बताए ।  ‘साथसाथै पर्यटन विकासका लागि कीर्तिपुरमा नेटवर्किङ विस्तार गर्नेछु, सुख्खा बन्दरगाह र हेटौँडा जोड्ने बाटोका लागि पहल गर्नेछु’, महर्जनको भनाइ छ । उनले समाजवादीको समेत समर्थन गर्ने भएकाले कीर्तिपुरमा आफूसँग बल थपिँदै गएको प्रतिक्रिया दिए ।

आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, उल्लङ्घन गरे यसरी दिन सकिन्छ उजुरी

काठमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । निर्वाचन आयोगले आजदेखि उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाभित्र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।  आयोगका अनुसार नेपाल सरकार र मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेशमन्त्री, संवैधानिक निकाय र सोका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सोका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्नेछ। राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा पनि आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ। यसैगरी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिले आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ। आचारसंहिता लागू भएको जिल्लाका निर्वाचन हुने स्थानीय तहबाहेक अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कार्य गर्नु(गराउनु परेमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्वजानकारी दिई निकास भएबमोजिम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्था तथा अधिकारीको कानुनी दायित्व एवं नैतिक बन्धन भएकाले यसको सम्पूर्ण रूपले पालना गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सबैको सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । आचारसंहिताविपरीतका कार्य भए-गरेको पाइएमा वा हुनसक्ने पर्याप्त आधार र कारण देखिएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिकाले उजुरी दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइए कारबाही हुनेछ। यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोयन दर्ता हुने कार्यक्रम छ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक–एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ ।

स्थानीय तह उपनिर्वाचनः उम्मेदवारको मनोनयन आज

काडमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयनपत्र दर्ता हुँदै छ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन् । उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र आजै साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना भएका छन् । उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा ३२ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय र छवटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । मङ्सिर ३ गते बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, सोही दिन अपराह्न ३ बजेपछि मनोनयनपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ एवं निर्णय गरी मङ्सिर ४ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ । मङ्सिर ५ गते बिहान ९ देखि अपराह्न १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्ने छन् । सोही दिन दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ । मङ्सिर १६ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक/एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदै छ । आयोगले २०७९ सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालिरहेका स्थानीय तहको रिक्त पदमा महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयनपत्र पेस गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ ।

लोकप्रिय