लाइसेन्स वितरणमा लाखौँको चलखेल

लाइसेन्स वितरणमा लाखौँको चलखेल

काठमाडौं, चैत १७ ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा लाखौँको चलखेल गरेको आरोपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरीका प्रमुख पवन सुवेदी निलम्बनमा परेका छन् । अन्य १३ कर्मचारीलाई समेत कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बुधबार सुवेदीलाई निलम्बन गरेको हो । २३ हजार लाइसेन्स वितरणमा यातायात कार्यालयले आर्थिक चलखेल गरेको प्रमाण भेटिएपछि प्रमुख सुवेदीलाई निलम्बन गरिएको मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले बताए ।

‘पैसा असुलेर कपी चेक नै नगरी पास गरेको पाइयो,’ विभागका ती कर्मचारीका भने, ‘सोही आधारमा कार्यालय प्रमुखलाई निलम्बन गरिएको हो ।’ उनका अनुसार दलालहरूसँग लाखौँ पैसा उठाएर कपी नै जाँच नगरी नतिजा प्रकाशन गर्न लागिएको थियो ।

यातायात कार्यालय भेरीले गत भदौमा लाइसेन्स वितरणका लागि आवेदन खुलाएको थियो । जसमा २६ हजारले आवेदन दिएका थिए । २३ हजारले नै लिखित परीक्षामा सहभागी भएकोमा हालसम्म नतिजा प्रकाशनसमेत भएको छैन । कार्यालयले तयार पारेको नतिजामा फेल भएकालाई पनि आर्थिक चलखेलका आधारमा पास गराएको खुलेपछि मन्त्रालयले निलम्बन गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

अनियमितताको उजुरी परेपछि यातायात व्यवस्था विभागले छानबिन थालेको थियो । विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्याल र शाखा अधिकृत धनेश्वर पौडेललाई छानबिनका लागि नेपालगन्ज पठाइएको थियो । उनीहरूले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधार प्रमुख सुवेदीलाई निलम्बन गरी अरूलाई कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।

विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले सुवेदीलाई निलम्बन गरी छानबिन थालिएको पुष्टि गरे । सुवेदी निलम्बनमा परेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीका प्रमुख तेजप्रसाद उप्रेतीलाई भेरी कार्यालयको नतिजा निकाल्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

विभागले कार्यालयका १३ कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । अधिकृतहरू सीताराम खनाल र टेकराज पोखरेल, नायब सुब्बाहरू ललितबहादुर वली, केशवराज डाँगी, हुतराज पौडेल, सतानन्द न्यौपाने, अरुणकुमार गौतम, धर्मदत्त चौलागाईं, ओमबहादुर बस्नेत र गणेशमान आचार्यलाई विभागले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

टाइप नायब सुब्बा सावित्री पौडेल र खरिदारहरू चन्द्रमणि नेपाली, केशरकुमार चपाईलाई समेत स्पष्टीकरण सोधी कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको विभाग स्रोतले बताएको छ ।

यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

एक सय ३५ उपसचिवहरूको सरुवा, करिब तीन दर्जन भुमिकाबिहिन

काठमाडौँ । सरकारले एक सय ३५ जना उपसचिवहरूको सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ ३१ गतेसम्म भन्दै विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा संघीय निकायमा कार्यरत रहेका उपसचिवहरूको जिम्मेवारी फेरबदल गरेको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।  सरुवा सूचीमा रहेका उपसचिवहरूलाई शिक्षा, श्रम तथा रोजगारी, गृह, उद्योग, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, जलस्रोत तथा सिँचाइ लगायतका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा खटाइएको छ भने त्यसमध्ये करीब तीन दर्जनजति उपसचिवहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखेर भुमिका बिहिन बनाइएको छ ।

पत्रकार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष बिष्टद्वारा राजीनामा

नेपाल पत्रकार महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश विष्टले राजीनामा दिएका छन् । विष्टले असोज १२ गते महासङ्घको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि विष्टले राजीनामा दिएका हुन् । आफ्नो राजीनामा उनले भनेका छन ‘विधान अनुसार महासङ्घको सदस्यताको फारम नभरेका, शुल्क नबुझाएका, पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेको प्रमाण पेश नगरेका, जिल्ला र प्रदेश समितिबाट सिफारिस नभएका करिब साढे ४ सय व्यक्तिका विषयमा जिल्ला अध्यक्षहरूले प्रश्न उठाएपछि  सङ्गठनहरूले त्यसको उत्तर  दिन र जिम्मेवारी लिन नसक्दा यही असोज १२ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन नहुने निश्चित भएको हो । क्रियाशील पत्रकारले सदस्यता लिन र जोगाउन सङ्घर्ष गर्नु पर्ने तर पत्रकारिता क्षेत्रले नै नचिनेका व्यक्तिलाई घरमै सदस्यता पुर्याउने गलत अभ्यास हुर्किँदै जानु लज्जाको विषय हो । सङ्गठनहरूको दबाबमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सदस्य स्वीकार गर्दै  जानु महासङ्घको गम्भिर झुल भएको  स्वीकार गर्नु पर्दछ ।’ विष्टले व्यक्तिगत र पदाधिकारीको हैसियतले सदस्यताको छिनाझप्टीमा कतै संलग्न नभएपनि २०८१ साल असोज १२ गते तोकिएको  निर्वाचन हुन नसकेकोसहित महासङ्घबाट  भएका सबै कमजोरीहरूको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै  कार्यवाहक अध्यक्षबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । महासंघको निर्वचन समितिले आजै एक सूचना प्रकाशित गरि निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिएको थियो । महासङ्घमा विवाद चर्किएपछि महासङ्घको अध्यक्ष पदबाट विपुल पोखरेलले यस अघि नै राजीनामा दिइसकेका छन् ।

चाडबाड लक्षित सहुलियत पसल सुरु, ६१ स्थानमा सञ्चालनको तयारी

काठमाडौं । चाडबाडलाई लक्ष्य गर्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहुलियत पसल सुरु गरेको छ ।  संविधान दिवसको अवसर पारेर सञ्चालनमा ल्याइएको छुट पसलबाट सर्वसाधारणले धेरै सस्तोमा सामान किन्न सक्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो । एक साताभित्र ४२ जिल्लाका ६१ ठाउँबाट सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । किलोमा न्यूनतम ५ रुपैयाँ छुटले गरिब जनतालाई धेरै राहत मिल्ने प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख भीम थापाले जानकारी दिनुभयो । संख्याका हिसाबले छुट पसल थोरै भए पनि अनलाइनमार्फत बिक्री गरिने खाद्यान्नमा पनि छुट दिइने उहाँको भनाइ छ । खाद्य र साल्टजस्तै दुग्ध विकास संस्थानले पनि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । डीडीसीले भदौ १ देखि नै छुटमा बिक्री गर्दै आएको छ । डीडीसीले दुग्ध पदार्थअनुसार किलोमा १ सय ४० रुपैयाँसम्म छुट दिएर सामान बेचिरहेको छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई छुट दिन सुपथ पसल सञ्चालन गरे पनि धेरैजसो पसल सुगममा मात्रै छन् ।

आफू ज्युँदो हुँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गर्ने वामदेवको प्रतिज्ञा

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई एकतावद्ध गर्ने आफ्नो सङ्कल्प रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार कार्ल विक्रम थापाद्वारा लिखित ‘अमेरिकाको सङ्क्षिप्त इतिहास र संविधान’ पुस्तक लोकार्पण तथा विमर्श कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले यस्तो बताउनुभएको हो । सांसद गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई एकीकरण गरेर एउटै पार्टी बनाउने आफ्नो उद्देश्य रहेको भन्दै सोही अनुरुप काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई एकतावद्ध गर्नका लागि आफु बाहेक अरुले भुमिका खेल्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । सांसद गौतमले अन्य कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु एकआपसमा शत्रुवत व्यवहार गरिरहेका र आफ्नो सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध रहेको भन्दै आफूले एकतावद्ध गर्नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरु एकतावद्ध हुनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । सांसद गौतमले विगतमा आफ्नै प्रयासमा तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बिच एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० बनाएको भएपनि आफू लगायतका शिर्ष नेताहरुले बुद्धि पु¥याउन नसक्दा एकता नटिकेको बताउनुभयो ।

लोकप्रिय