माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र तयार

काठमाडौं, चैत  १८ ।  सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी ३१ वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चुनावी घोषणापत्र तयार पारेको छ । प्रतिबद्धतापत्र नाम दिँदै तयार पारिएको घोषणापत्रमा ‘सिंहदरबार केन्द्रित जनताको अधिकारलाई जनताको गाउँ, नगरमा पु¥याऊँ, स्थानीय तहको चुनावमा माओवादीलाई जिताऔं’ भन्ने नारा दिइएको छ ।

माओवादी केन्द्रको चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा ठूला–ठूला आश्वासनभन्दा पनि गाउँ र नगर समृद्ध गर्न सके मात्र देश बन्न सक्ने जनाई स्थानीय तहलाई दरिलो बनाउने विषयलाई महत्व दिइएको छ । जसमा समावेशी लोकतन्त्रको जग नै स्थानीय तह भनेर उल्लेख गरिएको छ भने समृद्ध गाउँ÷नगर निर्माण गर्नु नै समृद्ध नेपालको आधार भन्ने किटानी गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा रोजगारीको सुनिश्चितता गर्र्ने, रोजगारको व्यवस्था नहुँदासम्म बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिने, एकल महिला, ६० वर्ष उमेर पुगेकालाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यस्तै, श्रम बैंक, भूमि बैंक निर्माण, गाउँ–गाउँमा फ्री वाइफाई, छात्राका लागि आत्मरक्षा गर्न शारीरिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ ।

माओवादीले सार्वजनिक गर्न तयारी गरिरहेको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र अहिले आन्तरिक रूपमा पार्टीको तल्ला कमिटीहरूमा सुझावका लागि पठाइएको छ । चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा जनसहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको जग नै स्थानीय तह भन्ने उल्लेख छ । प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ । माओवादीले प्रतिबद्धतापत्रमा भूमिमाथि जोताहा किसानको स्वामित्वलाई सुनिश्चितता गर्ने र भूमि बैंकको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि अघि सारेको छ ।

‘जमिनलाई अव्यवस्थित घरघडेरीलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न, बाँझो राख्न र खण्डीकरण गर्नलाई नियन्त्रण गरी जमिनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरिनेछ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘भूमिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न भूमि बैंकको व्यवस्था गरिनेछ ।’

माओवादीले साना तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका किसानका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋणको व्यवस्था गर्ने र कृषि पेसालाई प्रोत्साहित गर्न किसान पेन्सनको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । यस्तै, प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सफा खानेपानी, शौचालय, सरसफाइ, फोहरमैला व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, शिक्षालय, खेल मैदान, यातायात, इन्टरनेटको सेवालगायतका सूचना सञ्चार केन्द्रजस्ता आधारभूत संरचनाहरूको विकासमा जोड दिने र गाउँहरूलाई स्मार्ट नमूना गाउँका रूपमा विकास र विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । माओवादीले ग्रामीण क्षेत्रमा घरेलु, साना तथा कृषिजन्य उद्योगका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था गर्ने र एक गाउँ एक नमुना उद्योग स्थापना गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।

यसैगरी, लैंगिक उत्पीडन अन्त्य तथा छुवाछूत प्रथालाई दण्डनीय घोषणा गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा बालविवाहलाई दण्डनीय बनाइने र छात्राहरूका निम्ति आत्मरक्षाको शारीरिक शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । माओवादीले भूकम्प र पुनर्निर्माणको बाँकी कामलाई तीव्रता दिने र पुनर्निर्माण गर्दा परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण गर्दै आधुनिक प्रकारको सघन ग्रामीण बस्तीहरूको विकासमा जोड दिइने जनाएको छ ।

माओवादीले श्रम बैंकको व्यवस्था गरी त्यसमार्फत जनशक्ति परिचालन गरिने र प्रत्येक गाउँमा युवा स्वरोजगार र गरिबी निवारण कोष खडा गरी रोजगारको व्यवस्था गरिने तथा उत्पादनमूलक रोजगारको व्यवस्था सुनिश्चित नहुँदासम्म बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।

ठेकेदारी प्रथा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता
माओवादीले आर्थिक विकासको नीतिअन्तर्गत ठेकेदारी प्रथा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आर्थिक विकासको क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता र नेतृत्वदायी भूमिका, सहकारी प्रणालीलाई प्रोत्साहन र निजी क्षेत्रलाई सहयोगीका रूपमा लिइने प्रतिबद्धता जनाएको माओवादीले गैरआवासीय नेपालीको पुँजी, सीप र दक्षतालाई कृषि तथा औद्योगिक विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने जनाएको छ ।

माओवादीले विकास निर्माणको मोडल पुँजीप्रधानमुखी अर्थात् ठेक्कापट्टामुखी बन्दै गइरहेकामा ठूला परियोजनाहरूको र उच्चस्तरीय मेसिनरी सामानहरूको प्रयोग गरिनुपर्ने परियोजनाबाहेक साना परियोजनामा ठेकेदारी प्रथालाई दुरुत्साहित गर्दै श्रमप्रधानमुखी र जनसहभागितामूलक परियोजनाहरूमा जोड दिइने जनाएको छ ।

घोषणापत्रमा आर्थिक विकासका लागि जलस्रोत र ऊर्जालाई औद्योगिक क्षेत्र, कल कारखाना, यातायात, कृषि क्षेत्र र सिँचाइमा प्रयोग गरेर त्यसबाट उत्पादन हुने वस्तुहरूको निर्यातबाट मात्रै आर्थिक विकास हुने भन्दै परियोजनाहरू निर्माण गर्दा स्वदेशी पुँजीको आधारमा निर्माण हुन सक्ने साना तथा मझौला प्रकृतिका परियोजना निर्माणमा जोड दिइने उल्लेख छ ।

यस्तै, जलविद्युत् उत्पादनमाजनताको सेयर लगानीलाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ । गैरसरकारी संस्था निरुत्साहित गरिने माओवादीले विदेशी डलरमुखी गैरसरकारी संस्था निरुत्साहित गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । गैरसरकारी संस्थाहरू विदेशी डलरमुखी संस्थाका रूपमा भ्रष्टीकृत र विदेशी दलाल बन्दै गइरहेको र सामाजिक सेवाको पक्ष केवल आवरणमा मात्रै सीमित रहने भन्दै विदेशी डलरमुखी गैरसरकारी संस्थाहरूलाई निरुत्साहित गरी जनस्तरमा बनेका जनसेवामुखी संस्थाहरूलाई राज्यको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सामाजिक सेवामुखी क्षेत्रहरूमा परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

माओवादीले विदेशी दातृ निकायमार्फत एनजीओ÷आईएनजीओले सिधै सहायता लिई खर्च गर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी राज्यको एकद्वार प्रणालीमार्फत् आवश्यकतानुसार विदेशी अनुदान÷सहयोग लिने र खर्च गर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।

गाउँ–गाउँमा फ्री वाइफाई
माओवादीले गाउँ–गाउँमा वाइफाई फ्री गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सूचना एवं सञ्चार क्षेत्र पुँजीमुखी हुँदै गइरहेको भन्दै त्यस प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै जनमुखी सूचना एवं सञ्चार प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न जोड दिइने र गाउँगाउँमा फ्री वाइफाईको व्यवस्था गरिने माओवादीको चुनावी प्रतिबद्धता रहेको छ ।

माओवादीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा जनयुद्धकालीन शहीद परिवार, वेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते अपांगहरूका लागि सम्मान, संरक्षण, स्वास्थ उपचार, शिक्षा, सीप विकास, रोजगार र पुनःस्थापनालगायतका कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता दिने, जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूलाई मेलमिलापद्वारा समाधान गर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीयस्तरमा मेलमिलाप केन्द्रहरू स्थापना गरी मुद्दाहरूलाई जनस्तरमा नै मेलमिलाप गर्नका लागि जोड दिइने, सीमा अतिक्रमण र स्वाधीनताको रक्षाका लागि सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय जनता स्वयंलाई सीमा सुरक्षाको जनाधारका रूपमा विकास गर्न जोड दिने, औद्योगिक क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गरिने, सहरी क्षेत्रमा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकासमा जोड दिइने, औद्योगिक विकासका लागि स्वदेशी पुँजीको लगानी, स्वदेशी कच्चा पदार्थ, स्वदेशी श्रम र सीपलाई प्राथमिकता दिइने माओवादी घोषणा छ । स्वदेशी पुँजीको लगानीबाट उत्पादित वस्तुलाई देशभित्र नै बजारको सुनिश्चित गर्न जोड दिइने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।

यस्तै, तत्काल सहरी क्षेत्रमा सर्वसुलभ खानेपानीको व्यवस्था, फोहरमैलाको व्यवस्थापन, वायु प्रदूषणको नियन्त्रण, ट्राफिक व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोबास नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

यस्तै, दीर्घकालीन रूपमा सहरी क्षेत्रको भू–उपयोग नीति अवलम्बन गरी औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, प्रशासनिक भवन, शिक्षालय, अस्पताल रहने क्षेत्र, बसपार्क, खेलकुद मैदान, आवास क्षेत्र, फोहरमैला व्यवस्थापन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र ती क्षेत्र जोड्ने द्रुतमार्ग–सडक, मेट्रो लाइन, खानेपानी, विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थासहित दीर्घकालीन बृहत्तर सहरी विकास गुरुयोजनाको तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यस्तै, माओवादीले राज्यद्वारा नै अनिवार्य, निःशुल्क, गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यावहारिक र सर्वसुलभ सार्वजनिक शिक्षा दिने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।

यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।