यी हुन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डका महत्त्वपूर्ण घोषणा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सरकारको एक वर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन् र सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले एक वर्षमा गरेका कामहरुसँगै आफ्ना केही विश्‍लेषण, केही समीक्षा, केही अनुभूति र केही संकल्प जनतासमक्ष राखेको बताए । सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले केही महत्त्वपूर्ण घोषणाहरू समेत गरेका छन् ।

यस्ता छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनमा समेटिएका महत्त्वपूर्ण घोषणाहरू

– पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक प्रधानमन्त्री कुनै पनि कार्यक्रममा नजाने ।
– पूर्वाधार आयोजनामा कम्तीमा दुई ‘सिफ्ट’मा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने र ‘ब्यारेक मोडल’मा लैजाने ।
‘८० को दशक तीव्र विकासको दशक’ घोषणा गर्ने ।
– यसै आर्थिक वर्षभित्र मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन कन्ट्री रेटिङ) गर्ने ।
– कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र नियोग प्रमुख फिर्ता बोलाउने ।
– बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनभित्रै पेस गर्ने ।
– उद्योग दर्तालाई सहजीकरण गर्न एकद्वार प्रणालीलाई एक महिनाभित्र पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
– लगानीबोर्डको कार्यालयलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने ।
– भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा अघि बढाउने ।
– किर्तिपुर क्रिकेट मैदान निर्माणको काम सार्वजनिक–निजी साझेदारअन्तर्गत अघि बढाउने, मूलपानी, विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने ।
– विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागबण्डाबाट मुक्त बनाउने ।
– आगामी शैक्षिक वर्षदेखि सूचनाप्रविधिको माध्यमबाट विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयको पठनपाठन सुरु गर्ने ।
– सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ, प्यारामेडिक्सलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
– बीमाको हालको रकमको दायरा बढाउने, हाल सञ्चालित सबै निःशुल्क कार्यक्रमलाई एकीकृतरूपमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने ।
– सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र एकीकृत गरी आगामी वर्षदेखि किसानको सूचीकरणका आधारमा अनुदान तथा मल वितरण सुरु गर्ने ।
– प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली’ लागू गर्ने ।
– दूध किसानको बाँकी बक्यौता २०८० चैतभित्र भुक्तानी गर्ने ।
– कृषि लगानी दशक (विस २०८१–२०९१) घोषणा गर्ने ।
– आगामी असार मसान्तसम्म ३० वटा प्रयोगशालासहितको एकीकृत कृषि तथा पशुसेवा केन्द्रको निर्माण सम्पन्न गर्ने ।
– मध्यपहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गका रूपमा विकास गर्ने ।
– आगामी चैतभित्र सबै केन्द्रीयस्तरका सरकारी कार्यालयमा सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने ।
– प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा तत्कालै शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने ।
– निजामती सेवा कानुन र सार्वजनिक खरिद कानुन संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने ।
– भूमि ऐन र वन ऐनमा रहेको विरोधाभाष हटाउने ।
– आम सहमतिमै शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सक्ने ।
– कार्बन उत्सर्जन घटाउन र जलवायु वित्त परिचालन गर्ने दायित्व पूरा गर्न विश्व समुदायलाई घच्घच्याउन अन्तरमन्त्रालय संयन्त्र र विज्ञसम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता टोली बनाउने ।
– कार्बन व्यापारमा पहुँच र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हरित जलवायु कोष, हानी र नोक्सानी कोषलगायतमा नेपालको पहुँच बढाउन र छिटो सहयोग प्राप्त गर्न नियमित ‘लबिइङ’ गर्ने ।
– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट १७ करोड लिटर पानी एक महिनाभित्र सुन्दरी जलमा पुर्‍याउने ।
– दलित विकास प्राधिकरणका लागि पहल गर्ने ।
– विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
– माघ मसान्तभित्र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी प्राप्त गर्ने समयावधि छोट्याइने ।
– अनलाइनबाटै राहदानी वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
– वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई पूर्ण अनलाइन गरी बैंकिङ प्रणालीसँग जोड्ने ।
– आगामी चैतभित्र सबै सरकारी कार्यालय, संस्थान र प्रतिष्ठानमा कार्यरत करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध गरिसक्ने ।
– कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा लैजाने ।
– जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितका लागि एक महिनाभित्र अस्थायी पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न गर्ने ।
– औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत पहिलो चरणमा २० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने ।
– उद्यमशीलता विकासका लागि एकीकृत रणनीति बनाउने ।
– यसै आर्थिक वर्षभित्र योग्यता पुगेका ‘स्टार्टअप’लाई पाँच वर्षका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था मिलाउने ।
– संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका गाँठा तत्काल फुकाउने ।
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा देखिएको दोहोरोपन र अस्पष्टता हटाउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने ।
– कमजोर कार्यसम्पादन भएका मन्त्रीलाई हटाउने ।
– नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल–भारत–बंगलादेश त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ।
– तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी १० हजार आठ मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने ।
– अबको दुईदेखि तीन महिनाभित्र करिब पाँच सय ६४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ।
– राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनामा एआई जडित ड्रोन प्रविधिबाट अनुगमन गर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट यस्ता आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
– दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने र त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्ने