माछापालनमा युवा आकर्षित हुँदै

मोरङ, पुस १९ । माछापालनका लागि मोरङका युवा कृषकहरु बढी आकर्षित भएको देखिएको छ ।
सरकारले माछापालनमा अनुदान प्रदान गर्ने र अरु बालीभन्दा छिट्टै मुनाफा हुने भएकाले युवा कृषकको माछापालनतर्फ आकर्षण बढेको हो । माछापालनतर्फ कृषकको आकर्षण बढेसँगै मोरङमा धमाधम माछा पोखरी खन्ने क्रम बढेको छ ।
मोरङ केराबारी–९ देवीझोडाकी आशा लिम्बूले पनि भर्खरै माछा पोखरी खन्नुभएको छ ।
धान खेती गर्दै आएकी उनले आफ्नो जग्गामा धान उत्पादन कम हुने र वनको छेउमा खेत भएकाले वन्यजन्तुले समेत बाली नोक्सान गर्ने हुँदा समस्या झेल्दै आएको थियो तर माछापालनमा नाफा पनि हुने र सरकारले अनुदान पनि दिने भएपछि उनले व्यावसायिक माछापालन सुुरु गरेको छ ।
केराबारीकै मञ्जु कार्कीले पनि यसै वर्षदेखि माछापालन सुरु गरे । आम्दानी पनि हुने अनि उब्जाउ नहुने जमिनमा पोखरी खनेर माछापालनमा उनी लागेको बताए । सरकारले माछापालन कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान दिएपछि किसान अहिले माछापालनमा तानिएका हुन् ।
धानभन्दा दोब्बर आम्दानी हुने भएकाले माछापालन सुरु गरेको मञ्जुले जानकारी दिए ।
सरकारले मोरङ जिल्लामा धान, माछा र तरकारी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ जसअन्तर्गत जिल्लामा माछा मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरेर यसवर्ष ९६ हेक्टर क्षेत्रफलमा पोखरी विस्तार गर्ने लक्ष्यअनुसार किसानलाई अनुदानमा पोखरी खन्ने कामले तीव्रता पाएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङको भनाइ छ ।
कार्यालयका कृषि प्रसार अधिकृत सत्यदेव मण्डलका अनुसार तीन वर्षभन्दा अघिदेखि नै यो मिसन सुरु भएपनि यस वर्षदेखि भने बृहत्रुपमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको जानकारी दिए ।
एक हेक्टरभन्दा माथिका पोखरी खन्ने कृषकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले प्रतिहेक्टर तीनलाख अनुदान प्रदान गर्ने, माछा मिसनमा भाग लिने कृषकलाई बोरिङ, भुरामाछाको ढुवानीलगायतमा समेत अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा १० मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल सम्पन्न
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शनिबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत १० वटा मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल सम्पन्न भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, रक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी शीर्षकमा छलफल भएको हो। छलफलमा सांसद डा. चन्द्रकान्त भण्डारी, सुनिता बराल, देवेन्द्र पौडेल, रमा कोइराला पौडेल, भगवती चौधरी, मीना तामाङ, लालप्रसाद साँवा लिम्बू, विमला सुवेदी, दीपा शर्मा, देवप्रसाद तिमिल्सिना, नागिना यादव, सराज अहमद फारुकी, कान्तिका सेजुवाल, हितराज पाण्डे, दिनेशकुमार यादव, नारायणप्रसाद आचार्य, शान्ति विक र हृदयराम थानी सहभागी थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले मन्त्रालय र सचिवालयहरूसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल र सम्बन्धित मन्त्रीहरूको जवाफका लागि असार ८, ९ र १० गते समय तोकिएको जानकारी गराए। सभामुख घिमिरेका अनुसार आगामी आइतबार (असार ८) बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा युवा तथा खेलकुद, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, अर्थ तथा सहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने छ। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आइतबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।
सातवटै प्रदेशको बजेट आज सार्वजनिक हुँदै
काठमाडौं । मुलुकका सातवटै प्रदेश सरकारले आज असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। कोशीले ३५–४० अर्ब, मधेशले ४५ अर्ब, बाग्मतीले ६८ अर्ब, गण्डकीले ३२ अर्ब, लुम्बिनीले गत वर्षभन्दा थोरै कम, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले करिब ३१ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्। संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष असार १ गते, संघले जेठ १५ र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट ल्याउने प्रावधान छ।
सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सोमबार (२०८२ जेठ २७ गते) छापावाल सुनको मूल्य १०० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला रु.१,९०,६०० पुगेको छ। आइतबार यो मूल्य रु. १,९०,७०० थियो। चाँदीको मूल्य भने ५ रुपैयाँले बढेर प्रतितोला रु। २,१५० पुगेको छ।
पाँच महिनामा ६ अर्ब ३२ करोडको आइटी सेवा निर्यात
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पाँच महिनासम्म (साउनदेखि मंसिरसम्म) को तथ्यांक अनुसार ६ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ बराबरको सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा (आइटी सेवा) निर्यात भएको छ। त्यस्तै, ७९ करोड रूपैयाँ बराबरको यस्तो सेवा आयात गरेको हो। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षबाट यसरी खुल्ने तथ्यांक प्रकाशित गर्न थालेको हो। यही कारण अघिल्लो वर्षको यस्तो तथ्यांक भने राखिएको छैन। प्रोफेसनल र म्यानेजमेन्ट कन्सलटेन्सी सेवा निर्यातबाट नेपालले १४ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ आम्दानी गरेको छ। तर, सेवा क्षेत्रको घाटा बढ्न सुरू गरेको छ। कात्तिकमा यस्तो घाटा खुम्चिएको थियो। कात्तिकसम्ममा सेवा क्षेत्रको घाटा २७ अर्बबाट घटेर २२ अर्बमा सीमित भएको थियो। सेवाको निर्यातको तुलनामा आयात २२ अर्ब धेरै थियो। नेपालले ७३ अर्ब ३८ करोडको सेवा निर्यात गर्दा ९६ अर्बको सेवा आयात गरेको थियो। तर, मंसिरसम्म आइपुग्दा यस्तो घाटा फेरि बढ्न थालेको छ। मंसिरसम्ममा सेवा क्षेत्रको घाटा ४० अर्बमा पुगेको छ। सेवाको निर्यातको तुलनामा आयात ४० अर्ब धेरै भएको हो। नेपालले ९२ अर्ब ४७ करोडको सेवा निर्यात गर्दा एक खर्ब ३३ अर्बको सेवा आयात गरेको हो। अघिल्लो वर्षको यही अवधिसम्ममा भने नेपालले ९७ अर्ब ३९ करोडको सेवा निर्यात गर्दा एक खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँको आयात गरेको थियो। विदेश भ्रमणमा जानेबाट हुने खर्च बढ्दा यस्तो घाटा केही बढेको देखिन्छ।