ल्होसार विश्वकै पुरानो सांस्कृतिक पर्व हो : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड(भिडियो)

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा खेल क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गरेका कारण खेल क्षेत्रको विकासमा ऐतिहासिक प्रगति हुँदै गएको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल वादोरियो कराते डो संघद्वारा आयोजित ‘‘चौंथो राष्ट्रिय वादोरियो खुला कराते प्रतियोगिता २०८०’’ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले देशभित्र र बाहिर विभिन्न प्रतियोगितामा विजय प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई सरकारको तर्फबाट पटकपटक पुरस्कृत र सम्मानित गर्दै आएको र खेल क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणमा उच्च प्राथमिकता दिएको भन्दै खेलाडीहरूका निम्ति यो सुखद् कुरा भएको बताए। सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘मेरो तेस्रो कार्यकालमा खेलाडीहरूको वृत्ति विकास र प्रोत्साहनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दै आएको कुरा तपाईहरूले महशुस गर्नुभएकै होला। देशभित्र र बाहिर विभिन्न प्रतियोगितामा विजय प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई सरकारको तर्फबाट पटकपटक पुरस्कृत र सम्मानित गर्दै आएका छौँ।’’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘मेरै पहलमा नेपाल सरकारको गत कार्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मूलपानी मैदान (तल्लो), मोरङको बैजनाथपुरमा निर्माणाधीन गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला र चितवनको भरतपुरमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। अब ती रंगशालाहरूको निर्माण कार्य द्रूत गतिमा अगाडि बढ्नेछ। नेपाली खेलकुदको इतिहासमा यति छोटो अवधिमा खेल क्षेत्रमा भएको प्रगति सम्भवतः इतिहासमै पहिलो हो। आजको युगमा खेलकुदको बहुआयमिक महत्व भएकोमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिँदै त्यसका निम्ति सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको बताए। उनले भने, ‘‘आजको दुनियाँमा खेलकुदको महत्व बहुआयमिक छ। हाम्रोजस्तो विकासशील देशका निम्ति खेलकुद क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आयाम हुन सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिमा समेत यसको बहुआयमिक महत्व रहन्छ। विश्व राजनीति, अर्थतन्त्र, पर्यटनको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिले समेत खेलकुद क्षेत्र र खेलाडीहरूले राष्ट्रिय दूत र पुलको काम गर्न सक्दछन्।’’ सम्बोधनको पूर्णपाठ सर्वप्रथम नेपाल वादोरियो कराते डो संघको आयोजनामा सुरू भएको ‘‘चौंथो राष्ट्रिय वादोरियो खुला कराते प्रतियोगिता २०८०’’ को भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आयोजक साथीहरूमा हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दछु । साथै, उद्घाटन सत्रमा प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरी प्रतियोगिता अवलोकन गर्ने र मेरा विचारहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजकप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । मैले बुझेसम्म नेपाली करातेमा मुख्यतः चार विधा हुन्छन्, वादोरियो, सितेरियो, सोतोकान र गोजुरियो । त्यसमध्ये वादोरियो निकै सक्रिय विधामा पर्दछ । नेपाल वादोरियो कराते डो संघले हरेक वर्ष राष्ट्रिय प्रतियोगिता, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता, रेफ्री सेमिनार, रिफ्रेसर कोर्स जस्ता महत्वपूर्ण र अनिवार्य गतिविधि नियमित रूपमा गर्दै आएको मैले जानकारी पाएको छु । वादोरियोका हजारौं खेलाडीहरू अहिले पनि देशभरि प्रशिक्षणरत हुनुहुन्छ । त्यसअनुरूप वादोरियोले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो सफलता हासिल गर्दै आएको छ । यसका निम्ति तपाईहरू बधाइका पात्र हुनुहुन्छ । वादोरियोले भर्खरै सम्पन्न दक्षिण एसियाली कराते च्याम्पियनसिप, बंगलादेशमा सम्पन्न पाँचौं दक्षिण एसियाली कराते च्याम्पियनसिप, १९औँ संस्करणको एसियन खेलकुद प्रतियोगिता (एसियाड) लगायत विभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा नेपाली खेलाडीहरू राम्रो नजिता हात पारेका छन्, महत्वपूर्ण पदकहरू जितेका छन् । त्यसैगरि नेपालले ९ पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको सफल आयोजना गरिसकेको छ । यो हाम्रा निम्ति खुसी र गौरवको विषय पनि हो । देशभरिका खेलाडीहरूलाई समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि गर्नेमध्ये वादोरियो संघ देखिएको छ । मैले यसअघि पनि चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको उद्घाटन गरी खेलाडी साथीहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने काम गरेको छु । मैले भन्दै आएको छु– नेपाल अपार सम्भावनाले भरिपूर्ण देश हो । देशको विकास र प्रगतिका निम्ति हामीसँग प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् । तर, त्यसमध्ये पनि राम्रो सम्भावना बोकेको क्षेत्र खेलकुद नै हो । पछिल्लो दशक खेलको क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रगतिले पनि यो यथार्थलाई पुष्टि गर्दछ । त्यसैले पनि मैले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा खेल क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी महत्व दिएको छु । मेरो तेस्रो कार्यकालमा खेलाडीहरूको वृत्ति विकास र प्रोत्साहनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दै आएको कुरा तपाईहरूले महशुस गर्नुभएकै होला । देशभित्र र बाहिर विभिन्न प्रतियोगितामा विजय प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई सरकारको तर्फबाट पटकपटक पुरस्कृत र सम्मानित गर्दै आएका छौँ । मेरै पहलमा नेपाल सरकारको गत कार्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मूलपानी मैदान (तल्लो), मोरङको बैजनाथपुरमा निर्माणाधीन गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला र चितवनको भरतपुरमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । अब ती रंगशालाहरूको निर्माण कार्य द्रूत गतिमा अगाडि बढ्नेछ । नेपाली खेलकुदको इतिहासमा यति छोटो अवधिमा खेल क्षेत्रमा भएको प्रगति सम्भवतः इतिहासमै पहिलो हो । मैले प्रष्ट रूपमा भन्दै आएको छु– अब खेल क्षेत्र शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा मात्रै सीमित रहेन । आजको दुनियाँमा खेलकुदको महत्व बहुआयमिक छ । हाम्रोजस्तो विकासशील देशका निम्ति खेलकुद क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आयाम हुन सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिमा समेत यसको बहुआयमिक महत्व रहन्छ । विश्व राजनीति, अर्थतन्त्र, पर्यटनको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिले समेत खेलकुद क्षेत्र र खेलाडीहरूले राष्ट्रिय दूत र पुलको काम गर्न सक्दछन् । यस अर्थमा खेल क्षेत्रको विकासलाई केवल युवाहरूको मुद्दा होइन, राष्ट्रको बहुआयमिक र बहृत्तर हितको मुद्दाका रूपमा हेर्नु र बुझ्नुपर्दछ । यस राष्ट्रिय प्रतियोगिताले समेत नेपालको खेल क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने मैले विश्वास लिएको छु । कराते खेलको विकासमा अनवरत रूपमा क्रियाशील भइरहनु पक्कै पनि सजिलो विषय होइन । तर, संघका अध्यक्ष हरिशरण केसीको नेतृत्वमा तपाईहरूले जसरी नियमित रूपमा रचनात्मक गतिविधि गरिरहनुभएको छ, त्यो कुरा सम्पूर्ण खेलप्रेमी युवाहरूका साथै हामीजस्ता नीतिनिर्माताहरूका निम्तिसमेत प्रेरणादायी छ । तसर्थ, आगामी दिनमा समेत यस्ता गतिविधिहरूले थप उचाइ र रचनात्मक भूमिकाका साथ निरन्तरता पाउनेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ । अन्त्यमा, प्रतियोगितामा सहभागी सम्पूर्ण खेलाडीहरूमा विजय र निरन्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै यस प्रतियोगिताको भव्य सफलताको कामनासहित विदा हुन्छु । धन्यवाद ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नीति निर्माणमा जनताको नियमन, निगरानी र हस्तक्षेप आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै आफूले एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई फरक ढंगले लागू गरिरहेको बताएका छन् । सोमबार दिउँसो जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको समापनका निम्ति बागमती प्रदेश, उपत्यका विशेष प्रदेश र सम्पर्क समन्वय प्रदेशद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित समीक्षा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले आफूले शासन प्रणालीमा जनताको निगरानी र हस्तक्षेप लागू गर्न लागेको बताएका हुन् ।   बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचा बदलेर जनप्रतिनिधि र जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने ढाँचामा जाने तयारी गरिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले त्यो २१ औं शताब्दीको जनवादकै नयाँ रूप भएको स्पष्ट गरे। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘आज दिनभरि सिंहदरबारमा बसेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा क्रमभंग गर्नेबारे छलफल भएको छ। बजेटको परम्परागत ढाँचाले देशको विकास र रूपान्तरण सम्भव छैन भनेर नै मैले अघिल्लो वर्ष बजेटको ढाँचा बदल्ने कुरा गरेको थिएँ। आजबाट त्यसको थालनी भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि त्यसमाथि व्यापक बहस हुन्छ, त्यसका आधारमा बजेट बन्छ। यो सबैभन्दा लोकतान्त्रिक ढाँचा र प्रक्रिया हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनता र जनप्रतिनिधिहरूको निगरानी, नियन्त्रण र हस्तक्षेप चाहिन्छ भनेर नै यो विधि अपनाउँदैछौं। हामीले २१ औं शताब्दीको जनवादमा भनेका थियौं– राज्यमा जनताको निगरानी, नियन्त्रण र हस्तक्षेप लागू गर्नेछौं, यो पनि आफैमा त्यसको एक रूप हो।’’ सरकारले एक वर्षको अवधिमा नयाँ काम गरेको र आगामी वर्ष थप प्रभावकारी कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘‘सरकारले एक वर्षको अवधिमा राम्रो काम गरेको छ। केही नयाँ चीज भएको छ, केही नयाँ रेकर्ड बनेको छ। इतिहासमै नभएको भ्रष्टाचारविरूद्धको अनुसन्धान भएको छ, सेवा प्रवाह र सुशासनमा पनि त्यस्तै पहल लिइएको छ। यसले देशभित्र र बाहिर राम्रो उत्साह पनि आएको छ। यसमा नै टेकेर आगामी वर्ष थप राम्रो गरिनेछ, यसमा सिंगो पार्टीले सरकारलाई सहयोग गर्नुस्।’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिटै पार्टीको स्थायी समिति बैठक बसेर विधान सम्मेलनको तयारी गरिने र त्यसले पार्टी थप व्यवस्थित बन्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले भने ‘‘पार्टी विधानको मस्यौदा तयार भएको छ। छिटै स्थायी समितिको बैठक बस्छौं र विधान तल्ला कमिटीहरूमा पठाउने निर्णय गर्छौं। विधान सम्मेलन अभियानका रूपमा अगाडि बढ्छ। यस बीचमा पार्टी एकताको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्नेछ, समाजवादी मोर्चा पनि सुदृढ हुँदै जानेछ।’’ 

पुस १७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वविद्यालय लगायतका शिक्षाका सम्पूर्ण संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको बताउदै प्रतिस्पर्धा मार्फत शिक्षा क्षेत्र सुधारको नेतृत्व लिन तयार रहन प्राज्ञहरूलाई आग्रह गरेका छन् । मंगलबार बिहान काठमाडौंमा आयोजित कान्तिपुर एजुकेशन समिट (शैक्षिक बहस)मा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिस्पर्धामार्फत शिक्षाको गुणस्तर उकास्न आफूले पहल लिने बताउनुका साथै विश्वविद्यालय शिक्षाका सम्पूर्ण संरचनामा प्रतिस्पर्धा गराउन चाहेको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘मैले घोषणा गरिसकेको छु– अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबण्डा हुने छैन। मेरिटोक्रेसीका आधारमा उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीहरू नियुक्त हुनेछन्। म मेरो सङ्कल्पमा दृढ छु। यसले योग्यहरूले जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने अवसरको ढोका खुल्नेछ, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले उच्च मनोबलका साथ आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गर्ने वातावरण मिल्नेछ, विद्यार्थी, अभिभावक लगायत आम जनसमुदायमा उच्च शिक्षा र पदाधिकारीहरूप्रति भरोसा बढ्नेछ।’’ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ) सबैभन्दा पहिला कान्तिपुर पब्लिकेशनले शिक्षा क्षेत्रको रुपान्तरण एवं सुधारका निम्ति विशेष महत्व र प्राथमिकता दिएर यस प्रकारको शैक्षिक बहस कार्यक्रमको आयोजना गरेकोमा तपाईहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै समिटको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। प्राज्ञहरु, सरोकारवाला पक्ष र बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको सहभागितामा आयोजित यस प्रकारको एजुकेशन समिटका निष्कर्षहरू नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणका निम्ति सन्दर्भसामग्री हुनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नीति निर्माणको क्षेत्रका साथै विज्ञहरू सम्मिलित यस बहसबाट निस्कने निष्कर्ष र सुझावहरू विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालय लगायत देशकै सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था, शिक्षा मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला पक्ष र निकायहरूका निम्तिसमेत उपयोगी हुनेछन्। मैले जानकारी पाएअनुसार यो समिट विशिष्ट प्रकृतिको छ। यहाँ उच्च शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै शैक्षिक बहसमा विद्यालय, विश्वविद्यालय लगायत उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा छुट्टाछुट्टै विचार मन्थन हुने मैले बुझेको छु। नेपालको उच्च शिक्षाले भूमण्डलीकरणको वैश्विक समस्याको सामना गरिरहेको सन्दर्भमा यस्ता कार्यक्रमहरू विचार मन्थनका दृष्टिले मात्र नभएर विश्वभरिका अनुभवहरूको आलोकमा हाम्रो आफ्नो विशिष्टता र मौलिकतासहित नीति निर्माणका निम्तिसमेत गुणात्मक योगदान दिन सक्दछन् भन्ने मेरो विश्वास छ। भूमण्डलीकरणको प्रत्यक्ष प्रभाव विश्वभरि परिरहेको छ, त्यसमध्ये पनि नेपाल जस्ता विकासशील देशहरूमा यसको बहुआयमिक प्रभाव चुनौतीकै रूपमा विद्यमान छ। यसले साना, स्वतन्त्र र स्वाधीन देशहरूको अर्थतन्त्र, शिक्षा, मनोविज्ञान र सामाजिक संरचनामा नै काफी हदसम्म हेरफेर ल्याएको छ। यो तथ्यलाई गहिरो गरी विचार गर्ने र त्यसका आधारमा हाम्रो शैक्षिक नीति, पाठ्यक्रम र संरचनामा परिवर्तन गरेर मात्र हामीले यो चुनौतीलाई छिचोल्न सक्दछौं। तसर्थ, यस समिटमा सहभागी बौद्धिक एवं प्राज्ञिक महानुभावहरूलाई आजको यस यथार्थलाई गम्भीररूपमा विचार गर्नसमेत म अनुरोध गर्दछु। पछिल्लोसमय नयाँ पुस्तामा देशको शिक्षा गुणस्तरीय छैन, यसले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन जस्तो नकारात्मक भाष्यको विकास हुँदै गएको र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बौद्धिक जनशक्तिको पलायनका रुपमा अभिव्यक्त भइरहेको तपाई–हामी सबैले देखेकै र अनुभूत गरेकै कुरा छ। उत्पादकत्वमा कमि, बेरोजगारी लगायतका कारण देशभित्र भविष्य नदेख्ने बाध्यात्मक परिस्थिति एक ठाउँमा छ, तर देशभित्रै रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका र सामाजिक रुपमा समेत प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमा समेत शीघ्रातीशीघ्र सम्पत्ति आर्जनको मोह अनपेक्षित रूपमा बढ्दै गएको छ। यो चाहिँ हाम्रा निम्ति साँच्चिकै चुनौतीको विषय हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधारका अनेकन प्रयासहरू हुँदै आएका छन्, ती प्रयासहरूले हाम्रो शिक्षा प्रणालीको परम्परागत सोच, नीति र संरचनामा परिवर्तनसमेत हुँदै आएको छ। तर, आजको वैश्विक प्रतिस्पर्धा र हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकताका दृष्टिले ती पर्याप्त छैनन्, साथै देशमा आशाको रक्तसञ्चार सिर्जनासमेत सकिरहेका छैनन्। तसर्थ, आजको हाम्रो आवश्यकता इतिहासका अनुभवसहित वर्तमान चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्नसक्ने शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, संरचना, कार्यशैली र नवप्रवर्तनमा आधारित अनुसन्धानको हो। गणतन्त्रपछि प्राविधिक विश्वविद्यालयहरूका साथै प्राविधिक शिक्षालयहरूको स्थापनामा निकै राम्रो प्रगति भएको छ। परम्परागत पाठ्यक्रम र कार्यक्रममा आधारित शिक्षा प्रणालीले प्राविधिक, रोजगारमुखी एवं उत्पादनशील लय पकडेका छन्। यो हाम्रा लागि सकारात्मक कुरा हो। शिक्षा प्रणालीमा युगानुकूल परिवर्तनका निम्ति मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गम्भीररूपमा काम गरिरहेको कुरा तपाईहरूलाई थाहा नै छ। मेरै पहलमा लामो समयपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ, त्यसमाथि राष्ट्रिय बहस पनि छ। लामो समयपछि ऐन आउन लागेका कारण सबै पक्षले ऐनमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन होउन् भन्ने चाहना राख्नु अन्यथा पनि होइन, ऐनभित्र शिक्षाको रूपान्तरणको चाहना राख्ने सबैले आफ्नो अनुहार देख्न सक्नुपर्छ। तर, मुख्य कुरा त देशको राष्ट्रिय स्वार्थ हो, राष्ट्रको उन्नति र विकासको दिशालाई आत्मसात गर्नु हो। त्यसका निम्ति हामीले आफ्ना स–साना स्वार्थहरू छोड्न तयार हुनुपर्छ। तसर्थ, सरकार सबै पक्षमा जायज चासो र मुद्दालाई अधिकतम रूपमा सम्बोधन गरी छिटोभन्दा छिटो ऐन ल्याउने प्रक्रियामा छ। म यसै कार्यक्रममार्फत सम्पूर्ण जनसमुदायलाई अपील गर्न चाहन्छु– ऐन छिटो ल्याउनका निम्ति तपाईहरूले पनि सकारात्मक योगदान गर्नुस्, सरकारको प्रयासमा साथ दिनुस्। सरकारले एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयकका निम्तिसमेत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। प्राविधिक शिक्षातर्फ पनि सरकारले छुट्टै एकीकृत विधेयक ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिइसकेको छ। उच्च शिक्षा अनुसन्धानमुलक, नवप्रवर्तनमुखी र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आधारित होस् भन्ने आम नागरिकको चाहना छ। यो आजको राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो। तसर्थ, उच्च शिक्षा विधेयकमा यी विषयहरू व्यवस्थित रूपमा समावेश होउन् भन्ने मेरो चाहना छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पहलमा विश्वविद्यालयहरूले यसै शैक्षिक सत्रदेखि शैक्षिक क्यालेण्डर लागू गरेका छन्। भर्ना प्रक्रिया, कक्षा सञ्चालन, परीक्षा, नतिजा प्रकाशन छिटो छरितो र व्यवस्थित गर्न क्यालेण्डरले टेवा पुर्‍याउने छ। यसले उच्च शिक्षामा गुणात्मक सुधार गर्न त सक्दैन, तर बेथितिहरूको अन्त्य गर्दै यथास्थितिमा सुधारका सम्भव कदमहरू चाल्न यो सहायकसिद्ध हुनेछ। मैले घोषणा गरिसकेको छु– अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबण्डा हुने छैन। मेरिटोक्रेसीका आधारमा उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीहरू नियुक्त हुनेछन्। म मेरो सङ्कल्पमा दृढ छु। यसले योग्यहरूले जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने अवसरको ढोका खुल्नेछ, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले उच्च मनोबलका साथ आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गर्ने वातावरण मिल्नेछ, विद्यार्थी, अभिभावक लगायत आम जनसमुदायमा उच्च शिक्षा र पदाधिकारीहरूप्रति भरोसा बढ्नेछ। तसर्थ, तपाई विज्ञ प्राध्यापक र शैक्षिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले समेत यो सङ्कल्पलाई कार्यान्वयनका निम्ति सकारात्मक योगदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा गुणात्मक सुधार गरेर मात्र देशभित्र आशाको रक्तसञ्चार सिर्जना गर्न र शैक्षिक जनशक्ति पलायनको भयावह स्थितिको अन्त्य गर्न सकिन्छ। संविधान र संघीयताअनुकुल शिक्षाका ऐन नियम र संरचनाहरू निर्माण गर्ने, विद्यालय शिक्षालाई पूर्णतया निःशुल्क गर्दै उच्च र प्राविधिक शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने, पूर्वाधार विकास, नवप्रवर्तन र अनुसन्धानमा लगानी केन्द्रित गर्ने लगायतका सुधारमार्फत हाम्रो शिक्षामा रूपान्तरण सम्भव छ। तसर्थ, सिङ्गो देशले अनुभूत गर्नेगरि रूपान्तरणको भरपर्दो नीति, विधि र प्रक्रिया हाम्रा लागि अनिवार्य भइसकेको छ। अन्त्यमा, तपाईहरुको यस कार्यक्रमले नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षामा सुधारका निम्ति थप योगदान गर्ने विश्वाससहित समिटबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावहरूलाई सरकारको तर्फबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु। र, समिटको सफलताको शुभकामनासहित विदा हुन्छु। धन्यवाद। 

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका ६८ वटा दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले त्यस्तो निर्णय भएको जानकारी दिइन् । “प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा कार्यालयको पुनर्संरचनासहितको संगठन तथा सर्वेक्षण स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । यस अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको हालको दरबन्दीमा ६८ वटा दरबन्दी कम हुने भन्ने छ,” उनले भनिन् । शर्माले प्रधानमन्त्री कार्यालयको ६८ दरबन्दी कटौती भएको बताइन् । प्रधानमन्त्रीले एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचनाबाट सुरु गर्ने भनेको र सोही अनुसार भएको उनले बताइन ।